उपक्षेत्रीय मोर्चामा सार्क फिक्का हुँदा समूहीकरणको घडी आइपुग्यो। दक्षिण एसियाका पाँच देश (भारत, बाङ्लादेश, नेपाल, भुटान र श्रीलंका) र दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई देश (थाइल्यान्ड र म्यानमार) जोड्ने अद्वितीय क्षेत्रीय समूहले अप्रिल १–५, २०२५ मा थाइल्यान्डमा आफ्नो लामो समयदेखि प्रतीक्षित छैटौँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। क्षेत्रीय सहयोग अगाडि बढाउन अपेक्षाहरूको भारी बोझको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ। पर्दापछाडिको सावधानीपूर्वक तयारीले यसको सफलताका लागि आशाको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

छलफलको केन्द्रविन्दु बिमस्टेक भिजन २०३०, सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको रणनीतिक रोडम्याप हुने अपेक्षा गरिएको छ। शिखर सम्मेलनको महŒवमा थप्दै, नेताहरूले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) द्वारा एक व्यापक प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यस क्षेत्रमा संगठनको भूमिकालाई पुनर्जीवित गर्न र पुनः परिभाषित गर्न व्यापक सुधारहरू प्रस्ताव गर्दछ।

शिखर सम्मेलनले समुद्री यातायात सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पनि साक्षी हुनेछ, क्षेत्रीय जडान अभिवृद्धि गर्नका लागि महŒवपूर्ण कदम हुनेछ। अर्को प्रमुख हाइलाइट बेंगलुरुमा बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्रको भर्चुअल उद्घाटन हुनेछ, ऊर्जा क्षेत्र सुधार, नियमहरू र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको उत्कृष्ट अभ्यासहरूमा ज्ञान बाँडफाँटलाई बढावा दिने पहल।

सन् १९९७ मा स्थापना भए तापनि बिमस्टेक २०२२ मा मात्र यसको आधारभूत बडापत्र अपनायो, यसले ऐतिहासिकरूपमा सुस्त प्रगति झल्काउँछ। तर भारत–पाकिस्तान तनावका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय रहँदा बिमस्टेक क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावित विकल्पका रूपमा उभिएको छ।

भारत, विशेषगरी बिमस्टेकको भूमिका माथि उठाउन सक्रियरूपमा काम गर्दै आएको छ, यद्यपि अधिकारीहरू सार्कलाई भविष्यमा पुनरुत्थान गर्न सकिने बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने र बिमस्टेकलाई सार्कको प्रतिस्थापनका रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न २०१८ काठमाडौँ शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो जसले यस वर्ष महत्त्वाकांक्षी नतिजाहरूको उदाहरण कायम गर्‍यो। शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्दै क्षेत्रीय कूटनीतिमा प्रगतिको सम्भावना बढाउँदै लैजाने कार्यक्रम छ।

बिमस्टेकले वर्षौँको सुस्त प्रगतिलाई पार गर्न खोज्दै गर्दा यो शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोगको नयाँ अध्याय सुरुवात गर्न सक्छ जसले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई पहिलेभन्दा अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्छ।

महत्त्वाकांक्षा

बंगालको खाडी बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगले सन् १९९७ को जुनमा बैंककमा सुरु भएको यात्राको २८ वर्ष पूरा गरेको छ। २०१४ सम्म यो कम चर्चामा रहेको उपक्षेत्रीय समूह थियो जसबारे अब थप र धेरै छलफल हुनुपर्दछ। तर सार्क सहयोगको आशा कम हुँदै जाँदा, भारतले एउटा साहसी पहल गर्‍यो जसले सानो समूहलाई महत्त्वाकांक्षा विकास गर्न  मद्दत गर्‍यो।

बिमस्टेकले करिब १.७ अर्ब मानिस र ३.८ डलर ट्रिलियनको संयुक्त जिडिपी प्रतिनिधित्व गर्दछ जसले ठूलो एकीकरणमार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ। विगतमा नेपाल सरकारले आन्तरिक र भूराजनीतिक दुवै क्षेत्रमा द्रुत परिवर्तन झल्काउने एकीकृत परराष्ट्र नीति ल्याएको थियो। परराष्ट्र नीतिले परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मुख्य संवाहकका रूपमा परिचालित गर्दै आधुनिक नीतिमा सरेको छ। सदस्यहरूबीचको मतभेद पन्छाएर पनि सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। साझा चासोका क्षेत्रहरू खोज्न आवश्यक छ।

सार्क पुनरुत्थान

सन् २०१४ मा नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९औँ शिखर सम्मेलन अघि बढ्न सकेको छैन। अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्। त्यसैले सार्क आफ्नो दृष्टिकोणलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न पछि पर्नुहुँदैन।

विकास र समृद्धि

नेपाल सन् २००४ मा बिमस्टेकको सदस्य भयो। बिमस्टेकले नेपाललाई आफ्नो व्यापार, अर्थव्यवस्था, व्यापार, लगानी र सांस्कृतिक जडानहरू विस्तार गर्न दक्षिण र दक्षिणपूर्व एशियासँग जोड्नका लागि महत्त्वपूर्ण पुलका रूपमा काम गर्दछ तर अस्थिर आन्तरिक राजनीतिक वातावरणका कारण नेपालले राष्ट्रहितलाई अगाडि बढाउन क्षेत्रीय मञ्चको उपयोग गर्न सकेको छैन।

व्यापार र पारवहन भूपरिवेष्ठित नेपालसँग आन्तरिक सामुद्रिक प्रवेश द्वारको अभाव छ र कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो पक्षीय पहुँचका लागि भारतमा निर्भर छ। तैपनि, भारतमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह सेवाहरूको अनुपलब्धताका कारण नेपालले उच्च शुल्क र कार्गो आगमनमा ढिलाइको सामना गरिरहेको छ। यसको सफल व्यवस्थासँगै नेपालले भारतबाहिर बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेका गहिरो समुद्री बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछ। आफ्नो कनेक्टिभिटीलाई विविधीकरण गर्न र भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारबहन सम्झौता गरेको छ।

अझै पनि भौगोलिक अवस्था, नेपालको तर्फबाट भत्किएको पूर्वाधार, चिनियाँ बन्दरगाह र नेपालबीचको दूरी, चिनियाँ बन्दरगाहबाट नेपालको तेस्रो पक्षीय व्यापारको सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका कारण अझै अज्ञात छ।

उदाहरणका लागि, सबैभन्दा नजिकको चिनियाँ बन्दरगाह टियानजिन नेपालको सिमानाबाट करिब चार हजार किलोमिटर टाढा छ जुन भारतको कोलकाता बन्दरगाहभन्दा चार गुणा अगाडि छ। हाल देशहरू बिमस्टेक तटीय ढुवानी सम्झौतामा वार्ता गरिरहेका छन् र एकपटक यो लागु भएपछि सदस्य देशहरूबीच सबै कार्गो आवागमन लागत–प्रभावी, वातावरणीयरूपमा दिगो विधिहरूमार्फत गरिनेछ।

कनेक्टिभिटी

अगस्ट २०१८ मा, नेपालले काठमाडौँमा चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। परिणामस्वरूप, बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन स्थापना भयो र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनका लागि एउटा एमओयु लागू भयो जहाँ व्यापार र लगानीले यस क्षेत्रमा आर्थिक एकीकरणका लागि प्रमुख सक्षमकर्ताका रूपमा काम गर्नेछ।

यस्तो कनेक्टिभिटी र एकीकरणलाई समर्थन गर्न नेपालले आफ्नो ४५ हजार मेगावाटको जलविद्युत् क्षमतालाई पनि उपयोग गर्न आवश्यक छ। उत्पादित विद्युत् बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बेच्न सकिन्छ जो ऊर्जाको भोको छ।

नेपालले बिमस्टेक ऊर्जा कोष स्थापना गर्न र विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी र प्राविधिक अनुभव ल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अनुमति दिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ। उपक्षेत्रभित्र व्यापारको स्वतन्त्र प्रवाहका लागि यातायात जडान अर्को क्षेत्र हुन सक्छ।

भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालमार्फत दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्नुपर्छ। यसले दक्षिणपूर्वी एसियाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू र सगरमाथाको भ्रमण गर्नेहरूका लागि पर्यटकीय गन्तव्य नेपालमा पर्यटकको आगमनलाई अनुमति दिनेछ।

सन् १९९८ को डिसेम्बरमा ढाकामा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाललाई पर्यवेक्षकको हैसियत दिएको थियो। त्यसपछि सन् २००३ मा नेपाल र भुटानलाई पूर्ण सदस्यता प्रदान गरिएको थियो।

३१ जुलाई २००४ को पहिलो शिखर सम्मेलनमा, समूहका नेताहरूले समूहको नाम बिमस्टेक वा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनेर चिन्नुपर्ने कुरामा सहमत भए। यसको मुख्यालय ढाका, बंगलादेशमा छ। वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, कृषि, मत्स्य पालन, यातायात तथा सञ्चार, कपडा, छाला आदिलाई समेटिएको छ।

बिमस्टेकका प्राथमिकता

बिमस्टेकका सहयोगका सबै क्षेत्र समेट्ने १४ प्राथमिकता क्षेत्र छन्। १९ नोभेम्बर  १९९८ मा ढाकामा भएको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहयोगका छवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको थियो। बंगलादेशको नेतृत्वमा व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार भारतको नेतृत्वमा, ऊर्जा म्यानमारको नेतृत्वमा, पर्यटन भारतको नेतृत्वमा, प्रविधि श्रीलंकाको नेतृत्वमा र मत्स्य पालन थाइल्यान्डको नेतृत्वमा रहेको छ।

सन् २००५ डिसेम्बर १८–१९ मा ढाकामा भएको आठौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि सहयोगका धेरै नयाँ क्षेत्र देखा परे। सहयोगका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको संख्या ६ बाट बढेर १४ पुगेको छ। पहिलो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सात नयाँ क्षेत्रबारे छलफल भएको थियो र त्यसयता ती सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न विभिन्न गतिविधि भएका छन्।

क्षेत्र निम्नानुसार छन्– म्यानमारको नेतृत्वमा कृषि, थाइल्यान्डको नेतृत्वमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, नेपालको नेतृत्वमा गरिबी निवारण, भारतको नेतृत्वमा काउन्टर–टेरोरिज्म र अन्तरदेशीय अपराध, भारतकै नेतृत्वमा वातावरण र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, भुटानको नेतृत्वमा संस्कृति, थाइल्यान्डको नेतृत्वमा जनताबाट जनतामा सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन।

बिमस्टेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै व्यापार, लगानी, यातायात, ऊर्जा, गरिबी निवारण, जन–जनसम्पर्क, आतंकवाद प्रतिरोध र संस्था निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यका लागि एउटा ढाँचा उपलब्ध गराएको छ। कोभिडपछिको सन्दर्भ र युक्रेन–रुसको युद्धपछि देखिएको आर्थिक अवस्थाका कारण यो सम्मेलनको सान्दर्भिकता अझ बढी देखिएको छ।