अहिले बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेको छ। घरजग्गा खरिद र १० लाख रुपैयाँको बैंकिङ कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न हिचहिचाहट छ। स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अवैध कमाइ गर्नेलाई अप्ठेरोमा पार्छ। नगद सँधै लुकाएर राख्न सकिँदैन। आयकर ऐन, २०५८ पछि आयको स्वयं घोषणा (भीडीआईएस) गरिएकाले आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था बनेको हो। तर सधैं अपारदर्शी तरिकाले काम गर्दै आएको समाजमा एकै पटक आयको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठेरो परेको गुनासो उद्योगी व्यापारीले गर्ने गरेका छन्। पुर्ख्यौली सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने तर्क उनीहरूको छ। समाजको यस प्रकारको यथार्थ र आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक पारदर्शिताबीच तालमेल वित्तीय र मौद्रिक नीतिबाट मिलाउनु जरुरी छ।

बैंकले सर्वसाधारणसँग असुल्ने ब्याज र सेवा शुल्क पनि चर्को छ। बैंकहरूले कर्जामा अहिले १८ प्रतिशत ब्याज लिन थालेका छन्। साथै कर्जा दिँदा न्यूनतम १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइन्छ। समयमा ब्याज बुझाएर कर्जा नवीकरण गर्दा पनि यस्तो शुल्क असुल्ने गरिएको छ। यसले कर्जा लिनेको लागत बढाएको छ। यति चर्को ब्याज लिएपछि पनि सेवा शुल्क लिनु न्यायोचित हुँदैन। राष्ट्र बैंकले यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

निर्यातका लागि कर छुटलगायतका व्यवस्था वित्तीय नीतिमार्फत सरकारले गर्ने हो भने कर्जा सहज बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो। निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन र निर्यातका लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलव्ध हुनुपर्छ।। यसले उत्पादन लागत घटाउँछ र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ। यस्तो स्थितिमा अरू पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछन्। रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जनजस्ता अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गतिविधि बढाउन निर्यात प्रबर्धन जरुरी छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भनेर राष्ट्र बैंकले अहिले ख र ग वर्गका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई स्तरोन्नती गर्नसमेत रोकेको छ। तर संख्या जति बढेपनि बैंकिङ सेवा ३५ प्रतिशत नेपालीसम्ममात्र पुगेको छ। यसैले बैंक खोल्नै नदिने भन्दा सहरी क्षेत्रमा ठूलो बैंकका लागिमात्रै अनुमति दिने र बैंकहरूलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु उचित हुन्छ।

शोधनान्तर घाटा उच्च रहेका बेलामा आयात कम गराउने कर्जा नीति हुनुपर्छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुबाहेक आयात गरिने अरू वस्तुका लागि दिइने कर्जामा ब्याज उच्च हुने नीति नै उपयुक्त मानिन्छ। राष्ट्र बैंकले सुनको आयात घटाउन कर्जा नीति कडा पारेको हालैको उदाहरण मननीय छ। यसैको परिणाम २४ अर्ब पुगेको शोधनान्तर घाटा १७ अर्बमा झरेको हो। कृषि उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न गाउँलेले सहजरूपमा बैंकको कर्जा पाउनुपर्छ। तरकारी खेतीदेखि पशुपालनका लागि सहज रूपमा सस्तो कर्जा पाउने नीति बनाइनुपर्छ।

मुलुक अहिले ‘रेमिट्यान्स'बाट धानिएको देखिन्छ। गोर्खा सैनिकका पेन्सनसहित रेमिट्यान्स वृद्विदर अहिले १४ प्रतिशत छ भए पनि गतवर्ष भन्दा घटेको छ। अर्थतन्त्र बचाउने रेमिट्यान्स पठाउनेका लागि भने कुनै विशेष सहुलियतको व्यवस्था छैन। रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क हटाएर वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत् रेमिट्यान्स पठाउनेलाई निश्चित सुविधाको व्यवस्था नगर्ने हो भने उनीहरू स्वतः हुण्डीतिर आकर्षित हुनेछन्। यो विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

यस्ता नीति अवलम्बन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ। आगामी तीन वर्षका लागि अन्तरिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ। यही योजनामा आधारित भएर वार्षिक बजेट आउने हो। बजेट र योजना निर्माणको अनुभव भएका गभर्नर खतिवडाको इच्छाशक्ति बलियो भए मौद्रिक नीति ल्याउन त्यति कठिन हुने छैन। उनले कस्तो नीति कसरी तर्जुमा र कार्यान्वन गर्ने हुन् भन्ने प्रतीक्षा छ।