५ आश्विन २०७८ मंगलबार
विचार

स्वेच्छाचारी शासनको रहर

सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गतिविधि रिपोर्टिङ गर्ने मूलधारका मिडियाका संवाददाताहरू अबेर रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चिसो प्रांगणमा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका थिए। जब बैठक सकियो उनीहरू बैठकका निर्णय सुन्न सधैंँझँै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई पच्छ्याउन सल्बलाए।

मन्त्री बास्कोटा संवाददाताहरूसामु पहिले जस्तो हँसिलो र उत्सुक अनुहार लिएर आएनन् । अलि परैबाट भने– साथीहरू क्याबिनेट बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय भए, ती के थिए भन्नेचाहिँ समयक्रममा थाहा पाउनु नै हुनेछ।

जनतालाई थाहा नदिएर, अन्धकारमा राखेर, जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्यमा संलग्न संवाददातालाई सूचनामा पहुँचको अवस्था सीमित गरेर सरकार कस्तो शासन चलाउन खोज्दैछ?

त्यसपछि उनी तर्किए । संवाददाता जिल्ल परे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समाचार कुरेर बसेका डेस्कका सम्पादक बिनाजानकारी आएका संवाददाताको कुरा सुनेर झन् रनभुल्लमा परे। मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएका दिन ‘मेन न्युज’ छान्ने झन्झट नठान्ने सम्पादकहरू पनि यो खबरबाट पक्कै पनि दुःखी र आक्रोशित भए  होला।

मन्त्री बाँस्कोटाको जानकारी नदिने जानकारी पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट भन्दा पहिले नै सामाजिक सञ्जालहरूबाट व्यापक हुने भइहाल्यो । त्यसपछि यसबारे विभिन्नखाले बहस जारी छ । धेरैजसो टिप्पणी आलोचनात्मक छन् । निराशाजनक अभिव्यक्ति देखिन्छन्।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले साताको एक दिन शुक्रबार प्रेस सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको ब्रिफ्रिङ गर्ने योजना बनिरहेको जानकारी दिएका छन् । यसका साथै प्रवक्ता बाँस्कोटाले क्याबिनेटको निर्णय परिपक्व हुन ४८ घण्टा लाग्ने हुनाले तत्काल नदिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्न प्रयास गरेका छन् । उनीहरूका कुराबाट प्रेस जगत विश्वस्त हुन सकेको छैन।

सरकारको यो कदम किन आपत्तिजनक छ र यसको दूरगामी असर के हुन्छ भन्नेबारे गम्भिर बहसको आवश्यकता छ । यो निर्णय लहडमा मात्रै भएको पक्कै होइन, यसको पछाडि सरकारको धारणा निर्माण गर्न विभिन्न कारण रहेका होलान् । ती कारण के÷कस्ता हुन सक्लान् भन्नेबारे सरकारले खुलस्त भन्न सक्दैन, किनकि ती कारण असल मनसायप्रेरित छैनन् र तिनको उद्देश्य जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सवल बनाउने पनि छैन।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बैठकलगत्तै प्रेसमार्फत आमजनतासमक्ष दिन थालेको १२ वर्ष भइसक्यो । यो एउटा खुला संस्कृति बनिसकेको थियो । त्यसअगाडि पनि क्याबिनटेका निर्णय २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसेको करिव ३ दशक भइसक्यो।

२०६१ माघपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत यो प्रचलन केही निरुत्साहित भए पनि पूरै बन्द गरिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले प्रेसलाई दिने जानकारी मौखिक थियो । उनले जे मुखले भन्थे प्रेसले त्यसैलाई समाचार बनाएर आमजनतालाई सुसूचित गर्न समाचार प्रवाह गथ्र्याे।

सरकारको निर्णयको लिखित माइन्युट प्रेसले खोज्दैनथ्यो । अर्थात सरकारले मुखले दिन चाहेको सूचनामात्र बाहिर आउँथ्यो । सरकारले दिन नचाहेका कतिपय संवेदनशील सूचना बाहिर आउन पनि सक्दैनथे । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिएका कारण प्रवाह भएका समाचारबाट अहिलेसम्म देशमा कुनै उत्पात भएको, हिंसा र बेथिति फैलिएको थिएन । केही निर्णयबारे जनताबाट विरोध हुन पुग्दा ती फेरिन बाध्य भएका भने थिए।

केही महिनापहिले सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बनाउने निर्णय लियो तर त्यो समाचार बाहिर आएपछि सवैधानिक प्रश्न उठ्यो । अनि त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही समयपहिले प्रदेशका सीमा निर्धारण गरेको क्याबिनेटका निर्णय बाहिर आउँदा जनता सडकमा ओर्लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका घटना पनि भए । यस्तो विरोध वा प्रतिकूलताको सन्दर्भबाट सरकारलाई वा देशलाई कुनै नराम्रो हानि वा कठिनाइ पुगेको थिएन । जे भएको थियो त्यो कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रैका विषय थिए।

त्यसो भए सरकारले किन यस्तो सूचना नदिने अप्रिय निर्णय ग-यो होला त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा के पाउँछौँ भने यसपछाडिको कारण भनेको सरकार आफ्नो निर्णयको कसैले तत्काल कुनै विरोध वा प्रतिरोध गर्न नपाओस् र सरकारले चाहेअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सहज वातावरण पाइरहोस् भन्ने आकांक्षा अन्तरनिहीत छ । यो आकांक्षा भनेको स्वेच्छाचारी शासनको आधार हो । लोकतान्त्रिक सरकार हरक्षण जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले यो मान्यतालाई अवमूल्यन गरेको छ।

सरकार पारदर्शी हुन नखोज्नु र आफ्ना निर्णयबारे आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न नखोज्नु लोकतन्त्र र हाम्रो नयाँ संविधानले स्थापति गरेका मान्यता एवं नागरिकका मौलिक हकको प्रतिकूल हो । सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता खुम्चन पुगेको छ।

सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन  पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो । तर यो निर्णयले यो मान्यतामा गम्भीर आघात परेको छ । जनतालाई थाहा नदिएर, अन्धकारमा राखेर, जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्यमा संलग्न संवाददाताहरूलाई सूचनामा पहुँचको अवस्था सीमित गरेर सरकार कस्तो शासन चलाउन खोज्दैछ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो।

क्याबिनेटको निर्णयबारे सातामा एकपटक प्रेसलाई व्रिफ्रिङ गरेर आजको युगमा जनताको हरक्षण थाहा पाउन खोज्ने सूचनाको भोक कसरी मेट्न सकिन्छ ? सरकारको यो योजना सुन्दा हाँसो र रिस दुवै उठ्छ । इन्टरनेटको पहुँचले आममानिसलाई तीव्रतर सूचना प्रवाह र संवादमा सघाउने अनेक सामाजिक सञ्जाल विस्तार भइरहेका छन् । सरकारका गतिविधिबारे ती सञ्जालमा मानिस सूचना खोज्छन् र आफ्नो प्रतिक्रिया तत्क्षण व्यक्त गर्छन् । यो खुलापनको संस्कृति निकै बलियो भइसकेको छ तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यो संस्किृति बदल्न खोजेको छ । के यो सम्भव होला?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधिकारिकरूपमा प्रेसलाई प्रवक्ताले ब्रिफ्रिङ नगर्ने भएपछि अब पत्रकारले विभिन्न स्रोत बनाउनुपर्ने भयो । किनकि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचना एकसाता कुरेर समाचार बनाउन कुनै पनि आमसञ्चार माध्यमका लागि व्यावहारिक हुँदैन । प्रवक्ताले आइतबार सूचना नदिएपछि सरकारकै स्वामित्वको पत्रिका गोरखापत्रले अर्कै स्रोतबाट सूचना लिई सो बैठकको समाचार बनाएको सोमबार बिहानै पढ्नुप¥यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब आममानिसले अनुमान वा औपचारिक स्रोतबाट प्राप्त अविश्वसनीय समाचारमा भर पर्नुपर्ने भयो । अनुमान र दाबीमा आधारित पत्रकारिताको युग फेरि फर्कियो । पञ्चायतकालमा यस्तै पत्रकारिता थियो।

सरकारको यो कदम निश्चय नै प्रतिगामी हो । यसबाट अपारदर्शिता बढ्नेछ । भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुनेछ । र, सक्रिय निगरानी गर्ने मिडियाको भूमिका कमजोर भएकाले शासन प्रणालीलाई गैरजिम्मेवार बनाउनेछ । यो भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको विष बराबर हो।

सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेको त छँदैछ, समग्रमा सार्वभौम नागरिकको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो एउटा गम्भीर चुनौती नै हो । सहज प्राप्त हुने गरेको सूचनाको खोजीमा अब थप भौतारिनुपर्ने र त्यसरी खोजेर सत्य प्रकाश गर्दा पनि सरकारी दमनको सामना गर्नुपर्ने कठिनाइ प्रेसका लागि बढेर गएका छन्।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०८:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App