राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने १८ सिट (सदस्य) का लागि आइतबार ४५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। जसका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका सातवटै प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश २ मा भने नेकपा र राजपाले संयुक्त जुलुसका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजपा र नेकपाको संयुक्त जुलुससहित उम्मेदवारी दर्ता भएपछि अहिले मधेसमा यसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएका छन्। यो आलेख प्रदेश २ मा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवारबारे केन्द्रित छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्। मतदानसम्बन्धित प्रदेशमा हुनेछ। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ।प्रदेश २ मा नेकपा–राजपा र कांग्रेस–समाजवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी परेको छ। यो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा ४सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। राजपासँग तालमेल गरेको नेकपाले महिला र दलित कोटामा उम्मेदवारी दिएको छ। मृगेन्द्रसिंह यादव (अन्य) र शेखरकुमार सिंह (अल्पसंख्यक) लाई उम्मेदवार बनाएको छ। दुवैजना सप्तरी निवासी हुन्।

नेकपाले महिलाबाट तुलसा दाहाल र दलितबाट राधेश्याम पासवानलाई उम्मेदवार बनाएको छ। दुवै सर्लाहीका हुन्। यस्तै कांग्रेसबाट नगिना यादव र भोला पन्जियारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। समाजवादीबाट सर्लाहीका रामप्रित पासवान र सप्तरीका अनिरुद्रसिंह यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसद र १ सय ३६ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित ३ सय ७९ मतदाता छन्।

निर्वाचन आयोग र राजपा नेपालको ‘बदमासी’ का कारण प्रदेश २मा २ जना दलित प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको छ।

मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशी मुद्दा स्थापित गरेको छ। योआन्दोलनको मुख्य मागमध्ये एक हो– जनसंख्याका अधारमा प्रतिनिधित्व। मधेसी समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएपछि विपक्षी (ठूला दल)ले पनि मधेसी समुदायभित्र आन्तरिक समावेशीमा जोड दिए। राज्यसँग समावेशी प्रतिनिधित्व खोज्ने मधेसकेन्द्रित दल तथा मधेस केन्द्रित दललाई असमावेशी देख्ने मुख्य दलसमेत मधेसी समुदायभित्रको विविधताभन्दा पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकरूपमा अगाडि रहेका तराई मधेसका ब्राह्मण–क्षत्री तथा यादवलाई बढी प्रतिनिधित्व गराएको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ।

मधेसआन्दोलनमा दलित बलिदान
सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका हरेक संर्घषमा दलित अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका छन्। राणा शासन होस् वा राजतन्त्र अन्त्यका लागि भएको जनआन्दोलन, चाहे माओवादीले गरेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ मासामाजिकरूपमा बहिष्कृत दलित समुदाय संघर्षमा सधैँ अग्रपंक्तिमा छ।यसमा पनि अझ मधेसी दलितको भूमिका सशक्त छ।

वि.सं.१९९९ मा सप्तरीको हनुमानगर जेल काण्डमा कृष्णवीर कामी र किसन दुसाधको सहभागिता,तराई कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक झमनराम पासवान संघर्ष,२०११ सालको किसान आन्दोलनमा सिरहास्थितबडहरामालका बहादुर सदाको सहादत, माओवादी युद्धमा सयौँ मधेसी दलितको बलिदान र तीनपटक भएको मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले मधेसी दलितका योगदान पुष्टि हुन्छ।

तर अवसर र मूल्यांकनमा पनि यिनै दलित पछि पारिएका छन्।मधेसको राजनीतिमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल उठेको छ दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तर संघीयता र समावेशीको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाएका दल स्वयंका व्यवहार भनेउनीहरूकै मागका प्रतिकूल देखिन्छ। जसलाई तलका वास्तविकताले पुष्टि गर्छन्।

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व
संघीय संसद्को माथिलो सदन अर्थात राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमा खसआर्य ५६, थारू १४,आदिवासी÷जनजाति २२,दलित १२, मधेसी ८.५ र महिला ३७.५ प्रतिशत छन्। मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य छ। कानुनीरूपमै प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित अनिवार्य छनोट हुनुपर्ने भएकाले मात्रत्यहाँ७ जना दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको हो।त्यसमा पनि मधेसी दलित २ जनामात्रै छन्।

राजपाको अस्वच्छ व्यवहार
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, २८(५) मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–५(२) अनुसार दलले यस्तो सूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा ‘यथासम्भव’ दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ। यो ‘यथासम्भव’ पहिलो संशोधनद्वारा थप गरिएको थियो।

समानुपातिक समावेशीको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले समेत दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग सक्दो अधिकार लिने तर आफू भने मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने प्रमाणित भएको छ।

राजपा नेपालले त प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर २ मा नै यही ‘यथासम्भव’ मा टेकेर कानुनीरूपमा १७.२८ प्रतिशत दलित अर्थात् कम्तीमा ७ जना दलितलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा ४३ जना समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये १६ जना (३७ प्रतिशत) एकतिहाइभन्दा बढी मधेसी ब्राह्मण/क्षत्रीलाई समानुपातिक सूचीमा राख्यो।

यसरी हेर्दा निर्वाचन आयोग र राजपा नेपालको ‘बदमासी’ का कारण प्रदेश २मा २ जना दलितको प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसिएको छ। राजपाले प्रदेश २ मा समानुपातिकतर्फ ४३ जनाको सूची बुझाउँदा एकजना दलित (रामप्रवेश बैठा) लाई मात्रै राखेको थियो। त्यो पनि मधेसी क्लस्टरमा। मधेसी क्लस्टरमा राखिएका कारण बैठालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा पार्टीले पठाउने निर्णय गरेर पनि पछि सूची सच्याएर पठाएको थियो। सबैतिरबाट शुभकामना पाइसकेका बैठाको नाम संशोधन गरे अर्कैलाई पठाएपछि ठूलो अपमानबोध झेल्न बाध्य भए। तर अहिलेसम्म राजपा नेपालले दलित समुदायसँग यसबारे माफी माग्नु त परको कुरा, सार्वजनिकरूपमा गल्ती स्वीकारसमेत गरेको छैन।

मधेसको नाममा राजनीति गर्ने यी दलको कथनी र करनी देखेर सिंगो दलित समुदाय दुःखी र आक्रोशित छन्।समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले समेत दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग सक्दो अधिकार लिने तर आफू भने मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने प्रमाणित भएको छ।

राजपाले गुमाएको अवसर
राजपाले प्रदेशसभामा दलितको २ सिटमा गैरदलितलाई प्रतिनिधित्व गराएकाले राष्ट्रियसभामा  पाएको ‘अन्य पुरुष समूह’ मा मधेसी दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएर भूल सधार गर्न सक्थ्यो। तर उसले यो अवसरसमेत गुमायो। यतिमात्र हैन, राजपाले पुनः यादव र सिंहलाई नै उम्मेदवार बनाएर दलित र मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको छ। दलित कोटामा गैरदलितलाई प्रदेशसभामा लैजान हुने तर‘अन्य’ कोटामा मधेसी दलित वा मुस्लिमलाई लान नहुने? राजपाले उत्तर दिन आवश्यक छ। प्रदेश २मा १८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित र १२ प्रतिशतका मुस्लिमलाई नजरअन्दाज गरेर राजपाले कस्तोखाले समानुपातिक प्रणाली स्थापना गर्नखोजेको हो भन्ने बुझिनसक्नु भएको छ।

कमजोर दलित नेतृत्व
पछिल्लो समय नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्रकै दलित नेतृत्व भूमिकाविहीन र कमजोर अवस्थामा छ।संवैधानिक भनिएको राष्ट्रिय दलित आयोग झण्डै ४ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। तर पनि ती पार्टीका दलित नेतृत्व मौन छ। अझ मधेसी दलभित्र त दलित भातृसंगठन झनै कमजोर छ। राजपाभित्र नेतृत्वमा देखिएका विशेश्वर रजक,रामप्रवेश बैठा, राजाराम पासवान र श्याम सरदारलगायतका नेतालाई कुनैभूमिका नै दिइएको छैन।

राजपा नेपाल राज्यसत्तामा जाने अवसर पाएमा पहिलो प्राथमिकतामा ६ जना अध्यक्षमण्डल स्वयं नै आकांक्षी हुने नै भइहाले।त्यसपछि तिनका आफन्त, नातागोता एवं प्रेमी÷प्रमिका, त्यसपछि उद्योगपति वा पैसावाल व्यापारीको पालो आउने निश्चित छ। त्यसबाट बचेको अवसरमा दैनिक जी÷हजुरी गर्ने आसेपासे पर्ने नै भए।यसरी हेर्दाराजपाभित्रका सयौँ दलित, महिला वा मुस्लिम योद्धाले अहिलेमात्र हैन, कहिल्यै पनि अवसर नपाउने निश्चित जस्तै देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा राजपाका नेता महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो,शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, महेन्द्रराय यादव र अनिल झा समावेशी÷समानुपातिकको हाँगो समातेर भाषण गर्न मधेस झरेका बेला मधेसी दलितले ‘ठामका ठाम’प्रतिकार गरेमा कुनै आश्चर्य हुने छैन।यस्तो अवस्थामा राजपाभित्रका सम्पूर्ण दलित नेतृत्वले सामूहिकरूपमा यो पार्टीप्रतिको समर्पण र आबद्धताबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।किनकि आउने दिन पनि राजपामा झा,ठाकुर,सिंह, यादव र महतोहरू नै उच्चासनमा कब्जा जमाइरहने निश्चितप्रायः छ।

ठूला  पार्टी असमावेशी रहेका भन्दै ती दलबाट बाहिरिएर मधेसकेन्द्रित दल चलाउनेहरू नै आज प्रदेश २ मा सरकार चलाउँदा आफैँले उजागर गरेका मुद्दामा कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ। मधेसकेन्द्रित दललेयी रवैया सुधार्न चाहेनन् भने प्रदेश २मा दलित, मुस्लिम र पिछडावर्ग सम्मिलित छुट्टै पार्टी बनाउने अभियान चाहेर पनि कसैले कमजोर बनाउन सक्ने छैन।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०३:३० बिहीबार