लोकतन्त्रीकरण मूलतः वैयक्तिक, सामाजिक एवं बृहत्तर राष्ट्रिय आकांक्षाहरूसँग पारस्परिक रूपमा सहज तादात्म्य राख्न राज्यद्वारा अनुप्रेरित, जनताद्वारा अनुमोदित एवं अवलम्बित व्यावहारिक कार्य प्रणाली हो भन्न सकिन्छ । यसको मूल उद्देश्य सामान्य अवस्थामा सर्वजन हिताय हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । बहुजन हिताय (अधिक जनताको हित हुने) को मान्यताले अल्पसंख्यकको उपेक्षा हुने हुँदा त्यसलाई पनि सम्मानजनक सुनुवाइ गर्दै समाजमा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सहज अवस्थाको निर्माण गर्नु लोकतन्त्रीकरणको उद्देश्य रहेको बुझिन्छ।

लोकतन्त्रको बाह्यरूप राजनीतिक प्रणालीसँग गाँसिएको देखिए तापनि यसमा वैयक्तिक स्वायत्तता वा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति अनिवार्यतः हुनैपर्ने सार्वभौम मान्यता रहँदै आएको छ । समाजको स्वाभाविक सुव्यवस्थापनका लागि एवं उध्र्वगामी गतिशीलताका लागि सहजीकरण गर्ने निकाय भनेको राज्य हो, सरकार हो । राज्यले त्यसकै निम्ति अनुमोदित नीति, नियम वा राष्ट्रिय संहिताहरू (कानुन, संविधान) को निर्माण गर्छ । राज्यका अंगहरू स्वयंले तिनको पालना गर्दै नागरिकलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्छन् । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय संहिताहरूको परिमार्जन वा संशोधन भइरहन्छ । संहिताहरू मूलतः सापेक्षिक रहन्छन्, तिनका निर्माताहरूको बौद्धिकता, परिकल्पना र दार्शनिकताका प्रभाव र सामथ्र्यमा तिनको चिरस्थायी उपादेयता प्रतिविम्बित हुन्छ।

लोकतान्त्रिक सरकारले देशमा लोकतान्त्रिक निकाय वा संरचनाहरूको संस्थापन गर्दै समस्त समाजलाई लोकतन्त्रीकरणतर्फ अग्रसर गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ । यसकै लागि त्यसको आवश्यकता परको हो । व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रीकरण भनेको लोकतन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यता वा आदर्शहरूलाई सामाजिक हिसाबले आत्मसात् गरिनु हो भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएको अनि परम्परागत रूपमा सामन्तवादी कानुनद्वारा प्रभावित समाजमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहिरहन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया २००७ सालको जनक्रान्तिपछि नै प्रारम्भ भएको हो । स्थिर सरकारको आरम्भ त्यसबेला हुन नसकेको हुँदा नेपाली समाज लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन सकेन । पुरातन सामाजिक सरकार र सामन्तवादी चेतनाद्वारा समाज निर्देशित थियो।

२०१६ सालमा बनेको जननिर्वाचित सरकारद्वारा थालिएको अल्पसमयमा सामन्ती परम्पराका केही महत्वपूर्ण निशानहरू, जस्तै बिर्ता, राज्य रजौटा, जमिनदारी प्रथा आदि भत्काई वर्गीय विभेदलाई साँघुर्याउने प्रयास थालिएको थियो र प्रशासनिक संरचनाका केही आधारहरू केही निर्माण गरेको थियो । त्यस अल्पकालमा राज्य तहबाट सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको प्रारम्भ भएको थियो तर परम्परागत सामन्तवादी संस्कारद्वारा निर्देशित दरबार र त्यसकै प्रभावको स्वीकारोक्तिमा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहयोजनमा निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो । अब पुनः सामन्तवादी सोचद्वारा निर्देशित व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो । लोकतन्त्रीकरणका आधारभूत प्रयासहरू अलपत्र परे । राज्य, राजनीतिक शक्ति–केन्द्रीयताको अभ्यासमा लाग्यो जसका कारण सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख जनभावनाले प्रस्फुटित हुने अवसर पाएन।

०३६ सालपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भयमिश्रित उपयोग सहरी तथा शिक्षित समाजमा अंशतः भयो र त्यसको प्रभावले चेतनागत सचेतना विस्तारमा सहयोग पुर्याउने काम गर्यो । राजनीतिक दलहरूको संघर्ष तथा त्यही सचेतना विस्तारणको प्रभावको पृष्ठभूमिमा ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलनको सफलताले राज्य प्रणालीको वैचारिक एवं नीतिगत तहमा परिवर्तन ल्यायो । राजनीतिक रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म संरचनागत परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका निकायहरू स्थापना गरिए । राजनीतिक तहबाट बहुदलीयताको अभ्यासका खातिर स्थापित संरचनाहरू देशलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्न पूर्वाधारका रूपमा रहेका थिए।

तीमार्फत आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो दलीय उपस्थिति देखाए । जनप्रतिनिधिहरूको सरोकार जनताका विकास निर्माणतर्फका आकांक्षाहरूमा अगुवाइ गर्ने भएकाले त्यसतर्फ न्यूनाधिक अग्रसरता पनि उनीहरूले देखाए । तर बहुदलीय राज्य प्रणालीलाई बलियो पार्न जनताका बाह्य आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुका अतिरिक्त सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको स्तरलाई पनि बलियो पार्दै जान त्यसअनुसारका कामहरू गर्दै जानुपथ्र्यो, राजनीतिक दलहरू यहीँनेर चुके । आमजनतामा बहुदल आएपछि विकास हुन्छ र विकास भएपछि सुख पाइन्छ, दुःख गर्नुपर्दैन, बहुदल आएपछि त अब दुःखका दिन गए भन्ने नै थियो सर्वसाधारण जनतामा । भनिएको पनि त्यही थियो।

राजनीतिक दलहरूका बीच दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । नेतृत्वको ध्यान देशको राजनीतिक र संरचनागत प्रजातन्त्रीकरणमा मात्र केन्द्रित भयो । यसको समानान्तर तहमा खासगरी सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ राजनीतिक अग्रसरता हुन सकेन।     

सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको सामान्य अर्थ राजनीतिक बाहेकका संघसंस्था वा गतिविधिहरूमा आमजनताका अधिकार, भूमिका वा सरोकारमा बढोत्तरी गर्दै तीबाट प्राप्त हुने फाइदा, गौरवको प्रत्याभूति, भावनात्मक सन्तुष्टि, वैचारिक स्तरमा वृद्धि, सामाजिक दायित्वप्रति सजगीकरण र सहभागिता, राष्ट्रिय दायित्व वहनप्रति गौरवानुभूति, प्रजातन्त्रका सामान्य मूल्यमान्यताहरूको अभिमुखीकरण आदि पक्षहरूलाई राज्यस्तरबाट त्यति महत्व दिइएन।

पार्टीगत हिसाबमा भएका प्रशिक्षण शिविर र कार्यक्रमहरू अधिकांशतः प्रतिपक्षको आलोचना र आफ्नो पार्टीको महिमागान गर्नमै सीमित रहे । सरकारी स्तरमा खुलेका वा स्थापित भएका सामाजिक संघसंस्थाहरूले राजनीतिक वा सरकारी नेतृत्वको आदेशभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकेनन् । अधिकांशले पार्टीका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनेमै आफ्नो भूमिका सीमित गरे । विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई राजनीतिक सहभागिता एवं सामान्य विकास गतिविधिहरूमा मात्र सीमित पारियो । अनि त्यस्ता संस्थाहरूमार्फत आमजनतामा पुग्न खोजेको प्रजातन्त्रको मर्म त्यहीँ थिल्थिलो भयो । आमजनतालाई प्रजातन्त्रको महत्ता र मूल्यबोध गराउन काम गर्ने स्वतन्त्र संस्थाहरू भएनन् । सामाजिक संस्थाहरूलाई बलियो पार्न सरकारको ध्यान जान सकेन । विकास निर्माणका साझा सामाजिक कामहरूमा पनि दलीय आकांक्षा प्रतिविम्बित भयो । त्यसले गर्दा भिन्न दलको तादात्म्य त्यसमा रहन सकेन । यी विभिन्न कारणले सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको गति अघि बढ्न सकेन।

स्वतन्त्र सामाजिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई राजनीतिक दबाबका कारण अंकुश लाउने काम भयो । समाजका राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नभएका, सामाजिक क्षेत्रमा जातीय, वर्गीय विभेदमा परेका मानिसहरूको उत्पीडन कायमै रह्यो । मूलतः त्यही उत्पीडित समुदायभित्रका नेपालीहरूलाई परिवर्तनका नाराहरूले आकर्षित ग¥यो र माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक पर्न गयो । दलहरूले सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणको मर्मलाई नेपाली समाजमा राम्ररी विस्तारित गर्न सकेको भए त्यसतर्फको आकर्षण कम हुनेथियो वा त्यसको उत्पत्ति नै हुने थिएन । २०४७ सालको संविधानको कार्यान्वयन पक्ष सरकारको गठन–विघटनमा मात्र मूलतः सीमित रहन पुग्यो । २०५० को दशकमा त जनअसन्तुष्टि चरम सीमामा नै पुग्यो । त्यसै असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर राजा सक्रिय भए । सामाजिक प्रजातन्त्रीकरणतर्फ लाग्न त्यसबेला अनुकूल समय पनि रहेन।

दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनका कारण संविधानसभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको समाप्ती, गणतन्त्रको स्थापना, मधेस आन्दोलन हुँदै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, संविधानको घोषणा र त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनपश्चात् लामो समयपछि मुलुकमा बहुमतको सरकार गठन भई सरकारको नेतृत्व स्थिर देखिएको छ । समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्यको नेतृत्व लिने भनेको प्रथमतः सरकारले नै हो । संविधानतः राजनीतिक संघसंस्थाहरूको भूमिका फेरिएको छ । संरचनाहरू फेरिएका छन् । तुलनात्मक हिसाबले बढी समावेशी पनि देखिएको छ । सतहमा देखिने राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी असन्तुष्टिहरू पहिलेझँै देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन गर्ने कुरा राजनीतिक समझदारीमा हुने कुरा हो।

मूल कुरो अब कुनै पनि दल चुनावी परिणामका कारण उत्पन्न उच्चताबोध वा हीनताबोधमा उत्ताउलिएर र नियास्रिएर बस्नेभन्दा पनि सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक लोकतन्त्रीकरणका लागि संविधानतः संरचनागत प्रयासको थालनी भएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा पर्छ । त्यसले समानुपातिक हिसाबले विकास कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुधारको गतिलाई अघि बढाउँछ । यो राजनीतिक सहभागितामूलक हुन्छ । फेरि अर्को निर्वाचन हुन्छ, यस निम्ति नेतृत्व गर्नेहरू फेरिइरहन्छन् । यो एउटा निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यसका साथमा सामाजिक लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विगतमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो।

समाजमा उपेक्षित, अवहेलित, उत्पीडित, शोषित, तिरस्कृत समुदायलाई यथास्थितिबाट माथि उठाएर सामाजिक मूलधारमा ल्याउनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ । यसनिम्ति मिहिन ढंगले काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले जिम्मेवारी दिनसक्छ । त्यस्ता संस्थाहरू राजनीतिक भागबन्डाको शिकार हुनुहुँदैन भन्ने पूर्वसर्तलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता वर्गका लागि यो उपाय लोकतन्त्रीकरणको पूर्वाधार हुनसक्छ । पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई नै नेतृत्व दिएर ती समुदायलाई माथि उठाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक तीनै हिसाबले उच्च माध्यम र निम्न वर्गीय विभाजन नेपाली समाजमा अझै व्याप्त नै छ।

राजनीतिमा समावेशी पद्धतिले सकारात्मक संकेत दिएको छ सहभागिताका हिसाबले । तर त्यो आफ्नो वर्गको समग्र सामाजिक उत्थानका लागि केही प्रतिनिधिहरूको नीतिगत तहमा भएको सहभागिता समुदायगत लोकतन्त्रीकरणका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यो तत्कालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने माध्यम मात्र हो । सम्बद्ध समुदाय भित्रैबाट निर्मित सामाजिक संस्थाहरूको उल्लेख्य सक्रियताबेगर त्यसले लोकतन्त्र आफ्नो लागि पनि रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सक्दैन । निम्न वर्गभित्रको पनि निम्न–निम्न वर्ग सबै जाति समुदायमा सबैभन्दा उपेक्षित छ । निम्न माध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम–निम्न, मध्यम–मध्यम अनि मध्यम वर्गमा सामाजिक वञ्चितीकरणको समस्या क्रमशः कमकम हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ तर त्यसको गति एकदमै मन्द छ । अधिकतम वर्गीय विभेदीकरण, वञ्चितीकरणमा पिल्सिएका जनतालाई राजनीतिक लोकतन्त्रीकरण कुइराको काग बराबर हुन्छ । त्यस समाज र वर्गको लोकतन्त्रीकरण गर्न २÷४ सिट छुट्याएर वा चुनाव जिताएर पुग्ने होइन, स्थायी सामाजिक संस्थाहरूलाई तिनको जिम्मा दिइनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समावेशी सिटमा २–४ जनालाई रोजगारी दिनु भनेको प्रोत्साहन मात्र हो, स्थायी समाधान होइन । त्यसले दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।

सामाजिक लोकतन्त्रीकरण एक्लो राजनीतिक दलको अगुवाइमा मात्र हुनसक्दैन । विनापूर्वाग्रह सरकारले सबै मुख्य जिम्मेवार पार्टीसँग छलफल र समन्वय गरी त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरूको निर्माण देशव्यापी रूपमा गरेर विनाहस्तक्षेप काम गर्न पाउने वातावरण बनाइदिने हो भने लोकतन्त्रले जगसम्म पुगेर चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । नत्र आवधिक निर्वाचन, र लाजागाला क्रमशः हुँदै जाने भौतिक विकास त केही न केही हुँदै जान्छ, त्यतिले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसनिम्ति राष्ट्रिय स्तरमै सामाजिक लोकतन्त्रीकरणतर्फ लाग्न राज्यले सचेतता अपनाउनै पर्छ । निम्न वर्ग वा पिछडिएका जनताले उपेक्षित भएको महसुस गरिरहेसम्म देशले लोकतन्त्रको सार्थकता पनि अनुभूत गर्न सक्दैन । सामाजिक लोकतन्त्रीकरण नै सामाजिक परिवर्तनको मूल आधार हो।

सामाजिक लोकतन्त्र सतहमा देखिने विषय होइन । यसले आमजनतामा वैयक्तिक जीवनपद्धतिको परिस्कृतीकरण गराउँछ । यसले मानव जीवनपद्धतिलाई परिस्कृत गराउँदै उसका चैतन्य एवं व्यवहारहरूलाई क्रमशः नवीनतातर्फ नित्य उन्मुख गराउँदै संस्कृतीकरणको प्रारम्भ गराउँछ । अन्ततः सांस्कृतिक समाजले जीवनदायी सभ्यताको निर्माण गर्छ । अनि सामाजिक तहमा देखिने अँध्यारा दृश्यहरू मेटिएर जानेछन् । यस्तो समाज निर्माणतर्फको अग्रसरता नै लोकतन्त्रीकरणतर्फको यात्रा हो । यस्तो यात्राको आरम्भ नै नभएको होइन तर दिगो हिसाबले भएको देखिएको छैन।

राजनीतिक दलहरू अनि राज्य वा सरकारको प्राथमिकतामा ‘राजनीति’ मात्र परेको देखिन्छ । समाजको लोकतन्त्रीकरणलाई चुनाव, जनप्रतिनिधित्व, भौतिक विकास वा अन्य केही तात्कालिक सेवामूलक कार्यहरूतर्फको सक्रियताभन्दा माथि राखेर आमजनताको सांस्कृतिक विकास गर्नका लागि अपरिहार्य दायित्वका रूपमा लिइनु जरुरी देखिएको छ । भौतिक विकासको उपलब्धताले समाजको बाहिरी दृश्यलाई सुन्दर बनाउँछ, सही हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रीकरणका माध्यमबाट गरिने सांस्कृतिक परिवर्तनले मानिसको हृदयलाई नै सुन्दर बनाउँछ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७५ ०६:३८ आइतबार