गोर्खाली सैनिकहरूबारे कूटनीतिक परामर्श गर्ने निहुँमा वेलायतका मन्त्री आएका छन्। युरोपेली संघको अध्यक्षता गरिरहेको अस्ट्रियाका मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि पूर्वनिर्धारित छ। चिनियाँहरूको कूटनीतिक अग्रसरता अनौपचारिक तवरबाट हुने गर्छ। त्यसैले त्यसबारेको विस्तृत विवरण सार्वजनिक वृत्तमा बिरलै देखापर्छ। भारतले अब आफ्नो नेपाल नीति हिन्दुत्ववादी प्रचारक, केही राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ नजिकका व्यापारी, सेवारत एवं अवकाशप्राप्त भारतमैत्री सैनिक अधिकारी एवं उग्र धर्माधिकारीलाई जिम्मा लगाइसकेको जस्तो छ। अमेरिकीहरूको हित प्रबर्धन एवं सुरक्षणकालागि नेपालको स्थायी सत्तामा गहिरो पहुँच भएका विचरा निर्माताहरूको जमात नै काफी छ। चर्चा अपेक्षाकृत कम हुने गरेपनि लामो कालसम्म एशियामा चलेको भूरणनीतिक ‘ग्रेट गेम’ प्रतिस्पर्धाको प्रमुख खेलाडी रहिसकेको रसियाली साम्राज्य आक्रामक कूटनीतिका अभ्यासकर्ता व्लादिमिर पुतिनको नेतृत्वमा चूप लागेर बसेको होला भन्ने आकलन यथार्थपरक देखिँदैन। काठमाडौँको प्रभुत्वशाली वृत्तमा रसियाली सम्राज्यका हितचिन्तकहरूको पनि कमी छैन। शीतयुद्धको उत्कर्षताका मास्कोमा हिउँ परेको खबर आउनासाथ नयाँ सडकको पीपलबोटतिर ओभरकोट लगाएर देखापर्नेहरूको भिड एकाएक बढ्ने गथ्र्याे। तिनको संख्या सोभियत संघ विघटनपछि केही घटेको भएपनि प्रभाव भने समाप्त भएको छैन। 

साम्राज्यवादी शक्तिहरू आफ्ना हितचिन्तक परिचालन गर्ने कलामा पोख्त हुन्छन्। त्यसैले तिनका गतिविधि सितिमिति उजागर हुन पाउँदैन। विश्व मानचित्रमा अर्कै गोलार्धमा अवस्थित एवं नेपालसँग खासै कुनै आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक सम्बन्ध नरहेको भेनेजुएलाका बारेमा सत्तासीन एवं प्रतिपक्षी दुवै राजनीतिक दल एकैपटक चिन्तित हुन पुग्नुमा भूरणनीतिक शक्ति परिचालनको कुनै भूमिका नै थिएन भन्ने कुरा कसैले दाबी गरेको छैन। सतहमा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अर्थात नेकपा दोहरोले आन्तरिक शक्ति संघर्षमा बाहिरियाले बोल्न नहुने सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई समातेको छ। आन्तरिक अर्थराजनीतिमा सत्तासीन दलको सहयोगीको जस्तो भूमिका भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा लोकतान्त्रिक आस्थाप्रति प्रतिबद्ध देखिने बाध्यता रहेको नाममात्रको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले जनभावनाको सर्वोच्चता एवं विधिको शासनको मान्यतालाई अंगालेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। अन्य सबैजसो राष्ट्रिय मुद्दामा नेका एवं नेकपा दोहरोभित्रका आन्तरिक द्वन्द्वहरू उजागर हुन्थे भने दुवै दलको अधिकारिक धारणा एकै किसिमको हुने गथ्र्याे। भेनेजुएला प्रकरणमा भने दलभित्रका द्वन्द्व गौण एवं वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा सत्ताधारी एवं प्रतिपक्षबीचको बेमेल सार्वजनिक भएको छ।

चीनका नरम मर्मस्थलहरूमा प्रतिप्रहार गर्न सकिने नेपाल जस्तो उपयोगी प्वालको महत्व अमेरिकाले बुझेर नै काठमाडौँमा किल्ला ठड्याएर बसेको हो।

भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको पक्षधरताबारे दोहरो दलका दोयम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अदूरदर्शी कूटनीति वा राजनीतिक घुर्कीका रूपमा अथ्र्याउने प्रयत्न नभएको होइन। त्यस्तो व्याख्यामा आंशिक सत्यता पनि हुन सक्छ। पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल कूटनीतिक शिष्टाचारका मामिलामा अलि कच्चा नै मानिन्छन्। दोहरो दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष पनि नयाँ कुरा होइन। दलको मर्यादाक्रममा दाहाल सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरियतामा छन्। भेनेजुएला प्रकरणमा दाहालको धारणालाई खण्डन गर्नुपरेको भए सर्वेसर्वा शर्मा ओली स्वयं अगाडि आउनुपर्ने हुन्थ्यो तर उनी विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी भएर डाभोसबाट फर्किएपछि जारी गरिएको पार्टीको आधिकारिक निर्णय स्थापित प्रचलनअनुसार महासचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षरमा प्रकाशित छ। भाषा केही औपचारिक भए पनि दुवै वक्तव्य सारमा उस्तै छन्। 

परिमार्जित एवं कूटनीतिक शैलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यले पनि आफ्नो पक्षधरता लुकाएको छैन। नेपाल सरकार एवं तीन चौथाइ सांसदको धारणा निर्धारित गर्ने सत्तासीन दल लगभग निसर्तरूपले आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा रहेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्षमा उभिएको छ। लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै नेका भने अमेरिकी सत्ताले रणनीतिक स्वार्थले गर्दा समर्थन गरेको राष्ट्रपति मदुरोका विपक्षी ह्वान ग्वाइदोको समर्थनमा उभिएको छ। खनिज तेल भेनेजुएलाका लागि वरदानसँगै अभिशाप पनि ठहरिएको हो। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिकाभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको महादेशीय वर्चस्व रहनुपर्ने ‘मनरो डक्टरिन’ अन्य परिधीय देशहरू जस्तै भेनेजुएलाकालागि पनि आफत नै हो। उच्छवास एकजना मेक्सिकोका शासकको हो– ‘विचरा मेक्सिको, ईश्वर भन्दा कति टाढा, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कति नजिक!’ त्यो उक्ति भने शक्ति राष्ट्रसँग जोडिएका धेरैजसो देशको नियतिसँग मिल्छ। भेनेजुएलामा न मदुरोको मानवीय सहायता रोक्ने हठ उचित हो नत ग्वाइदोको अनाधिकारिक अर्घेल्याइँ। तिनको प्रतिस्पर्धामा स्वेच्छाले नेपालका राजनीतिकर्मीहरू हामफालेका होलान् भन्ने दाबी भने तर्कसंगत लाग्दैन। अर्को आरम्भिक शीतयुद्धको अखडा नेपाल पनि हुन सक्ने संकेतका रूपमा भेनेजुएला प्रकरणलाई अथ्र्याउनु अतिशयोक्ति हुने छैन।

सम्मानको संघर्ष
भारत एवं चीन जस्ता विशाल देशहरूका बीचमा भूपरिबेष्ठित रहेकाले मानचित्रमा नेपालको नापनक्शा तुलनात्मकरूपमा सानो देखिन्छ। क्षेत्रफलका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य देशहरूमध्ये यस एशियाली नवगणतन्त्रलाई मझौला आकारको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। जनसंख्यालाई मापदण्ड मान्दा दशकौँदेखि संसारका सबभन्दा गरिब देशहरूको सूचीबाट उम्कन असफल एकताकाको ‘एकमात्र हिन्दु राज्य’ दुनियाँका २०० भन्दा बढी स्वतन्त्र देशहरूको तालिकाको उपल्लो चौथाइमा पर्छ। भूअवस्थितिका मामिलामा भने नेपालको महŒव क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था वा कूटनीतिक वजनभन्दा धेरै बढी छ। संसारको आधाभन्दा बढी आबादी एशियाको हो। विश्व जनसंख्यामा एक चौथाइ भन्दा ठूलो हिस्सा दक्षिण एशियाको मात्रै छ। पश्चिम एशियामा ऊर्जाको भण्डार छ। हिमाल एवं तिब्बतीय पठार ताजा पानीको बृहत् सञ्चयस्थल हो। दक्षिणपूर्व एवं पूर्वी एशिया औद्योगिक उत्पादनमा अग्रणी हुँदै गएका छन्। प्रविधिमा पश्चिमाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि सुध्रिँदै गएको गुणस्तर एवं किफायती मूल्यले गर्दा चिनियाँ सामग्रीले संसारको बजारलाई अभिभूत गर्न थालेको छ। प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनुमा भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएको छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको शक्ति संघर्ष एशियाको भविष्य नियन्त्रणकालागि हुनेछ। 

उन्नाइसौँ शताब्दीमा विशाल चलखेल (ग्रेट गेम) एवं बीसौँ शताब्दीमा शीतयुद्ध (कोल्ड वार) भनिएको भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई एक्काइसौँ शताब्दीका लागि अमेरिकी भूराजनीतिक चिन्तक स्यामुएल हन्टिंगटनले सभ्यताको भिडन्त (क्लैस अफ सिभलिजेसन्स) भनेर अथ्र्याएका थिए। त्यस्तोखाले स्थिति चित्रण अलि अतिशयोक्ति जस्तो लाग्छ। मुस्लिम ‘उम्मा’ स्वयं विभाजित छ एवं पश्चिम एशियामा शिया–सुन्नी द्वन्द्व नयाँ कुरा होइन। पूर्वी एशियामा कोरिया एवं चीन एउटै खेमामा रहनु परिस्थितिजन्य बाध्यतामात्रै हो, सभ्यताको योग होइन। चीनमा सि जिनपिंगको ‘कन्फुसियन राज्य पुँजीवाद’ समर्थकभन्दा पनि सहयोगी राज्यहरूको अपेक्षा राखेको छ। सम्मानको संघर्ष (स्ट्रगल फर डिगनिटी) अवधारणाले एउटै सभ्यताभित्रका दृश्य वा अदृश्य द्वन्द्वहरूलाई उपेक्षा गर्दैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नजरमा ‘निप्पल’ भनिने देश सभ्यताको समानताले गर्दा भारतकै हिस्सा जस्तो देखिए पनि उनकै सामरिक रणनीतिकारहरूले समेत सम्मानको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। चीनका चिन्तकहरू पश्चिमाहरूको चलखेलले गर्दा भोग्नुपरेको ‘एक शताब्दीको अवमानना’ बाट मुक्ति चाहन्छन् एवं त्यसका लागि उइगुर तथा तिब्बतेलीहरूको संस्कृतिलाई चिनिया सभ्यतामा समाहित गर्न तत्पर छन्। अफ्रिका विश्व मञ्चमा आफ्नो ठाउँ खोज्दैछ। इजरायल, ताइवान एवं जापान सधैँभर अमेरिकी छाताभित्र बस्नेछन् वा फिलिपिन्सको नियति फेरिने छैन भन्ने आकलन वस्तुपरक लाग्दैन। ब्रेक्सिटको बाध्यताले गर्दा वेलायत भने आफ्नो महादेशबाट उछिट्टिएर अमेरिकाको शरण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगे पनि बाँकी युरोप रूस वा चीनको विरोधी नै रहिरहने मान्यता पनि बस्तुपरक लाग्दैन। भूआर्थिक असुरक्षा, भूराजनीतिक अनिश्चितता एवं भूरणनीतिक अन्योलले गर्दा सम्मानको संघर्ष बहुकेन्द्रित हुने एवं स्पष्ट खेमा छनोटको सुविधा सहजै उपलब्ध नहुने सम्भावना देखिँदैछ।

इजरायल, ताइवान एवं जापान सधैँभर अमेरिकी छाताभित्र बस्नेछन् वा फिलिपिन्सको नियति फेरिने छैन भन्ने आकलन वस्तुपरक लाग्दैन। ब्रेक्सिटको बाध्यताले गर्दा वेलायत भने आफ्नो महादेशबाट उछिट्टिएर अमेरिकाको शरण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगे पनि बाँकी युरोप रूस वा चीनको विरोधी नै रहिरहने मान्यता पनि बस्तुपरक लाग्दैन।

विशाल चलखेलका कारबाहीहरूमा प्रथम विश्वयुद्धले अल्पविराम लगाएको थियो भने द्वितीय विश्वयुद्धले त्यसलाई रूपान्तरण गरेर शीतयुद्धमा परिणत गर्न सफल भयो। प्रथम विश्वयुद्धमा तोपका गोलाका अगाडि गोर्खाली सैनिकलाई उभ्याइएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा गोर्खाली सिपाहीहरूले खुकुरी नचाउँदै बैटल टैंकको सामना गरेका थिए। शीतयुद्धताका साम्यवादको बिस्तार रोक्न गोर्खालीहरूलाई हङकङ र सिंगापुरको चौकिदार बनाउनुका साथै मलायामा छापामारहरूको संहार गर्न खटाइएको थियो। त्यस्ता सबै संघर्षहरूको अन्त भने प्रविधिको प्रयोगबाट भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा हवाई हमला निर्णायक भएर देखा पर्‍यो भने दोस्रो विश्वयुद्धलाई आणविक अस्त्रले निरस्त गरेको हो। काँधमा बोकेर दाग्न मिल्ने मिसाइलहरूले अफगानिस्तानमा शीतयुद्धलाई समाप्त गर्‍यो भने सम्मानको संघर्षको बिगुल अमेरिकामा ‘ट्विन टावर’ भवनमा हमला गरेर फुकिएको हो। संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश कागज च्यात्ने चक्कुको डरले आत्तिएको त्यसै होइन। मर्नलाई तयार भएर विध्वंश मच्चाउन अगाडि सरेको योद्धालाई मिसाइल छेक्ने अस्त्रहरूले रोक्न नसक्ने रहेछ। सम्मानको खोज इतिहासमा निरन्तर हुँदै आएको हो। कुनै बेला तिनलाई किल्लाको पर्खाल एवं तोपले रोक्थ्यो। विंस्टन चर्चिलले फलामको पर्दा (आइरन कर्टेन) नाम दिएको सिमाना अन्ततः पारस्परिक निश्चित विनाश (म्युचुअली असुर्ड डिस्ट्रक्सन वा ‘म्याड’) सम्म पुगेर टुंगिएको हो। प्रविधिको बिस्तारले गर्दा फलामको पर्दा अब सिसाको पर्दा (ग्लास कर्टेन) भइसकेका छन्। युद्ध सामग्रीका व्यापारीहरूले नाफाका लागि बेचेका अस्त्रहरूको प्रयोगमा तिनको कुनै नियन्त्रण छैन। काँधमा बोकेर घरको छतबाट दाग्न मिल्ने मिसाइलले गर्दा राज्य सञ्चालकहरूबीच कायम हुने सुधारोन्मुख सम्बन्ध (डैटान्ट) जोसुकैले भत्काउन सक्छ। स्वाभाविक हो, सम्मानको संघर्षमा हावी हुन जतिसुकै शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि सजिलो हुने छैन। गोर्खालीहरूले त्यसमा कस्तो भूमिका पाउने छन् ? कमजोरको रोजाइमा बलिया बांगाको संकेतले काम गरिरहेको हुन्छ।

स्वार्थहरूको टक्कर
अमेरिकीहरूको चिन्ता भूरणनीतिक यथास्थिति कायम गर्नुमा सीमित छ। त्यो काम त्यति सहज भने होइन। वैश्वीकरणले लाभान्वित देशहरू अमेरिकी वर्चस्वलाई सहजै स्वीकार गर्ने छैनन्। तिनलाई ठाउँमा राख्न युद्धपोत पठाउने विकल्पका जोखिमहरू बेपत्ता बढेर गएका छन्। चीनको चिन्ता निरन्तर आर्थिक वृद्धिमार्फत वृद्धोन्मुख जनसंख्याको खाद्य, स्वास्थ एवं रेखदेखको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। अपेक्षातः न्यून जनघनत्वले गर्दा अमेरिका स्वावलम्बी छ। चीनले लगभग सबै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भू एवं जलमार्गको विकास तथा सुरक्षामा चिनियाँ स्वार्थ बुझ्न सकिन्छ। युरोपेली संघले पनि त्यस्तो महŒवाकांक्षी परियोजनामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको हुनुपर्छ। सन् १९८० को दशकमा चीनलाई तटस्थ बनाएर अफगानिस्तानमा अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघलाई ध्वस्त पारेको थियो। रूसले त्यस्तो खेल युरोपेली युनियन एवं चीनलाई नजिक ल्याएर खेल्न सक्नेछ। अमेरिकाकालागि पूर्वी एवं दक्षिण एशियामा उपस्थिति बढाउनुको विकल्प छैन। भारत हन्टिगटनका अनुसार ‘हिन्दु सभ्यता’ भए पनि सम्मानको संघर्षमा अमेरिकाको सहयोगी ठहरिन सक्छ तर टाढाको मित्र रिझाउनकालागि नयाँ दिल्लीले नजिकको छिमेकीसँग शत्रुता गर्ने जोखिम उठाउने सम्भावना तर्कसंगत लाग्दैन। चीनजस्तै भारतलाई पनि निरन्तर निगरानीमा राख्नु अमेरिकीहरूको रणनीतिक आवश्यकता हो। दक्षिण एशियामा चीनको रक्षात्मक आक्रामकतालाई पश्चिम एवं पूर्वबाट अन्तर्विष्ट (कन्टेन) गर्न पनि काठमाडौँको भूराजनीतिक अवस्थिति सहयोगी ठहरिन सक्छ।

काठमाडौँमा चीनको तुलनात्मक लाभ नेपालीहरू व्याप्त ‘भारतीय भय’ मनस्थिति हो जसलाई राणा, शाह एवं बाहुनहरूको सत्ताले आआफ्नै स्वार्थलेगर्दा निरन्तर मलजल गर्दै आएका छन्। तर प्रभाव क्षेत्र कायम राख्न अनुकूलतामात्रले पुग्दैन। सांस्कृतिक कारणले गर्दा भारतको एवं आधुनिकताको आकर्षणले गर्दा अमेरिकीहरूको नम्र शक्ति (सफ्ट पावर) उल्लेख्य छ। वास्तविक शक्ति (हार्ड पावर) सैन्य बलमात्र नभएर आर्थिक सम्बन्ध पनि हो। त्यो सुधारोन्मुख भए पनि नेपालाई चस्नको श्रम बजारसँग जोड्न सहज छैन। आफ्नो हित प्रवर्धनकालागि सत्तालाई हातमा लिने एवं तिनका नीतिलाई निरन्तरता दिन जनदबाबसिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धामा भने चिनियाँहरू चुस्त शक्ति (स्मार्ट पावर) प्रयोगमा धेरै अगाडि छन्। त्यो कुरा १६ बुँदे षड्यन्त्रदेखि भेनेजुएला प्रकरणसम्म पटकपटक सावित भएको छ। पाकिस्तान,श्रीलंका, बंगलादेश, बर्मा एवं थाइल्यान्डसम्म प्रभाव विस्तार गरे पनि भारतरूपी ठूलो ताल्चा खोल्न नेपाल सानो साँचो ठहरिन सक्छ भन्ने कुरा बेइजिङले ठम्याएको छ। चीनका नरम मर्मस्थलहरूमा प्रतिप्रहार गर्न सकिने नेपाल जस्तो उपयोगी प्वालको महŒव अमेरिकाले बुझेर नै काठमाडौँमा किल्ला ठड्याएर बसेको हो। क्रयशक्ति समता (परचेजिङ पावर पैरिटी) विकासोन्मुख देशलाई अल्झाउने अवधारणामात्रै हो। जतिसुकै चेकबुक कूटनीतिको अभ्यास गरे पनि बेइजिङलाई पश्चिमाहरूसँग प्रभावक्षेत्रको विस्तारको प्रतिस्पर्धा कालान्तरमा महँगो ठहरिन सक्छ। भेनेजुएला प्रकरणमा अपरिपक्वता देखाएका नेकपा दोहरोका हर्ताकर्ताहरू काठमाडौँलाई महत्वाकांक्षी पहलवानहरूको अखडा बनाउँदै छन्। कुस्तीमा जो जिते पनि भिडन्तस्थल भने धुलोपीठो हुन्छ। नेपाल दुई ढुंगालाई उडाउने डाइनामाइट बन्न खोज्ने हो भने पहिले आफैँ पड्किनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो आत्मघाती कदमबाट पछाडि फर्किनु नै उपयुक्त ठहरिन सक्छ। 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७५ ०५:३४ शुक्रबार