हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलामाथि धेरै क्षेत्रमा असमानता रहेको र महिलाहरू प्रारम्भदेखि नै जोखिममा रहँदै आएका मानिन्छ। केही वर्षयता गर्भैदेखि बालिकाको संरक्षण, उनीहरूको शिक्षा तथा विकास, संरक्षणलगायतका विविध पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न नीतिगत व्यवस्थादेखि कार्यक्रम तर्जुमासम्मबढिरहेको पाइन्छ। लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न बालिकाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएका यस्ता सबै प्रयासको सम्मान गर्दै यहाँ ओझेलमा पर्दै गरेको बालकको जोखिमताको विषयमा केही तथ्यगत चर्चा गरिएको छ।

२०६८ को जनगणनानुरूप नेपालको जनसंख्यामा ४१.८ प्रतिशत१८ वर्षमुनिका बालबालिका छन्। जसमाबालक ५०.७प्रतिशत छन्। परिवारबाट उचित हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत समस्या एकातिर छन् भने हेलाँ, दुर्व्यवहार, यौनशोषण, श्रमशोषण, ओसारपसार, दुर्व्यसनलगायत बालसंरक्षणसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्याका कारण बालबालिकाको जीवन जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। बालबालिकाको अवस्था सुधारका लागि उनीहरूभित्रका पनि विभिन्न समूहका विशेष समस्या तथा आवश्यकताको सही ढङ्गले विश्लेषण र सम्वोधन हुन जरुरीछ।

हाम्रो सामाजिक सोच, परम्परा, संस्कृति र हुर्काइका आधारमासामान्यतया बालकभन्दा बालिका सधैँ र अधिक जोखिममा रहन्छन् भन्ने मान्यता धेरैमा छ। बालिकाको प्राकृतिकरूपमा नै रहेको विशिष्ट शारीरिक संरचना, विशेष आवश्यकता र समाजबाट निर्मित उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायत कारण बालिका जोखिममा छन्। तर यसको अर्थ बालकसुरक्षित र जोखिममुक्त छन् भन्ने होइन। बालक र बालिकामा आइपर्ने जोखिम कतिपय समान छन् भने केही बेग्लै छन् त केहीमा मात्रात्मक भिन्नता देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा बालिकाको जोखिमका विषयले अधिक प्राथमिकता पाइ बालकको जोखिमताको विषय ओझेलमा परेको तथा उनीहरूका समस्या सम्बोधनमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ। यसको अर्थ बालिकाको जोखिमका कारण उनीहरूको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छैन भन्ने कदापि होइन।

संख्यात्मकरूपमा बालिका नै यौनशोषणको मारमा बढी पर्ने भए तापनि यौन शोषणको जोखिममा बालक पनि प्रशस्तै रहेका पाइन्छ।

कानुनले निषेध गरेको भएपनि बालश्रमशोषण हाम्रो समाजको एक दुःखद यथार्थता बनिरहेको छ। विद्यालयभित्र हुनुपर्ने थुप्रै कलिला बालबालिकाले आफ्ना बालपन कडा श्रमसँग साटिरहेकाछन्। बालश्रमको जोखिममा बालक र बालिका दुवै छन् तर संख्या तथा कार्यप्रकृतिका रूपममा हेर्ने हो भने बालिका भन्दा बालकको जोखिमता अधिक देखिन्छ।सामान्यतयाः बालिका भन्दा बालकलाई सजिलै घर, परिवारबाट टाढा जान मिल्ने तथा कमाइ गर्नुपर्ने र परिवार पाल्ने जिम्मेवारी पुरुषको भएकाले सानैदेखि बालकले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचलगायतका कारणसमेत बालकहरू बालश्रममा संलग्न बढी हुने गरेका हुन सक्छ। तुलनात्मकरूपमा शारीरिक जोखिमता रहेका श्रम क्षेत्र, जस्तै– यातायात, भरिया, खानी, निर्माण कार्य, होटल/रेस्टुरेन्ट, फलामको काम, साइकल–मोटरसाइकल वर्कसप, भारतमा गएर गरिने श्रमलगायत फोहोर संकलन तथा सडक बालकका रूपमा बालिकाभन्दा बालकको संलग्नता धेरै देखिन्छ।

नेपालमा बालश्रमको एकीकृत तथा विस्तृत नयाँ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन तथापि राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार कामकाजमा संलग्न बालबालिकाको संख्यामा बालक ५६ हजार २६७ र बालिका ४८ हजार ४४७ रहेका देखिन्छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ अनुसार सर्वेक्षणको अवधिमा ५ देखि १७ वर्षका बालबालिकामध्ये आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न भएका बालक १ लाख ६७ हजार र बालिका १ लाख १९ हजार देखिएको छ। आव २०७५/७६मा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित बालश्रमसम्बन्धी ११२ जनाको घटनामा बालक ९१ जना र बालिका २१ जना रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय बालकल्याण समिति तथा श्रम कार्यालयद्वारा २०७५ मा काठमाडौँं उपत्यकाको यातायातका साधनबाट उद्धार गरिएका ५९ जना बालश्रमिक सबै बालक थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका इँटाभट्टामा सन् २०१७ मा बाल विकास समाजले गरेको अध्ययनबाट  बालश्रमिकमध्ये५३ प्रतिशल बालक देखिएको छ।  सिविनद्वारा सञ्चालित बालहेल्पलाइन निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०९८मा सन् २०१९मा बालश्रमसम्बन्धी दर्ता भएका १०१ घटनामा ७२ प्रतिशत बालक छन्।केन्द्रीय बालकल्याण समितिमार्फत काठमाडौँं उपत्यकाबाट २०७३ वैशाखदेखि २०७६ असारसम्म उद्धार गरिएका १ हजार ११ जना सडक बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशल बालक छन्।

बालबालिकाको देशभित्रै तथा देशबाहिर खासगरी भारतमा ओसारपसार र बेचबिखन जटिल समस्याका रूपमाछ। सामान्यतयाः यौनशोषणका निमित्त हुने मानव ओसारपसार र बेचबिखनमा बालिका तथा महिला पीडित हुने गरे तापनि श्रमका लागि हुने ओसारपसार र बेचबिखनमा भने बालक पनि जोखिममा देखिन्छन्। तर बालक वा पुरुषको ओसारपसार र बेचबिखनबारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन। बालक बँधुवा श्रमका रूपमा भारतका कतिपय स्थानमा रहेका विभिन्न घटनाले देखाएका छन्। गत आवमा भारतमा विभिन्न श्रमक्षेत्रबाट प्रहरीले उद्धार गरी संरक्षण केन्द्रमा राखेका ४० बालक र २ बालिकालाई नेपाल ल्याइएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएकोछ।

सामान्यतया यौन शोषण भन्नेबित्तिकै बालिका वा महिलाको तस्बिर अगाडि आउँछ। यो स्वाभाविक पनि हो। संख्यात्मकरूपमा बालिका नै यौनशोषणको मारमा बढी पर्ने भए तापनि यौन शोषणको जोखिममा बालक पनि प्रशस्तै रहेकापाइन्छ। तर बालकप्रति हुने यौन दुर्व्यवहारबारे पर्याप्त जानकारी नभएर, बालकलाई त के हुन्छ र? भनी बेवास्ता गरिनेलगायतका कारण यो विषय प्रकाशमा नै आउन सकेको छैन। यौन कार्य बालिकासँग मात्रै होइन, बालकसँग पनि हुन्छ भन्नेबारे समाजका सबै तहमा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक छ। प्रकाशमा आएका केही घटना समूद्रमा देखिएको हिमशीलाको टुप्पोसमानमात्र हुन् जसले सतहमुनि थुप्रै घटना भएको इंगित गर्छ।

शिक्षकले बालक विद्यार्थीलाई गरेका, सडक बालकमाथि हुने, बाल गृह तथा होस्टलमा रहेका,बालकमात्र आवासीयरूपमा रहने विभिन्न धार्मिक शिक्षालय, यातायात, निर्माणकार्य, भरियालगायत घरबाट बाहिर गई अन्य बयस्कहरूको समूहमा बसेर काम गर्ने बालकमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारलगायत थुप्रै प्रकृतिका घटना देखिन्छन् तर प्रकाशमा भने अति कममात्रै आउँछन्। मोबाइल फोनमार्फत इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले पोर्नोग्राफी अर्थात् अश्लील यौन सामग्रीमा सहजै पहुँच हुने भएकासमेत कारणबाट बयस्कबाट मात्रै नभई सडकमा बस्नेदेखि विद्यालयमा जाने ठूला बालकबाट साना बालक यौन दुव्र्यवहारको सिकार हुुने गरेका पनि पाइन्छ। तर यस्ता कुरालाई कतिपय अवस्थामा गम्भीररूपमा लिइएको पाइँदैन।

अर्कोतिर पीडक र पीडित दुवै पुरुष भएका कारण न यस्ता घटना प्रकाशमा आउँछ न त कसैको शंकाको घेरामै पर्छ।न पीडितले खुलेर बताउनै सक्छ। विशेषतः सहयोग गरेको बहानामा विदेशीबाट नेपाली बालकहरू यौन शोषणको चपेटामा परेका घटना पनि छन्। बालकसँग यौन सम्पर्क गर्न चाहने बाल यौनदुराचारीका लागि नेपाल सजिलो गन्तव्य बन्दै गएको देखिएको छ। बालबालिका र बालगृहलाई सहयोग गर्ने, सडक बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, विभिन्न संस्था तथा समुदायमा स्वयम्सेवा गर्ने जस्ता बहानामा यस्ता बाल यौनदुराचारी(पेडोफिल) नेपाल आउने गरेका देखिएको छ।

यस्ता व्यक्तिको आफ्नै सञ्जाल हुने र सोमार्फत बालकसँगका यौन क्रियाकलापका फोटो, भिडियो आदान–प्रदान हुनुका साथै बालकसँगको सम्पर्क सूत्रहरू, यहाँको कानुनी व्यवस्था र सोबाट उम्कने उपायलगायत जानकारी लिने/दिने गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि २०७५।७६सम्ममा नेपाल प्रहरीले बाल यौन दूराचारबारे गरेको १० वटा अपरेसनबाट १२ जना विदेशी र २ जना नेपाली पक्राउ गरी ३३ जना बालकको उद्धार गरिएको र यस सम्बन्धमा १९ वटा मुद्दा चलेको तथ्याङ्क प्रकाशमा आएकोे छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को २०७६को प्रतिवेदनले यस आर्थिक वर्षमा १८ जना बालकमाथि यौन दुर्व्यवहार भएका घटना सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको उल्लेख गरेको छ।

यस्ता बालयौन दूराचारीले बालक तथा कतिपय अवस्थामा परिवार वा समुदायसमेतलाई विभिन्न सहयोग गरी उनीहरूको विश्वासपात्र वा दाता बनेर बालकको यौन शोषण गर्छन् जुनकुरा एकातिर बालकसमेतले शोषण भएको महसुस गर्दैनन् वा प्राप्त सहयोगको प्रलोभनको तुलनामा यसलाई गौण ठान्छन् भने अन्यले त विश्वासै गर्दैनन्। तर बालकलाई यसको असर शारीरिकरूपमामात्रै नभई मनोवैज्ञानिकरूपमा दीर्घकालसम्म परिरहेको हुन्छ। थुप्रै अध्ययनले बाल दूराचारीमा धेरैजसो बाल्यकालमा आफैँ यौनदुर्व्यवहारमा परेकाहरू रहेको देखिएकाले हाल यौन दुर्व्यवहारमा परेका बालक भविष्यमा बाल दूराचारी हुनसक्ने जोखिम पनि बढी रहने देखिन्छ।

हाम्रो समाजले बालिकालाई भन्दा बालकलाई बढी स्वतन्त्रता दिएको छ। बालकलाई धेरै कुरा गर्न छूट दिएको छ। जसको नकारात्मक असर पनि देखिन्छ। नेपालमा बाल बिज्याइँमा परेका अर्थात् कानुनले गर्न नहुने भनेका काम गर्ने बालबालिकामध्ये अधिकांश बालक नै छन्। बाल बिज्याइँमा कसुरदार ठहरी देशभरका ८ वटा बालसुधार गृहमा ८२१ जना बालबलिका रहेकामा ९७ प्रतिशत बालक रहनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ।

बालबालिकामा सूर्ती तथा मादक पदार्थको दुर्व्यसन आमरूपमा देखिन्छ भने लागुऔषधको दुव्र्यसन तथा डेनराइट जस्ता ग्लु स्निफिङ (सुँघ्ने) दुव्र्यसनमा पनि थुप्रै बालबालिका फसेका छन्। तुलनात्मकरूपमा बालिकाभन्दा बालक नै लागु पदार्थ दुव्र्यसनको जोखिममा बढी रहने गरेका हुन्छन्। वि.सं. २०६९ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा लागु पदार्थ दुव्र्यसनीको संख्या ९१५३४ रहेकामा २१.३ प्रतिशत १९ वर्षमुनिका रहेका पाइयो।

बालबालिकामाथि समकक्षी, साथी वा ठूला बालबालिकाबाटै हुने हेपाइ अर्थात बुलिङ्ग र परिवारदेखि विद्यालयसम्ममा अनुशासनका नाममा दिइने सजाय हाम्रो समाजमा सामान्य रहँदै आएकोछ। बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण सन् २०१४का अनुसार १४ वर्षसम्मका १० जना बालबालिकामा ८ जनाले अनुशासनका नाममा मानसिक असर पर्ने दुव्र्यवहारदेखि शारीरिक सजायसमेतका दुव्र्यवहार सहनुपरेको पाइएकोछ। जसमा तुलनात्मकरूपमा बालिकाभन्दा बालक नै बढी पीडित देखिन्छन्। मानसिक असर पर्ने दुव्र्यवहारबाट ७९ प्रतिशत बालक र ७७ प्रतिशत बालिका पीडित भएका, कुनै पनि किसिमको शारीरिक सजाय पाउनेमा ५५ प्रतिशत बालक र ५१ प्रतिशत बालिका तथा गम्भीर शारीरिक सजाय पाउनेमा १५ प्रतिशत बालक र १३ प्रतिशत बालिका रहेका देखिएको छ। बालहेल्पलाइनमा सन् २०१९मा शारीरिक सजायसम्बन्धी दर्ता भएका ५६ घटनामा ७९ प्रतिशत बालक छन्।

नेपालमा शिक्षाको पहुँचमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ तर गुणस्तरीयताको प्रश्न भने झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ। विद्यालयमा भर्ना भएका संंख्यादेखि टिकाउदर तथा विभिन्न तहको पूर्णतादर हेर्ने हो भने तथ्याङ्कले बालिक भन्दा बालक नै पछाडि परेको देखाउँछ। शैक्षिक सत्र २०७५मा कक्षा १–१२ सम्ममा भर्ना हुनेमा बालिका ३६ लाख ७ हजार ७५९ र बालक ३६ लाख ६ हजार ७६६ रहेकाले करिब बराबरै देखिन्छ। आधारभूत तहमा भने बालक करिब १३ हजारले बढी पाइन्छ। तर कक्षा उत्तीर्णदर हेर्ने हो भने बालिका नै केही प्रतिशत अगाडिछन्। प्राथमिक तह (कक्षा १–५)मा बालिका ८९.९ र बालक ८८.८ प्रतिशत, निम्न माध्यामिक तह (कक्षा ६–८)मा बालिका ९२.९ र बालक ७१.७ प्रतिशत, माध्यामिक तह (कक्षा ९–१०)मा बालिका ९४.२ र बालक ९३.३ प्रतिशत कक्षा उत्तीर्णदर देखिन्छ।

तर कक्षा दोहो-याउने र विद्यालय छाड्ने दर हेर्ने हो भने बालक धेरै देखिन्छ। कक्षा दोहो-याउने दर प्राथमिक तहमा बालिका ६.७, बालक ७.२, निम्न माध्यमिक तहमा बालिका ३.५ र बालक ४.०, माध्यमिक तहमा बालिका ३.५ र बालक ३.६ प्रतिशत देखिन्छ। यसैगरी विद्यालय छाड्ने दर प्राथमिक तहमा बालिका ३.६, बालक ४.०, निम्न माध्यमिक तहमा बालिका ३.६ र बालक ४.३, माध्यमिक तहमा बालिका २.३ र बालक २.८ प्रतिशत देखिन्छ। यस अतिरिक्त कक्षा १० को टिकाउ दर बालिका ५९.६ र बालक ५७.४ प्रतिशत रहेको फ्लयास १ प्रतिवेदन, २०७५मा देखिन्छ।आधारभूत र माध्यमिक तह पूर्ण गर्ने दर केलाउँदा दश वर्षअगाडिभर्ना भएका १०० जना नयाँ विद्यार्थीमध्ये २०७५को शैक्षिक सत्रमा १० कक्षा पास गर्ने ५०.३ प्रतिशत मात्रै रहे जसमा बालिका ५१.६ र बालक ४९.० थिए।

यसरी हेर्दा पढाइको पूर्णता दिने संख्यामा बालकभन्दा बालिका केही बढी देखिनुले अधुरो शिक्षाको जोखिममा बालक नै रहेका देखिन्छ। यही कारण बालक पछि सिपयुक्त जनशक्तिका रूपमा विकास हुन नसकी जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त आय आर्जन गर्न नसक्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उसको परिवार तथा सन्तानमा समेत पर्न जाने जोखिम रहन्छ। जसबाट गरिबी, अशिक्षा, कुलतलगायतको दुष्चक्र निरन्तर एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्ने जोखिम रहिरहन्छ। त्यसैले बालकेन्द्रित कार्यक्रमहरू बनाउँदा यी तथ्य आत्मसात गर्नु जरुरी छ।
(पूर्वकार्यकारी निर्देशक,केन्द्रीय बाल कल्याण समिति।)