नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यस समयका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शक्ति सम्बन्धबाट थिचिएको छ। पीडितहरू अहिले पनि आफूहरूलाई अलग्याइएको महसुस गरिरहेका छन् तथा उनीहरूको चासो छेउ लाग्दै गएको ठान्छन्। असहयोगी चरित्र भएको राज्यसँग राजनीतिक अनिच्छा र शक्तिको वास्तविक चलखेल प्रस्ट देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा निर्देशित गर्ने र लागू गर्ने सिधा स्रोत पीडित आफँैभन्दा अरु कुनै गतिलो माध्यम कोही हुँदैन। जस्तो कि, क्युलिनान (२००१:१९) तर्क गर्छन्, “चाहे न्यायका नाममा होस्, चाहे मेलमिलापका नाममा, पीडितहरूलाई गम्भीर नोक्सान पार्ने काम उनीहरूको पक्षबाट बोल्छु, काम गर्छ, भन्नेहरूले गरिरहेका हुन्छन्। यसो गरेर...उनीहरूले पीडितहरूलाई आवाजविहीन बनाइरहेका हुन्छन्।” उनीहरूको न्यायका मागहरू गम्भीर रूपमा सीमान्तीकरणमा धकेलिएका छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कहिल्यै पनि भुइँ तहबाट उठेर गएको आधिकारिक प्रक्रिया बन्न सकेन। अहिलेको संक्रमणकालीन न्याय तथा मेलमिलाप पहलले आम समाजले खोजेको निष्पक्ष र सुरक्षित भविष्य बनाउने कुरा निश्चित गर्दैन तथा पीडितका आवश्यकता र मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन। पीडित परिवारहरू बृहत्तर शान्ति सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राज्य तथा सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी पुनसंरचना होस् भन्ने विश्वासिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहन्छन्।

सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको लडाइँमा हामी आफैँ पीडित हुन वा आफ्ना प्रिय परिवार–आफन्त गुमाउन भनेर लागेका थिएनौँ। अर्थपूर्ण परिवर्तन र सुन्दर नेपालको सपना बुनेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सहयात्री भइयो। त्यही बलिदान हाम्रा रगत, पसिना र आँसुले ल्याएको परिवर्तिक राजनीतिक व्यवस्थाले परिवर्तनका वाहक आम जनता र पीडित समुदायको व्यवस्थापन गरेन झन् थप पीडा थप्दै, बिर्संदै गयो। पुरानो चरित्र नफेरिएको राज्य व्यवस्थाले ती सुन्दर सपना तुहाउँदै न्यायपूर्ण र समावेशी व्यवस्थाको यात्रा मुठीभर सम्भ्रान्त र दलालहरूको कब्जामा पार्‍यो। सरकारी, गैरसरकारी, व्यापारी र बिचौलियाहरूको मनोमानी, नियन्त्रण र फन्दामा परेको नयाँ समाजवादी बाटो, सामाजिक न्याय र दिगो शान्तिको यात्रा अझै संक्रमित छ। तमाम द्वन्द्व प्रभावितहरू बेपत्ता आफन्तको सार्वजनिकीकरण, हत्याराहरूको पहिचान, यातना पीडकहरूको सूची, बलात्कारीहरूको खोजी तथा सामाजिक पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा एउटा लामो संघर्षमा छौँ र न्याय प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छैन।

फास्ट ट्रयाकमा संविधान जारी गर्दा मारिएका परिवारले न्याय पाएनन्। सेना समायोजनको नाउँमा सामाजिकीकरण र राजनीतिक प्रक्रियामा बाहिरिएका पूर्वजनमुक्ति सेना आन्दोलनरत छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निषेध गरेर यसको कोर्स पूरा नहुँदै सरकारी एजेन्टहरू कसरी अपराधीहरूको बचाउ अभियानमा लागेका छन्, छर्लंग देखिएकै छ, यसको हिसाबकिताब इतिहासले गर्ला नै। यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सुरु भइसकेको छ। हामी रहेसम्म, सत्य थाहा पाउने र न्याय प्राप्तिको अभियान रोकिनेछैन। हत्या, बेपत्ता, बलात्कार र यातनामा संलग्न अपराधी तिनका बचाउमा लाग्ने स्वार्थ समूह तथा तिनका मतियारको गोटी बन्ने पात्रहरूको विरुद्धमा देशभरिका पीडित समुदाय, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले बोल्ने समय आएको छ।

सेना समायोजनका बेला त्यससँग जोडिएका भ्रष्टाचार, अन्याय र छटनी प्रक्रियाबारे नबोल्दा हामीले अपराध मात्र ढाकछोप गरेनाँै, द्वन्द्व अपराधमा संलग्न नेपाली सेना र प्रहरीको संरचना परिवर्तन गर्न सकेनौँ, संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायको भाग बनेन। आरोपितहरूलाई प्रश्न गर्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउने संयन्त्र कामकाजी बनेनन्, संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले जति गर्न सक्थे, गरेनन्। खास कारणहरू छन्, मुख्य कारण नसुधारिएको नेपाली सेना र प्रहरी, आममाफीको वकालत गर्ने मुख्य दलहरू र अपराधी जोगाउने उच्च स्तरीय नीति नै हुन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सफल हुन नदिने तिनै सेना, प्रहरी र दलको नेतृत्वसँग नयाँ साँठगाँठ गरेर सोही उच्च स्तरीय मेलमिलाप नीतिअन्तर्गत भएको निर्देशित पीडक जोगाऊ प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ। यस्तो गम्भीर र आपराधिक खेलबाट पीडित अभियन्ताहरू जोगिनुपर्छ, नत्र पीडित आन्दोलनले त्यस्ता पात्रहरूलाई माफी दिनेछैन। भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक लगायतमा बेपत्ता पार्नेहरू, दोरम्बा, माडी घटनाका निर्देशकहरू, गुरु लुइँटेल तेजबहादुर भण्डारीलगायतका योद्धाहरू र तिनका सपना मार्नेहरू, रूपा चौधरी, मैना, रिना रसाइलीहरूलाई बलात्कार र हत्या गर्नेहरू तथा समग्रमा यस्ता घटनाहरूको बचाऊ र बढुवा गर्ने सरकार, नेता, सेना र प्रहरीका हाकिमहरूसँग बसेर हामी हाम्रो आफन्तको सपना, सत्य र न्यायको मद्दालाई बेच्न सक्दैनाँै। तिनै अपराधीहरूको फेरो समातेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अनेक खोल ओढेका दलालहरूलाई तिनका नयाँ नियुक्ति र परियोजना सुदृढ गर्न पीडितहरू कुनै हालतमा प्रयोग हुनु हुँदैन, पीडितको मर्म विरोधी यस्ता परियोजनामा कोही दाताहरू जोडिनु विडम्बना हो।

सत्य र न्यायविरुद्ध रहेको यसको मूल राजनीतिक उद्देश्य पीडकहरूलाई चोख्याउने र दुई आयोगहरूले संकलन गरेका उजुरीहरूउपर छानबिन हुन नदिई प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र आयोगका बाँकी कार्यभार समेत निषेध गर्ने देखिएकाले हामी यस्ता नाटकीय प्रक्रियाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै कुनै पनि बहानामा पीडकहरूलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने, हत्या, बेपत्ता यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र यातना जस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी तथा जर्बजस्ती मेलमिलाप मान्य नहुने स्पष्ट गर्छाैं। पीडित अभियानलाई कमजोर र विभाजित गर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध, न्याय मर्न नदिन, पीडित केन्द्रित न्यायलाई जीवित राख्न, पीडक र तिनका मतियारहरूलाई खबरदारी गर्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट बोल्न देशभरिका पीडित, नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई पीडितहरूको न्यायको पक्षमा, दण्डहीनताविरुद्ध स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न, पीडकको पक्षपोषण गर्नेहरूलाई सहयोग नगर्न ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गर्छाैं।

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०४:१० बुधबार