६ आश्विन २०७७ मंगलबार
विचार

चुनौतीपूर्ण आशा

राम्रो कामको प्रशंसा राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण राष्ट्रवासीसम्मले गर्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई नेपालमा स्वागत गर्ने बेला राजधानीका सडकमा देखिएको सुधारले सबैलाई नतमस्तक बनाएको पनि हो । हामी यसरी विकास गर्न सक्ने भइसक्यौं र भन्ने गरी आश्चर्यमा प¥यौं । यहाँ वर्षौं लगाएर नभएका काम रातारात त्यसमा पनि दशैंको बिदामा समेत सम्पन्न हुनु कम्ता कुरा होइन ।

यो पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि गौरवबोध गराएको महसुस हुन्छ । त्यसो हुँदैनथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारपछि बिहीबार बसेको बैठकको निर्देशनमा उनले भन्ने थिएनन्– ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा जसरी काम भएको थियो, त्यसरी नै गर्नुहोस् ।’
काठमाडौं उपत्यका एउटा ठूलो खाल्डो हो । जहाँ क्रंक्रिटको जंगल बनाउन दैनिक सयौं टिपरले ढुंगा, बालुवा र गिटी ल्याउँछन् ।

आफैंले जगाएको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कति कामयाब हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

वास्तवमा राजधानी काठमाडौंका सडकको सतह बर्सेनि बढिरहेको देखिन्छ । वर्षौंअघि सडक छेउमा बनाएका घरका भुइँतला तल परिसकेको सहजै देख्न पाइन्छ । जति गर्दा पनि निर्माणको अवस्था सुध्रिएको देखिँदैन । त्यसैले सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले काम किन हुन नसकेको होला भनी गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ ।

आम नागरिकका चासोबारे प्रधानमन्त्री ओली जानकार नहुने कुरै भएन । त्यही भएर उनले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विकासका लागि ‘सरकारसँग सामथ्र्य छ, तत्परता छैन’ भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यथार्थमै धेरै शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तो शक्ति मुलुक विकासमा एकत्रित हुन पुग्यो भने सरकार लोकप्रिय मात्र हुँदैन, रातारात देशमा विकासको मूल फुट्न सक्छ ।

अर्थशास्त्रमा प्रभावकारी माग हुन तीन तŒव आवश्यक पर्छ भनिन्छ– किन्ने क्षमता, किन्ने इच्छा र किन्ने तत्परता । उपभोक्ताको खल्तीमा पैसा पनि छ, किन्न मन पनि छ, तर किन्ने तत्परता छैन भने जस्तोसुकै सामान पनि बिक्दैन । सरकारको विकासप्रतिको ‘तत्परता’ लाई पनि आम मानिसले जसरी बुझेका छन्, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसैगरी बुझ्नु निकै सुखद पक्ष हो । त्यसैले विकास गर्ने पैसा पनि छ, इच्छा पनि छ, तर तत्परता छैन भने त्यो विकास आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

अब आम नागरिकले अपेक्षा गरेको र सरकारले चाहेको जस्तो विकास हुन सक्ला ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो करिब २ वर्षको कार्यकालमा ६ पटक मन्त्रपरिषद् पुनर्गठन तथा विस्तार गरिसकेका छन् । यसपटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि साँच्चै विकासका कामले गति लेलान् ? समग्रमा हाम्रो विकास बुझाइमै समस्या छ । विकासका समस्या बुझिएको छ । कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने पनि जानिएको छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छन् ।

अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाबाट विकास नभएकाले अब नयाँ आउनेबाट भटाभट काम भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन । विकास निर्माणको संस्कृति नबनी अपेक्षित परिणाम आउँदैन । खासमा हाम्रा सरकारहरूको अधिकतर समय राजनीतिक व्यवस्थापनमै जाने गरेको अनुभव छ । र, त्यही अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । तर, यसपटकको राजनीतिक गोटीचालमा प्रधानमन्त्री ओलीको हात फेरि माथि परेको छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउन उनी सफल भएका छन् । यो सन्तुलनको स्थितिपछि उनले अपेक्षाअनुसार काम गराउन सके भने सफलता हासिल हुन गाह्रो छैन । त्यस दिशामा मुलुक अघि बढ्छ÷बढ्दैन हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रसँगको एकता प्रक्रिया बल्ल बुधबार (मंसिर ४)मा आएर एउटा टुंगोमा पुगेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ बनाएका छन् । यससँगै आफ्ना लागि बाँकी ३ वर्ष प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्न उनी सफल भएका छन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो ।

अहिलेसम्म सरकारका काम हुन नसक्नुमा मन्त्री बनेका व्यक्तिको भूमिका धेरै छैन । ओली यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् कि उनले भनेको नमान्ने व्यक्ति सरकारमा रहिरहने गुन्जाइस छैन । त्यसमा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा अन्य मन्त्रीले प्रश्न गरेर टिकिरहन सक्दैनन् । आवश्यकता पर्दा प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै बेला मन्त्री परिवर्तन गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअघि पार्टीको बैठकले ‘यो अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो’ भन्नुबाहेक विकल्प हुँदैन ।

त्यसमा पनि अहिले ओलीसँग नेकपा नेतृत्वमा रहेका अन्य नेताले समेत धेरै बहस गर्न सक्ने अवस्था छैन । र, जसलाई उनी निकट ल्याउन चाहन्छन्, उसैले आफूलाई धन्य सम्झनुपर्ने अवस्था छ । यो स्थितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यथार्थमै धेरै शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तो शक्ति मुलुक विकासमा एकत्रित हुन पुग्यो भने सरकार लोकप्रिय मात्र हुँदैन, रातारात देशमा विकासको मूल फुट्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला ‘किङ मेकर’ हुन् । ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ लडेर आएका शक्तिशाली पुष्पकमल दाहालले समेत यतिबेला उनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ओलीले आफ्नो दलभित्रका सबै शीर्ष नेतालाई आश्चर्यजनक रूपमा व्यवस्थापन गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसका प्रमुख नेताले जस्तो चाह्यो त्यस्तै हुन्छ । तर, ओलीको हकमा त्यसभन्दा बढ्ता शक्ति प्राप्त भएको देखिन्छ ।

यही शक्ति अभ्यासले पनि अहिलेको सरकारप्रति बढी अपेक्षा गर्ने अवस्थामा सर्वसाधारण छन् । यसअघि २० महिना सरकारमा रहेर बाहिर निस्किएका मन्त्रीबारे सर्वसाधारणले खासै ठूलो आलोचना गरेनन् । बरु सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री र उनको संयन्त्रबारे प्रश्न गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बहिर्गमित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रशंसा बढेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्भित्र उनका काममा के–कस्ता कठिनाइ थिए वा उनलाई परिचालन गर्ने नेताहरूसँग कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने जानकारी आम मानिसलाई हुने कुरा भएन । तर उनको बहिर्गमनमा आम नागरिकले प्रश्न गरेको देख्दा सरकार सञ्चालनमा झनै चुनौती देखिन्छ ।

त्यसकारण पनि विश्वसनीय आधार तयार पार्न सरकारले विशेष मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । मिडिया वा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनले मात्र यस्तो स्थितिलाई सकारात्मक देखाउन सजिलो छैन । बहिर्गमित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको हकमा पनि यस्तै अवस्था छ । उनले जटिल अवस्थामा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरेका हुन् । हाम्रोजस्तो धेरै सामाजिक सम्बन्ध भएको समाजमा कर्मचारीबारे निर्णय गर्नु सजिलो थिएन । यहाँको कुलीनतन्त्रभित्र नपरेका मन्त्री हुनाले पनि उनीबाट कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको हो । अरू मन्त्रीले पनि आफ्ना हिसाबले उल्लेख्य काम गरेकै हुन् ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई ‘सबैलाई पालो पु¥याउन’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेको भनी १ दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताए पनि बहिर्गमितका हकमा ‘कार्यक्षमता अभाव’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । पछिल्लो दाबीलाई सर्वसाधारणले पत्याएको पाइएन । सर्वसाधारणले किन पनि पत्याएनन् भने बहिर्गमितको भन्दा खराब कार्यक्षमता भएकाले निरन्तरता पाएको देखिएको छ । नेतृत्वकर्तासँग निकटता वा पारिवारिक सम्बन्धले यसमा भूमिका खेलेको छ ।

सरकार सफल, तर त्यसैभित्रका मन्त्री असफल हुन सक्ने अवस्था अलि जटिल हुन्छ । अतः मन्त्रीको सफलता वा असफलतामा अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्रीलाई श्रेय वा आलोचना जान्छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘परिणाममुखी काम’का निम्ति आग्रह गरेको हुनुपर्छ । असाध्यै धेरै काम गर्ने छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति अन्यबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति हुँदा पनि काम गर्न नदिने तŒव के हो ? यसबारे भने अध्ययन÷अनुसन्धान हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जति विकास निर्माणबारे यसअघिका सरकार नेतृत्वकर्ताले विरलै चर्चा गरे होलान् । यस अर्थमा पनि आम आशा चुलिएको छ । आफैंले जगाएको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन यसपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्री हेरफेर कति कामयाब हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ १०:१८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App