अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि डोनल्ड ट्रम्पले २० जनवरीमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे जसले विश्वलाई नै असर गर्नेवाला थियो। त्यो निर्णय थियो– जलवायुसँग सम्बन्धित पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गराउनु। यसले विश्वमा पार्न सक्ने प्रभावको चर्चा सुुरु भएको छ। यो भएको केही समयपछि नेपाल सरकारले समेत विगतमा घोषणा भएको तर हुनबाट विशेष कारणवश रोकिरहेको सगरमाथा संवादलाई आगामी जेठ २–४ गते गर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकामा यसलाई चाहिने बजेट र आवश्यक तयारीबारे समेत सोच्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले जलवायु न्यायको पैरवीका लागि र साथसाथै जलवायु कूटनीति प्रयोग गर्ने अभिप्रायले सगरमाथा संवाद घोषणा गरेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यस आलेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ।

जलवायु परिवर्तन, विश्व र नेपाल

जर्मनवाचका अनुसार सन् १९९३ देखि  २०२२ सम्म रेकर्ड गरिएको ९,४०० वटा चरम मौसमी घटनाले गर्दा विश्वभर ७,६५,००० भन्दा बढीको ज्यान गएको र ४.२ ट्रिलियन डलरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गएको देखाउँछ। जर्मनवाचले हरेक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदनअनुसार अहिले सन् २०२५ मा हाम्रो देश नेपाल जलवायु जोखिमको हिसाबले ६९ औँ स्थानमा छ भने सन् २०२१ मा १०औँ र सन् २०१७ मा चौथो स्थानमा थियो।

जलवायु परिवर्तनले विशेषतः पर्वतीय र तटीय मुलुकलाई बढी असर गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढी र हालै असोजमा नेपालमा आएको बाढी÷पहिरोबाटै थाहा हुन्छ।

सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको बाढीपहिरोले हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो भने एकतिहाइ भूभाग पानीले जलमग्न बनाउँदै लाखौँ मानिसलाई विस्थापित गरेको थियो। साथै, ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति गराएको थियो जसले गर्दा पाकिस्तानमा राष्ट्रिय संकटकाल नै घोषणा गरिएको थियो।

नेपालमा असोजमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण निम्त्याएको अर्को संकट हो जसबाट २५० बढीको मृत्यु भयो भने ३८१ सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो। यसले अर्थतन्त्रमा ४६ अर्ब बढीको क्षति गरेको आँकलन गरिएको थियो। साथै इसिमोडलगायतका प्रतिवेदनहरूले समेत नेपाललाई जलवायु सिर्जित प्रकोपबाट बोलेको पाइन्छ।

हाल चैत लागिसक्दा समेत हिमालमा पर्याप्त हिउँ नपरेको र हाम्रा हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुन पुगेका छन्। साथै, हिमालमा वृक्षरेखा सर्दै जानु र कतै पानीको समेत अभाव देखिन थाल्नु चिन्ताको विषय हो।

इसिमोडकै प्रतिवेदनअनुसार हिन्दुकुश क्षेत्रको हिमालले अर्बौँ मानिसलाई स्वच्छ पानीका रूपमा काम मात्र गर्दैन यसले त कृषि र अन्न उब्जनीका लागि चाहिने पानीको स्रोतसमेतको काम गर्छ। कालान्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पार्ने असर देशको सिमानाभन्दा परसमेत जाने भएकाले यसले पाकिस्तानमा जस्तै राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने हुन्छ।

हालै जलवायु न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले समेत आफ्नो धारणा राखोस् भन्ने हिसाबले गरिएको पहलले सार्थकता पाएको थियो। यस प्रक्रियामा नेपालको समेत धारणा राख्नुपर्छ र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता होस् भन्ने हेतुले यस पंक्तिकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जलवायु मुद्दामा ९७ राष्ट्र र ११ संघ÷संस्थाले आफ्नो मौखिक धारणा राखेका थिए।

नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालगायत परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव र कानुन सचिवले डिसेम्बर ९ मा धारणा राखेका थिए। सोही क्रममा परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दै छौँ भन्दै नेपालका नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न अत्यधिक उत्सर्जन गरिरहेको देशबाट आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक सहयोग खाँचो रहेको भनेका थिए। यो एतिहासिक थियो र नेपालको सहभागिता अर्थपूर्णरूपले हेर्नुपर्छ। यसरी, जलवायु न्यायअन्तर्गत मानव अधिकार प्राप्तिमा परेको असरबारे समेत व्यापक बहस जरुरी देखिन्छ।

सगरमाथा संवादको औचित्य

नेपालले सन् २००९ डिसेम्बर ९ मा सगरमाथाको आधार शिविर ५,६४४ मिटरको उचाइमा रहेको कालापत्थर रहेको ठाउँमा २०६६ मङ्सिर १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो जसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो हिमाल कालापत्थरमा परिणत भएको भन्दै विश्वलाई सन्देश दिनु थियो। त्यो नेपालको जलवायु कूटनीतिको प्रारम्भविन्दु थियो।

सगरमाथा संवाद खासगरी ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्य’ मा केन्द्रित गराउने भनिएको छ भने जलवायु न्यायको पैरवीका लागि समेत यो महत्त्वपूर्ण रूपले गराउने भन्ने छ। नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ मा समेत उच्च वातावरणीय जोखिममा रहेको पर्वतीय र अन्य मुलुकलाई एकजुट बनाउन अग्रसरता लिँदै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ। अब यसलाई मूर्त रूप दिन सगरमाथा संवाद सहायकसिद्ध हुने देखिन्छ।

नेपालले सन् २०२१ मै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), हानि÷नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति बनाएको थियो। कोप–२६ मा हामीले सन् २०३० भित्र नेपालको कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतबाट सुनिश्चित गर्ने र ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ढाक्ने बनाउने भनेका छौँ।

 त्यसैगरी, खुद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न २५ अर्ब डलर जति चाहिने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि गरिनुपर्ने आवश्यक पहल कूटनीतिमार्फत नै सम्भव हुने हो। नेपालले जलवायु वित्त, अनुदान र हानि तथा नोक्सानी कोष पाउन प्रमाणसहित कूटनीतिक लबिङ तथा सक्रियता आवश्यक छ।

सगरमाथा संवादमा छिमेकी चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने सरकारको तयारी छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गर्ने र एक सय देशका प्रतिनिधिलाई सहाभागी गराउने लक्ष्य लिइएको रहेछ। यस महत्त्वपूर्ण संवादमार्फत हाम्रो कुरा राख्ने तथा पर्वतीय मुलुकसँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण हामी कसरी भुक्तभोगी हो भनेर प्रकाश पार्न सक्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अब कूटनीतिक कौशल र चातुर्य देखाएर सगरमाथा संवादको सहाराले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ सम्भावना देख्नु जरुरी छ।

निष्कर्षमा, नेपालले आफू संसारमा देखिने सुनिने हो भने मुख्य ध्यान नै कूटनीतिमा दिनुपर्ने आजको प्रमुख माग हो। हालै भारतमा प्रकृति लम्सालको घटना भएपछि सदनमा बोल्दै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले गोजीका राजदूतले प्रतिफल नदिने, राष्ट्रको शाख र छवि धर्मराएको र परराष्ट्र संयन्त्रको पुनःसंरचनाको आवश्यकता रहेको भनेका थिए। यसलाई समेत मनन गर्दै सरकारले अब कूटनीतिक तदारुकता देखाएर संवादलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको मियोका रूपमा अगाडि सार्नु जरुरी छ।