कुनैबेला डा. गोविन्द केसीले लुटतन्त्र, माफिया, गुन्डागर्दी र बेथितिले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ भन्दा किन डा.साबले यति चर्को अभिव्यक्ति दिनुभएको होला भनेर म अचम्भित हुन्थेँ। तर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको सरकारले आफैँ गर्नुपर्ने आधारभूत सवालमा माग राखेर सत्याग्रहमा बसेका डा. केसीमाथि धोका दिने र छलकपट गर्ने तथा पशुपति शर्माको गीतसँग डराउने सरकारका लागि उक्त विशेषणहरू चर्को नभएर नित्तान्त स्वाभाविक भएको आज जसरी नेपाली समाजले स्वीकार गरेको छ त्यसबाट ज्यादै गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक सन्देश सञ्चारित भएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने सत्ताले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाभियोग लगाउन नसक्ने जुन परिदृश्य मुलुकमा देखियो त्यो मुलुकलाई माया गर्ने सच्चा देशभक्त र कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने नागरिकका लागि सहजर सह्य छैन। यी बेथितिका धेरै कारण भए तापनि जरोमा रहेको कारण भनेको भ्रष्टाचार हो अर्थात् सत्तामा बसेर राज्यलाई दोहन गरेर अकुत धन बटुल्ने राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो। भ्रष्टचारीहरूका लागि निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्दैन, एनसेलको कर उठाउनु पनि पर्दैन, वाइडबडीका दोषीमाथि कारबाही गर्नु पनि पर्दैन। किनकि होलिवाइनले चोखिएपछि संविधान कानुन केही पनि मान्नुपर्दैन। जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। राज्य र सत्तालाई निजीकरण गरे पनि हुन्छ। त्यसैले जबसम्म राजनीति र भ्रष्टाचार एकअर्काका पर्याय बनिरहन्छन् र भ्रष्टाचारीले सत्ता कब्जा गरिरहन्छन्तबसम्म मुलुक दिशाबिहीन र अस्तब्यस्त बनिरहन्छ। आजको मुलुकको अवस्था यही हो। 

निजी कम्पनी जस्तो गरी पार्टी, सत्ता र स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति समूलरूपमा नष्ट गरिनुपर्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य भनेकै वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक शुद्धीकरणको सुरुवात हो ।

समस्याको विश्लेषणका बारेमा हामीले प्रशस्त समय खर्च गरिसकेका छौँ। अब हामीले निकासको मार्ग समाउनु र पार लगाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ। अबको निकास भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हो। जसका लागि सबैभन्दा ठूलोे बाधक भनेकै भ्रष्टाचार हो। अब लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन्। अर्थात् लोकतन्त्रका नाममा भ्रष्टाचार गर्न सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति र सोका नाइकेहरूलाई समूलरूपमा सत्ताबाट हटाउन सक्नुपर्छ। तर कसरी र कसले ? भ्रष्टाचारका थुप्रै कारण छन्। तथापि यीमध्ये तीनवटा कारण प्रमुख छन्। यी तीनवटा कारण सम्बोधन गर्दा धरै हदसम्म निकास पनि निस्कन्छ। 

(१) अलोकतान्त्रिक चुनाव प्रणालीनै भ्रष्टाचारको एक प्रमुख स्रोत हो। अर्थात् चुनाव वा निर्वाचन भन्नासाथै पैसा, गुन्डा, र छलकपट गर्ने कार्यको चरम रूप भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतयाःपैसा नहुने, गुन्डा परिचालन गर्न नसक्ने र छलकपट गर्न नसक्नेले चुनाव जित्न सक्तैन। पैसा, गुन्डा र छलकपटका आधारमा गरिने र जितिने चुनाव लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। बरु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार यहीँबाट सुरु हुन्छ र भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु भनेकै पैसा, गुन्डा र छलकपटबाट चुनावलाई मुक्त गर्नु हो। तर जुनसुकै नाममा चुनाव लडेका र जितेर सत्तामा पुगेका हुन् विगत २९ वर्षदेखिका सत्तासीनहरूको आधारस्तम्भनै पैसा, गुन्डा र छलकपट भएको छ।विगतको २९ वर्षले यिनीहरूको सुध्रने सम्भावना क्षय भइसकेको प्रमाणित गरेको छ। 

त्यसरी नै आज नेपालबाहिर बस्ने तर नेपाललाई माया गर्ने झन्डै ५० लाख नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेर जुन चुनाव भइरहेको छ त्यो नागरिक राज्य र लोकतन्त्रको अवधारणाविपरित छ। तसर्थ उक्त ठूलो संख्यामा नेपालबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्नपाउनै पर्छ।यस विषयमा अदालतले पनि बोलिसकेको अवस्था छ। एकचोटि निर्वाचनबाट चुनिँदैमा सार्वकालिकरूपमा लोकतान्त्रिक हुन सकिँदैन। क्षण क्षणमा लोकतान्त्रिक भएको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् संविधान र कानुनभित्र बस्ने, उत्तरदायी बन्ने, मौलिक मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्ने, सत्तालाई अपराधीकरण नगर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निसर्तरूपमा पालना गर्ने काम गर्नुपर्छ। जुन विगतको २९ वर्षमा सत्तामा बस्नेहरूले गर्न सकेनन्। 

त्यसैले कुनै पनि सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छ भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र विरोधी चरित्रमा जकडिएको निर्वाचन प्रणालीलाई कसैले पृष्ठपोषण गर्छ भने त्यस्तो सरकारले लोकतान्त्रिक वैधता गुमाउँछ। यसर्थ यो दुईतिहाइको सरकारले पैसा, गुन्डा र छलकपटबाट मुक्त एवं विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्नपाउनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको यस्तो आधारभूत कार्य गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो सरकारले राजीनामा दिई निर्वाचन सुधार गर्न सक्ने एक अन्तरिम सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। मुलुकका लागि राजनीति गरेको हो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न नेतृत्व लिने बेला आएको छ। अन्यथा आउँदो निर्वाचन सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिको कोपभाजन बन्ने कुरा निश्चित छ। 

माथि उल्लिखित ३ वटा काम वर्तमानको दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्छ। गर्न सक्दैन भने राजीनामा दिइ सो काम गर्न सक्ने अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ।

(२) भ्रष्टाचारको अर्को प्रमुख कारण भनेको पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाईराज्यको ढुकुटीबाट कानुनी र गैरकानुनी दुवै तरिकाले पाल्नुपर्ने र राजनीतिक दलहरू कर नतिर्ने निजी कम्पनी जस्ता भएकाले पार्टीभित्रको गुट र गुन्डा नपाल्ने हो भने नेता हुन नसकिने जुन दुर्दशा मुलुकमा भित्रिएको छ त्यसले एकातिर लोकतन्त्रलाई मर्माहित बनाएको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार संस्थागत बनेको छ। पार्टी, पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र गुट÷उपगुटलाई पाल्न राष्ट्रलाई जे÷जसरी दोहन गर्ने काम भएको छ त्यसले बहुदलीय शासन प्रणालीलाई नै कलंंकित बनाएको छ। राष्ट्रको स्रोत दोहन गर्ने, नीतिगतरूपमा भ्रष्टाचार गरी सीमित व्यक्तिहरूका हातमा राष्ट्रको स्रोत एकत्रित गर्ने ‘क्रोनि क्यापिटलिज्म’ (हजुरिया पुँजीवाद) का नाइके पनि शीर्ष भनाउँदा नेताहरू नै भएका छन्। 

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीलाई बचाउनका लागि पनि राजनीतिक दलमा व्यापकरूपमा सुधार गरिनुपर्छ। निजी कम्पनी जस्तो गरी पार्टी, सत्ता र स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्ति समूलरूपमा नष्ट गरिनुपर्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य भनेकै वैकल्पिक राजनीति र राजनीतिक शुद्धीकरणको सुरुवात हो। जुन आज अनिवार्य भएको छ। यो समस्याको सम्बोधन त्यस बेलामा मात्रै गर्न सकिन्छ जब पञ्चायत कालखण्डदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिक नेता र उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत जाँच गरी कानुनी स्रोत नभई कमाएको सम्पत्ति जफत गरी कानुनबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी दण्डित गरिन्छ। यो काम पनि यही दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्छ। यो गर्न सक्दैन वा चाहँदैन भने यो सरकार आफँै भ्रष्टाचारी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। मुलुक र सरकार भ्रष्टाचारीको हुनुहुँदैन। मुलुक त स्रस्टाहरूको हो, भ्रष्टाचारीको होइन। तसर्थ यस्तो काम गर्न नसक्ने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ र यस्तो काम गर्न सक्ने अन्तरिम सरकार गठन गरीपञ्चायत कालखण्डदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने वा भएमा पनि हार्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अन्यथा आउँदो निर्वाचन राष्ट्र कब्जा गर्ने कुषित रणनीतिक योजना बोकेकाहरूकै कोपभाजनमा पर्नेछ।

(३) भ्रष्टाचारको अर्को कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापक व्यापारीकरण हो।  शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले सुलभ, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउन सकेका छैनन्। बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिन र स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न राज्यका विभिन्न तहमा बस्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। दिगो र विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्यले सुनिश्चित गर्न सकेमा भ्रष्टाचारको एउटा पाटो निर्मूल हुन सक्छ। आज यस्तो काम गर्न सक्ने राष्ट्रप्रेमी सरकारको खाँचो छ।

माथि उल्लिखित ३ वटा काम वर्तमानको दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्छ। यो गर्न सक्दैन भने राजीनामा दिइ सो काम गर्न सक्ने अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। सो पनि यस सरकारले गर्न सक्दैन वा गर्दैन भने आमनागरिकले ठूलो जनदबाब र आन्दोलनबाट यस सरकारलाई हटाई अन्तरिम सरकार बनाइ, निर्वाचन सुधार र पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्र्नु प्रत्येक नागरिकको परम कर्तव्य हो। यो कर्तव्य पूरा गर्ने नागरिकले मात्रै मुलुकलाई माया गर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन स्थापना गराउनु नागरिकको अधिकार र दायित्व हो। त्यसैले अब सरकारले गरेन भने नागरिकले नै गर्नुपर्छ। 

नागरिकनै अबका विकल्प हुन्। नागरिकबाहेक अन्य कोही पनि विकल्प हुन सक्दैनन्। अब दलीय आस्था, सांगठानिक बन्धन र निजी स्वार्थभन्दा माथि उठी नागरिकको हैसियत र क्षमतामा मुलुक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रत्येक नेपाली नागरिकले बोध गरी मुलुकका लागि एक ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ। यही नै अबको निकास हो। वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७५ ०५:३६ बिहीबार