उच्च अध्ययन अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानक रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विशिष्टता अकल्पनीय रूपमा खस्किँदै गएको आभास हुन्छ। खासगरी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कारका दृष्टिले विश्वविद्यालयले सान्दर्भिकता गुमाएको देखिन्छ। विश्वविद्यालय यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा विश्वविद्यालयको प्राध्यायपकीय जनशक्ति व्यवस्था प्रक्रियामा विगत तीन दशकदेखि एकपछि अर्को अक्षम्य गल्तीहरू दोहर्‍याउँदै जानु प्रमुख कारण हो। 

सबैभन्दा पहिलो गल्ती २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै भएको देखिन्छ। बन्द तथा घेराउ जस्ता दबाबकारी कार्यबाट प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई विना प्रतिस्पर्धा विद्यमान ऐन नियम विपरीत कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएर एकवर्षे आंशिक सेवा गरेका शिक्षकलाई त्यतिबेला स्वत: स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो। त्यही निर्णय अन्तर्गत उपल्ला सबै पदमा छोटो अवधि सेवारत सबैलाई एकतह माथि पदोन्नति समेत गरिएको थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी परिषद्को त्यो निर्णय र नियुक्ति बदरभागी रहेको ठहर गरेर परमादेश समेत जारी गरेको थियो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयले उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै आफ्ना नियुक्ति तथा पदोन्नतिलाई कायम गरेको थियो। 

यही घटनालाई विश्वविद्यालय सेवा प्रवेश र पदोन्नतिको मूल्य, मान्यता, संस्कार र प्रचलनमा आएको सबैभन्दा ठुलो विचलन मान्न सकिन्छ। तत्पश्चात, तिनै व्यक्ति क्रमश: उच्चपदस्थ पदाधिकारी बन्दै गए। प्राध्यापकीय जनशक्ति प्रवेशको प्रचलित हरेक ६/६ महिनामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो। उक्त निर्णयको बीसौं वर्षसम्म तिनै व्यक्ति विशेषले सेवा वर्षको गणनाको आधारमा स्वत: पदोन्नति पाउँदै गए। त्यतिमात्रै होइन, विश्वविद्यालय सेवाको प्रवेश विन्दु मानिने उप–प्राध्यापक पदमा विना खुला प्रतिस्पर्धा आंशिक शिक्षणमा संलग्न रहेकाले मात्रै आवेदन दिन पाउने गरी विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवधारणा ल्याइयो। 

जहाँ जसले सक्छ, त्यहाँ ‘राम्रा होइन हाम्रा’ आंशिक शिक्षक ठुलो संख्यामा भर्ना गरियो। केही वर्षपछि त्यही समूह विशेषलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको खोल ओढाएर स्थायी गर्ने काम गरियो। विश्वविद्यालयमा कल्पना पनि गर्न नसकिने यस्तो पदपूर्तिको व्यवस्था गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफैंलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा प्रतिभाशाली युवाहरूको विश्वविद्यालय सेवा प्रवेश ठ्याप्पै रोकियो र उनीहरूले विदेश पलायनको बाटो रोज्नुबाहेक विकल्प रहेन।

विश्वविद्यालयको साख निर्माण गर्न योगदान गरेका तथा देशविदेशबाट विशिष्ट ज्ञान/सिप तथा प्राध्यापकीय क्षमताका प्राज्ञहरू क्रमश: हराउँदै गए। त्यतिमात्र होइन, विश्वविख्यात विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेशमा सेवा गर्ने इच्छासहित फर्केका युवालाई विश्वविद्यालयमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै रहेन। यी कारणले पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्थिति झन् जटिल बन्ने देखिएको छ।

यसैगरी, वुद्धि बेच्नु पर्ने र ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टलाई वञ्चित र कनिष्टलाई भर्ती गर्ने भावावेश गरिएको समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्थाले विश्वविद्यालय उठ्नै नसक्ने गरी दलदलमा फस्न पुगेको छ। विश्वविद्यालयमा एउटा उत्कृष्ट व्यक्तिको प्रवेशले हजारौं अयोग्य समेतको भाग्य/भविष्य सपार्न सक्छ। त्यही एक अयोग्य भर्ती हुँदा सयौं योग्यको समेत भाग्य/भविष्य बर्बाद हुन्छ। यो सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विश्वविद्यालयले हेक्का राखेको पाइँदैन। फलस्वरूप अबको तीन/चार वर्षमा विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेका वा स्वदेशमै उत्कृष्टता हासिल गरेका प्राज्ञको संख्या नगण्य हुनेछ। हुन पनि हाल विश्वविद्यालयका प्रयोगशालाहरू जीर्ण र सुनसान छन्। उपकरण, स्रोत र क्षमतावान प्राध्यापक केही छैन। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

आफ्नो ऐतिहासिक साख बचाउने र उपादेयता अक्षुण राख्ने हो भने विश्वविद्यालयले केही अलोकप्रिय निर्णय लिनैपर्ने देखिएको छ। अब, उप्रान्त कार्यालय सहायकदेखि प्राध्यापकसम्म कुनै पनि पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै गर्न आवश्यक छ। विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय धेरै पछाडि परिसकेको छ। विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउन सक्ने अवस्था छैन। विश्वविद्यालयसँग उपकरणयुक्त प्रयोशाला र सञ्चालन गर्ने आर्थिक श्रोत उपलब्ध नहुँदा र क्षमतावान प्राध्यापक र प्रविधिज्ञको अभावमा यस्तो भएको हो। प्राध्यापकहरूको क्षमता र सिप मिति सकिएको औषधि जस्तो भइसकेको कतिपयले मान्दछन्। भएका जनशक्तिलाई पुनर्ताजगीको अवसर नहुँदा र अनुसन्धानका लागि उपयुक्त साधन र स्रोत तथा वातावरण नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो।

अनुसन्धानका नाममा केही सैद्धान्तिक/कम्प्युटेसनल अनुसन्धान मात्रै भएको देखिन्छ। केही अनुसन्धानका उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका समेत नभएका होइनन् तर यस्ता उपलब्धिले राष्ट्र विकास प्रक्रियामा खासै अर्थ राख्दैनन्। अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक अनुसन्धान, अन्वेषण र आविष्कारको वातावरण तयार गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले आपूmलाई विश्वस्तरमा सिर्जित ज्ञान, विज्ञान र अनुसन्धान विधि/प्रविधि/पद्धति भित्र्याउने उपयुक्त उपाय भनेको विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट उच्चशिक्षा तथा नवीन अनुसन्धान विधि/प्रविधि/पद्धतिमा दक्षता प्राप्त गरेका युवा वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञहरूलाई भित्र्याउनु हो। यस्तायुवा वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञहरूलाई विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश तथा अनुसन्धानमैत्री वातावरण उपलब्ध गराएर सम्बन्धित क्षेत्रको अनुसन्धान प्रयोगशाला निर्माण र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ, यसबाट विश्वविद्यालयको समग्र अनुसन्धानात्मक विशिष्टतामा अभिवृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।

यहाँनेर अति महत्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिलेको त्रिवि नेतृत्वले विगतको गल्ती सच्याउँदै एउटा प्रसंशनीय कार्यको थालनी गर्ने आँट गरेको छ। त्यो हो, देशविदेशबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवा वैज्ञानिक/प्राविधिज्ञलाई विश्वविद्यालय सेवामा आकर्षण गर्न अत्यन्तै छरितो अनुसन्धान विशिष्टता र उत्कृष्टताका आधारमा नियुक्ति प्रदान गर्नेगरी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको छ। यो असाध्यै आवश्यक र सराहनीय कार्य हो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यसैलाई रोक्न चौतर्फी व्यवधान खडा गर्ने, विश्वविद्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दी गर्ने जस्ता अराजक कार्यले सीमा नाघेको छ। सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नु जरुरी छ– विश्वविद्यालय सेवामा उपलब्ध भएसम्म उत्कृष्ट विज्ञहरूलाई राख्नु अपरिहार्य हुन्छ।

विश्वविद्यालयले लिएको यस प्रशंसनीय कदमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन निम्न नितिगत व्यवस्था गर्न समेत उचित हुन्छ: 
वैज्ञानिक तथा प्रविधिज्ञहरूलाई सर्वस्व सिध्याएरै भए पनि समाजले सम्झने कुनै चिनो सिर्जना गरी आट्टनो छुट्टै पहिचान र कीर्ति राख्ने भित्री चाहना राख्दछन्। विश्वविद्यालयले यो सकारात्मक कमजोरीलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको पुन:उत्थान गर्न आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। विश्व अनुभवमा एउटा जीवन्त प्रयोगशालाको विकास गर्न कम्तिमा पनि केही दशक लाग्ने गरेको छ। 

बाह्य स्रोत परिचालनका लागि सम्बन्धित वैज्ञानिक/प्राविधिज्ञको व्यक्तित्वले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसरी प्रयोगशाला विकास गरेका वैज्ञानिक/प्रविधिज्ञहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाएर उस्तै खालका योग्य वैज्ञानिक/प्राविधिज्ञलाई नियुक्त गरे पनि प्रयोगशालाले पुरानो प्रतिष्ठा कायम गर्न र स्रोत परिचालन गर्न कम्तिमा पनि अर्को २० वर्षजति लाग्ने गरेको देखिएको छ। त्यसैले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले यस्ता प्राध्यापकहरूलाई आजीवन प्राध्यापक रहने गरी सक्रिय रहन र सक्दासम्म प्रयोगशालाको नेतृत्व लिन र योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्तो प्रावधान झन् आवश्यक छ। 

विश्वविद्यालय, समाज, सरकार र दातृनिकायहरूको विश्वास आर्जन गरी उल्लेख्य स्रोत भित्र्याउने अवस्थामा पुग्दानपुग्दै अनिवार्य अवकाशमा जाने र अर्कोले पुन: त्यही नियति दोहोर्‍याउन बाध्य हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अतिआवश्यक छ। अध्ययन, अनुसन्धान, र खासगरी प्रयोगशाला विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका प्राध्यापकलाई आजीवन प्राध्यापकको उपाधि प्रदान गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगशाला विकासको नीति अवलम्बन गर्न समेत उत्तिकै आवश्यक छ। विश्वविद्यालयले परम्परागत रूपमा विकास गरेका केन्द्रीकृत प्रयोगशालाहरू प्रभावकारी बन्न/बनाउन नसकेको अवस्थामा प्राध्यापकहरूको स्व:प्रयासमा विकास गरेका र गरिने प्राध्यापक विशेष विशिष्टीकृत स्वायत्त प्रयोगशालाहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई राष्ट्रिय/केन्द्रीय प्रयोगशालाको रूपमा परिभाषित गर्न समेत उचित देखिन्छ। 
– लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भौतिक शास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।