जब सरकारले यो लेख्नुपर्छ भन्छ तब हामीले पत्रकारको परिचय गुमाउँछौँ। – आर्थर ओ सुल्जवर्गर
विगत साँढे चार महिनायता विश्व कोभिड–१९ ले निम्ताएको महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ। गत डिसेम्बर अन्ततिर चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस अहिलेसम्म विश्वका १ सय २० मुलुुकमा पुगेको छ। यो भाइरसका कारण आइतबारसम्म २ लाख ८३ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। ४१ लाख ५२ हजारभन्दा बढी संक्रमित व्यक्ति जीवनका लागि संघर्षरत छन्। कोरोना भाइरसले सबैजसो मुलुकमा धनजनको क्षति गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई महामारीका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। प्रत्येक मुलुक कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सघर्षरत छन्। सर्वशक्तिमानदेखि गरिब अफ्रिकी मुलुकसम्म यसबाट पिरोलिइरहेका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग धक्का लागेको छ। विभिन्न संघ/संस्था र अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा यसले पारेको असरबारे आआफ्नै आंकलन गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसले पार्ने आर्थिक क्षति सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा माथि पुग्नेमा सबैको एक मत छ। कोरोना भाइरस आतंक कहिले अन्त हुने हो निश्चित छैन। यसले आर्थिक क्षतिको पूर्वानुमान गर्न झनै समस्या पारिरहेको छ। त्यसैले विश्वभर सबै मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता मुख्यरूपमा २ वटा बनेका छन्। पहिलो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथाम गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई बचाउने, दोस्रो क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने।
कोरोना भाइरसले विश्वभर ल्याएको यो परिस्थितिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन। मुलुक बन्दाबन्दीमा परेको ५० दिन पुुग्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या १ सय २० पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म भाइरसकै कारण कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको छैन। तर अर्थतन्त्रका सबै पाटा नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। बन्दाबन्दीका कारण लाखौँको संख्यामा बेरोजगारी बढेको छ। दैनिक ज्यालादारीको आयमा भर पर्ने र निम्न आय भएको वर्ग बढी पीडित हुन पुगेका छन्। व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा सबै चौपट भएको छ। किसान उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसकेर समस्यामा छन्। तरकारी, फलफूल, दूध, मासु बिक्री हुन सकेको छैन। सबै क्षेत्रमा परेको प्रभावले यो वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार पनि ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुुग्ने अवस्था छैन। यस्तो विषम परिस्थितिका बेला सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ।
संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेअनुुरूप सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट तर्जुमामा जुटिरहेको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार संसद्समक्ष बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले आगामी बजेट कोभिड–१९ ले पारेको बहुपक्षीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने मूल उद्देश्य राखेर तयार गरिँदैछ। बजेटको पहिलो उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने रहेको छ। निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जनाका लागि विविध कार्यक्रम र कोरोनाले प्रभाव पारेका क्षेत्रलाई कर छूटसहितका सहुलियत बजेटमा समावेश हुने अन्य प्रमुख कार्यक्रम हुने देखिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीलाई सवल र सुदृढ बनाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्तिको विकास र स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ। कोरोनाका कारण लाखौँको संख्यामा बेरोजगार बनेकालाई रोजगारी दिन र स्वरोजगार बनाउन सरकारले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम र सेवा क्षेत्रमा अगाडि सार्ने तयारी गरेको देखिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम र न्यूनतम समय रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रमलाई तीनै तहको सहकार्यमा एकीकृतरूपमा कार्यक्रम बनाउन खोजेको छ। वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण वर्षौँदेखि कृषि उत्पादनमा टुटेको सम्बन्धलाई जोडेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउने गरी कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई पर्याप्त बजेट दिने सरकारको योजना छ।
कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, टे«किड तथा पर्वतारोहणलगायत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा बजेटले विशेष प्राथमिकता दिने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रलाई कर छूटसहित विभिन्न सुविधा दिने नीति पनि बजेटले लिने देखिएको छ। कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र यसलाई नियन्त्रण र रोकथाममा अझिल्नुपरेका कारण सरकार बजेट निर्माणमा तीन दशकदेखिको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न बाध्य भएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछिका सबै सरकारले बनाएको बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए। सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, पिउने पानी, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिँदै आएको थियो। आगामी वर्ष भने सरकार मुख्यरूपमा कोभिड–१९ ले पारेको असरमै अल्झिने भएको छ। बजेटले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ठूला परियोजनालाई पर्याप्त रकम दिने त भनेको छ तर अति आवश्यक नभई नयाँ योजना समावेश गरिने छैन।
सञ्चालनमा रहेका कतिपय आयोजनालाई पनि फेरि प्राथमिकीकरण गरेर मात्र बजेट दिने भनिएको छ। यसले बजेटको प्राथमिकता कोभिड–१९ मै केन्द्रित हुने देखिएको छ। मुलुकको आर्थिक परिदृश्य परिवर्तन हुने किसिमका ठूला आयोजनाहरू घोषणा नभएको करिव एक दशक भइसकेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायतका ठूला आयोजना थालनी गरेको करिव एक दशक भइसकेको छ। त्यसपछि कुनै पनि गौरव गर्ने आयोजना सार्वजनिक भएका छैनन्। यस्तोमा कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष पनि त्यसै खेर जाने भएको छ। अविकसित र पछौटेपनबाट मुलुकलाई अगाडि ल्याउन राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनाहरू ल्याउनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७७ ०५:०० मंगलबार
