नेपालमा ‘साइबर अपराध’ का उजुरी बढ्ने गति तीव्र हुँदै गएको आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जाल भनिने ‘सोसल मिडिया’को सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग; चेतना वृद्धिभन्दा उत्तेजना प्रवर्धन; र आलोचनाभन्दा घृणा तथा गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको अनुभव सर्वत्र भइरहेको छ। कम्प्युटर एनिमेसनको दुरूपयोग गर्दै कुनै नेताको टाउको जनावर वा केटीको शरीरमा टाँसिदिने; व्यंग्यचित्रको नाममा आपराधिक र घृणा फैलाउने खालका अश्लील चित्र बनाएर प्रस्तुत गर्ने; व्यक्तिको नक्कली स्वरमा भ्रामक भाषण बनाएर दुष्प्रचार गर्नेजस्ता काम निर्वाध भइरहेका छन्। फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित भइसकेका कतिपय क्रियाकलापले सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश पाएको तथ्य पनि साइबर अपराध ब्युरोका विवरणले बताएका छन्।

ठगी, बेइमानी, गाली–बेइज्जती, व्यक्तिको चरित्रहत्या, पारिवारिक मनमुटाव तथा कलह, र मानहानीका उजुरीको संख्या साइबर अपराध ब्युरोमा बढिरहेको छ। बेनामी वा छद्मनाममा दुष्प्रचार, भ्रम र उत्तेजना फैलाउने काम लोकतन्त्रको विशेषता जस्तो भएर उन्मुक्ति पाइरहेको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता बन्नथालेको आभास दिइरहेका यस्ता क्रियाकलापलाई न्यायोचित तरिकाले नियमन गर्ने संयन्त्र सरकारसँग आजसम्म नभएकाले यसले लोकतन्त्रको रूप र विशेषताको स्थान पाइरहेको छ। मौलिक आधिकारलाई सशक्तीकरण र निर्णायक बनाउने दिशामा सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकहरूले कुन स्तर र किसिमले उपयोग गर्छन्, प्रजातन्त्र र राज्यव्यवस्थाको स्तर त्यहीअनुरूपको हुनपुग्छ। सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता भन्नाले सीमारहित र कानुनभन्दा माथि रहने स्वतन्त्रता होइन।

सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग र अपराध फैलाउने कार्यका प्राविधिक नाम छन्। इन्टरनेटको चोरी उपयोग (साइबर बुलिङ), अरूको साइबर दुरूपयोग (साइबर स्टकिङ), यौनजन्य सामग्रीको अपराधपूर्ण दुरूपयोग (सेक्स्टोर्सन), बदनामीको डर देखाएर जबर्जस्ती रकम असुल्ने (एक्स्टोर्सन); बीभत्स तस्बिर, श्रव्य वा दृश्यको आपराधिक दुरूपयोग; आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स समेतको प्रयोगले व्यक्तिको चरित्रहत्या; उत्तेजनात्मक भ्रम, बदनामी, वास्तविकता विपरीतको द्वेषपूर्ण कथन (हेट स्पिच) लगायतका ‘डिप फेक’ जस्ता शब्दावली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै उदाएका छन्।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नै प्रतिष्ठित एक महिला राजनीतिज्ञलाई चुम्बन गरेको कम्प्युटर एनिमेटेड फोटो हालेर भाइरल बनाइयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाबिरुद्ध ‘बाख्राकाण्ड’ को काल्पनिक दोष खडा गरेर चरित्रहत्या गर्ने असफल अभियान चलाएकै हो। व्यापक छानबिन गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आरोप लगाउने कतिपय व्यक्ति वा समूह अनेकौं आर्थिक अनियमितताको दोषमा कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छन्।

नियोजित रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गगन थापाविरुद्ध, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि साइबर सेना गठन र लगानी गरेर सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्दै अराजकतावादी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएकै हुन्। त्यसै सिलसिलामा ‘बाख्राकाण्ड’ कथा बुन्ने आरोपकर्ताहरू नै फटाहा र ढाँट ठहरिएपछि अहिले उनीविरुद्ध जर्मनीको एक होटलमा अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेको भन्ने आधार र प्रमाण केही नभएको प्रचारबाजी सुरु गरिएको छ।

दायित्व र जिम्मेवारी नभएका; सामाजिक हितको पक्षमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नुपर्ने नागरिक चेतनासमेत नबोकेका; युट्युबबाट दर्शक बढाउने स्वार्थले अराजकता फैलाउने र अपराधको स्तुति गर्ने प्रवृत्तिको ठाडो असर देश, समाज र विधिको शासनमाथि परिरहेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो। प्रस्तुत विधेयकमा तीन लाखदेखि एक करोडरूपैयाँसम्म जरिवाना र दुईदेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रावधान समेटिएको थियो। त्यो विधेयकको अवस्था अहिले के छ, जानकारीमा आएको छैन।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन, अनुशासित र समाज उपयोगी बनाउन प्रजातन्त्रको परिधिभन्दा बाहिर नगई कानुनी व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यद्यपि यसैका आडमा सरकारले दमनकारी र अधिनायकवादी कदम चलाएर सामाजिक सञ्जालको गला निमोठ्ने छुट भने पाउनु हुँदैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्व त्यस्ता पात्रको काँधमा छ, जसले आलोचना वा विरोधप्रति शून्य सहनशीलता बोकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकगायक पशुपति शर्माको एउटा चर्चित गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ लाई तत्कालीन सरकारले दबाब र त्रासका साथ युट्युबबाट हटाउन बाध्य बनाएको प्रवृत्ति मासिएको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोराले अर्बौंको लगानी गरेर पाँचतारे होटेल किनेको भनेर प्रकाशित भइसकेको समाचारलाई आफ्ना युट्युबमा उद्धृत गरेको ‘आरोप’ मा त्यस्तो समाचार सामग्री बनाउने एक पत्रकारलाई मुद्दा लगाउने काम भयो। आफूले दिएको युट्युब सामग्री कति सत्य हो, समाचारलाई सुरुमा प्रशारित गर्ने युट्युब–पत्रकारले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। किनकि सामान्य घटना वा हुँदै नभएको विषयलाई भ्रामक, उत्तेजक र सनसनीपूर्ण सामग्रीका रूपमा प्रशारण गर्ने कार्यले नेपाली समाजमा युट्युबको विश्वसनीयता नराम्रोसँग घटेको छ।

सन् २०१९ माघमा स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई इंगित गर्दै अमेरिकी दैनिक ‘द न्युयोर्क टाइम्स’का प्रकाशक आर्थर ग्रेग सल्ज्बर्गरले सम्मेलनकै एक परिसंवाद कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका थिए, ‘तपाईंको देशमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन पारित गरिएको छ।’

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चारको दुरूपयोगलाई न्यायोचित नियमन र अनुशासित बनाउन आवश्यक कानुन चाहिन्छ। विदेशी भूमिबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जालले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। किनकि सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन र डिजिटल अपराधलाई नियमन र न्यायोचित तवरले नियन्त्रण गनुपर्ने आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा गत फागुन १५ गतेदेखि काठमाडौंमा चलेको डिजिटल अपराधसम्बन्धी १३ मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगसम्बन्धी समस्याबाट संवेदनशील भएर नै आयोजना गरिएको थियो।  सम्मेलनको परिणामबारे आयोजक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले केही बताएको पाइँदैन।

सञ्चार र सूचनाका धेरै प्रकार र प्रविधि प्रचलित भएकाले यसको नियमन तथा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। यसैको बहानामा सरकार सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्ने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ। गणतान्त्रिक भनिएको यो व्यवस्थामा शासनचाहिँ निरंकुश र हुकुमी छ। चारैतिर शासकहरूप्रति जनआक्रोश छ।

कुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारका प्रख्यात काण्डले मुलुक ढाकिएको छ। यस किसिमका काण्डको सप्रमाण सामाजिक सन्जाल प्रयोग हनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध, प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा कार्यरत सामाजिक सञ्जाल र युट्युवरहरूको मनलाई जनताको सधैं साथ हुनुपर्छ, यस किसिमको कार्यलाई स्वागत, सम्मान गर्नुपर्छ।

यो पुस्ता र समाज इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका साथ हुर्केको समाज हो। कतिपय मुलुकमा सामाजिक सञ्जाल शासन परिवर्तनको प्रभावकारी माध्यम प्रमाणित भइसकेको छ। गत वर्ष बाङ्लादेशमा शेख हसिनाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार निर्वाचनपछि गठन भएको चार महिनामै विघटन र शासकीय परिवर्तन, सन् २०१९ मा हङकङमा भएको स्वतन्त्रतावादी सशक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, सन् २०१०–१२ को अरब जागरण आन्दोलन आदि यस्ता अनेकौं निर्णायक जनआन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालको केन्द्रीय भूमिका देखिएको थियो।

यस विपरीत नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको अनुभूति गर्नेहरूको संख्या ठुलो छ। चरित्रहत्या तथा बदनाम गर्ने, उच्छृङ्खल, अराजक, उत्तेजक र भ्रामक प्रचारबाजी, ठगी, गलत सम्बन्धको लागि माध्यम बनाउने प्रवृत्ति धेरै बढेको छ। नागरिकको मौलिक अधिकारलाई अझ शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाउने एउटा माध्यम बन्न सक्ने सामाजिक सञ्जाललाई हामीले ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ त बनाउँदै छैनौं? यो प्रश्न हामी प्रत्येकले आफैंलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ।