जलविद्युत् आर्थिक कूटनीतिका अनेकन क्षेत्रमध्ये तुलनात्मक लाभ अधिक रहेको क्षेत्र हो। नेपालमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ४५ हजार ६ सय १० मेगावाट र आर्थिक दृष्टिकोणबाट ४२ हजार एक सय  ३३ मेगावाट उपयुक्त ठानिएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म तीन हजार दुई सय मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिएको छ। जलविद्युत् उत्टपादन सुरु गरिएको एक सय १४ वर्षमा कुल सम्भावनाको चार प्रतिशत मात्र सफलता हासिल हुनुको मूल कारण पुँजी अभाव हो।

सन् १९६० को दशकपश्चात् जलविद्युत् क्षेत्रमा बाह्य सहयोग भित्रन थालेको हो। सहयोग मूलतः सन् १९६०–१९८० को अवधिमा ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भएको पाइन्छ। यसै सिलसिलामा सन् १९३९ मा तत्कालीन सोभियत रुसको अनुदानमा २.४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना, सन् १९६७ मा भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा २१ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली, सन् १९७२ मा चिनियाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा १०.५ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना, सन् १९७९ मा भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक जलविद्युत् आयोजना र सन् १९८४ मा १४.१ मेगावाट क्षमताको देवीघाट आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन पुगे।

हालसालै, भारतीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण, नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली, सात सय ६० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाट क्षमताको एसआर सिक्स, चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन्।

चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ५० मेगावाट क्षमताको  मस्र्याङ्दी, एक सय ३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङ्दी, एक सय ३९ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मर्स्याङ्दी वान र तीन सय २७ मेगावाटको क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–टु जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढेका छन्।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाली प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली वान आयोजना अगाडि बढिसकेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा दुईपक्षीय लगानी नर्वे, अमेरिका भारत, चीन, दक्षिण कोरिया जस्ता मुुलुकबाट र बहुपक्षीय लगानी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था, एशियाली विकास बैंक, साउदी विकास कोष जस्ता संस्थाहरूबाट भित्रिएको हो।

भारतीय लगानी

जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी गरिरहेकोे मुलुक हो भारत। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र भारतीय सार्वजनिक कम्पनी सतलज निगमबीच सन् २००८ मा लगानी समझदारी (एमओयु) भएकामा सन् २०१४ मा निर्माण कार्य थालनी भई हाल ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भइसकेको छ।

उक्त आयोजना बाट उत्पादित विद्युत्मध्ये २१.९ प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। उक्त कम्पनीले ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् अयोजना निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ।

चिनियाँ लगानी

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतपश्चात् सर्वाधिक सहयोग तथा लगानी गर्ने मुलुक हो चीन। सन् १९७२ मा १० मेगावाट क्षमताको सुनकोसी आयोजना र १९८५ मा १.५ मेगावाट क्षमताको सेती जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ अनुदानमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन्।

त्यस्तै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमा सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको हो। हाल पावर चाइनाले ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने सिचुवान प्रोभेन्सियल ग्रुप, छेन्दोसिंगदेन इन्भेस्मेन्ट गु्रप, क्युयु यानइन्जिनेरिङ कन्सल्टेन्ट कम्पनीले एक सय ३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ– मस्र्याङ्दी, एक सय ३९.२ मेगावाट क्षमताको मनाङ–मर्स्याङ्दी वान र तीन सय २७ मेगावाटको क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘टु’ जलविद्युत् आयोजनमा लगानी गरेका छन्।

यसरी ६ सय ५१ मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ वैदेशिक लगानी अगाडि बढिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), युरोपियन लगानी बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेका छन्।

५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनामा एशियाली विकास बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण उपलव्ध गराएका छन्।

हालसालै, एक हजार ६३ मेगावाट माथिल्लो अरूण, विश्व बैंकले र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनमा एशियाली विकास बैंकले अध्ययन अगाडि बढाइरहेका छन्। भलै, यी वित्तीय संस्थाहरूले वातावरणीय, सामाजिक र शासकीय मानक परिपालना सर्तका रूपमा अगाडि सार्ने गरेका छन्। तत्अनुरूप विश्व बैंकको मापदण्डअनुरूप वातावरणीय प्रभाव  मूल्याङ्कन, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको कार्यकारी भूमिका, लिङ्गीय समावेशीकरण हुन पुगेका हो।