२४ श्रावण २०७७ शनिबार
विचार

कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आज पनि आफ्नो क्षमतामा काम गर्न पाइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारको निर्णयअनुसार यो प्रतिष्ठान खडा भएको हो। त्यस भेगका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट धेरै राहत पनि पाएका छन्। तर संरचनाका लागि राज्यले जति लगानी गरेको छ, त्यसअनुरूप उपयोगमा ल्याउन राज्य नै उदासीन बनेको अनुभव त्यहाँको नेतृत्व पक्षले गरेको छ। जुन खालका चिकित्सा शिक्षा र नागरिक उपचारका लागि प्रतिष्ठान परिसरमा पूर्वाधार तयार भएका छन्, ती सञ्चालनका लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। जनशक्ति उत्पादनका लागि राज्यले अनुमति दिएको छैन।

नेपालमा चिकित्सा क्षेत्र सेवा होइन, निजी क्षेत्रको ठूलो आम्दानी गर्ने व्यवसाय बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको व्यवसाय बनाएर सरकार कसरी समाजवाद उन्मुख बन्दै छ ? बहसको यो ठूलो विषय हो। त्यही जुम्ला जहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, को मार्सी चामलको भात खाएर सत्तारूढ पार्टीका दुवै अध्यक्ष आजसम्म बदनाम छन्। निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा व्यवसाय सुम्पिन कानुन बनाउने खेल आज पनि चलिरहेको छ। कानुनविपरीत भए पनि निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारका खेल जारी छन्। तर त्यही जुम्लामाचाहिँ राज्य आफैंले लगानी गरेको प्रतिष्ठान सरकारको निर्णय कुरेर किंकर्तव्यविमूढ भएको छ।

फेरि प्रचण्ड वा देउवा नै प्रधानमन्त्री नभएसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ स्वरूप पाउन नसक्ने हो ? स्थानीय नागरिक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति शंका गरिरहेका छन्।

नेपालका चिकित्सक सर्वसुलभ छैनन्। उनीहरूको उपस्थिति सहर–बजारकेन्द्रित छ। उपलब्ध भएका ठाउँमा पनि उनीहरूले लिने शुल्क नेपाली नागरिकको पहुँचभन्दा माथि छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर पनि चिकित्सकहरू तोकिएका ठाउँमा जाँदैनन्। जटिल शल्यक्रिया गरेर नयाँ जीवन पाएका नेपालीको संंख्या केही हजारमा होला। विदेशमा उपचार गराउने कल्पना सीमित नेपालीमा मात्र छ। अन्यथा सामान्य उपचारसमेत नपाएर लाखौं नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तोमा नेपालको आवश्यकता एमबिबिएस डाक्टरै हो। आज पनि कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रमा हेल्थ असिस्टेन्ट अभाव छ।

एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको प्रतिष्ठानले जनशक्तिको स्थायी व्यवस्था गर्न त्यहीं मास्टर्स तहको चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रतिष्ठानले पूर्वाधार पनि तयार पारिसकेको छ। उसले अघिल्लो वर्ष नै यी पूर्वाधार तयार गरेर सरकारसँग ७ सिट जनरल प्राक्टिसनर्सका लागि माग गरेको हो। पूर्वाधार परीक्षणका लागि विभिन्न प्राविधिक टोली त्यहाँ पुगेर मार्सी चामलमा घिउसहित च्यांग्राको लोकल सुप ज्यूनार भइसक्यो। उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारको पुष्टि गर्दै सुरुमा ३ सिट दिन उपयुक्त हुने सिफारिस पनि गरिसके। वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रतिष्ठान निरीक्षणका नाममा हेलिकोप्टर चढेर पार्टी संगठन गर्न पक्कै जानु भएको होइन। हो भने पनि उहाँले प्रतिष्ठानको अध्ययन÷अवलोकन गर्नुभएको छ। तर यो शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालनको तयारीमा रहेको प्रतिष्ठान अहिले निराश छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुअघि पूर्वाधार र सम्भावना अध्ययन गर्ने अख्तियारी मेडिकल काउन्सिललाई थियो। मेडिकलका दुइटा टोलीले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेका छन्। तर काठमाडौंमा खाने मार्सी चामलको प्रभाव जुम्ला गएर खानुमा नहुनेरहेछ। आयोगमा पदाधिकारी आएसँगै काम छिटो बन्ने अपेक्षामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आयोगको प्रतिकूल व्यवहारबाट आजित भएको छ। सुनिँदै छ– मेडिकल काउन्सिलले दिएको प्रतिवेदनसँग प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्न। डा. गोविन्द केसीलाई अनसनस्थल बनाइदिने प्रतिष्ठान पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको मन कुँडिएको छ। डा. केसीका मागमा सम्झौता गर्ने सरकार आफैं कार्यान्वयन नगरेर उनलाई पटकपटक अनशननिम्ति प्रेरित गर्छ भने प्रतिष्ठानप्रति पूर्वाग्रह राख्नुको के अर्थ ? यद्यपि, आयोगको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको कुण्ठा (?) अनुमान गर्ने अवस्थामा पदाधिकारीहरू छैनन्। तर आयोगका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक सम्भावना अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको सन्देश भने पु¥याइसकेका छन्।

प्रतिष्ठानका लागि जनशक्ति सरकारले खटाउने हो। जनशक्ति अभाव हेर्न कुनै टोली जुम्ला पुग्नुपर्दैन। निजी अस्पतालमा जस्तो खडे बाबाहरूबाट प्रतिष्ठान चल्ने पनि होइन। जे छ र जो छ, पारदर्शी नै हुन्छ। प्राविधिक पूर्वाधार सम्पन्न भए÷नभएको प्रतिवेदन खर्चको सिफारिससँगै देखिने विषय हो।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केवल जुम्ला वा तत्कालीन कर्णाली अञ्चलको स्वार्थ होइन। हाल कायम कर्णाली प्रदेशका जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बाजुराजस्ता दुर्गम जिल्लालाई समेत लक्ष्य गरेर यसले आफ्नो नियमित सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समग्रमा हेर्दा यो देशभरकै चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गरेर त्यो भेगमा अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आशयसाथ सुरु भएको हो। यसलाई सफल बनाउन राज्यको रुचि नहुनुपछाडि एउटै कारण चिकित्सा शिक्षा माफियाको चंगुलबाट सरकार मुक्त हुन नसक्नु नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने बाध्यता सरकार आफैंले खडा गरेको छ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानको अवधारणा अघि बढ्यो र शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेसँगै यसले नागरिकमा सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो। केपी ओलीलाई प्रतिष्ठानबाट उत्कृष्ट उपचारसँगै उन्नत जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ। तर फेरि प्रचण्ड वा देउवा नै प्रधानमन्त्री नभएसम्म यसले नयाँ स्वरूप पाउन नसक्ने हो ? स्थानीय नागरिक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति शंका गरिरहेका छन्। सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष भएर आफैंले रोपेको बिरुवा हुर्काउने तागत प्रचण्डसँग नभएको हो भनेर उनको औकातमा पनि नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न मुलुक संघीय संरचनामा जाँदासमेत कर्णाली प्रदेशलाई हेर्ने केन्द्रीय सरकारको दृष्टिकोण किन परिवर्तन हुन सकेन भनेर सोधिरहेका छन्। राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको उनीहरूको अनुभूतिमा मलम लगाउने कसले ? यो कसको दायित्व ? लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी सरकार हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हो भने सरकार यी प्रश्नप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

सरकारले ठीक ढंगमा काम नगर्दा वा कोही कसैप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा आवाज उठाउने प्रतिपक्ष कमजोर भएको अनुभूति पनि नागरिकमा छ। प्रधानमन्त्री रहँदा उद्घाटनको औपचारिकता पूरा गरेर मात्र प्रतिष्ठानप्रति देउवाले न्याय गरेको ठहर्दैन। जबसम्म जुन उद्देश्य र अभिप्रायका लागि प्रतिष्ठान खडा गरिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा नहुन्जेल देउवाले खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक आवाज पनि उत्तिकै जायज छ। राज्यका तीनवटै संरचनामा म कमजोर छु वा मेरो पार्टीलाई मत दिएनौ भनेर देउवाले खुच्चिङ भन्न मिल्दैन। यो त्यस भेगका नागरिकको दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न हो। समाजवाद उन्मुख राजनीति गर्छौं भन्नेका लागि त यो अग्निपरीक्षा नै हो।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०८:२९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App