हालै सरकारले सबै उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सूचना जारी गरेको छ। यस सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले आफ्नो प्रत्येक सामानको उत्पादन मिति, प्रयोग अवधि र मूल्य अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य थाहा पाउने अधिकार रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको हो भनिन्छ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई अन्त गर्न सहयोग पु¥याउने र उक्त नियमले अनौपचारिक व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनेसमेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सर्सर्ती हेर्दा उपभोग्य वस्तुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य तोक्ने व्यवस्था तीव्र पारिएको छ।

वस्तु उत्पादन तथा आयात गर्दा अन्तिम लागतमा २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य तोक्ने व्यवस्था छ। नेपालमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी कानुनहरू राष्ट्रको उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंश हुन् जुन खुद्रा विक्रेताहरूको मूल्य निर्धारण व्यवहारको निरीक्षण गर्न र अनुचित मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोक्ताहरूलाई फाइदा लिन डिजाइन गरिएको हो। यसबारे विचार गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण बुँदा यस्ता छन्–

उपभोक्ता संरक्षण कानुनः एमआरपीभन्दा माथि बिक्री गर्दा ग्राहक गुनासो वा उपभोक्ता संरक्षण कानुनअन्तर्गत कानुनी समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, विशेषगरी यदि यसलाई शोषणकारी मानिन्छ। राज्य नियमहरू: केही राज्य वा क्षेत्रहरूमा मूल्य निर्धारण अभ्यासहरूसम्बन्धी विशेष कानुन हुन सक्छन् जसले एमआरपीभन्दा माथि बिक्रीको वैधतालाई असर गर्न सक्छ।

बजार प्रतिस्पर्धाः खुद्रा बिक्रेताहरूले प्रायः बजार अवस्था, प्रतिस्पर्धा र मागका आधारमा उत्पादनहरूको मूल्य निर्धारण गर्छन्, जसले निश्चित परिस्थितिहरूमा एमआरपीभन्दा माथि मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ।

पारदर्शिताः खुद्रा बिक्रेताहरूले भ्रामक अभ्यासहरूबाट बच्न मूल्य निर्धारणबारे ग्राहकहरूसँग पारदर्शी छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अनुपालन सुनिश्चित गर्न खुद्रा बिक्रेताहरूलाई स्थानीय कानुन र नियमहरूबारे सचेत हुन सधैँ सल्लाहसमेत दिइन्छ।

नेपालमा सबै वस्तु तथा सेवामा एमआरपी लागु त गर्ने तर व्यवसायीले राखेको एमआरपीको मूल्यांकन कसले गर्ने? आधार के? यसले उपभोक्ता नठगिने ग्यारेन्टी के ? भन्नेसमेत कठिन तर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्ति नै छन्।

२०७७ सालअघि जारमा भरेको खानेपानीको मूल्य प्रतिजार २५ देखि ३५ रूपैयाँ थियो। जारको पानीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाइरहेका थिए। तर वाणिज्य विभागले १० भदौ २०७७ देखि खानेपानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रतिजार ५० रूपैयाँ तोकिदियो। त्यसयता सबैजसो पानी कम्पनीले ५० रूपैयाँभन्दा कममा पानी बेच्ने गरेनन्। २५ रूपैयाँ प्रतिजारमा पानी बिक्री गर्दा पनि नाफामा रहेका कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले नै ‘बम्पर’ मा आम्दानी बढाइदियो भन्ने पनि थिए। त्यसको सर्वत्र विरोध भएको विगत छ।

साधारणतः अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उत्पादक वा बिक्रेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो। खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता नठगिउन् भनेर संसारका धेरै देशले प्याकेजिङमा एमआरपी समावेश गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन्।

नेपालमा पनि यो अनिवार्य छ। एमआरपीको अर्थ त्यसभन्दा बढीमा बेच्न पाइँदैन भन्ने हो तर कममा बेच्न भने पाइन्छ। नेपालमा भने एमआरपी तोकेपछि त्यसभन्दा कममा नबेच्ने र उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ नदिने प्रचलन छ जसलाई वाणिज्य विभागले पनि नियमन गर्नु जरुरी र अनिवार्य छ।

नेपालमा एमआरपी राख्दै गर्दा पनि मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने संयन्त्र छैन। यस्तो संयन्त्र नहुँदा नेपाली उखानमा ‘चोरलाई चौतारो’ भनेझैँ ‘मैले एमआरपी राखेकै छु नि !’ भनेर बढी मूल्य असुल्ने काम हुन सक्दैन भन्न सकिन्न। यसले झनै उपभोक्तालाई मार पर्छ भन्ने अभिमत राख्ने पनि छन्। एमआरपीलाई सफल र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग ‘मूल्य नियमन गर्ने संयन्त्र’ निकै बलियो, प्रभावकारी हुनुपर्ने उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित भन्छन्। एमआरपीको विषय सिधै भन्सारसँग जोडिने भएकाले पनि यो नलाग्दा कर, राजस्वदेखि धेरै कुरालाई असर पर्ने गरेको देखिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विभिन्न संयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। यी संस्थागत व्यवस्थाको समेत उलेखनीय भूमिका छँदैछ। सरकारले उत्पादक र आयातकर्ताले आवश्यक वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य देखाउनुपर्ने नियम लागु गर्न फेरि एकपटक दोहो¥याएको छ जुन एक दशकभन्दा बढी समयअघि कानुनमा प्रावधान ल्याए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको थियो।

कार्यान्वयन अभावः नियामक निकायहरूले एमआरपी नियमहरू प्रभावकारीरूपमा लागु नगर्न सक्छन् जसले गर्दा पसलेहरूले परिणामबिना उच्च मूल्य लिन सक्छन्।

बजार गतिशीलता: केही क्षेत्रहरूमा, माग आपूर्तिभन्दा बढी हुन्छ जसले गर्दा पसलेहरूले ग्राहकहरूले तिर्न इच्छुक भएको आधारमा उच्च मूल्य लिन्छन्।

लागत र ओभरहेडः पसलेहरूले आफ्नो लागत (जस्तै भाडा वा यातायात) ले उच्च मूल्य आवश्यक पर्ने तर्क गर्न सक्छन्।

उपभोक्ता जागरूकताः केही उपभोक्ताहरूलाई एमआरपी नियमहरूबारे थाहा नहुन सक्छ जसले गर्दा पसलेहरूले यो ज्ञानको अभावको फाइदा उठाउन सक्छन्।

कहाँ गुनासो गर्ने ? तपाई यो मुद्दा रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नेबारे निम्न चरणहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ:

उपभोक्ता मञ्च: तपाई जिल्ला उपभोक्ता मञ्च वा तपाईँको क्षेत्रको समान उपभोक्ता अधिकार संगठनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले प्रायः अनुचित व्यापार अभ्यासहरूका बारेमा गुनासोहरू सम्हाल्छन्।

वाणिज्य विभाग: वाणिज्य विभाग वा वाणिज्य कार्यालय वा नेपालको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता अधिकार र एमआरपी नियमहरू लागु गर्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको हो।

स्थानीय अधिकारीहरूः  तपाईले यो अभ्यास व्यापक वा विशेषगरी गम्भीर छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू वा प्रहरीलाई पनि यो विषयमा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।

सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक प्लेटफर्महरूः सामाजिक सञ्जाल वा उपभोक्ता समीक्षा प्लेटफर्महरूमा आफ्नो अनुभव साझा गरेर जागरुकता बढाउन सकिन्छ।

एउटै सहरभित्र अर्को पसलको तुलनामा एउटा पसलमा भएको वस्तुका लागि ग्राहकहरूले किन धेरै मूल्य तिर्नेछन्? यसका धेरै कारण हुन सक्छन्। सुविधा, केही पसल नजिक छन्, तिनीहरूमा पुग्न सजिलो पहुँच छ वा धेरै कुशल लेआउट/नगद–आउट विकल्पहरू छन्। समय पनि पैसा हो। बुझिएको छवि÷मूल्य। केही पसलहरू यो विश्वास बेच्नमा धेरै राम्रो छन् कि उनीहरूले उही ब्रान्ड र वस्तुहरू बोके पनि, तिनीहरू कम मूल्यको विकल्पभन्दा ‘राम्रो’ छन्।

पन्थ पालनाः केही पसलमा पन्थ पालना हुन्छ जसको अर्थ मानिसले मूल्यहरू आदिलाई ध्यान नदिई तिनीहरूलाई किनमेल गर्नेछन्। तिनीहरूको व्यक्तिगत वित्त। केही मानिस वस्तुमा उत्तम मूल्य प्राप्त गर्नेबारे चिन्ता नगर्ने पर्याप्त ‘आरामदायी’ हुन्छन्, केवल तिनीहरूले यो प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै, सबैसँग ‘उत्तम मूल्य’ का लागि निरन्तर किनमेल गर्ने समय र ऊर्जा हुँदैन।