सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतको केही सहकारीका बचतमारा सञ्चालकहरूले ठूलो मात्रामा दुरूपयोग गरेकाले लाखौँ सर्वसाधारणको बिल्लिबाठ भै सहकारी समस्या भयावह भएको छ। यस सन्दर्भमा सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न नेपाल सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेको छ। यसरी अध्यादेशबाट सहकारी ऐन संशोधन गर्न कति उचित र कति अनुचित र संशोधित व्यवस्थाबाट वर्तमान सहकारी समस्या समाधान हुने वा नहुने भन्नेबारे तर्क वितर्क आइरहेका छन्। 

कानुन निर्माण प्रचलन 
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरूको थलोका रूपमा रहेको संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन कार्यकारीले गर्ने र त्यसको सही कार्यान्वयन भए/नभएको सुनिश्चितता न्यायपालिकाले कायम गर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास हो। संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण समस्या अविलम्ब सल्टाउन आवश्यक भएमा अपवादका रूपमा सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन लागु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा छ। 

समस्या समाधानको सम्भावना 
सहकारीमा तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने समस्या सहकारीपीडितको बचत फिर्ता हो। यस सन्दर्भमा अध्यादेशमा गरिएको ‘बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत’ समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपियाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै बचतको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने र सहकारीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिइ सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि बचत फिर्ता समिति गठन गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका भए पनि यिनीहरूले सहकारीको अपचलन भएको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने समस्याको गाम्भीर्यतालाई छोएको देखिँदैन।

संशोधनले सहकारीमा जम्मा हुने रकमको भविष्यमा सुरक्षण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था पनि गरेको छैन। अध्यादेशमा ‘यस ऐनबमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाको रूपमा सदस्यता लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ। यस प्रावधानले अन्य कारोबारका साथै केही मात्रामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋणलाई छुन्छ/छुँदैन स्पष्ट छैन। त्यसभन्दा पनि पारदर्शिता तथा पूर्णताको हिसाबले सहकारीमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सहकारी ऐनमै गरिनुपर्ने हो। 

स्मरण रहोस, अमेरिकामा संघीय वित्तीय सहकारी (क्रेडिट युनियन) मा जम्मा भएको रकममध्ये वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्था राष्ट्रिय क्रेडिट युनियन प्रशासनले हरेक सदस्यको डलर दुई लाख ५० हजार डलरसम्मको खाताको बिमा गर्दछ भने त्यसभन्दा बढीको रकमको पनि अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत बिमा गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि मासाचुसेट्स राज्यमा स्थापित संघीय क्रेडिट संघका सदस्यहरूले जम्मा गरेको दुई लाख ५० हजार डलरभन्दा माथिको रकमको सुरक्षण मासाचुसेट्स क्रेडिट युनियन सेयर इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले गर्दछ जसले गर्दा सदस्यले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन्छ।

अध्यादेशमार्फत गरिएका अन्य व्यवस्था पनि सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने देखिँदैनन्। उदाहरणका लागि अध्यादेशको आधाभन्दा बढी भाग ओगटेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन र त्यसका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि तोकिएको व्यवस्था परम्परागत सोचाइबाट ग्रसित छ। यसमा आधा सदस्य पदेन र अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि सम्भावित उम्मेद्वार हुनका लागि क्रमशः राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा र अधिकृत स्तरमा लामो समय काम गरेको अनुभव तोकिएको छ। 

संकीर्ण मान्यताबाट प्रभावित यस किसिमको व्यवस्थाले नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका मुलुकको विकासको लागि ठूलो भोक, जागर, दक्षता र सपना बोकेका युवा नेपाली र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका योग्य नेपालीलाई सम्भाव्य उम्मेद्वार हुनबाटै निषेध गरेको छ। अर्कोतर्फ विघटन हुने सहकारी बोर्डमा विद्यमान कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरणले सहकारीको सशक्तरूपमा नियमन र सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान दिन सक्ने देखिँदैन। 

अमेरिकामा संघीय स्तरमा गठन भएका वित्तीय सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय क्रेडिट संघ प्रशासनलाई निर्देशित गर्न राष्ट्रपतिद्वारा गठित उच्चस्तरीय सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छैन र यो समिति आफ्ना कामकारबाही गर्न पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छ। त्यसमा सम्बन्धित विषयको राम्रो ज्ञान र दक्षता भएका पर्याप्त कर्मचारी रहने व्यवस्था छ जसले सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारीरूपमा गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि पनि सक्रिय भूमिका निभाउँछन्। 

असल अभ्यास
अर्कोतर्फ अध्यादेशद्वारा नयाँ कानुन ल्याउने व्यवस्था आफैँमा कुशासनको दृष्टान्त हो। नेपालको दिगो विकासका लागि वैकल्पिक व्यापारिक मोडेल हुन सक्ने सम्भावना बोकेको र नेपालको कुल जनसंख्याको एकतिहाइलाई प्रत्यक्षरूपमा छुने सहकारी क्षेत्रको नियमन, विकास र विस्तार गर्नका लागि निर्माण गरिने कानुन तर्जुमा गर्दा विस्तृत गृहकार्य र पर्याप्त सावर्जनिक परामर्श हुनुपर्दछ जसले गर्दा सहकारी कानुन परिष्कृत भै सहकारी क्षेत्रले छलांग मार्ने कानुनी आधार तयार हुन सक्नेछ। 

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयमा सर्वप्रथम श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्दछ र त्यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्नुपर्दछ। त्यसमा संसदीय समिति तथा संसद्मा विस्तृतरूपमा छलफल भै परिमार्जन भएर संसद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयकले कानुनी रूप लिन्छ। त्यसरी स्वीकृत कानुन तुरुन्त प्रारम्भ हुने भन्नुकोे सट्टा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरेर तोकिएको मितिदेखि लागु गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अध्यास छ जुन हाम्रा लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। 

हुन त कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने स्वस्थ अभ्यासका उदाहरण मुलुकभित्रै नभएका होइनन्। यसको पहिलो उदाहरणका रूपमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको पालामा निर्माण गरिएको नेपालको पहिलो सहकारी कानुन ‘सहकारी ऐन, २०१६’ लाई लिन सकिन्छ। यस ऐनमा २०१६ चैत १४ गते लालमोहर लागेर २०१६ चैत १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यस ऐनले ‘ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने’ भन्ने खराब अभ्यासलाई तोडेर यो ऐन सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाश गरी तोकिदिएको मितिदेखि लागु हुने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि यो ऐन लागु गर्नका लागि चार महिना जतिको अवधिमा सामान्य तयारी गरेर २०१६ कात्तिक ९ गतेदेखि लागु गरिएको थियो। 

कानुन निर्माण र लागु गर्नेसम्बन्धी असल अभ्यास अपनाइएको अर्को उदाहरणका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) ऐन २०५२ लाई लिन सकिन्छ। २०५० को अन्त्यतिर तर्जुमा भएको मूअक ऐनको मस्यौदामाथि झण्डै दुई वर्ष जति मुलुकभर व्यापकरूपमा सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो र त्यस क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइ मूअक विधेयक २०५२ मार्ग १७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाद्वारा २०५२ पुस १५ गते र राष्ट्रिय सभाद्वारा २०५२ पुस २० गते पारित भएको मूअक ऐनमा २०५२ चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। 

सहकारी ऐन २०१६ मा झैँ मूअक ऐन २०५२ मा पनि यो ऐन तुरुन्त लागु गरिनेछ भन्नुको सट्टा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि लागु हुने भन्ने असल अभ्यास अपनाइएको थियो। त्यसपछि मूअक ऐन लागु गर्नका लागि आवश्यक मूअक नियमावली तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको तर्जुमा, कर्मचारीका लागि विभिन्न प्रशिक्षण, करदाताका लागि व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम, नेपाली जनताका लागि राष्ट्रव्यापी जनचेतनामूलक अभियान र कम्प्युटर प्रणाली विकास गरेर २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि मूअक लागु गरिएको थियो। 

निष्कर्ष 
अध्यादेशको माध्यमले गरिएको सहकारी कानुन संशोधनले सहकारीको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको सहकारीपीडितको बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने देखिँदैन। नयाँ व्यवस्था पनि समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत फिर्ता दिनेसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाभन्दा खासै फरक छैन। हाल पनि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यको बचत सीमित मात्रामा फिर्ता दिइ नै रहेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सहकारीका पीडितको समस्याको गाम्भीर्यतालाई मनन गरेर फिर्ता प्रक्रियालाई युद्ध स्तरमा कार्यान्वयन गर्नु हो जुन अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्थाबाट 
हुने देखिँदैन।

अर्कोतर्फ सहकारी सम्बन्धमा बिनाविस्तृत गृहकार्य तर्जुमा गरिएका र सार्वजनिक परामर्शका माध्यमले परिमार्जन हुन नपाएका अध्यादेशमा गरिएका अन्य व्यवस्था सहकारीको मर्मअनुसार सही र पूर्ण छैनन्। सहकारी जस्तो विशाल क्षेत्रलाई छुने कानुन विस्तृत गृहकार्य र व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर अन्तिम रूप दिनुपर्दछ र त्यो कानुन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्नुको सट्टा त्यसलाई सफलतासाथ कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरेर मात्र तोकिएको मितिदेखि लागु गरिने भन्ने असल अभ्यास अपनाउनुपर्दछ र अध्यादेशबाट हतारमा सही र पूर्ण नहुने कानुन निर्माण गरेर तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने खराब परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्दछ।