बिपी कोइरालाले सन् १९७६ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीस्थित नेहरु स्मारक पुस्तकालयका प्रमुख डा. हरिदेव शर्मालाई अन्तर्वार्तामाभन्नुभएको थियो– दिल्ली सम्झौता वार्तामा राणा पक्षका विजयशमशेर जस्ता केही व्यक्ति थिए भने काँग्रेस पक्षबाट सुवर्णशमशेर,मातृकाप्रसाद कोइराला, मलगायत थियौँं। राजा र राणाका प्रतिनिधिले पनि नेहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटे। नेहरु हाम्रा माग राणाकहाँ पु¥याउनुहुन्थ्यो र राणाका सर्तहरू हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। राणा र हामी कहिल्यै पनि एउटै टेबुलमा बसेनौँं। तापनि निर्णय गरियो। अन्तरिम संविधानका आधारमा मिलीजुली सरकार गठन गर्न निर्णय भयो।
‘जसअनुसार राणाबाट पचास प्रतिशत र काँग्रेसबाट पचास प्रतिशत सरकार बनाउने निर्णय भयो। काँग्रेसबाट गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री बनाउने पनि निर्णय भयो। यी सबै निर्णय भएपछि मात्र नेहरुको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामी र राणाबीच भेट भयो। ती निर्णय गर्ने नगर्ने भन्ने द्विविधामा प¥यौँ। कुनै उपाय नदेखेर हामी नेहरुकै निर्णय मान्न बाध्य भयौँं। वास्तवमा त्यो त सम्झौता नै थिएन। त्यसमा कुनै पक्षको हस्ताक्षरसम्म गरेको थिएन। हामीलाई पर्दामा राखेर त्यो सम्झौता गरिएको थियो’– उनले भनेका छन्।
बिपी नेहरुको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। बिपीले चाहेर पनि भारत, राजा र राणासित लड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले बिपीले सम्झौता स्वीकार गर्न निर्णय गरे। बिपीले त्यही अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– नेहरुको निर्णयलाई दुईवटा कारणले चित्त बुझाएका थियौँं। पहिलो राजा स्वदेश फिर्ता हुँदै थिए। अनि राजाको नाति ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच फुकालिने भएको थियो। खासमा हामी राजासँग धेरै मुद्दामा फरक विचार राख्थ्यौँ तापनि उनी हाम्रा राजा थिए। दोस्रो, अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको चुनावसम्म मात्र काम गर्नेछु भनेर राजाले हामीलाई विश्वास दिलाएका थिए। त्यो सरकार दुई वर्षभन्दा बढी नलम्बिने राजाले बताएका थिए। सम्झौताबाट हामीले पूर्ण अधिकार पाएका थिएनौंँ तापनि पहिलो उपलब्धि जनताको अधिकार थियो। हामीले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न अवसर पायौँं। त्यसपछि चुनाव हुने निश्चित भइसकेको थियो।
यसरी बिपी नेहरुको हस्तक्षेपबाट भएको दिल्ली सम्झौताप्रति आंशिकरूपमा सहमत थिए। बाँकी अधिकार संविधानसभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधान र संसद्को पहिलो आमचुनावपछि बन्ने सरकारले सबै प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सोचमा थिए। तर विडम्बना, राजा त्रिभुवन बाँचुन्जेल संविधानसभाको चुनावै गराएनन्। पछि राजा महेन्द्रले राजतन्त्रको अधिकार संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले खोसिनेछ भनेर विभिन्न बहानाले टार्दै अन्तमा २०१५ साल फागुनमा एकैपल्ट संंसद्को चुनाव गराए।
नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याइ सरकार गठन ग-यो। बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित सरकार प्रजातन्त्र र जनताको पूर्ण अधिकारका लागि प्रयत्नशील थियो। नयाँ क्रान्तिकारी प्रगतिशील योजनाहरू ल्याउन लागेका थिए। २०१६ साल जेठमा गठन भएको बिपी कोइरालाको सरकारले समाजवादी कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा बनायो। विर्ता उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, सहकारी, भूमि सुधार कार्यक्रमहरू ल्यायो। यसबाट मुलुकभित्रका सामन्त, जमिन्दार र पुँजीपतिहरूले ठूलो विरोध गरे। देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा पनि बिपी कोइरालाको क्रान्तिकारी कदमको चर्चा हुन थाल्यो। विदेशसित नयाँ परराष्ट्र नीति कायम गर्दै विभिन्न देशमा राजदूतावास खोल्न लागे। इजरायललगायत देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरे।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:४२ बिहीबार
