यस परिप्रेक्षमा नेपाली सेनाको आकार र लडाकुसमायोजन सार्वजनिक बहसको विषय हुनुपर्छ। यसैले यहाँ सेनासम्बन्धी छलफलका लागि केही तथ्य र धारणा राख्ने जमर्को गरेको छु। हाल नेपालको सैनिक संख्या ९५ हजार छ। यो संख्या सानो, ठूलो वा ठिक्क हो र कति लडाकु सेनामा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विवेचना गरौं।

ग्लोबलफायरपावर डट कम भन्ने मंचले निकालेको संसारका ४२ वटा शक्तिराष्ट्रको सूचीमा नेपाल ४१औं स्थानमा छ। नेपालको सेनासंख्या ३१औं र जनसंख्या २७औं स्थानमा पर्छ। सैनिक संख्या १३ लाख ८५ हजार र जनसंख्या ३१ करोड भएको संसारको पहिलो शक्तिराष्ट्र अमेरिका हो भने दोस्रोमा सबभन्दा ठूलो सेनासंख्या २२ लाख ५५ हजार र जनसंख्या १ अर्ब ३३ करोड भएको चीन छ। तेस्रो शक्ति रुसको सेना चौथो ठूलो र जनसंख्या सातौं ठूलो छ। साना शक्तिहरूमा अस्ट्रेलिया २६ औं, दक्षिण अफ्रिका ३२औं, इराक ३७औं, अफगानिस्तान ४०औं र लेबनान ४२औं स्थानमा छन्। तिनको सेनासंख्या क्रमशः ५४ हजार, ६० हजार, १ लाख, ७० हजार एवं ७२ हजार छ र जनसंख्या क्रमशः २ करोड १० लाख, ४ करोड ९०लाख , २ करोड ८०लाख, ३ करोड ३० लाख एवं ४० लाख छ।

तोकिएका काम र काम गर्ने क्षमताले सेनाको आकार निर्धारित हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा सेनाका काम उल्लेख छैनन्। अमेरिकी संविधानमा सेनाका काम संक्षेपमा उल्लेख भएका छन् र शीर्षक ­ ११ कानसनमा तिनलाई स्पष्ट पारिएको छ। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर कानून र सैनिक सिद्धान्तमा सेनाका काम उल्लेख गरिएको छ। सारांशमा, सेनाको मुख्य काम देशका भूभागको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डता कायम गर्नु, देश एवं परदेशमा मुलुकका वैधानिक हितको रक्षा गर्नु र मुलुकमा शान्ति एवं अमनचैन कायम गर्न सरकारलाई मद्दत गर्नु हो।

शक्तिराष्ट्रको सूचीले दुइटा तत्व देखाउँछ। पहिलो, सेनासंख्या मुलुकको भूसामरिक अवस्था, जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजनीतिक आकांक्षा, शान्तिसुरक्षाका चुनौतीमा भर पर्छ। खासगरी राष्ट्रिय हितको धरातलीय विस्तार, मुलुकको त्राशमूल्यांकन र आर्थिक क्षमताले सेनाको आकार निर्धारण गर्छन्। उदाहरणका लागि, संसारको सबभन्दा ठूलो सेनासंख्या सबभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको चीनको छ। यसै गरी सेनासंख्यामा दोस्रो अमेरिका संसारको सबभन्दा धनी, भूमंडलीय आकांक्षा र उपस्थिति भएको र जनसंख्यामा तेस्रो ठूलो देश हो। विभिन्न हिसाबले साना मुलुकको सेनासंख्या पनि प्रायः सानै हुन्छ।

दोस्रो, सेना कत्रो चाहिन्छ भन्ने सेनाको कामगर्ने क्षमतामा पनि भर पर्छ। संख्या र साधनको जति ठूलो र समुचित गुणात्मक मिश्रण हुन्छ, सेना त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। उच्च आर्थिक, प्राविधिक र उपकरणीय साधन सम्पन्न मुलुकको सानो सेना पनि बढी शक्तिशाली हुन्छ र साधनहीन ठूलो सेना तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। अमेरिकाको सेना चीनकोभन्दा र अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाको सेना नेपालको भन्दा शक्तिशाली हुनु यसैका उदाहरण हुन्।

तर धेरै अपवाद पनि भेटिन्छन्। यो सम्बन्धित मुलुकको परिस्थिति र तिनका शासकको राजनीतिक चेत एवं चाहना तथा सामरिक नीतिको छनौटमा निर्भर हुन्छ। कोस्टारिकाले सेनै राखेको छैन। विजेता देशहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेका जापान र जर्मनीलाई सेना राख्न दिएनन्। कुनै साना मुलुकका ठूलो संख्याको सेना छ भने ठूला मुलुकका साना।

सेना शक्तिशाली हुन संकल्प पनि चाहिन्छ। संकल्प स्वामित्वको माटोमा जन्मिन्छ, प्रतिबद्धताको मल एवं नेतृत्वको जलले बढ्छ, नैतिक बलको तेजले सुदृढ हुन्छ र जनसमर्थनले दिगो हुन्छ। क्लौज्विट्स भन्छन् - लडाइँ जित्न शत्रुको भन्दा बढी भौतिक उच्चता मात्र होइन नैतिक उच्चता पनि चाहिन्छ। ‘युद्ध र शान्ति' उपन्यासमा तोल्स्तोय लेख्छन् - युद्धमा विजयी हुन सेनाको हौसला र विजय कायम राख्न स्थानीय जनताको सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले भौतिकरूपमा कमजोर स्वतन्त्रता सेनानीहरूले संकल्पका बलमा शक्तिशाली बाह्यआक्रमणकारीलाई परास्त गर्न प्रायः सफल भएका होलान्।

नेपाली सेनाको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि भूसामरिक अवस्था र राजनीतिक आकांक्षाका परिप्रेक्षमा मुलुकको प्रतिरक्षा र आन्तरिक शान्तिसुरक्षाका चुनौतीका कारण सेनाले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, सेनाको क्षमता तथा संकल्पको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यस विषयलाई आर्थिक क्षमताको कसीमा पनि जाँच्नुपर्छ।

भूसामरिक दृष्टिले नेपालको दुई ठूला शक्ति एवं छिमेकी चीन र भारतसँग सामरिक र सुरक्षा प्रतिस्पर्धा छैन, हुने सम्भावना छैन। छिमेकीले आक्रमण गरेको खण्डमा हाम्रो सैनिक क्षमताले २४ घन्टा पनि रोक्न सक्तैन। राजनीतिक उद्देश्यको दृष्टिले अहिले नेपाल एकीकरणताकाजस्तो सीमा विस्तार गर्ने प्रयासमा छैन। आजको जमानामा न त्यो सम्भव वा उचितै हुन्छ। न नेपालको अहिलेको हैसियत मुलुकबाहिर आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने प्रकारको छैन। त्यसैले भूसामरिक र राजनीतिक दृष्टिले नेपालले सेना राख्तै नराख्नु वा ९५ हजार राख्नुमा तात्विक फरक पर्दैन।

यसकारण नेपाली सेना मूलतः आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरीलाई मद्दतगर्ने प्रयोजनका लागि हो। सशश्त्र संघर्ष चलिरहेको बेला ४५ हजार सैन्यशक्तिले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन र सेनासंख्या ९५ हजार पारियो। लगभग हाम्रोजस्तै जनसंख्या र क्षेत्रफल भएका इराक र अफगानिस्तानमा पनि द्वन्द्वका अवधिमा सैनिकसंख्या बढाइएको छ र हाम्रै हाराहारीमा पुर्‍याइएको छ वा पुर्‍याउन लागिएको छ। तर, द्वन्द्वोत्तरअवस्थामा नेपालको हालको सैनिक संख्याको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने राजनीतिक आवरणमा हुने जातीय द्वन्द्व, मुलुक विखण्डनको खतरा, आतंकवाद, संगठित अपराधजस्ता पेचिला अन्तरिक सुरक्षा चुनौती र सेनाको क्षमतामा भर पर्छ।
दुर्भाग्यवश, नेपालमा यस्ता चुनौती विद्यमान छन्।

तिनको निराकरण गर्न राजनीतिक समझदारी र सामाजिक सामञ्जस्य बढाउनुपर्छ। वास्तवमा राजनीतिकर्मीले राजनीतिक आवरणमा यस्ता सुरक्षाचुनौती आउँदैनन् भन्ने भरपर्दो प्रत्याभूति गर्न सके कोस्टारिकाले जस्तै नेपालले पनि सेना नराखे हुन्छ। तर अत्यन्त तरल राजनीतिक अवस्था भएको अहिलेको नेपालमा न कसैले त्यस्तो प्रत्याभूति दिन्छ न दिए पनि पत्याउनै सकिन्छ।

अतः यस्ता चुनौती नहटेसम्म तिनलाई नियन्त्रण गर्न निश्चय पनि विश्वसनीय सैन्यशक्ति चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको शान्तिस्थापनाको कार्यमा सघाउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो र त्यसका लागि पनि केही सेना आवश्यक पर्छ। द्वन्द्वताका नेपाली सेनाले माओवादी छापामारलाई निर्णायकरूपमा हराउन सकेन भनेर ठूलाठूला चुनौती कायमै रहेको अवस्थामा सेनाको उपादेयतालाई अस्वीकार गर्न वा कम ठान्न मिल्दैन। द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको सैनिक संख्या नपुगेर होइन, राजनीतिमा ढुलमुल एवं अवसरवाद व्याप्त भएको र सेनामा युद्धसामग्री , छापामारयुद्धको अनुभव तथा जित्ने संकल्प र हौसलाको कमी भएकोले हो।
जे भए पनि नेपाली सेनालाई आवश्यक हतियार, उपकरण र तालीम दिएर साधनसम्पन्न, चुस्त एवं सक्षम बनाउनु र वृत्तिविकासको अवसर एवं जनसमर्थन दिएर हौसलायुक्त तथा दृढनिश्चयी तुल्याउनु जरुरी छ। यसको लागि प्रभावकारी सुरक्षा सुधार योजना ल्याउनुपर्छ। यसो गरेमा बहादुरीमा संसारभर नाम कमाएका करीब ५० हजार संख्याको नेपाली सेना मुलुकमा विद्यमान अन्तरिक सुरक्षाचुनौतीको सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्षम हुनेछ।

दक्षिण अफ्रिकाका ६० हजार सैनिकले करीब ५ करोड जनसंख्या, २ हजार ७९८ किलोमिटर समुद्री सीमा, १२ लाख किलोमिटर क्षेत्रफल भएको एवं ६ वटा मुलुकसँग सीमा जोडिएको देशको सफलतापूर्वक प्रतिरक्षा गर्न सकेका छन्। त्यस्तै ५४ हजार सैनिकले २ करोड जनसंख्या, २५ हजार ७६१ किलोमिटर समुद्री सीमा, तथा करीब ७७ लाख किलोमिटर क्षेत्रफल भएको अस्ट्रेलियाको रक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले साधनसम्पन्न ५० हजार नेपाली सेनाले ३ करोड जनसंख्या एवं १ लाख ४७ हजार क्षेत्रफल भएको भूपरिवेष्ठित नेपाललाई प्रभावकारी आन्तरिक सुरक्षा दिन प्रहरीलाई पूरा मद्दत गर्न किन नसक्ने? सक्छ, सक्नुपर्छ।

अतिकमविकसित मुलुक नेपालले सैनिक संख्यालाई आर्थिक क्षमताको कसीमा पनि जाँच्नुपर्छ। द्वन्द्वकालमा सेनाको संख्या बढाउनु बाध्यता थियो होला तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। कसैले रोजगारीको अवसरका रूपमा पनि वर्तमान सैनिक संख्यालाई उपयुक्त ठहर्‍याउने जमर्को गर्लान्। तर एक जना सैनिकलाई रोजगारी दिने स्रोतले दुई-तीन जना गैरसैनिकका लागि उत्पादनशील रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। सैनिकको रासन, आवास, बर्दी, हतियार र तालीम खर्च निकै ठूलो हुन्छ जुन गैरसैनिक रोजगारका लागि आवश्यक हुँदैन।

सेनामा अनुपस्थित समूहलाई समावेश गर्नुपर्ने सन्दर्भमा एकैचोटी ठूलो संख्यामा सेना कटौती गर्न सकिँदैन। त्यसैले सेनाको संख्या कटौती गर्दा सरकारले वृित्तविकास र सम्मानजनक व्यावसायिक प्रगतिका न्यायोचित सम्भावना कायम राखी रिक्त पद क्रमशः खारेज गर्दै जाने र गैरसैनिक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउँदै लाने कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ।

यस परिस्थितिमा सम्पूर्ण लडाकुलाई सेनामा समावेश गराउने माओवादीको जिद्दी अर्घेलो गर्ने, अप्ठेरो पार्ने र औचित्यहीन देखिन्छ। यस जिद्दीले सेनासंख्या उनीहरूले खोजेजस्तो २० हजारमा झर्दैन, बरु १ लाख २० हजारतिर चढ्छ जसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। नैतिक जितकै लागि गर्नुपर्ने भए स्थापित मापदण्ड पूरा गर्ने र स्वेच्छाले सेनामा जान चाहने, लडाकुलाई मात्र (यो संख्या निकै सानो हुने सक्छ) समावेश गरेर बाँकीलाई बढी आकर्षक वैदेशिक रोजगार एवं देशभित्रै गैरसैनिक पेसामा जान प्रोत्साहित गर्ने तथा अनुपस्थित समूहको उपस्थिति बढाउन जोड दिने सोच सरकार र प्रतिपक्षले लिनुपर्छ।

लडाकुको समायोजनलाई संविधान लेखनमा तगारो बनाएर संविधान लेख्न ढिलो गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछैन। यो तगारो अन्ततोगत्वा संविधान सभामा सबभन्दा ठूलो दलको विश्वसनीयताको गलपासोमा परिणत हुनसक्छ।