राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिल २ मा अमेरिकाका लगभग सबै व्यापारिक साझेदारहरूमाथि व्यापक शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरे। यो घोषणाले विश्वव्यापी सेयर बजारले पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी गुमायो र विश्वव्यापी मन्दीको डर पनि बढायो। तर आसन्न वित्तीय संकटको पृष्ठभूमिमा ९ अप्रिलमा ती ‘पारस्परिक’ शुल्कहरू ९० दिनका लागि स्थगित गरियो। तर चीनसँग ‘जस्तालाई त्यस्तै’ व्यवहार गर्ने चाहनासँगै अन्ततः दुवै देशले एक सय प्रतिशतभन्दा बढीको हाँस्यास्पद दर लागु गर्ने घोषण गरे।

ट्रम्पले २ अप्रिललाई ‘लिबरेसन डे’ संज्ञा दिँदै उक्त घोषणा गरेका थिए। तत्कालै अर्थात् ९ अप्रिलमा उनले ९० दिनका लागि उक्त शुल्क स्थगन गर्ने घोषणा गरे। यसले आगामी तीन महिनासम्म द्विपक्षीय स्तरमा तातो बहस र वार्तालाप हुने देखिएको छ। तर यो अवस्थामा यदि बाँकी विश्वले बुद्धिमानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएमा यो क्षति संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र सीमित हुन सक्छ र अरू सबैका लागि विद्यमान उदारीकरणले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ। यो सकारात्मक परिणामलाई सम्भव बनाउन युरोपेली संघको प्रमुख भूमिका हुने देखिन्छ।

त्यसो त, अमेरिकाले अचानक संरक्षणवाद अंगालेको यो पहिलो पटक होइन। सन् १९३० मा अमेरिकी कंग्रेसले कुख्यात स्मुट–हले ऐन पारित गरेको थियो जसले अमेरिकी आयातको ठूलो हिस्सामा  ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म शुल्क दर बढाएको थियो।

सन् १९२९ को वाल स्ट्रिट दुर्घटनापछि बेरोजगारी दोहोरो अंकमा पुगे पनि, त्यतिबेला विदेशी प्रतिस्पर्धा र भूमिका कारक थिएन। त्यसको विपरित हाल अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाफा (सरप्लस) मा चलिरहेको अवस्थामा बढाइएको शुल्कले नाफालाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने मान्न सकिन्न। तर त्यतिबेला अमेरिकी कृषि क्षेत्र र केही औद्योगिक क्षेत्र अधिक उत्पादनबाट ग्रस्त थिए र उनीहरूले संरक्षणको माग गरिरहेका थिए।

त्यतिबेला अमेरिका एक उत्पादन केन्द्रका रूपमा उदाउँदै थियो। नयाँ शुल्कहरूले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र व्यापार प्रणालीलाई धेरै क्षति पुर्‍याउने निश्चित थियो। त्यो प्रत्यक्ष प्रभावको कारणले मात्र होइन, त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले अमेरिकी जिडिपीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेको थियो।

अधिकांश साना देशले कूटनीतिकरूपमा त्यो व्यवस्थाप्रति असहमति मात्र जनाउन सक्थे तर त्यतिबेला फ्रान्स र बेलायत जस्ता देशले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाए। अमेरिकासँगको उनीहरूको तत्कालीन द्विपक्षीय व्यापारिक सन्धिमा अमेरिका ‘सबैभन्दा बढी लाभान्वित राष्ट्र’ को खण्डमा समावेश थियो, त्यसले उनीहरूलाई अमेरिकी सामानहरूमा मात्र शुल्क लगाउनबाट रोकेको थियो।

स्मुट–हले ऐनले यी सन्धिका प्रावधानलाई उल्लंघन गरेको थिएन किनभने त्यतिबेला लगाइएका शुल्कहरू सबै देशहरूका लागि समान थिए र ती उत्पादनअनुसार फरक थिए। यसबाहेक महामन्दीको सुरुवातसँगै देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउने उपायहरू खोजिरहेका थिए र अमेरिकाविरुद्ध बदला लिँदा उनीहरूलाई त्यसो गर्न राजनीतिक आड मिलेको थियो।

त्यसो त स्मुट–हले शुल्कहरू लामो समयसम्म लागु भएनन्। तिनीहरूलाई प्रभावकारीरूपमा व्यापार उदारीकरणका उपायहरूको शृंखलामार्फत उल्टाइएको थियो। यसको महत्वपूर्ण सुरुवात सन् १९३४ मा अवलम्बन गरिएको पारस्परिक व्यापार सम्झौता ऐनबाट भएको थियो तर क्षति भइसकेको थियो।

विश्व व्यापार तीव्र रूपमा संकुचित भएको थियो भने विश्वव्यापी भूराजनीतिक वातावरण उल्लेखनीयरूपमा बिग्रिएको थियो र यसले पारस्परिक शुल्क कटौतीलाई जटिल बनाएको थियो।

आज, सन् १९३० को दशकको तुलनामा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि व्यापार धेरै महत्वपूर्ण बनेको छ। आयातले अमेरिकाको जिडिपीको लगभग १४ प्रतिशत चीनको जिडिपीको लगभग १८ प्रतिशत र इयुको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। निर्यातको हकमा यो योगदान क्रमशः ११ प्रतिशत, २० प्रतिशत र ५२ प्रतिशत छ। यो पृष्ठभूमिमा विश्वव्यापी शुल्क युद्धको आर्थिक असर सन् १९३० को दशकको भन्दा कैयन् गुणा बढी हुन सक्छ।

अप्रिल ९ मा घोषित गरिएको स्थगनले समस्यालाई स्थगित मात्र गरेको छ। आगामी दिनमा हुने अधिकांश द्विपक्षीय वार्ताका नतिजा अनिश्चित छन् किनभने ट्रम्प प्रशासन स्पष्टरूपमा असममित (एसेमेट्रिक) परिणामको अपेक्षा गर्दछ। त्यो अवस्थामा व्यापारिक साझेदारहरूले आफ्नो बजार खोल्नुपर्नेछ र तर अमेरिकाले केही हदसम्म कम शुल्क प्रस्ताव गर्न सक्छ। तर असममितता (एसेमेट्रिक) स्वीकार्नु राजनीतिक रूपमा कठिन छ।

यदि कुनै सम्झौता भएन भने बदला लिनु राजनीतिक रूपमा आकर्षक बन्नेछ, विशेषगरी भूराजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहने ठूला देशहरूका लागि यो अनुकूलन हुनेछ। त्यही कारणले चीनले तुरुन्तै अमेरिकाविरुद्ध बदला लिएको छ। तर यस दृष्टिकोणबाट कुनै आर्थिक लाभ छैन। इयुले असममित सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो कम्तीमा ट्रम्पले विजयका रूपमा दाबी गर्न सक्ने सम्झौता हुन सक्छ।

साना अर्थतन्त्रहरूले अमेरिकाको अगाडि घुँडा टेक्नैपर्ने हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, भियतनामले सबै अमेरिकी आयातमा शुल्क हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। तर इयु जस्तो प्रमुख आर्थिक शक्तिले त्यसको सामना गर्नुपर्छ। तर इगोले होइन, युरोपको प्रतिक्रिया व्यावहारिकतामा प्रदर्शित हुनुपर्छ। आखिर, ‘धम्की दिनेलाई सामना गर्दा’ युरोपको भूराजनीतिक प्रभाव बढ्ने छैन। ट्रम्प प्रशासन युरोपेली धम्कीबाट प्रभावित हुने सम्भावना छैन। यसैबीच युरोपेली उपभोक्ताहरूले त्यसको चर्काे मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

युरोपेली नीति निर्माताहरू अमेरिकाको बजारबाट युरोपतर्फ ‘डाइभर्ट’ भएका सस्तो चिनियाँ सामानहरूको ‘बाढी’ आउने भन्ने जस्ता प्रलोभनको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। सन् १९३० को दशकमा, अमेरिकाबाट पुनः निर्देशित आयातको प्रवाहलाई रोक्ने प्रयासहरू (उदाहरणका लागि बेलायतको १९३१ को असामान्य आयात ऐन) ले अमेरिकी संरक्षणवादलाई विश्वव्यापी व्यापार युद्धमा परिणत गर्न मद्दत गरेको थियो।

चिनियाँ आयातलाई सीमित गर्ने इयुको प्रयास हालका लागि झनै अनुपयुक्त हुनेछ किनभने युरोपेली निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारमा चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा ८० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीको ठूलो शुल्क लाभ उठाउनेछन्। यसलाई ध्यानमा राख्दा, अमेरिकामा इयुको बढ्दो निर्यात र युरोपेली प्लान्टहरूमा बढेको नाफासँगै उच्च चिनियाँ आयातको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने अवस्था हुनेछ।

खुसीको खबर के हो भने ट्रम्प प्रशासनले सन् १९३० को दशकका गल्तीहरू दोहो¥याउन दृढ देखिए पनि बाँकी विश्वले अझै पनि त्यस्ता गल्तीबाट बच्न सक्छ। विश्वव्यापी आयातमा अमेरिकी हिस्सा ६ भागको १ भाग मात्र रहेको र निर्यात त्योभन्दा कम भएको वर्तमान अवस्थामा बाँकी विश्वबीचको व्यापार स्वतन्त्र रहनेछ।

यो पृष्ठभूमिमा आफ्नो घरेलु बजारको संरक्षण गर्न अल्पदृष्टिको कदम चाल्नु वा अमेरिकासँग प्रत्युत्पादक खेल खेल्नुको साटो इयुले अमेरिकाले परित्याग गरेको खुला, नियम–आधारित विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई कायम राख्न प्रयास गर्नुपर्छ। उसले समान विचारधारा भएका देशहरूको गठबन्धनलाई एकजुट गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र साँचो अर्थमा विश्वव्यापी नेतृत्व हुनेछ।

–डानियल बोकोनी विश्वविद्यालयको युरोपेली नीति निर्माण संस्थानका निर्देशक हुन्।  (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)