सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका-३ टिमुरेका अर्जुनकुमार ओली अहिले ३८ वर्ष पुगे। अर्जुनलाई आफ्नो घरखर्च जुटाउनै मुस्किल थियो। रोजगारीका लागि भौतारिएका अर्जुनले कुनै रोजगारी नपाएपछि घरमा खेतीपाती गर्थे, त्यो पनि निर्वाहमुखी। घरखर्च चलाउन समस्या भएपछि उनले गाउँमै जडीबुटीको सामान्य व्यापार गर्न सुरु गरे। व्यापार गर्ने सिलसिलामा अर्जुनलाई एकजना वनविज्ञले अर्जुनको गाउँलाई टिमुरखेतीको सम्भावना देखाएपछि उनले टिमुरखेती व्यावसायिक रूपमै गर्ने योजना बनाए।

“हाम्रो यो टिमुरे गाउँमा पहिलेदेखि नै टिमुर हुन्थ्यो”, अर्जुन भन्छन्, “यसलाई व्यावसायिक ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले टिमुरखेती सुरु गरेँ। त्यसबाट आम्दानी लिन केही वर्ष कुर्नुपर्ने भए पनि मैले धैर्य राखेँ, जब फल दिन थाल्यो, मलाई अझै यो खेती गर्न हौसला मिल्यो।”

जब उनले टिमुरखेतीबाट आम्दानी लिन थाले, त्यसपछि उनको जीवन नै परिवर्तन हुँदै गयो। “व्यावसायिक रूपमा टिमुरखेती थालेको तीन वर्षदेखि मेरो आम्दानी सुरु भयो। उनी भन्छन्, त्यसपछि मेरो घर चलाउन सहज हुँदै गयो, समग्रमा भन्नुपर्दा मेरो जीवनमा नै परिवर्तन आउन थाल्यो।”

अहिले ४३ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गर्दै आएको अर्जुन बताउँछन्। “मैले अहिले ४३ रोपनी जमिनमा दुई हजार बुटा टिमुर लगाएको छु, त्यसमध्ये १२ सय बोटले फल दिइरहेको छ भने अन्य बोटमा पनि फल लाग्न सुरु भएको छ।”

उनले अहिले वार्षिक तीन हजार किलो टिमुर बेच्दै छन्। सबै खर्च कटाएर वार्षिक २० लाख रूपैयाँ रकम बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनको टिमुर उत्पादन बढ्दै गएपछि सुरुमा त बजार पाउन केही कठिनाइ भयो। पछि अर्जुनले विभिन्न ठाउँमा समन्वय गरेर न्यु हिमाल हर्बल एण्ड फुड सप्लायर्स चलाए। अहिले आफ्नो मात्रै नभई अन्य किसानले उत्पादन गर्ने टिमुर लगायतका जडीबुटी खरिद गरेर काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा पठाउँछन्।

कुनै बेला आर्थिक रूपमा कमजोर अर्जुनले अहिले २२ जनालाई त्यही हर्वलमा रोजगारी दिएका छन्। मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका अर्जुन नयाँ तरिकाबाट काम गर्न सके स्वदेशमै पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिने उदाहरण बनेका छन्।

उनी भन्छन्, “मिहेनत गर्नेलाई नेपालमै प्रसस्त आम्दानी छ, आफ्नो परिवारसँगै बसेर आम्दानी गर्न सकिने भएकाले योजना बनाएर उत्पादनमा जोडिन युवाहरुलाई सुझाव दिन्छु।”

अर्जुन जस्तै दैलेख गुराँस गाउँपालिका - ८ पाल्तेका उदयबहादुर खड्काले पनि १२ रोपनी जमिनमा टिमुरखेती गरेका छन्। उनले टिमुरखेतीबाट वार्षिक आठ लाख रूपैयाँ  कमाउँछन्। उनीसँग टिमुरका चार सय बोट छन्।

“पहिले त्यही जग्गामा अन्य खेती गर्थ्याैं, वार्षिक दुईतीन लाख पनि कमाइ हुन्थेन” उदय भन्छन्, “अहिले त्यही जग्गामा वार्षिक आठ लाख रूपैयाँ टिमुरबाट कमाइ भइरहेको छ, अन्य खेतीजस्तो यसमा जोखिम पनि छैन।”

टिमुरको मूल्य तलमाथि भइरहे पनि औसतमा ८५० रूपैयाँ किलो बिक्री हुँदै छ। टिमुरको बजारीकरणका लागि सरकारले पनि सहयोग गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

“सरकारले टिमुरखेतीको लागि अझै प्रोत्साहन दिन सके हामी जस्ता किसानको आम्दानी वृद्धि हुन्थ्यो”, खड्का भन्छन्।”

टिमुरखेती गर्ने तरिकाबारे विभिन्न तालिम तथा बिरुवा उपलब्ध बनाउन सके अझै आम्दानी वृद्धि गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

टिमुरखेतीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत स्वरोजगार बनाएको छ। सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१२ भदानेका दुर्गासिङ रोका शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन्। उनको शरीरको दाहिने भागले काम गर्दैन।

त्रिचालीस वर्षीया दुर्गा कसरी जीवन चलाउने भन्ने ठूलो चिन्तामा थिए। न त रोजगारी न त कुनै पेसा व्यवसाय नै थियो। वन डिभिजन सल्यानले दिएको टिमुरखेती सम्बन्धी तालिममा सहभागी भएपछि दुर्गाले व्यावसायिक रूपमा टिमुरखेती गर्ने निधो गरे।

 उनले आठ रोपनीमा जमिनमा तीन सय बिरुवा टिमुर लगाए। अहिले वार्षिक तीनदेखि चार लाखसम्म कमाइ हुने गरेको उनी बताउँछन्।

उनलाई अहिले घरखर्च चलाउन र छोराछोरीको शिक्षादीक्षा कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छैन। वार्षिक आम्दानी बढाउन टिमुरखेतीमा जोड दिइरहेको बताउँदै मिहेनत गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी लिन सकिने दुर्गा बताउँछन्।

“घरमा बाजेको पालादेखि नै टिमुरखेती हुन्थ्यो तर व्यावसायिक रूपमा थिएन। मानापाथीका रूपमा धानसँग साट्ने चलन थियो। अहिले व्यावसायिक रूपमा मैले सुरु गरेको छु। जीवन कसरी चलाउने? घरपरिवार कसरी चलाउने? भन्ने चिन्ता थियो, दुर्गा भन्छन्”, “आफैं पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, कुनै रोजगारी पनि थिएन, जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा भए पनि टिमुरखेतीले मेरो जीवन नै बदेलेको छ। अब सबै बारीमा टिमुर खेती गर्ने योजना छ।”

भदाने गाउँमा दुर्गाजस्तै १५ जना किसानले व्यावसायिक टिमुरखेती गरेका छन्। उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक पाँचदेखि सात लाख हुने गरेको छ। १२ सय देखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा टिमुरका लागि उपयुक्त वातावरण मानिन्छ।

 कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिमसँगै कालिकोट र मुगुको तल्लो भागमा टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ।

टिमुरका लागि ओसिलो र चिस्यानयुक्त हावापानी उपयुक्त मानिन्छ। आयुर्वेदिक प्रणाली अनुसार यो वायुशमन गर्न, दाँत दुखेको निको गर्ने, तागत दिने, ज्वरो निको गर्ने, अजीर्ण र हैजा इत्यादि रोगमा प्रयोग गर्ने गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। खासगरी यो माछाको विषमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

कर्णालीको टिमुर युरोपसम्म निर्यात

कर्णालीमा उत्पादित टिमुरको माग युरोपबाट आउन थालेको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि कर्णालीको टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको हो। कर्णालीको टिमुर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन ‘द अर्गानिक भ्याली’ नामक संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ।

संस्थाका सञ्चालक समिर नेवाका अनुसार टिमुरको माग भारत लगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, फ्रान्स लगायतका देशबाट आउने गरेको छ।

ती देशका विशेष गरी नेपाली रेस्टुराँ र डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट टिमुरको बढी माग आउने गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरूले समेत टिमुरको माग गर्ने गरेको नेवा बताउँछन्।

“सेरेस नामक संस्थाले कर्णालीको टिमुर अर्गानिक प्रमाणित गरेको छ। अर्गानिक त्यसमा पनि औषधियुक्त वस्तु भनेपछि विदेशमा माग बढेको छ”, नेवा भन्छन्, द अर्गानिक भ्यालीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन भएको टिमुर खरिद गरेर युरोपका देशहरूमा पठाइरहेको छ। युरोप लगायतका देशमा निर्यात भएको टिमुरबाट प्रतिकेजी १२ देखि १८ रुपैयाँ युरोमा बिक्री भइरहेको नेवाको भनाइ छ।

वातावरण संरक्षणसँगै आन्तरिक आम्दानी बढाउन सुझाव

कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको भरपुर उपयोग अझै हुन सकेको छैन। वनबाट आम्दानी आउने गरी वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको वातावरणविद्हरू बताउँछन्।

विशेष गरेर कर्णालीका वन क्षेत्रमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने जडीबुटीहरू स्थानीय हावापानी सुहाउँदो भएका कारण पनि वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुगेकाले यसतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी समेत बढाउन सुझाव उनीहरूको छ।

टिमुर कर्णालीका वन क्षेत्रमा पाइने रैथाने बिरुवा भएको र यसले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान सङ्कायका डिन एवं जलवायु तथा वातावरण अनुसन्धानकर्ता सुदीप ठकुरी बताउँछन्।

उनी भन्छन्”, “कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरूमा टिमुर त रैथाने बिरुवा हो, त्यो बिरुवासँगै अन्य जडीबुटी पनि पाइन्छन्, यी जडीबुटीयुक्त बिरुवाहरूको संरक्षण र वृक्षारोपणमा जोड दिनुपर्छ। यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी त बढाउछ नै, अर्कोतर्फ जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ।”

सरकारले यही विषय मध्यनजर गरेर जडीबुटी उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके वातावरण हराभरा हुने र आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।

अर्का वातावरणविद् भूपेन्द्र शाहीको पनि उस्तै सुझाव छ। शाही भन्छन्, “नेपालमा धेरै जमिन खाली छन्। त्यहाँ वृक्षरोपण गरेर हराभरा बनाउन सकिन्छ। सरकारको आम्दानी पनि हुने वातावरण संरक्षण पनि हुने टिमुर जस्ता खेतीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।”

जडीबुटी खेती व्यापकता दिन सके कर्णालीका धेरै युवाले स्वदेशमै रोजगारको अवसर पाउने छन्।

अर्का वातावरणविद् टोपेन्द्र केसी भन्छन्, “कर्णाली आफैंमा जडीबुटीको भण्डार भएको क्षेत्र हो, यससँगै प्रदेशमा वन क्षेत्र प्रशस्त छन्, सरकारले यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा जोड दिए एकातिर वातावरण संरक्षण हुन्छ भने अर्कोतर्फ रोजगारी सिर्जनासँगै आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ।”

सरकारले बनाउने वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू दिगो र परिणाममुखी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

बढाइँदै टिमुरको उत्पादन

कर्णालीका निजी वन र राष्ट्रिय वनबाट गरी वार्षिक दुई हजार क्विन्टलभन्दा धेरै टिमुर बाहिर निर्यात हुने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई लाख आठ हजार छ सय ८० केजी उत्पादन भई निर्यात भएको कर्णाली प्रदेश सरकार वन निर्देशालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा पनि तीन लाख ८५ हजार क्वीन्टल उत्पादन भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद शर्मा बताउँछन्।

उनका अनुसार आव २०७९/८० मा निजी वन क्षेत्रमा ७३ हजार छ सय ८० केजी र सामुदायिक वनमा एक लाख ३५ हजार केजी टिमुर उत्पादन हुने गरेको छ। यस्तै आव २०८०/८१ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट तीन लाख ८५ हजार केजी टिमुर निर्यात भएको छ।

टिमुरबाट कर्णालीमा वार्षिक  ३० करोड  रूपैयाँ रकम भित्रिने गरेको छ। विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरू, कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम, डावर नेपाल लगायतसँगको समन्वय र सहकार्यमा टिमुर लगायतका जडीबुटी उत्पादनमा जोड दिइएको शर्मा बताउँछन्।

हामी टिमुर लगायतका जडीबुटीको उत्पादन बढाउ विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौं। शर्मा भन्छन्, “पछिल्लो समय हामीले गर्ने वृक्षरोपणमा समेत लेकाली क्षेत्रमा टिमुर लगायतका बिरुवा र तल्लो क्षेत्रमा अन्य आम्दानी दिने बिरुवाहरू रोप्न थालेका छौं, यसले एकातिर वन वातावरण हराभरा पनि हुन्छ, अर्कोतर्फ आम्दानी पनि बढ्छ।”

चोरी निकासी बढ्दो

कर्णालीबाट निर्यात हुने जडीबुटीमा स्थानीय तहदेखि ढुवानी गर्दासम्म तेब्बर करका कारण चोरी बाटोबाट भारत निर्यात भइरहेको छ। ढुवानीका क्रममा विचौलियाहरूले छुट्टै रकम असुल्दा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्दा जडीबुटी धेरै महँगो हुने गरेको छ तर कसरी बाहिर निर्यात भइरहेको छ भन्ने थाहै हुँदैन।

नेपाली नागरिकले जडीबुटी ढुवानीमा बन्देज गर्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी भारतीय बजारमा खुलमखुला पाइन्छ। जडीबुटी प्रशोधन गर्न प्रथम चरणको व्यवस्था, सङ्कलन केन्द्रको भरपर्दो सुविधा, बजार व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, ढुवानीमा सहजता, नेपालीका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गरे मात्रै कर्णालीले जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

कर्णाली प्रदेशबाट बर्सेनि ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क छ। वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीबाट वार्षिक ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको हो।

प्रदेशबाट यार्सागुम्बा, जटामसी, पाँचऔँले चिराइतो, टिम्मुर, अमला, चिउरी यार्सागुम्बा, लौर सल्ला, सिलाजित, रिठ्ठालगायतका ८२ प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ।

आव २०८०/ ८१ मा जडीबुटी निकासीबाट प्रदेश सरकारले पाँच करोड २५ लाख रकम राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शर्माले कर्णालीबाट बर्सेनि चार हजार क्विन्टलसम्म जडीबुटी निकासी हुने गरेको बताउँछन्।

सबैभन्दा धेरै राजस्व यार्सागुम्बा र जटामसीबाट आउने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले जडीबुटीबाट पाँच करोडभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशबाट आव २०७९/८० मा ३२ हजार केजी जडीबुटी निकासी भएको थियो भने जडीबुटी निर्यातबाट तिन करोड ९४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत आव २०८०/८१ राजस्वमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।

सबैभन्दा धेरै जटीबुटी पाइने कर्णाली प्रदेशले पर्याप्त आम्दानी भने लिन नसकेको शर्मा बताउँछन्। “जडीबुटीबाट भनेअनुसारको आम्दानी अझै लिन सकेको छैन। प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सके पर्याप्त आम्दानी प्रदेशले लिन सक्थ्यो”, उनी भन्छन्, “कर्णालीको हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा, जटामसी, सिलाजित लगायतका ८२ प्रकारका  बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ। यसको उचित उपयोग हुन आवश्यक छ।”

प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन निर्देशानालयबाट जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत पकेट क्षेत्र जडीबुटी बिरुवा र प्राकृतिक जडीबुटी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

 यो कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि छ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत विशेषगरी हिमाली जिल्लाहरूमा अहिले काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको तथा वातारण प्रदूषण कम गर्न वृक्षरोपणलाई जोड दिइएको र त्यसमा पनि आर्थिक आम्दानी दिने वृक्षहरू रोप्ने गरिएको छ।

- टेकराज केसी\रासस