सडक सभ्यताको परिचायक हो। विकासको मापन पनि यसैबाट हुन्छ। मुलुकमा कति सुविधाजनक सडक बनेका छन्, त्यसैबाट देश विकासले गति लिए/नलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सडक भन्नेबित्तिकै हामीकहाँ निराशाजनक चित्र प्रस्तुत हुन्छ । देशैभरि सडक निर्माणको लहर चलेको छ। तर निर्माण र विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा त्यही सडक काल बन्न थालेको छ। डाँडाकाँडा जताततै सडकका लागि खोस्रिएका छन्। त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। सडकका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ। अहिले गरेको खर्च वर्षात्पछि त्यत्तिकै खेर जान्छ। फेरि त्यसैमा अर्को वर्ष काम हुन्छ। यो विकासको नमुनाबाट समयमै सडक बन्दैन । बरु यसले अनियमिततालाई मात्र प्रोत्साहित गरेको छ। सडकको खराब अवस्थाका कारण जहिल्यै दुर्घटना हुने गर्छ। सडक दुर्घटनाको बढ्दो संख्या पछाडि सडकको अवस्था कारकका रूपमा छ। राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंँ उपत्यकामा एक वर्षमा १ सय ६० जनाको मृत्यु हुनु भनेको निकै भयाबह अवस्था हो। देशमा प्रतिवर्ष कम्तीमा २ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने यो मृत्यु संख्या मुलुकका निम्ति निकै चिन्ताजनक हो। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बितेका ५ वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु संख्या करिब ९ हजार जना छ। यतिका धेरै व्यक्तिको सडकमा हुने मृत्युबाट पारिवारिक र सामाजिकरूपमा पर्ने प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ।

सडक सुरक्षा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने हो भने ठूलो जन/धन जोगाउन सकिन्छ। प्रहरीले मापसे चेकजाँच गरेजस्तै सवारीको अवस्था, त्यसमा यात्रुको स्थिति र सडकको अवस्थामा समेत ध्यान पु-याउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सहज हुन्छ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको हिसाबमात्र गर्ने हो भने पनि प्रत्येक पाँच वर्षमा झण्डै ‘जनयुद्ध’ मा मारिएका मानिसको भन्दा ठूलो संख्या देखिन्छ। २०५२–२०६२/०६३ सालसम्मको दश वर्ष लामो माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा १५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। सडक अर्को ठूलो ज्यान जाने ठाउँका रूपमा विस्तार भइरहेको यी आकडाले देखाउँछ। यस अर्थमा राजनीतिक ‘जनयुद्ध’ अन्त्य भए पनि सडकमा भइरहेको यो मृत्यु मानव निर्मित हो। यसलाई हटाउन सकिन्थ्यो। तर त्यसतर्फ ध्यान जान सकेन। प्रहरीले सञ्चालन गरेको मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउन नदिने अभियान (मापसे)ले धेरैको ज्यान जोगाएको छ। प्रहरी सक्रियता हुने हो भने सडकमा दिनहुँ भइरहेको मृत्यु कम गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले सरकारले सार्वजनिक यातायातका सेवालाई सुलभ र सुचारु बनाउनु उचित हुन्छ। यसो हुने हो भने साना सवारी चलाउनुपर्ने वा प्रत्येक व्यक्तिले मोटरसाइकल वा गाडी नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था कम हुने देखिन्छ। काठमाडौंँका सडकमा साइकल लेनका व्यवस्था गर्न सक्ने र हरियाली बनाउने हो भने छोटोछोटो दूरीका लागि कसैले पनि साना सवारी लिएर हिँड्नुपर्ने छैन। त्यसैगरी यहाँको धुवाँ धुलो नियन्त्रणमात्र हुने हो भने धेरै मानिस सडकमा हिँडेको देखिने थियो। सडकको अवस्था पैदल यात्राका निम्ति सहज हुने हो भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने थियो। अनावश्यकरूपमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हुने थिएन।

डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिका–९ कालागौँडास्थित भेरी नदीमा सोमबार जिप खस्दा १० जनाको मृत्यु भएको छ। एउटै दुर्घटनामा यतिका धेरै मानिसको मृत्यु हुँदा पनि त्यसको कारण पत्ता लगाउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने गरेको देखिँदैन। यस्ता घटना पटकपटक हुने गरेका छन्। कर्णाल राजमार्गलाई त स्थानीय बासिन्दाले ‘मृत्यु मार्ग’ को नामै दिने गरेको पनि सुनिन्छ। कर्णालीको के कुरा भयो र? राजधानी काठमाडौंँमा खानेपानीका निम्ति खनेको खाल्डामो परेर साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। त्यसलाई लिएर धेरै आवाज उठे पनि सरकारी निकायले यसमा गम्भीर भएर काम गरेको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही चासोसम्म प्रकट गरेको सुनिएको छ। सडक सुरक्षा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने हो भने ठूलो जन/धन जोगाउन सकिन्छ । प्रहरीले मापसे चेकजाँच गरेजस्तै सवारीको अवस्था, त्यसमा यात्रुको स्थिति र सडकको अवस्थामा समेत ध्यान पु-याउने हो भने दुर्घटना कम गर्न सहज हुन्छ। सडकमा गुडेका सार्वजनिक यातायातका गाडीको अवस्था हेर्दा यसमा प्रहरीले ध्यान पु-याउन सकेको देखिएको छैन। त्यसो त यातायात व्यवस्था विभागले समेत यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्नेछ। सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयले दुर्घटना कम गर्न र सडकमा हुने मृत्यु, अंगभंग र अन्य जोखिम कम गर्न सकिनेछ। हवाईजहाजको सामान्य दुर्घटनामा समेत ठूलो ध्यानाकर्षण हुन्छ। तर सडकको दुर्घटनालाई नियमित आकस्मिकताकै हदमा राख्ने गरिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध अभियान सुरु गर्न ढिला नगरियोस्।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७५ ०५:०७ बुधबार