त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित छनौट तथा सिफारिश समितिले मिति २०८०।०९।२० मा आह्वान गरेको दरखास्त अनुसार २०८०।१०।०८ मा त्रिविको संचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच-पत्रसहित आवेदन बुझाएँ। समितिले निर्धारण गरेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिश गरे अनुसार तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहालज्यूले मलाई २०८०।११।१० मा त्रिविको उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्नुभयो। यस आलेखद्वारा मैले नेपाल सरकारलाई बुझाएको त्रिविको संचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सोच-पत्र, १३ महिनामा मेरो टिमले के कति सुधारका प्रयास गर्यो र म किन आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएँ भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई जानकारी दिन चाहान्छु। 

विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि यी ९ वटा रणनैतिक क्षेत्र—१) शैक्षिक पात्रो र परीक्षा फल प्रकाशन, २) विश्वविद्यालय संगठन, ३) शैक्षिक कार्यक्रम र पाठयक्रम, ४) पठनपाठन कार्य, ५) सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग,  ६) जनशक्ती व्यवस्थापन, ७) साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, ८) अनुसन्धान केन्द्रहरू र ९) आंगिक तथ सम्बन्धन क्याम्पसहरू— को पहिचान गरिएको छ। यी पहिचान गरिएका रणनैतिक क्षेत्रको सुधारका लागि व्यावसायिक योजनामा कार्ययोजना पेश गरिएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक पात्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको शैक्षिक पात्रोको खाका र विदेशी र स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक पात्रोसंग सामञ्जस्यता कायम गरेर बनाउने र शैक्षिक पात्रो अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमहरू, परीक्षा संचालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन्।  

विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्या, आंगिक र सम्बन्धन क्याम्पस, शिक्षक कर्मचारी संख्याको आधारमा ठूलो भएकोले यसको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्रिविको भिजन ३० मा उल्लेख भए अनुसार विश्वविद्यालयको पुनसंरचना गर्ने कार्ययोजना पनि व्यावसायिक योजनामा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै गरी विश्वविद्यालयको मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रम र पाठयक्रम समय सापेक्ष अद्यावधिक बनाउने जस्ता योजनाहरू कार्ययोजनामा  समावेश गरिएका छन्। परमपरागत पठनपाठन कार्यलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानमूलक बनाउने जस्ता योजना समावेश गरिएको छ।  

विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरू, केन्द्रीय विभाग, अध्ययन संस्थान र संकाय डीन कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरू, पुस्तकालयहरू र केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको साथसाथै पठनपाठन कार्य र विद्यार्थीहरूलाई दिइने सेवामा समेत यसको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्ने, साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई महाविद्यालयमा गाभ्ने र आंगिक र समबन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत योजनाहरू पेश गरिएका छन्।  

नेपाल सरकारलाई पेश गरिएका नीतिगत साेच र योजनालाई संस्थागत गर्नको लागि प्राध्यापक डा. लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्ययि समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन २०३० को खाकामा मेरो कार्यकाल (२०२४—२०२८) को लागि गर्नु पर्ने कार्यहरूको प्राथमिक्ता र कार्यहरू तयार गर्यो। यो समितिले तयार गरेको Strartegic Priority and Action Steps for 2024-2028 कार्यकारी परिषदले पारित गरी मैले पेश गरेको कार्ययोजनालाई विश्वविद्यालयले संस्थागत गरेको छ।  

Strartegic Priority and Action Steps for 2024-2028 मा पहिचान गरेका नौ रणनैतिक क्षेत्रको कार्य योजना उल्लेख गरिएको छ। पहिलो रणनैतिक क्षेत्र अन्तरगत  शैक्षिक पात्रो तयारी, कार्यन्वयन र त्यसको अनुगमनसम्बन्धी आवश्यक कार्य  योजना बनाइएको छ। यसको साथसाथै परीक्षा समयमा गर्न र परीक्षाफल समयमा प्रकाशन गर्नको लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सुधार र परीक्षासम्बन्धी कार्यको विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी कार्य योजना उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै गरी जनशक्ति विकास रणनैतिक क्षेत्र अन्तरगत मापडण्डको आधारमा विश्वविद्यालयका सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी योजना, शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र शिक्षक र कर्मचारीहरूको बृत्तिविकाससम्बन्धी कार्य योजनाहरू छन्। शैक्षिक कार्यक्रम र पाठयक्रम अन्तरगत मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम हटाउने, गाभ्ने, ४ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई ३ जोड १ वर्षे कार्यक्रममा लैजाने, बजारको माग अनुसार नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू र खुला र दूर शिक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्य योजनाहरू उल्लेख गरिएका छन्। विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना अन्तरगत पुनःसंरचनाको लागि ऐन र नियम संशोधन गर्ने, प्रादेशिक रूपमा सम्बन्धन नदिने खालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, कीर्तिपुर क्याम्पसको पुनःसंरचना, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सुधार र अनुगमनसम्बन्धी कार्ययोजना उल्लेख गरिएका छन्। यसको साथसाथै विश्वविद्यालयको सुशासनको लागि सूचना र संचार प्रविधि, अनुसन्धान र प्रकाशन, पूर्वाधार र भौतिक सुविधा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तरको नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाहरू Strategyc Priority and Action Steps मा समवेश गरिएका छन्।  

हामीले पहिलो प्राथमिक्तामा शैक्षिक पात्रो र परीक्षालाई दियौं। कार्य योजनामा उल्लेख गरे अनुसार शैक्षिक पात्रो  तयार गर्यौं र त्यही अनुसार हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको पनि निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ। अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तरगत उपकुलपति कप २०८१ सम्पन्न भैसकेको छ। शैक्षिक पात्रो अनुसार विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा संचालन र परीक्षाफल पनि प्रकाशित गर्ने प्रयास भैराखेको छ। परीक्षा र परीक्षा प्रकाशन केही अपवाद बाहेक समय मै भएको छ। यसको साथसाथै विद्यार्थीहरूले तोकिएकै समयमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नको लागि अन्तिम वर्ष वा सत्रको परीक्षामा दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण भएमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको १५ दिनमा पुरक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट नियमित विद्यार्थीहरूले तोकिएको शैक्षिक वर्ष भित्र नै उपाधि प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यसको साथसाथै अंग्रेजीमा कमजोर भएका विद्यार्थीहरूका लागि गत शैक्षिक वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीहरूदेखि प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा प्रश्नपत्र नबुझेर उत्तीर्ण नहुने समस्याको सामना विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने छैन।  

उपकुलपतिको अध्यक्षतामा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार र सबै डीनहरू भएको समन्वय परिषद गठन गरी शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक महिना यो परिषदको बैठक बसी समीक्षा गर्ने गरिएको छ।  

अर्को महत्वपूर्ण हामीले गरेको काम भने समकक्षता दिने प्रणालीमा सुधार हो। अहिले पाठयक्रम विकास केन्द्रले समकक्षताको लागि अनलाइन निवेदन दिन सक्ने र समकक्षताको प्रमाण पत्र पनि अनलाइन नै दिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्दै छ।  

वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयहरूको सावधिक पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक दलहरूको बिचको बिलो लाउने परमपरालाई हामीले तोडेका छौं। यसको सुरुआत शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारको नियुक्तिदेखि नै भएको हो। त्यति बेला पनि पार्टीले सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई रजिष्टार र शिक्षाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नलाई मलाई र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ठूलो दबाब आयो। तर तत्कालीन माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठज्यू र मेरो अडानले दलको बिचको भागबण्डालाई तोडेर मैले आफ्नो टिम आफैँले बनाउन पाएँ।  

मैलै मेरो योजना मै विश्वविद्यालयका सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रणालीगत रूपमा गर्दछु भनेको थिएँ। यही अनुरुप विश्वविद्यालयको कार्य योजनामा आयो र सोही अनुसार पारदर्शी मापडण्ड बनाएर सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरी डीनहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू, निर्देशकहरू, क्याम्पस प्रमुखहरू, सहपरीक्षा नियन्त्रकहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू, सहायक डीनहरू र संग्राहलय प्रमुखको नियुक्ति भैसकेको छ। यसबाट वर्षौंदेखि दलहरूको बिच पदाधिकारीको बिलो लाउने प्रथाको अन्त्य भएको छ। यसले आम प्राध्यापकहरूमा अध्ययन र अुसन्धान गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने प्रभाव परेको छ र अबको बाटो भनेकै प्राज्ञिक नै हो भन्ने छाप परेको छ। यसमा सुधार गर्नु पर्ने प्रर्याप्त ठाँउ छन् तर पनि यो हाम्रो टिमले गरेको महत्वपूर्ण कार्य हो।  

गत मंसिरमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले प्राध्यापन पेशामा लाग्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता परीक्षण परीक्षा (Tribhuvan University Eligible Test) सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको छ। यसको साथसाथै केन्द्रीय  विभागमा प्राध्यापन गर्नको लागि न्यूनतम विद्यावारिधी उपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्ने नीतिगत निर्णय उक्त सभाले गरेको छ। लामो समयसम्म हुन नसकेको उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा भैसकेको छ र चिकित्सा शास्त्रको अन्तर्वार्ता भई नियुक्ति पनि भैसकेको छ। कर्मचारीहरूको आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताको लागि त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन गरिसकेको छ। यसरी त्रिवि सेवा आयोग पनि क्रियाशील भई विश्वविद्यालयलाई योग्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्रिय भएको छ।  

विश्वविद्यालयमा कति जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ भन्ने यकिन गर्नको लागि संगठन तथ व्यवस्थापन (O&M) अध्ययन समिति गठन भैसकेको छ। यसको साथसाथै अध्ययन विदामा गएका तर अध्ययन पूरा नगरी बसेका वा विदेशबाट नफर्केका शिक्षकहरूको नामावली संकलन गरी त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरी उनीहरूले लिएका तलब पनि विश्वविद्यालयको नियम अनुसार असुलोपर गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको छ।  

मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमहरूका पाठयक्रम समय सापेक्ष अद्यावधि गर्ने कार्य भैरहेको छ भने श्रम बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विकास पनि सम्बन्धित डीन कार्यालयहरूले गरिराखेका छन्। यसको साथसाथै चिनियाँ भाषा, कोरियन भाषा र जापानिज भाषामा स्नातक तहका कार्यक्रमहरूको पाठयक्रम निर्माण हुँदै छन्। व्यवस्थापन संकायले ४ वर्षे बिबिएस कार्यक्रमलाई ३ जोड १ कार्यक्रमको लागि काम गर्दै छ। क्रम्शः अरू संकायहरू पनि निकट भविष्यमा वार्षिक प्रणाली अन्तरगतका कार्यक्रमहरूलाई ३ जोड १ मा लैजानको लागि काम गर्ने क्रममा छन्।  

विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने शिलशिलामा विश्वविद्यालयको जग्गाको यकिन गर्नु पर्ने र विभिन्न ठाउँमा रहेको अतिक्रमित जग्गा यकिन गर्नको लागि विश्वविद्यालयले माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अनुरोध गर्यो र  नेपाल सरकारले २०८१ साल जेठ २७ गते पूर्व सचिव सारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उच्च स्तरीय जग्गा छानबिन समिति गठन गर्यो। यो समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ तर प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भैसकेको छैन।  

अब  मैले राजीनामा किन दिएँ भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ कुरा भन्न चाहान्छु। मेरो नियुक्तिपछि मैलै तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिज्यूलाई मलाई सेवा आयोगको सदस्य र शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार चाडोभन्दा चाडो चाहिन्छ भनेँ। पखनुस ओलीजी र देउवाजीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको रजिष्टार र शिक्षाध्यक्षको उम्मेदवार थियो मलाई भनिए अनुसार। अनि केही दिन मै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार ढल्यो र एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार आयो। अनि म र तत्कालीन माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू तत्कालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा कुलपतिज्यूलाई भेट्न बालुवाटार गयौँ। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईं जसरी आउनु भएको छ त्यसरी नै विज्ञानपन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुस भन्नुभयो। मन्त्रीज्यू र मैले छनौट समितिको लागि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गनिनु भएका विद्वान तथा प्राध्यापकहरूलाई भन्यौँ तर वहाँहरू मान्नु भएन बस्नलाई र उपकुलपतिले नै आफ्नो टिम ल्याउन पाउनु पर्दछ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई म व्यक्तिगत विवरण माग्छु र त्यसको आधारमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार सिफरिश गर्दछु भने अनि वहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो।  

आएको व्यक्तिगत विवरण अध्ययन गरेँ, धेरै कुरा बुझेँ, रेफ्रीहरूसँग पनि बुझेँ अनि मैलै प्रा.डा. केदार रिजाललाई रजिष्टारमा र प्रा.डा. खड्ग केसीलाई शिक्षाध्यक्षमा सिफारिश गरेँ। तर नियुक्ति लामो समयसम्म भएन। माननीय मन्त्रीज्यूले सिफारिस गरिएकै दिन शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारको नियुक्ति ल्याउन भनेर आफैँ लाग्नुभयो तर सक्नु भएन। ततकालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूलाई कसलाई सिफारिश गरिएको छ भन्ने पनि थाहा थिएन। वहाँहरूले पनि सोध्नु भएन मैले पनि भनिनँ। रस्साकस्सी भयो। सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा त्रिवि कुलपतिज्यू मेरो सिफारिशमा सहमत हुनु भएन। मलाई याद छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू र सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति के.पी. शर्मा ओलीज्यू र म बालुवाटारमा भएको बैठकमा लामो समयसम्म छफफल भएको कुरा। छलफलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यूले वहाँहरूले पठाएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नु पर्छ भन्ने तर शिक्षा मन्त्रीज्यूले र मैलै पार्टीको मान्छे हुनुहुन्न र भागबण्डाबाट पदाधिकारीहरू आउनु हुनु हुँदैन भन्ने। अन्तमा हामी बिच सहमति नभएपछि शिक्षा मन्त्रीज्यू र मैले राजीनामा दिन्छौँ भन्यौँ। मलाई याद छ तत्कालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको यी २ वाक्यहरू—१) कहिलेकाही त मलाई लाग्छ गलत मान्छे नियुक्ति पो गरेछु कि? २) तपाईँ त फेरि राजीनामा दिइहाल्न कति बेर लाउनुहुन्न राजीनामा दिइ नहाल्नु होला—भनेको आज पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहन्छ। त्यति बखतदेखि नै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको र मेरो बिचमा विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मतभेद भयो आधारभूत कुरा मै। म भन्थेँ भागबण्डा हुनु हुँदैन सम्मानीयज्यू भन्नु हुन्थ्यो यसरी विश्वविद्यालय चलाउन सक्नु हुन्न भनेर।  

Strartegic Priority and Action Steps for 2024-2028 मा उल्लेख भएका नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि आ.व.२०८१।०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरियो, कार्यकारी परिषदबाट पारित गरियो र विश्वविद्यालय योजना परिषदमा छलफल गरी विधिवत रूपमा पारित गरी विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्नलाई तयार गरियो। लयनचौरको मल्ल होटलमा २०८१।०४।१४ मा बसेको पूर्वसभामा पनि सो नीति तथा कार्यक्रम छलफल भयो। भोलि पल्ट (२०८१।०४।१५ मा) बस्ने सभामा अकस्मात सभा बस्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्र माननीय मन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रम पेश नगर्ने भन्नु भएको छ भनेर मलाई भन्नु भयो।  

ग्रेस लिष्ट पास गर्ने पहिलो सभा कार्यकारी परिषदले निर्धारण गरेको कार्यसूची अनुसार नै चल्यो तर पहिलो सभा सकिएपछि बजेट सभा भने निर्धारित कार्यसूची अनुसार चलेन। कार्यसूचीमा उपकुलपतिको स्वागत भाषण र विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम उपकुलपतिबाट सभा समक्ष पेश गर्ने थियो। तर सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यू विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेश नगर्न भन्नु भयो। यसको साथसाथै मलाई स्वागत भाषण गर्न समेत दिइएन। छलफलको क्रममा मैले हात उठाए अनि बोल्न अनुमति भएपछि एउटै वाक्यमा भनेँ—कसैको जित भयो होला तर विश्वविद्यालय हार्यो। त्यति बखत पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो बिचमा फाटो आयो। पत्रपत्रिकाले हाइलाइट गर्न थाले। त्यति बेला नै मलाई लाग्यो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम नै सभामा पेश गर्न नपाएपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्व के गर्नु र जानु पर्छ भन्ने लाग्यो, मन मरेर आयो अनि राजीनामाको प्रस्ताव पनि राखेँ तर राजनीति के हुन्छ के हुन्छ केही समय पर्खनलाई मलाई भनियो। त्यति बखत नै मेरो आफ्नो भावी योजनामा ब्रेक लागे जस्तो भएको थियो तैपनि म दिलो ज्यान दिएर विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न लागिपरेँ मेरो टिम पनि मेरो साथमा लाग्नु भयो।  

विश्वविद्यालयको नियम र सो नियमको अधीनमा बसी विशेषज्ञहरूले तयार गरेको विनियम अनुसार विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौट गर्ने प्रक्रियामा संकाय र संस्थानहरूको डीनहरूको मेरिटको आधारमा छनौट भयो। छनौट समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा एक नम्बरकोलाई नियुक्ति गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो नीति थियो। तर मेरो आफ्नै टिममा सहमत हुन सकेन। मेरो टिमभित्र पनि भागबण्डा कै कुरा आयो। म मेरो नीति कार्यन्वयन गर्नको लागि अडानमा रहेँ। दसैँ अगाडि नै छनौट भैसकेका डीनहरूको नियुक्ति गर्नु पर्ने तर मेरिटको आधारमा गर्ने र भागबण्डा अनुसार गर्ने विवाद मै करिब ३ महिना गयो। यो बिस्तारै पार्टीभित्र पनि पुग्यो। अनि एमालेका महासचिवले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्नु भयो— त्रिवि उपकुलपति बरालको मेरीटोक्रेसीको भड्डा नाटक। पत्रपत्रिकाले पनि वहाँको स्टाटसलाई महत्व दिँदै लेख्यो।  

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिज्यूले श्रावण १५ गतेको सभामा नीति सभा हुन्छ र विश्वविद्यालयको नीतिसम्बन्धी छलफल हुन्छ भन्नु भएको थियो। तर विश्वविद्यालयको नियम र ऐनमा नीति सभाको व्यवस्था नभएकोले विश्वविद्यालयले मंसिर २७, २०८१ मा विश्वविद्यालयको नीतिसम्बन्धी छलफल गर्नको लागि साधारण सभा बोलायो। त्यस सभामा विश्वविद्यालयले १२ बुदे नीति पेश गर्यो र बुँदावार छलफल भयो। सभामा एक प्रभावशाली सभासदले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सम्बन्धित महाविद्यालयमा गाभ्ने भन्ने नीतिमाथि आपत्ति जनाएपछि सम्मानीय कुलपतिज्यूबाट त्यो बुँदा बाहेक अरू बुँदामा छलफल गर्नलाई सभालाई निर्देशन दिनु भयो। तर त्यो पुनःसंरचना अन्तरगत उपकुलपतिको महत्वपूर्ण नीति थियो।  

मंसिर २७ गते बसेको सभामा सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यूले सबै डीनहरूको नियुक्ति ७ दिनभित्र गर्नलाई म्याद दिनु भयो र यसको साथै पौष ७ गते सिंहदरवारमा अनौपचारिक सभा बोलाउनु भयो। वहाँ र म मात्र भेट हुँदा मलाई भन्नु भएको थियो ३ जना मध्येबाट मिलाएर डीन नियुक्ति गर्नुस भनेर तर यसलाई नियुक्ति गर्नुस भनेर कहिल्यै पनि भन्नु भएन। सिफारिस गरिएका ३ जनाबाट मिलाएर गर्नु भनेको भागबण्डा कै कुरा आउथ्यो। मैले यथार्थ भन्नु पर्छ मेरो टिमको पनि त्यही मनसाय थियो। उहाँहरूको तर्क थियो कुनै प्रमुख दललाई पाखा राखेर विश्वविद्यालय चलाउन गाह्रो हुन्छ। तर मेरो लडाइ दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्न थियो। तर एक तहसम्म त हामी सफल भएका थियौँ तर पूर्ण चाही होइन। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा सभाको सभाध्यक्षज्यूको सभामा डीनहरूको नियुक्तिको लागि दिइएको म्याद र पौष ७ गतेको बोलाइएको अनौपचारिक सभालाई मलाई गरिएको घेराबण्दीको रूपमा बुझेको थिएँ। मसँग ३ विकल्प थिए —१) राजीनामा दिने, २) लड्ने र ३) सम्झौता गर्ने। मैले पहिलो विकल्पको रूपमा सल्लाह गरेँ। मेरो एक जना विद्यावारिधीका विद्यार्थीले त सर तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिनुस इतिहासले सम्झने छ। तपाईँका विद्यार्थीहरूले पनि गर्व गर्ने छन् भने। व्यक्तिगत रूपमा मेरो रोजाइमा पहिलो विकल्प थियो। तर मेरा मित्रहरूले पहिलो विकल्प छान्न सल्लाह दिनु भएन। दोस्रो विकल्प पनि सम्भव थिएन। किनभने लडाइमा मेरा सिपाहीहरू पछि हटिसकेका थिए। म एकलै लड्न सकदैनथे। मलाई घेराबन्दी गरिएको थियो। अनि मसँग तेस्रो विकल्प बाहेक अरू विकल्प थिएन। अनि म मेरो नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएँ। त्यति बखत मेरो टिमको एक जनाले भनेको वाक्य अझ पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहन्छ—सरको सदबुद्धि आएछ। यसरी सम्मानीयज्यू र मेरो बिचमा त्यति बेला पनि आधारभूत कुरामा मतभेद भयो।  

विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशालाको निर्माण र प्रयोगसम्बन्धी नेपाल क्रिकेट संघ र त्रिविको बिचमा २०५९ साल पौष २४ गते २५ वर्ष ( २०८३ वैशाखसम्म)को लागि सम्झौता भएको थियो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालामा स्तरोन्नति गर्ने भनेर घोषणा गर्नु भयो। यसपालिको एनपिएल हुँदा यो रंगशालाले शैक्षिक वातावरणमा पारेको नकारात्मक असर स्पष्ट देखियो। विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा पठनपाठन कार्यलाई प्रभाव पार्नुको साथसाथै महिला छात्राबास र आयूर्बेदको शिक्षण अस्पताललाई पनि असर पारेको देखियो।  त्यति बखत क्याम्पस प्रमुख र प्रोक्टर यसको असरले गर्दा या त रंगशाला सार या त विश्वविद्यालय सार भनेर म कहाँ आउनु भयो। वहाँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भयो र रंगशालाको शैक्षिक वातावरणमा परेको नकारात्मक असरको बारेमा लेख पनि लेख्नु भयो।  

नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको सहमति बिना जबरजस्ती गरेर चैत्र महिनाको सुरुतिर रंगशालालाई स्तरवृद्धि गर्नको लागि बुलडोजर चलायो। मैले सरकारको यो कार्यलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्ता माथिको आक्रमण भनेको छु। यसले विश्वविद्यालय क्याम्पसको शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रोमा समेत असर पार्नसक्छ। अहिले म उपकुलपति भएकोले म मरेर गए पनि म माथि कालो धब्बा लाग्छ। त्यसैले पनि मलाई उपकुलपतिको पदमा बसिराख्न मेरो आत्माले मानेन, अब तैले राजीनाम दिनु पर्छ भन्यो, अनि मेरो बुबाले भन्नु भएको वाक्य—कान्छा! तैले तेरो आत्माले नमानेको कुरा ज्यान गए पनि नगर—याद आयो। त्यसैले पनि उपकुलपतिको पदमा रहीरहन सकिनँ।  

मंसिर २७ गतेको सभाको निर्णय सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रमाणित गर्नु थियो। धेरै पहिले नै शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार गएर दिनु भएको थियो। समय धेरै लागेपछि समय लिएर फागुनको २६ गते शिक्षाध्यक्ष, रजिष्टार म राति गएका थियौँ। त्यति बखत सम्माननीयज्यूलाई निर्णय प्रमाणित गर्ने कुरा भन्यौँ र शुक्रबारसम्ममा गरिदिन्छु भन्नु भयो। तर खबर आएन। मैले फोन गरेँ उठेन। अनि मेसेज गरेँ जुवाफ आएन। अनि मलाई पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा सरले भन्नु भएको —डाक्टर साहाव भिसीले काम गर्ने कि सिंहदरबारको चक्कर काट्ने—याद आयो। मलाई आत्मग्लानी (ह्यूमिलेशन)को अनुभूति भयो, अनि मलाई यसरी म बस्न मेरो आत्माले मानेन।  

यी सबैको पृष्ठभूमीमा करार शिक्षक र कर्मचारीको कुरा लिएर कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ आए अनि करार शिक्षक र कर्मचारीहरूको विज्ञापन सेवा आयोगमा चैत्रभित्र पठाउने दबाब आयो। विश्वविद्यालय सभाले २०८१ चैत्रसम्ममा विशेष आन्तरिकबाट करार शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। तर अदालतको फैसला नगर्नु भन्ने छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा विशेष आन्तरिक व्यवस्थाबाट स्थायी प्रक्रिया थालनीको सम्भावना नै थिएन। हो विश्वविद्यालय सभाको निर्णयलाई टेकेर प्रक्रियाको लागि म सेवा आयोगमा त पठाउन सक्थे तर यो मेरो भार सेवा आयोगलाई पन्छाउन मात्र हुन्थ्यो। तर यसो गर्न मेरौ नैतिक्ताले दिँदैनथ्यो। त्यसैले मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नै उचित मानेँ। हुन त मलाई काम गर्न सकेन, पलायन भए भन्ने आरोप त लगाउँछन् नै, तैपनि त्यो आरोपभन्दा मेरो मूल्य र मान्यता भारी भयो, अनि आफूले पढेको वित्तशास्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरेर राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेंँ। अन्तमा मलाई सहयोग गर्ने सबै प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र संचारकर्मीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु।

काठमाण्डौं, नृपाल

मितिः २०८१।१२।३०