२५ श्रावण २०७७ आइतबार
विचार

असफलताः दोष कसको?

वि.सं.१६१५मा घले राजाहरूको शासन रहेको गोरखाको लिगलिग कोटमा षड्यन्त्र गरी द्रव्य शाहले राज्य हत्याए। प्रत्येक वर्ष दौड प्रतियोगिता आयोजना गरी नयाँ राजा छान्ने परम्परा रहेको लिगलिग कोट राज्यमा द्रव्य शाहले दौडमा आफूभन्दा छिटो पुग्नेलाई काटेर झाडीमा फाल्न लगाए। यसरी रक्तपात एवं षड्यन्त्रद्वारा स्थापित गोरखा राज्यको बिस्तार हत्या,छल,षड्यन्त्र,कपट र बलपूर्वक अर्का शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरे। त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? पृथ्वीनारायण र उनका उत्तराधिकारीहरूले नेपाल एकीकरणको नाउँमा अन्य राज्यका शासक र जनताको छलपूर्ण एवं निर्मम हत्या गर्दै आए।

वि.सं.१८७४ मा गोरखाको बोर्लाङमा जन्मिएका जंगबहादुर राणाले आफ्नै सहोदर मामा प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापाको समेत हत्या गरे।पछि १९०३ असोज २ गते कोत पर्वमा ४० जना र भण्डारखाल पर्वमा थुप्रै भारदारको हत्या गरियो। ती हत्या काण्डहरूद्वारा स्थापित उनै जंगबहादुरको नेतृत्वमा राणा शासनको सुरुवात हुन पुग्यो।राणा शासनभरि सर्वसाधारणदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिको हत्याका शृंखला नै चले।

पूर्वदरबारिया र पश्चगामी शक्तिको मनोबल बढ्नुमा कमरेड ओलीको आडम्बर,निकम्मापन र अक्षमता जिम्मेवार छैन र ?

नेपालमा शाहवंशीय शासन र राणा शासन दुवै हत्या–हिंसा, छलकपट र षड्यन्त्रद्वारा स्थापित गरिएका हुन्।२०३१ मा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको अवसर पारेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरियो। भारत र रसियाबाहेक संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य १३० राष्ट्रले त्यो प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।भारतले भने यसको कहिल्यै समर्थन र स्वीकार गरेन।स्मरण रहोस्,२०५२ सालदेखि करिव एक दशक मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलाइयो।घोषित १७ हजार र अज्ञात थुप्रै नेपालीको ज्यान गयो।तत्कालीन नेकपा माले क्रान्तिको क्रममा २०२८मा झापा विद्रोह भयो र हत्याकाण्डको एउटा इतिहास बन्न पुग्योत्यो घटना।हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा समेत राज्यद्वारा राजनीतिक आस्थाको अभियोगमा समेतव्यक्ति हत्या गर्ने र राज्य क्रान्तिको नाउँमा विद्रोहीद्वारा पनि विस्फोटन गराई मान्छेको हत्या गर्ने धन्दा रोकिएका छैनन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल भन्ने गर्थे–‘लाल आतंक र स्वेत आतंकको बीचमा आतंक शब्दचाहिँ साझा हुन आउँछ।त्यसैले लाल होस् या स्वेत, जनतालाई जुनकुनै आतंकबाट मुक्त राखिनुपर्छ।’इतिहासदेखि वर्तमान नेपालको राजनीतिक अवस्था अवलोकन गर्दा नेपाललाई शान्ति भूमि भनी घोषणा गर्न सकिने कुनै पनि परिस्थिति छैन।विश्वमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भनी परिचित गराउन खोज्नु सहिदहरूप्रतिको बेइमानी र धोकामात्रै हो।
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि हामीमध्ये धेरैलाई लागेको थियो– अब हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति पूर्णरुपेण सम्पन्न भयो।कतिपयले त आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मात्रै सवाल उठाउने गर्छन्। अब फेरि राजनीतिक क्रान्तिका लागि जनताले लड्नु,भिड्नु र मर्नु पर्दैन भन्ने लाग्थ्यो।तथापि त्यस्तो बुझाइ अपूर्ण र गलत सावित हुँदैछ।त्यस्तै संविधान२०७२ अपूर्ण रहेको आभास थुप्रै समूहले गर्न थालेका छन्। प्रश्न उठ्छ– अब फेरि तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता परेको हो ?परेको हो भने त्यो कसलाई र किन ? हाम्रो संविधानमा अपुग विषय के–के छन् ?पूर्णता दिने कसले र कसरी ? के यी सवाल महत्वपूर्ण छैनन् र ?

कमरेड ओली,केही गर !
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्षता,विधिको शासन,समानता र समानुपातिक समावेशीकरणसहितको व्यवस्थामा अघि बढेको केपी ओली, सरकार र सरकारी नेकपाबाहेक अरु सबैलाई थाहा छ। ओली दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्।ज्ञात रहोस्,संसद्मा नेकपाको एकल सुविधाजनक बहुमत छ भने बाबुराम–उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीको सत्ता साझेदारीले सरकारलाई दुईतिहाइ दिलाएको हो। तथापि पूर्वदरबारिया र पश्चगामी शक्तिको मनोबल बढ्नुमा कमरेड ओलीको आडम्बर,निकम्मापन र अक्षमता जिम्मेवार छैन र ?

अबचाहिँ ओलीलाई केही त गर भन्नुको सिधा अर्थ हुन्छ–‘सत्ता परित्याग गर।’ किनभने संघीय व्यवस्था ओलीको रुचिको विषय होइन। मुलुकमा फेरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा उनको इच्छाशक्ति, इमानदारिता,दृढता, प्रतिबद्धता र नियतमा शुद्धता पटक्कै देखिएन।संविधानमा व्यवस्था भएका समानुपातिक समावेशिता,धर्म निरपेक्षता,विकास,समानता जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नबाट उनी चुक्दैछन्। जनआक्रोश बढ्दैछ।

अबचाहिँ ओलीलाई केही त गर भन्नुको सिधा अर्थ हुन्छ–‘सत्ता परित्याग गर।’ किनभने संघीय व्यवस्था ओलीको रुचिको विषय होइन। मुलुकमा फेरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा उनको इच्छाशक्ति, इमानदारिता,दृढता, प्रतिबद्धता र नियतमा शुद्धता पटक्कै देखिएन।

कतिपयलाई आज धेरै पानी प¥यो भने पनि ओली सरकारकै कारणले हो भन्ने लाग्दोरहेछ।जे नराम्रो हुन्छ,त्यसको दोषी सरकारलाई बनाउने जाली शक्ति छन्।राजा हुँदा देश स्वर्ग जस्तै थियो तर अहिले बर्बादै भयो भन्दै भ्रम फैलाउने गिरोह परिचालित छ।एकातिर हत्या–हिंसा र आतंक सिर्जना गरी त्रासदी फैलाउने र अर्काे गिरोह भने यो गणतन्त्रविरुद्ध संगठित हँुदै जाने जुन जटिल परिस्थिति देखिँदैछ,त्यसले के संकेत गर्छ ?त्यस्तो कार्यले फाइदा कसलाई पु¥याउँछ ?त्यसको दोष कसको ?

एकजना पुराना राजनीतिक साथीले एक दिन मसँग भन्नुभयो–‘वर्तमान राज्य प्रणालीले सबै जनताको हित गर्न सकेन। व्यवस्था बदल्न फेरि लड्नैपर्ने भो।’ मैले भनेँ– राणा,पञ्चायत,राजतन्त्र,प्रजातन्त्र,बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म शासन कसले ग¥यो ?जवाफ हो–बाहुन–क्षत्रीले। अनि प्रश्न उठ्छ–अनि यो सारा असफलताको जिम्मेवारी कसको ?के व्यवस्था नै खराब हो त ?जुन–जुन जाति, क्षेत्र र समुदायले एकलौटी शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आए, असफल त उनीहरू पो भएका हुन्।समग्रमा व्यवस्थाको असफलता त्यो कसरी हुन सक्छ ?हुनै सक्दैन र हुँदै होइन।यो असफलताको दोष पहाडे, पुरुष र बाहुन–क्षत्रीले लिनुपर्छ। सामूहिक नेतृत्व र साझा निर्णयबिना कुनै पनि व्यवस्था सफल हुनै सक्दैन।सबै जात–जाति,लिङ्ग,क्षेत्र,समुदाय र वर्गको शासनसत्तामा स्वामित्व चाहिन्छ।तबमात्रै दोष स्वीकार हुने हो। अन्यथा त्यसको जिम्मेवार सत्तासीन जातिमात्रै हुनेछन्।

कांग्रेस जवाफ देऊ
२०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो पार्टी तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी भयो भने नेपाली कांग्रेस कमजोर दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो। तथापि माओवादीले जितेका आधाभन्दा बढी स्थानमा चुनावमा धाँधली भएको र पुनः निर्वाचन गराउन माग गरिएका थिए।नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीले हारे पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता, शान्ति प्रक्रिया टुंगिनेलगायत कारणले एउटासशक्त निर्णय गरे र पुनः निर्वाचन गराउन दिएनन्। नत्र पुनः मतदान भएको भए माओवादीको आधा सिट घट्ने सम्भावना थियो।

हाल नेकपाको सरकार छ र कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो।प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको वैकल्पिक सरकार हो।सरकारका गलत कार्यको विरोध गर्नु उसको कर्तव्य हो।आफू कमजोर प्रतिपक्ष बन्न बाध्य हुनुको बदला, सरकारका जनहित विपरीतका निर्णय र कामको विरोध गर्दै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई प्रमुख बनाउन कोसिस गर्नु हो।कांग्रेसले लोकतन्त्र विरोधी शक्ति र त्यस्ता गतिविधिलाई साथ दिन मिल्छ ?जिम्मेवार प्रतिपक्षी कांग्रेस बन्नै सकेन।नेकपाको सरकार असफल बनाउन कांग्रेसले व्यवस्थाकै विरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्न सक्छ भने त्यो ठूलो विडम्बना हुनेछ।के कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व यति निकम्मा र गैरजिम्मेवार हुन सम्भव होला ?

कहिले डा. गोविन्द केसीको अनशन,गुठी विधेयकको विरोधदेखि पछिल्लोपटक रवि लामिछानेको गिरफ्तारीसम्मका घटनालाई साथ दिएर अजेन्डाविहीन भएको परिचय दियो कांग्रेसले।वास्तवमा यो व्यवस्था त कांग्रेसको जीत हो।सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै गर्दा संसदीय व्यवस्थामा चुनाव जितेर बहुमत हासिल गरी सरकार बनाएका हुन् न कि क्रान्तिमार्फत्।लोकतन्त्र सफल बनाउन लोकतान्त्रिक शक्ति बलियो हुन जरुरी छ।संघीयता विरोधी शक्तिको हातमा सत्ताको बागडोर रहुन्जेल संघीय व्यवस्था फस्टाउँदैन।समानता र समानुपातिक समावेशीकरण व्यवस्था लागु गर्न समावेशी राजनीतिक दल, नेतृत्व र सरकार आवश्यक पर्छ।त्यसका निम्ति कांग्रेस एक्लै होइन,अन्य लोकतन्त्रवादी शक्ति र दलसँग हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ।दूरदर्शी नेतृत्वको कांग्रेसमा अभाव देखिन्छ।

व्यवस्था होइन,शासक दोषी
संसदीय लोकतन्त्रमाथि दोष थोपर्ने गरिन्छ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी(राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) विकल्प भएको तर्कसमेत जबर्जस्त ढंगले उठाउने गरिन्छ।तथापि संसदीय व्यवस्था नै सबैभन्दा समावेशी,जनताको प्रतिनिधित्व र जिम्मेवार व्यवस्था हो।संसद् (जनप्रतिनिधिमूलक संस्था)मा जनताका पिरमर्काका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन,सरकारले जनहीत विपरीत काम गरे, सामान्य बहुमतका आधारमा सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ।तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्थामा एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने हुँदा मनोमानीतन्त्र चल्ने डर हुन्छ। फेरि हामीकहाँ त प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो भने २सय वर्षसम्म बाहुन मात्रै निर्वाचित भइरहनेछन्।कोही आदिवासी–जनजाति,महिला,दलित,मुस्लिम वा क्षत्रीसम्म पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति जित्ने हिम्मत राख्छन् ?सम्भव छैन।

संसदीय लोकतन्त्र विश्वमा सफल व्यवस्था हो।विश्वकै विशाल लोकतान्त्रिक देश भारत हाम्रोभन्दा बढी सांस्कृतिक,भाषिक, क्षेत्रीय,जातीय,धार्मिक र समुदायगत विविधता भएको संघीय मुलुक हो।त्यहाँ संसदीय लोकतन्त्र सफल भएको छ।सत्तापक्ष मात्रै होइन,प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार भइदिँदा मात्रै लोकतन्त्र सफल हुन्छ,हेक्का रहोस्।

शाहीतन्त्रमा शासन चलाउनेहरू,राणा हुँदै पञ्चायत र प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म गठन–विघटनको नेतृत्व एउटै जातीय समुदायले ग-यो आर्य–खस। अहिले सरकार आफैँ यो व्यवस्थाको दोष देखाएर आफू चोखिने दाउमा छ।ओली–दाहालको नियतमाथि प्रश्न उठ्दैछ– के यिनीहरूलाई लोकतन्त्र,संघीयता,धर्म निरपेक्षता,समावेशिता,समानता र विधिको शासनमाथि विश्वास छ त ?छ भने यी उपलब्धि सिध्याउने कार्यमा किन लागेका हुन् ? असफलताको सारा दोष यिनीहरूले लिनैपर्छ।करिब २५० वर्षको नेपालको इतिहासमा असफलताको समग्र जिम्मेवारी आर्य–खस अर्थात् बाहुन–क्षत्री समुदायले लिनुपर्ने र वर्तमानको असफलताको दोष ओली,नेकपा र सरकारले लिनुपर्छ।अब मुलुक बनाउने हो भने कठोरपूर्वक यति हिम्मत गरौँ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ १०:४८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App