.gif)
.gif)
मोर्चासँग गरिएको चार बुँदे सहमति कति सिद्धान्त परित्याग, कति सत्तालिप्सा, कति आवश्यकता र अवसरवादिता थियो भन्ने मूल्यांकन भइरहनेछ। तर, देशमा नयाँ राजनीतिक स्थिति भने पैदा भइसकेको छ। अधिकांश राजनीतिक पार्टीभित्र के गर्ने, के नगर्ने, के बोल्ने, के नबोल्ने द्विविधा उत्पन्न भएको देखिएको छ। एमालेका कतिपय कमरेडमा पनि त्यस्तै द्विविधा देखापरेको छ। तर, अब हामीले यो असहजतालाई तुरुन्तै अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ।
१. अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति
माओवादीले आफ्नो अतिवादी सोच र व्यवहार अहिले प्रकट हुन दिएन भने यो सरकार निर्माणसँगै नेपालको राजनीतिक परिस्थिति क्रमशः सहज हुनसक्ने देखिन्छ। देशमा विद्यमान राजनीतिक विवाद माओवादी वा मधेसवादीसँगै सम्बन्धित छन्। अहिले वयवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नाताले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने माओवादी र मधेसको वास्तविक प्रतिनिधित्व खोज्ने मधेसवादी दलको संयुक्त सरकार बनेको छ तर शान्ति र संविधान निर्माणसम्बन्धी कार्यभार पुरा गर्ने औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आउँदा अब काग्रेस र एमाले त्यसविरुद्ध जानसक्ने अवस्था छैन। माओवादीले बेलाबेला दिने अतिवादी अभिव्यक्ति झैँ शान्ति र संविधान माओवादीका मात्र हैनन्। यी कार्यभारसँग सिंगो राष्ट्रकोे भविष्य जोडिएको छ। एमाले र काग्रेसका पनि यी आफ्नै कार्यभार बनिसकेका छन्। भट्टराई नेतृत्वले वस्तुपरक ढंगबाट कदम चाल्न सके एमाले र कांग्रेसले शान्ति र संविधान निर्माणमा विपक्षको भूमिका खेल्ने परिस्थिति आउनेछैन। यस सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खास गरी भारत सरकार र चीनले सकारात्मक समर्थन र सहयोग शुभकामनाका रूपमा दिइसकेका छन्। युरोपेली संघ र अमेरिकाबाट पनि पक्कै समर्थन र सहयोगको सन्देश प्राप्त हुनेछ। 'बडी ल्यांगेज' जस्तै 'मेसेज ल्यांगेज' अध्ययन गर्ने हो भने यो अनुमान गलत हुनेछैन। देशभित्र र बाहिरको यस्तो अनुकूलताको संयोग बिरलै प्राप्त हुनेगर्छ। यसलाई माओवादी र भट्टराईले अधिकतम विनम्रता र लचकसाथ उपयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रको हित यसमै छ।
२. भट्टराई : उपयुक्त पात्र
यसपटक प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको र जुन नेता उम्मेदवार बन्नुपर्थ्याे त्यही भएको छ। गणतन्त्र नेपालका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा निर्मित सरकार आफूभित्रकै असंगत व्यवहार तथा माओवादीका अतिवादी सोच र अभ्यासका कारण गिर्ने परिस्थिति पैदा भएको थियो। त्यही अवस्थाले सिर्जित गरेको परिस्थितिका कारण अस्वाभाविकरूपमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वका सरकारहरू अस्तित्वमा आए। माधव नेपालको सरकार माओवादी विरोधका कारणले पनि राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सफल भएन। खनाललाई माओवादीले उपयोगमात्र गरेका कारण सफल भएनन्। भट्टराईलाई पनि यी कार्यभार पूरा गर्न सफल वा असफल गराउने माओवादीकै विचार र व्यवहारमै निर्भर हुनेछ। भट्टराईले मुस्ताङ गाडी चढ्ने कामबाट क्षणिक लोकप्रियताको सिँढी चढे पनि राष्ट्रिय कार्यभारमा सफल नभए खासै अर्थ हुनेछैन।
अब माओवादीमाथि लगाइने गरेका आरोपहरूको ओठे जबाफ दिएर जिम्मेवारी पुरा हुनेछैन। माओवादीले पार्टीगत सेना र हतियार मोह वास्तवमै त्याग्न चाहेको हो कि होइन? यो अरू राजनीतिक पार्टीजस्तै नागरिक पार्टी हुन चाहेको हो कि होइन? यो आफैँले भन्ने गरेको २१औं शताब्दीको जनवादका रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न तयार भएको हो कि होइन? शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका रूपमा शान्ति र संविधान निर्माणको काम यसै संविधानसभाबाट सम्पन्न गर्न वास्तवमै चाहेको हो कि होइन? आदि प्रश्नको व्यावहारिक जबाफ दिने ठाउँमा अहिले माओवादी आफैँ पुगेको छ। यो परिस्थिति धेरै पहिले आउनुपर्थ्यो तर ढिलै भए पनि आएको छ। त्यो पनि सकारात्मक छवि भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा। जुनसुकै कारणले भए पनि मधेसी मोर्चा माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजयी बनाएकाले यो परिस्थिति सिर्जना गर्न सहयोगी बनेको छ। यसैले यो परिस्थिति मधेसी मोर्चामाथि लगाइने गरेका आरोपहरू खण्डनमण्डन गर्नेसुनौला अवसर पनि हो।
३. सरकारमा एमाले?
एमालेले माओवादी उम्मेदवारविरुद्ध काग्रेसका उम्मेदवारलाई संसदीय दलको विरोध हुदाहुँदै पनि मतदान गरेको हो। पौडेललाई मत दिएपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा एमाले पनि पराजित भएको हो। संसदीय मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक आदर्शलाई पछ्याउने हो भने भदौ ११ को निर्वाचनबाट बनेको राजनीतिक समीकरण र सरकारमा सामेल हुनु अनैतिक हुनेछ। भट्टराईजस्तो नैतिकवान व्यक्तिले बारम्बार यही सरकारमा सामेल हुन आह्वान गर्नु यी राजनीतिक पार्टीका निम्ति अपमान र उपहास हो। अब एमालेले संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान सभामा भने प्रतिपक्षको थोरैमात्र पनि गन्ध नआउने गरी आफ्नो सहकार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ।
एमालेको निर्णयका सम्बन्धमा केही सन्दर्भ उल्लेख गर्नुपर्ने नै भयो। वास्तवमा नेकपा (एमाले) को नेतृत्व पंक्तिमा भट्टराई वा पौडेल कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बराबरैजस्तै राय प्रस्तुत भएका थिए। एमालेभित्र केही कमरेडमाथि पटकपटक माओवादी परस्तताको आरोप लाग्ने गरेका घटनाबाट अलि बढी सचेत हुँदा सर्वसम्मत निर्णयमा जोड गरियो। सहमतीय सरकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको एमालेमा भट्टराई वा पौडेल कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन उपयुक्त ठानिएन। जसलाई समर्थन गरे पनि ससर्त हुनुपर्ने भन्ने सहमति भयो। त्यसपछि पहिलो प्राथमिकता माओवादी उम्मेवारलाई नै दिनुपर्ने अर्को समझदारी गरियो। माओवादी उम्मेदवारका लागि राखिने सर्त न्र कांग्रेसका उम्मेदवारका लागि पनि हुनुपर्ने पनि समझदारी गरियो। भदौ ७-८ गते भित्र स्थायी कमिटी सदस्यबीचमा यसरी छलफल गर्दै समझदारी विकास गर्ने कोसिस भयो र वातावरण पनि बन्यो। अनौपचारिकरूपमा माओवादी नेताहरूसँग विभिन्न तहमा भएका छलफल र वार्तामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने सम्बन्धमा माओवादीले एकदुई दिन भित्र 'ब्रेक थ्रो' गर्ने आश्वासन प्राप्त भइरह्यो। तर जब भाद्र ८ गते माओवादीको निर्णय सार्वजनिक गरियो एमालेका कमरेडहरुलाई पहिले गरिएका समझदारीमा ठूलो धक्का लागेको महसुस भयो। एक महिनामा रिग्रुपिङ गरिसक्ने र डेढ महिनामा हतियार, चाबी र क्याटोनमेन्ट मूर्तरूपमा हस्तान्तरण गर्नेबाहेक अरै सबै अमूर्त र सामान्यकृत गरिएर आए। वास्तवमा माओवादी प्रेस विज्ञप्तिले एमालेभित्र निराशा उत्पन्न भयो। तैपनि, ९ गते बिहान माओवादी शीर्षस्थ प्रतिनिधिसँगको वार्तामा महानिर्देशनालयको मोडालिटी, त्यसको कार्यक्षेत्र, समायोजन हुने संख्या, समायोजन हुनेको कार्यक्षेत्र मुख्य कमाण्ड र पद मिलान आदिका बारेमा पुनः व्याख्या गर्न अनुरोध गर्दा प्रचण्डले सन्तोषजनकै उत्तर दिनुभयो। जुनसुकै अमुर्त विषयमा व्याख्याको आवश्यकता पर्छ भन्दै आधिकारिकरूपमा सबै विषयको व्याख्या लिखित नै हुनपर्छ भनेर एमालेका तर्फबाट माग गरियो। त्यसका लागि तत्काल सम्भव नभएकाले सानो समूह बनाएर त्यसै दिन तर अर्को समयमा छलफल गर्ने समझदारी बन्यो। बेलुका ५ बजे एमालेको समूहमा माधव नेपालका ठाउँमा केपी ओली रहने गरी माओवादीसँग वार्ता गरियो। त्यसमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र भट्टराई आउनुभयो र एमालेका तर्फबाट केपी ओली, भीम रावल र ईश्वर पोखरेलले भाग लिनुभयो। जे कामको निम्ति भनेर त्यो बैठक आयोजना भएको थियो त्यसको आवश्यकता नै माओवादीले महसुस गरेन। बिहान जसरी कुरा भयो त्यसैगरी बेलुका पनि वार्ता सकियो कुरा मिलेन। भोलिपल्ट १० भदौमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। त्यहाँ पनि भदौ ११ को बिहानसम्ममा लिखित आधिकारिक व्याख्या आएमा भट्टराईलाई मतदान गर्ने तथा त्यस किसिमको व्याख्या नआएमा शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने तथा त्यसपछि चक्र प्रणाली सुरु गरी पहिलो प्रधानमन्त्री माओवादीलाई बनाउने पनि निर्णय गरियो। यस किसिमको कामबाट पुनः राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने र शान्ति र संविधान निर्माण पनि पुरा हुने धारणा बनाइयो। तर ११ गते बिहानसम्म पनि माओवादीको लिखित अवधारणा त आएन नै अरू लिखितको आवश्यकता छैन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। यस किसिमको अवस्थामा एमालेले ११ भदौको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने परिवेश उत्पन्न भयो।
धेरै समयपछि नेकपा (एमाले)भित्र एउटा समझदारी विकास गरिएको थियो। तदनुरूप विशिष्ट निर्णय पनि सर्वसम्मतिले भएको थियो। एमालेभित्र लिखित व्याख्या आए पनि पहिलो प्रधानमन्त्री कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई बनाउनुपर्छ भन्ने पनि कतिपय कमरेड हुनुहुन्थ्यो। तर, सर्वसम्मतिले भएको निर्णय लिखित व्याख्या आउँदा पहिलो प्रधानमन्त्री माओवादी उम्मेदवारलाई बनाउने भन्ने नै थियो। तर अचम्म र उदेकलाग्दो अवस्था के देखियो भने माओवादीले एमालेको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नै चाहेन र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै किसिमको सहयोग गरेन। एमाले पार्टीभित्र त्यत्रो विरोधका हुँदाहुँदै गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिइएको थियो र त्यत्रो विरोधको भूकम्पभित्र माओवादी मन्त्रीलाई शपथ गराइएकेा थियो। ती सबै कामहरू माओवादीको निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति एमालेको सहयोगी भूमिकाका उदाहरण थिए। एमाले नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालय नपाए सरकारै छाड्ने निर्णय गर्ने माओवादीले त्यही मन्त्रालय अहिले मधेसी मोर्चालाई सहजरूपमा दिएको छ। वास्तवमा भदौ १० गते एमालेको निर्णय ससर्त माओवादी उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेथियो। त्यो सर्त अरू केही नभई मौखिक तबरमा गरिएको व्याख्या लिखितरूपमा प्राप्त गर्ने भन्ने नै थियो। व्यवहारबाट के देखियो भने एमालेको समर्थनबिना नै बहुमतीय सरकार बनाउने माओवादी निर्णय रहेछ। जहाँसम्म एमालेको निर्णयको सबाल छ हाम्रा विगतका निर्णयहरू र पार्टीभित्रको विशिष्ट अवस्थामा त्यसभन्दा अर्को सही निर्णय हुनसक्ने अवस्था थिएन।
४. उपयुक्त विकल्प : राष्ट्रिय सहमति
राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार नबने पनि शान्ति र संविधान निर्माणको काम कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सकारात्मक बन्नुपर्छ। संयुक्तरूपमै निरंकुश राजतन्त्रलाई पराजित गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, संविधान सभा निर्माण गर्ने, २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने तर यी सबैको जस एउटाले मात्र गुट्मुट्याउने कामलाई कसैले कसरी स्वीकार्न सक्ला? अहिले नेपालबाट उन्मूलन हुने वर्ग भनेका सामन्त र दलाल नोकरशाही पुँजीपतिमात्र हुन्। अरूसँग सहअस्तित्व गरेर नै यो नयाँ युगभरि अगाडि जानुपर्नेछ। खासगरी नेपाली कांग्रेस नेपालका पुँजीपति वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था हो र यससँगको सहअस्तित्वको अस्वीकार भयंकर द्वन्द्वलाई आमन्त्रणभन्दा अरू हुनसत्तै्कन। एमाले लोकतन्त्रवादी मान्यताको मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो। यसको निषेध सम्भव नै छैन। यो नकारात्मक अवस्था आउन नदिन अहिले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। यसलाई आत्मसात् गर्दै सत्ताधारी पार्टीहरू एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न भए पनि यो सरकारलाई पुनर्गठन गरेर वा नयाँ सरकार गठन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिक समीकरण खडा गर्न सकिन्छ। त्यसकै नेतृत्व र चक्र प्रणालीको विधिमा राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसले संविधान जारी गरेर त्यही संविधानबमोजिमको निर्वाचन गरी अर्को सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछ। यी सबै काममा माओवादी, कांगे्रस, एमाले र मधेसी मोर्चाको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। यिनमा पनि माओवादी संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले मुख्य भूमिका रहनु स्वाभाविक छ। एमालेले यीनै विचारलाई वहन गरेर हिँड्न सकेमात्र आफ्नो विशिष्ट भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्नेछ। एमालेको सैद्धान्तिक मार्गदर्शक जनताको बहुदलीय जनवाद हो र राजनीतिक कार्यदिशा शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति हो। हामीले सम्पन्न गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको मुख्य शक्ति देशमा उठिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। हामीले गर्ने हरेक कामकुराले यसकै हित गर्नुपर्छ। नेकपा(एमाले) को आफ्नो पहिचान यही हो। यस पहिचानको झन्डालाई कहिल्यै झुक्न दिनुहुन्न।
लेखक एमालेका उपाध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २० भाद्र २०६८ ००:५७ मंगलबार
.gif)
.gif)
.gif)