संसारमै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो छ। उमेरजन्य भेदभाव व्याप्त छ र मानव अधिकारका वर्तमान संयन्त्रहरूले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारको विश्वव्यापी वा बृहतर संरक्षण उपलब्ध गराउँदैनन्। मानिस बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेपछि समाजमा सहभागिताका लागि धेरै बाधा सामना गर्नुपर्छ, धेरै कुरामा परनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति आउँछ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि केही वा सम्पूर्ण रूपमा गुमाउन पुग्छ। ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मानमा आइपर्ने चुनौतीका कारण उनीहरूलाई हेला र दुव्र्यवहार हुन सक्ने तथा उनीहरूको अधिकार खोसिने सम्भावना बढ्छ। उमेरजन्य भेदभावभित्रै उनीहरूले विशेष प्रकारका जोखिम सामना गर्नुपर्ने हुन्छ; जस्तै: स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी, सम्पत्ति र स्वामित्वको अधिकारबाट विमुख हुनु, सूचना, शिक्षा एवं मानवीय कार्यमा पहुँच नहुनु आदि।

मानव जातिका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता निर्दिष्ट गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९४८ मा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले भन्छ– सबै मानिसले स्वतन्त्र रूपमा जन्म लिएका हुन् र सबै आत्मसम्मान र अधिकारका लागि बराबर छन्। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि सबैसरह अधिकार हुन्छ। यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको नकरात्मक दृष्टिकोण र उमेरजन्य भेदभावले परिवार, समाज र संस्थागत तहमा आफ्नो मानव अधिकार ज्येष्ठ नागरिकले अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन्। निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य सुविधा, उमेरमैत्री आवास, सुरक्षित जीविकोपार्जन, शिक्षा, उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूमा पहुँच नहुनु, रोजगारीमा उमेरगत विभेद, दुव्र्यवहारजस्ता विशेष जोखिममा ज्येष्ठ नागरिक पर्छन्।

ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक समस्या के हुन् र तिनलाई कुन निकायबाट कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नै आजको प्रमुख मुद्दा हो।

ज्येष्ठ नागरिकका सन्र्दभमा विश्वव्यापी रूपको महासन्धि आवश्यक छ कि छैन, अन्य महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अनि मानव अधिकारजस्ता विषयले ज्येष्ठ नागरिकका विशिष्ट समस्या सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् ? यस्ता प्रश्न आजको सन्दर्भमा बहसका विषय बनेका छन्।

मानव अधिकार र ज्येष्ठ नागरिकका विषय कहीं–कतै एउटैजस्तो देखिए पनि यसको पृथक परिवेशमा व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सन् १९४८ मा पारित मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणाले विषयको उठान मात्र गरेन, त्यसलाई मूर्तरूप पनि दिलायो। यसका पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना संविधानको मौलिक हकमै समेटेका छन्। यसर्थ मानव अधिकार र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म प्रगति भएको मान्न सकिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि मानव अधिकारका विषयमा भएका महासन्धि र यसले जारी गरेको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई नेपालले पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै आत्मसात् गर्दै हिँड्ने कोसिस गरेको छ। यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्षका विषयमा चर्चा÷परिचर्चाको सान्दर्भिकता पनि उत्तिकै छ। तर ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै महासन्धि भएको छैन, न त यस विषयमा कुनै विश्वव्यापी घोषणा पत्र नै जारी भएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रथमतः ज्येष्ठ नागरिक भनेका एउटा छुट्टै उमेर समूहका व्यक्ति हुन्। फेरि त्यसभित्र पनि धनी, गरिब, पुरुष, महिला, जात, समुदाय, अपांगता भएका विभिन्न खाले व्यक्ति पर्छन्। त्यसैले यस्तो विशिष्ट मुद्दालाई एउटै सोच र शैलीले सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकका वास्तविक समस्या के हुन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ अनि त्यो काम को र कुन निकायबाट कसरी गर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख मुद्दा हो।

ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकार अझ राम्रोसँग कसरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने भनी छलफ गर्न सन् २०१० मा बुढ्यौलीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खुला कार्य समूह स्थापना भएको हो। जसको हालसम्म भएका १०औं कार्य–सत्रका छलफलबाट ज्येष्ठ नागरिक अधिकार संरक्षणमा रहेका धेरै कमीकमजोरी पहिचान भएका छन्। सन् २०१२ मा यो कार्य–समूहलाई ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारबारे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपायका लागि प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सन् २०१४ को  पाँचौं कार्य–सत्रको अन्त्यमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार संरक्षण क्षेत्रमा सुधार गर्न ठोस प्रस्ताव, व्यावहारिक उपाय, उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभव प्रस्तुत गर्न आमन्त्रण गरिएको थियो र तिनलाई संयोजन गरी सन् २०१५ को अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पेस गरिएको थियो।  यसै प्रकारले सन् २०१५ मा छैठौं सत्र क्रमशः सातौं, आठौं, नवौं र १५–१८ अप्रिल २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्पन्न खुला छलफलमा पहिलोपटक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको प्रतिनिधित्व गर्र्दै महासचिवको हैसियतले यो पंक्तिकारलाई दशौं सत्रमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गर्ने मौका प्राप्त भएको थियो। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि एघारौं खुला छलफल आगामी २०२० अप्रिल ६ देखि ९ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा हुँदै छ। त्यसैका आधारमा महासन्धि हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो।

ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा थुप्रै सम्मेलन, गोष्ठी तथा सेमिनार भएका छन्। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आयोजना भएका त्यस्ता कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिकका विविध समस्या र समाधानका विषय उठाएका छन्। तर तिनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी भएका निर्णयहरूलाई ऐन, नियममा समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो। राज्यका तर्फबाट नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यस प्रावधानलाई कसरी ऐन, कानुनमा समावेश गरिन्छ, हेर्न बाँकी छ। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ लाई पनि वस्तुगत रूपले हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष  त्यति प्रभावकारी भएजस्तो लाग्दैन।

त्यसर्थ यस विषयमा महासन्धि गरेर विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएमा, राज्य पक्षराष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेमा र त्यसलाई सर्वोच्च संसद्बाट अनुमोदन गरेमा सबै जनता र राज्यका लागि नैतिक रूपले मात्र नभई कानुनी रूपमै बन्धनकारी हुने थियो। यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बन्धनकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हामी र हामीजस्ता थुपै्र ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्दै आएकाहरूको अभिमत हो र त्यसको सुरुवात भनेकै महासन्धिबाट हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा एउटा प्रभावकारी महासन्धि हुन जरुरी छ।

लेखक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका संस्थापक सचिव हुन्।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७६ ०२:३१ आइतबार