२६ श्रावण २०७७ सोमबार
विचार

मेरो पैसा जहाँसुकै लगाऊँ !

मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारको बारेमा यति गर्न सक्यो वा गर्न सकेन भनेर तोकेर बोल्ने बेला भइसकेको छैन ।

तर दिनको लक्षण बिहानीले देखाउँछ भन्ने उखान हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारले गर्न खोजेका कामहरूबारे सकारात्मक सङ्केत देखापरेको छ । सङ्केत देखिनु सबै कुरा होइन, व्यवहारमा आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस अर्थमा वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति सकारात्मक हो । तर महत्वाकांक्षी नीतिलाई मूर्तरूप दिने कुरामा सरकार सफल हुन्छ वा विगतका सरकारहरूझैँन्यून उपलब्धिमा सीमित रहन्छ, अहिले नै निक्र्यौल गर्न सकिँदैन।

  नीति अति महत्वाकांक्षी छ त्यसअनुसार कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन । पाँच वर्षमा नेपाली जनताको आम्दानी दोब्बर बनाउने भनिएको छ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयको वितरण सबैमा पुगेको छ र ?सरदरमा वार्षिक एकहजार ४ डलर भनिएको छ तर कसैले करोडको हिसाबमा आफ्नो भागमा आम्दानी पुर्याएकामा कसैले हजारको सङ्ख्या नाघ्न सकेका छैनन् । त्यसैले सरदर प्रतिव्यक्ति आयले सबै वर्गलाई समान रूपमा समेट्न सक्दैन । पाँच वर्षमा निर्धारित त्यही सरदर आय पनि कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।

नीतिले मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन । नीतिको परिपूरक कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसो त नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र पेस गर्दा पनि ठूला सपना बाँड्ने खालका नीतिलाई प्रतिविम्बित गरेका थिए । त्यसलाई जनताले पत्याए, भोट दिए, जिताए । आफूले दायित्व नबोकेको बेलामा जे भने पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । तर सत्तामा पुगेपछि भने हुने र गर्न सक्ने कुराको परिधिमा रहेर बोल्नुपर्छ । अहिले सदनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको घोषणापत्रमा समाविष्ट कुरालाई प्राथमिकतासाथ राख्दा त्यसलाई पूरा गर्न सम्भव छ त ? भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ।

 अर्को तर्क गरौँ, पाँच वर्षभित्र कोशी, कर्णाली र गण्डकीमा जलमार्ग पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेसम्म कुनै पूर्वाधार नभएका नदीमा जलमार्ग विकास गर्नु कत्तिको व्यावहारिक छ–एउटा यो प्रश्न छ भने त्यसको वित्तीय उपादेयता के हुन सक्छ, विश्लेषण भएको छ ? हामी चीनबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँ र पोखरासम्मको रेलमार्गको परिकल्पना गरिरहेका छौँ । भौगोलिक विषमता भएको यस क्षेत्रमा रेलमार्ग सहज छैन।

लौ, चीन सरकारले सहायताकारूपमा बनाइदियो भने पनि नेपालको आर्थिक विकासमा त्यसले ठोस सहयोग पुर्याउन कत्तिको मद्दत गर्छ– विचार गर्नुपर्छ । चीनबाट नेपाल आउने रेलमा सस्ता सामानहरू पर्याप्त आउन सक्छ । न लागत खर्च कम भएकाले चिनियाँ सामान सस्तो हुन्छ अनि नेपाली उत्पादनलाई त्यसले विस्थापन गर्न सक्छ । आउने रेलका डिब्बा सामानले भरिभराउ हुने,जाँदा रित्तै जाने भयो भने उपयोगिता के नै भयो र ? उल्टै हाम्रा साना उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउँछ । अहिले दक्षिणबाट आउने ट्रकहरू भरिएर आउँछन्, जाँदा रित्तै । त्यसैले जलमार्गको उपयोगिताको अध्ययन जरुरी छ।

नेपालले पीडा भोग्नुपरेको अर्को पक्ष व्यापार घाटा हो । अहिले नेपालले १२ रुपियाँको सामान आयात गर्यो भने केवल एक रुपियाँको सामान निर्यात नै व्यापार घाटाको प्रमुख कारण हो । वर्तमान सरकार व्यापार घाटा घटाउने नीति लिएर आएको छ । तर यो नीति ठोस कार्यक्रम नल्याई पूरा हुँदैन– कार्यक्रम के छ त ? अर्थात् नेपालले त्यस्तो के उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्छ, अन्योलछ । सबभन्दा राम्रो र बजारको खाँचो नभएको निर्यातयोग्य उत्पादन हो, जलविद्युत् । उत्पादनको एकसय वर्ष पार गरिसक्दा अझै आयातित विद्युत्को भरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिएको छ भने आफूलाई पुग्ने विद्युत् उत्पादन गरी बाहिर पठाउने स्थितिमा हामी कहिले पुग्छौँ– ठोस जवाफ छैन । अहिले नेपालले निर्यात गरेर कमाउन सक्ने भनेको लगभग वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ हो, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ मात्र वार्षिक एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात छ ।

आउने रेलका डिब्बा सामानले भरिभराउ हुने, जाँदा रित्तै जाने भयो भने उपयोगिता के नै भयो र ? उल्टै हाम्रा साना उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउँछ ।

विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने नीति लिइएको छ,जबकि विप्रेषणबाट आउने रकम व्यक्ति वा परिवार विशेषको नाममा आउँछ । उनीहरू त्यसमध्येको अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रजस्तै घर बनाउने, गहना किन्ने विलासिताका सामान किन्नमा खर्च गर्छन् । हो, उक्त रकम आकर्षक योजनाको माध्यमले स्थानान्तरित गर्न सकिन्छ । तर मेरो खल्तीको पैसा अर्कोले यसमा लगा र उसमा लगा भन्दैमा मैले किन मान्ने भन्ने मानसिकता नेपालीमा छ । त्यसैले विप्रेषणले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई रेखाबाट माथि उकास्न काम लाग्ला तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष चामल आयात बढ्दै गएको छ ।

गत वर्ष धानको उत्पादन अझ घटेको छ । युवा जनशक्ति कृषिमा आकर्षित हुने आधार नभएकाले विदेशतिर नै लागेको छ । कुखुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको र दूधमा झन्डै आत्मनिर्भर हुने अवस्था पुगेको नेपालले बजार खोजेर यस्ता उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ कि ? अर्को पक्ष नेपालले सिमेन्ट उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । दूध,कुखुरा र सिमेन्ट उत्पादन बढाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । दूध,विद्युत्, कुखुरा र सिमेन्टजस्ता क्षेत्र अहिलेसम्म निजी क्षेत्रकै प्रयासमा विस्तार हुँदै गएका छन्, तर बजार हेर्दा कुनै एउटा मुलुक हेरेर मात्र हुँदैन, विकल्प खोज्नुपर्छ । भारतीय बजार ठूलो छ, हाम्रा उत्पादन भारतमा खपत गराउन सकिन्छ ।

डाबरजस्ता कम्पनीले नेपालमा उत्पादन गरी भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्यात गरिरहेको छ । त्यस्ता उत्पादन गुणस्तरीय बनाउन सके भारतीय बजारमै बिक्ला । बिजुलीजस्तो ऊर्जा भारतका लागि अझै ठूलो मात्रामा अपुग छ,त्यतातिर उत्पादनमा विशेष प्रयास गर्नुपर्छ । कहिले कहिले अदुवा चियाजस्ता नेपाली उत्पादनमा गुणस्तरियता पुगेन भनेर भारत निर्यातमा अवरोध पैदा हुने गरेको छ । त्यस्तोमा गुणस्तर कायम गर्न सचेत रही उपभोक्ताको मन जित्नुपर्छ।

 नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको ठूलो भूमिका रहन्छ । अब आउँछ नियतको कुरा । नीतिलाई कार्यक्रममा परिवर्तन गरी उपलब्धि ल्याउन नियतपूर्वक काम गरे, गर्नै नसकिने भन्ने होइन । सरकारले असल नियतले नीति ल्याएको छ । यति सजिलो बहुमत पाएको अवस्थामा केही नगर्ने हो भने समयले हामीलाई धकेल्छ र इतिहासले सराप्छ भन्ने धारणासहित कर्मचारीलाई विश्वासमा लिई समन्वयात्मक रूपमा काम गरे निर्धारित समयभित्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ भए पनि केही समयपछि पुगिन्छ ।  यी परिवेशमा नै सरकार चुनौतीको चुचुरोमा छ, यस्तोमा सामाजिक जीवनका सबै पक्षलाई समेटेर राम्रो नियत राखी काम गर्नु उसको बाध्यता हो । अपेक्षा गरौँँ, नेपाली जनतालाई देखाएको समृद्धिको सपना पूरा गर्न ओली सरकार असफल नबनोस् ।

 

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७५ ०९:५९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App