सन् १९६० पछि सघन औद्योगिकीकरण र प्रविधि विस्तारसँगै संसारका मुलुकहरू आफ्नो अर्थतन्त्रलाई  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउने एकल उद्देश्यमा केन्द्रित रहे। यसको दबाब प्राकृतिक–सार्वजनिक वस्तुहरू र वातावरणीय स्रोतमाथि पर्न गयो। फलस्वरूप जंगल, जैविक विविधता, समुद्र, नदी, तालतलैया ह्रास भए, कतिपय जैविक प्रजातिहरू त विलोप नै भए। आर्थिक विकासमा मात्रै जोड दिँदा पर्यावरणीय प्रणालीको हेरचाह÷पुनस्र्थापना कमजोर भैदियो। जसले प्रकृति र सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध पनि कमजोर पारिदियो।

खासगरी ‘ट्रिकल डाउन’ विकासको पश्चिमा मोडेलले गरिब मुलुकहरूमा पर्यावरणीय क्षतिलाई तीव्र बनायो। नाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतको अथाह दोहन गर्न छूट दिएको यस मोडलले गरिबी घटाएन, उल्टै गरिबका स्रोत र सामुदायिक सम्पत्ति धनीहरूको कब्जामा गयो। लेटिन, अफ्रिका र एसियाली राज्यहरू कोलोनियल/कर्पोरेट ओभरसुट (औपनिवेशिक दोहन) को पासोभित्र परे। धनी मुुलुकहरूमा उद्योग र पूर्वाधारका लागि चाहिएको विशाल जीवाश्म ऊर्जा (कोइला, तेल, ग्यास) र सिमेन्ट (स्टिल मेटेरियल समेत) यिनै विकासशील देशहरूबाट सित्तैमा दोहन भयो।

आइपिसिसीको एआर–६ रिपोर्ट–२०२३ अनुसार आर्थिक विकासको उपनिवेशवादी ढाँचाले नै आजको पर्यावरणीय संकट (जलवायु संकट, जैविक विविधता संकट र प्रदूषणसहित प्लास्टिक संकट) निम्ताएको हो। यस्तो संकटले मानव जीवनको गुणस्तरीयता घटाएको त छँदैछ, अझ डरलाग्दो पृथ्वीकै अस्तित्व खतरामा पुर्‍याइदिएको छ। जिडिपी वृद्धिको एकलकाटे चाहनाले संसार यतिबेला प्रतिवर्ष १०० बिलियन टन सामग्री (मटेरियल) खपत गर्दै ४० बिलियन टन (४२५ पिपिएम) कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जित गर्छ भने हरेक तीन घण्टामा एउटा प्रजाति लोप गराइरहेको छ (यल स्कुल अफ इन्भारोन्मेट २०१९)।

अर्कातिर, तापमान त झन बढेको बढ्यै छ। विश्वले १.५ डिग्री क्लाइमेट टिपिङ पोइन्ट (उत्कर्ष विन्दु) सन् २०२४ मै पार गर्ला जस्तो अवस्था छ। बेलायती प्राध्यापक टिम ज्याक्सनले ‘प्रस्परिटी विथाउट ग्रोथ, इकोनोमिक्स फर फाइनेट प्लानेट, २०१४’ मा भनेझैँ लाखौँ वर्षको अवधिमा हुनुपर्ने यस्ता गहन पर्यावरणीय फेरबदलहरू एकदुई दशकमा भएका छन् जो पर्यावरणको अधिक दोहन, जिडिपीमुखी आर्थिक प्रणाली र उपभोक्तावादी पुँजीवादी संस्कृतिसँग जोडिन्छ। यसर्थ जिडिपी मात्रै विकास होइन, यसलाई अब पर्यावरणीय प्रणालीको पुनस्र्थापनासँग जोडेर परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ।

वातावरण र पोस्ट–ग्रोथ मोडेल

सन् १९८७ मा हाम्रो साझा भविष्य दिगो विकासमा निर्भर रहने भन्दै जब ‘बु्रन्टडल्यान्ड कमिसन’ ले संयुक्त राष्ट्र संघमा रिपोर्ट दियो, त्यसयता ‘सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ को प्रारूप चर्चामा आयो। भविष्यका पुस्ताको प्रकृतिलाई उपभोग गर्ने अधिकारलाई नघटाइ वर्तमानमा सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने सुझाव यसको थियो।

यस्तो विकासले आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिक र वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन सक्नुका साथै जैविक विविधता र पर्यावरणीय सम्पत्तिहरूमा अपूरणीय क्षति गर्न नहुने सुनिश्चितता खोजेको थियो। उच्च आय भएका राष्ट्रहरूबाट भैरहेको हरितगृह ग्यास (मुख्य रूपमा कार्बन डाइअक्साइड) को अधिक उत्सर्जनले पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा बाढी, पहिरो, आगलागी, सुक्खा, हिउँ पग्लने, समुद्र तह बढ्ने जस्ता कैयौँ जलवायु समस्याहरू देखिन थाले र यसको निदानार्थ पोस्ट ग्रोथ मोडेलहरू अगाडि आए। सन् २०१५ को जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता त्यसको एक परिणाम हो।

यी पोस्ट ग्रोथ आर्थिक प्रारूपहरू शास्त्रीय दिगो विकासको कार्यसूचीभन्दा विस्तारित छन्। जसलाई समकालीन दिगो विकास पनि भनिन्छ जसमा जंगल संरक्षणका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन रोक्ने, आउँदो शताब्दीमा तापमान १.५ भित्रै स्थिर गर्ने, सन् २०५० सम्म वैश्विक अर्थतन्त्रलाई खनिज ऊर्जाबाट टाढा राख्दै डिकार्बनाइजेसन (नेट जिरो) गर्ने लक्ष्य समेटिएका छन्।

यसो गर्न सके मात्र मानव जाति र पृथ्वी बच्न सक्छ, अन्यथा जलिरहेको पृथ्वी मात्रै हाम्रा अगाडि रहनेछ। यो भयाबह संकटबाट पार पाउन यी पोस्ट ग्रोथ मोडलले समकालीन विकासलाई नै केन्द्रमा राखेका छन्। स्कुल अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट, नर्विचका प्रा. आदे्रइ मार्टिनसमेतको वन अर्थ, ७ मे २०२४ को आलेखले यतिबेला चारवटा दिगो विकासका समकालीन प्रारूपहरू नै यस प्रसगंमा सादृश्य बनाएको छ र यी चारै वृद्धि प्रारूपले पारिस्थितिकीय मूल्य एवं प्राकृतिक पुँजीलाई देशको अर्थतन्त्रले आन्तरिकीकरण गरेमा मात्रै गुणस्तरीय समृद्धि सम्भव हुने मान्छ। यी चार अवधारणा प्रारूपमा (क) ग्रिन ग्रोथ इकोनोमिक मोडेल, (ख) नेचर प्रोटेक्सन ग्रोथ मोडेल, (ग) बायोकल्चर ग्रोथ मोडेल र (घ) डिग्रोथ इकोनोमिक मोडेल छन्।

शास्त्रीय दिगो विकास प्रारूपले इकोसेन्ट्रिक (नेचर फर इटसेल्फ) विचारलाई एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक (नेचर फर पिपुल) भन्दा महत्व दिँदा प्रायशः यिनीहरू एकापसमा द्वन्द्वरत रहे। तर समकालीन दिगो विकासले ग्रिन ग्रोथ र बायोकल्चर सहअभ्यासमा जोड दिँदै नेचर एन्ड पिपुलको बराबरी भलाइको महत्व दिन्छ।

डिग्रोथले उपभोग कम गर्न बहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) र पृथ्वीका सीमा (प्लानेटोरी लिमिट) अवधारणामा काम गर्छ भने ग्रिन–ग्रोथ इकोनोमीले हरित प्रविधिमार्फत शून्य कार्बन पद्धतिमा जोड दिन्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा इको–ट्याक्सेसन (हरित कर), ग्रिन सेयर÷ग्रिन बन्ड (हरित वित्त), ग्रिन जिडिपी, ग्रिन इनोभेसन, वातावरणीय सेवा भुक्तानी, इआइए (वातावरणीय अध्ययन), एसइए (रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण) जस्ता हरित व्यवस्थापकीय औजारलाई बढावा दिँदै नीतिगत तहबाटै पर्यावरणको सुरक्षा कबच निर्माण गर्न जोड दिन्छ। नेपालको विकास नीतिले ग्रिन ग्रोथ अवधारणामा वातावरणीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन इआइए र एसइएलाई अगाडि सारेको देखिँदा यी औजारबारे छलफल गरौँ।

इआइए र एसआइए

गरिबीको दुष्चक्रबाट चाँडो निस्कन आर्थिक विकास र वातावरणीय सन्तुलन सँगसँगै लैजान सबै मुलुकले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने गर्छन्। जसमा कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनमुखी उद्योग स्थापना, सडक/रेल निर्माण योजना र जलविद्युत्जन्य ऊर्जा परियोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्छन्।

यी योजनाहरूको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ बढी हुन्छ भन्ने भ्रमले गरिब देशहरूमा नीतिगत तहबाटै वातावरणीय सवालहरू ओझेलमा पर्छन्। तापनि वातावरणीय सचेतनाका कारण परियोजना (प्रोजेक्ट) स्तरबाट वातावरणमा पर्न सक्ने क्षतिको आकलन, सोको न्यूनीकरण र वातावरणीय व्यवस्थापन उपायहरू पहिल्याउन आइइ वा इआए (इन्भारोन्मेटल इम्पयाक्ट एसेसमेन्ट) रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था वातावरणीय कानुनमा राखिएको छ।

हामीकहाँ पनि तीस वर्षअघिबाटै रहेको र हालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७७ अधीनमा रही संघीय, प्रदेश वा स्थानीय योजनाहरूका लागि बातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाइन्छन्।

नेपालमा इआए प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता र कार्यान्वयनको पक्षमा प्रायः प्रश्नहरू उठाइन्छ तथापि यी प्रतिवेदनले स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संरक्षणको मूल्यलाई आत्मसात भने गर्छन्। तसर्थ यिनमा थप गुणस्तरीयता ल्याउन वातावरणीय अभ्यासमा इमानदार बन्दै सुधार गर्दै जानुपर्छ नै। प्रसंगवश नेपालमा यतिखेर रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण (एसइए) बारे केही चर्चा सुरु भएको छ।

विकसित देशहरू अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदिमा यो एसइए केही दशकअघिबाटै थियो। एसइए प्रावधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यासमा आएको छैन। यतिखेर हामीकहाँ तीव्र रूपको डोजरे विकास, जथाभावी जंगल फडानी र नदीनालासहित प्राकृतिक संसाधन दोहन निकै बढेको छ।

सँगसँगै जलवायु र तापमान वृद्धिले चरम हानिकारक घटना, जस्तै– खडेरी, जंगल डढेलो, बाढी पहिरो, हिमताल विष्फोट आदि पनि बढदैछन्। यी घटनाको बढ्दो प्रवृतिले धनजन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ। यसका लागि रणनीतिक र दीर्घकालीन योजना बनाइ यस्ता पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न नहुने गरी रोकथाम/निराकरण (अभोइडिङ /प्रिभेन्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि बृहत्तर वातावरणीय लेखाजोखा (एसइए–स्ट्राटेजिक इन्भारोन्मेन्टल एनालिसिस) औजार खाँचो देखिन्छ।

यो एसइए विश्लेषणको इआइएभन्दा क्षेत्रगतरूपमा ठूलो स्कोपिङ एरिया हुन्छ र यसले बृहतर जलाधार/बेसिन लेभल, इकोसिस्टमको ल्यान्डस्केप लेभल एवं रिजनल र जिओग्राफिकल लेभलको पर्यावरणीय सुरक्षा कबचको कार्य गर्न सक्षम रहन्छ। हामीलाई यस्तो वातावरणीय औजार अहिले नितान्त आवश्यक देखिन्छ।

रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण

मुलुकको आर्थिक विकास, प्राकृतिक–वातावरणीय स्रोतको दिगोपना र समन्यायिक बाँडफाँटलाई सँगै अघि लैजाने व्यवस्था नेपालको संविधानमा प्रस्ट देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन महासन्धि १९९२, पेरिस सहमतिपत्र २०१५, जैविक विविधता महासन्धि १९९२ लगायतका वैश्विक सन्धिहरूको पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालले खुद शून्य कार्बन गर्ने,  ४५ प्रतिशत जंगलसहित ३० प्रतिशत निकुञ्ज क्षेत्र राख्ने जस्ता पर्यावरणीय प्रतिबद्धता गरेको छ। यसैमार्फत मुलुकको हितका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय हितमा पनि नेपालले योगदान दिएको छ।

नेपालको हिमालय दक्षिण एशियाको पर्यावरणीय जैविक पर्खाल हो भने यहाँका जंगल, वन्यजीव, निकुञ्ज÷आरक्षहरू वैश्विक बायोस्फेयरका महत्वपूर्ण घटक हुन्। यहाँका सामाजिक–सांस्कृतिक र पुरातत्त्व स्थल विश्व सम्पदा सूचीमा छन्।

गहिरिँदै गरेका चरम पर्यावरणीय घटनाबाट यी हरिया सम्पत्तिहरू जीवन्त रहन सकून् भनेर नै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ लगायत संरक्षणजन्य कानुनहरू बनेका छन्। नीतिगत औजारका रूपमा बृहत् वातावरणीय सुरक्षा कबचको अवधारणाअन्तर्गत एसइए (स्ट्राटेजिक इन्भारोन्मेन्टल एनालिसिस) लाई यी कानुनहरूले अपनाएका छन्।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा (९) मा यस्तो रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका नीति, कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा एसइए विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ। वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम (१०) र सोको अनुसूची–१५ का १३ वटा आधारले सरकारका विषयगत मन्त्रालयलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको इको–सोसल भ्यालु पूर्वपरीक्षण गर्न भन्छ।

सरकारी आर्थिक एवं पूर्वाधार नीतिहरू दिगो र वातावरणमैत्री भए/नभएको विश्लेषण एसइएले गर्दा यी योजनाहरूको सामाजिक लाभ सुनिश्चितताका लागि बृहत्तर न्यूनीकरण उपायहरू सिफारिस गर्दै यसले चरणबद्ध (क्यासकेडिङ) र समग्र (क्युमुलेटिभ) दुवैखाले गलत प्रभाव रोक्छ र इकोसिस्टममा पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन नसक्ने अर्थात इर्रिभर्सिबल क्षति पर्न दिँदैन।

नेपालमा यतिखेर वातावरणमा दीर्घकालीन नोक्सानी गराउन सक्ने योजनाहरूमध्ये सडक, रेल तथा भौतिक पूर्वाधार योजनाहरू, ऊर्जा र जलविद्युत् आयोजना, उद्योग र सेज स्थापना भएका विज्ञहरूको भनाइ छ।

यी परियोजनाले गरिरहेका वातावरणीय विध्वंशलाई सानो स्तरको आइइ/इआए प्रतिवेदनले मात्रै निवारण गर्न सक्दैन यसर्थ माथिका पोस्ट ग्रोथ प्रारूप विवेचनासहित चरणबद्ध रूपले भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयले रणनीतिक तहमा नै बृहत् स्तरको एसइए (स्ट्राटेजिक इन्भारोन्मेन्टल एनालिसिस) परीक्षण गर्ने र त्यसका सुझावका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय विकास नीतिहरू कार्यान्वयन गरेमा पर्यावरणीय संकटसँग जुध्दै दिगो र जलवायु प्रबलीकृत आर्थिक विकासलाई राम्ररी अघि लैजान सकिने देखिन्छ।