देशमा अहिले संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। संविधान संशोधनका समकालीन विषयमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सवाल पनि एक हो। विभिन्न देशले विभिन्न शासन प्रणाली अंगालेका हुन्छन्। लोकतान्त्रिक देशहरू संसदीय, राष्ट्रपतीय,  स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बहुल कार्यकारिणी र फ्रान्समा जस्तो अर्धराष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा अभ्यासरत् रहिआएका छन्।

फ्रान्समा पाँचौँ गणतन्त्रले राष्ट्रपतिको पदलाई ज्यादै शक्तिशाली बनाएको छ। चौथो गणतन्त्रमा सो पद शक्तिशाली थिएन र संविधानमा सम्पूर्ण शक्ति मन्त्रिमन्डलमा निहित थियो। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख थिए। इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँको मन्त्रिमण्डलमा काफी अस्थिरता पाइन्छ।

सन् १८७० देखि १९४० सम्म फ्रान्समा ९१ वटा मन्त्रिमण्डल बनेका थिए। फ्रान्सेली मन्त्रिमण्डलको औसत जीवनकाल नौ महिनाभन्दा पनि थोरै रहेको थियो। चौथो गणतन्त्रमा १९४६ देखि १९५८ सम्म २३ वटा मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो जसको औसत आयु ६ महिनाको मात्र थियो।

शासकीय अस्थिरताबाट देशलाई बचाउन फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र शासन प्रमुख बनाइएको छ। फ्रान्सका रराष्ट्रपति बेलायतका राजा र प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली छन्। बेलायतका राजाले राज गर्छन्, शासन गर्दैनन् तर फ्रान्सका राष्ट्रपतिले राज पनि गर्छन् र शासन पनि। राजाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा थोरै स्वविवेक प्रयोग गर्छन्। तर फ्रान्सिसी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको नियुक्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। राजाले मन्त्रिमण्डल बैठकको अध्यक्षता गर्दैनन् तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिमण्डल बैठकको अध्यक्षता गर्छन्।

 फ्रान्सका मन्त्रीहरू वास्तवमा राष्ट्रपतिका क्लर्कहरू हुन्। बेलायती राजालाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छैन तर फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले हटाउन सक्छ। तर फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही छन् तर राष्ट्रपति  जवाफदेही छैनन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिमा सिनेटको स्वीकृति चाहिन्छ तर फ्रान्समा राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरूमा कसैको स्वीकृति चाहिँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हरेक पक्षमा सिनेटको सहारा चाहिन्छ। फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई धेरै नै व्यक्तिगत अधिकार दिइएको छ।

 अतः फ्रान्समा अध्यक्षात्मक र संसदीय व्यवस्थाको समिश्रणले गर्दा राष्ट्रपतिलाई ज्यादै शक्तिशाली बनाएको छ। जेनेरल डिगालले गर्दा नै फ्रान्सको राष्ट्रपति पद शक्तिशाली हुन गएको हो। उनको पदावधि सन् १९६५ देखि १९९५ सम्म सात वर्षको थियो। सन् २००२ देखि राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको छ।

फ्रान्समा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दैन। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। जसले गर्दा राष्ट्रपतिले एक योग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री हुन संसद् सदस्य भइरहनु पर्दैन।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्दैन। नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। साथै संविधानको धारा ५० अनुसार राष्ट्रियसभाले सरकारको कार्यक्रम र सार्वजनिक नीतिलाई अस्वीकृत गरेर वा निन्दा प्रस्ताव पारित गरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग गर्न बाध्य गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्छ।

हाम्रो देशले जानीबुझी या अन्जानमै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन्। बेलायतको उपनिवेशमा रहेका स्वाधीन देशहरूमा बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन प्रणालीको गहिरो प्रभाव छ।

सन् १६०० देखि १९४७ अघिसम्म बेलायतको भारतमा विभिन्न स्तरमा प्रभाव रह्यो। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले संसदीय व्वयवस्थाको परसंस्कृतीकरणबाट अलग रहन सक्ने अवस्था रहेन। यहाँ सन् १९९० को संविधानअन्तर्गत बनेका संसदीय सरकारहरू झन् झन् अस्थिर हुँदै गए। नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै दलभित्रको कलहले ढल्यो।

तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई तीन महिने म्यादी प्रहरी ठान्थे किनभने पार्टी अधिवेशनमा उनको नेतृत्वको तीब्र विरोध भएपछि पछि तीन महिनाभित्र सबै समस्या सुल्झाउने म्याद दिइएको थियो। सन् १९९४ मा कांग्रेस सरकारलाई संसद्भित्र आफ्नै दलका सदस्यले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरे।

परिणामतः यो दोस्रो दलमा झर्न पुग्यो भने नेकपा एमालेलाई अल्पमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्यो। कांग्रेसलगायत अन्य दलले सुरुमा समर्थन गरे पनि यो सरकार नौ महिनामा ढल्यो। कांग्रेसले फेरि अरू दलको समर्थनमा सरकार बनाए पनि त्यो झन् अस्थिर बन्यो।

सन् १९९१ देखि १९९९ बीच तीन चुनाव भएर संसदीय व्यवस्थाभित्र सम्भव हुनसक्ने बहुमत अल्पमत र मिलिजुली सबै प्रकारका सरकारको अभ्यास मात्र गरिएन, राजनीतिक दलको अलिकति बचेको लोकप्रियता पनि खिइँदै जाँदा पुनः राजा सक्रिय हुने अवस्थाको थालनी भयो।

२०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमा पनि साविककै शासकीय स्वरूप अवलम्वन गरिएकाले केन्द्र एवं प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने एवं ढाल्ने क्रममा विगतकै अस्तिरताको नेपाल सिकार भएको छ। सत्ता प्राप्तिका नाउँमा दलहरूका बीच गठबन्धन प्रधान बन्ने र शासकीय स्थायित्वमार्फत् विकासको गति धीमा हुने प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ।

यस्तै अवस्थाले कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले नेपालमा शासकीय स्थिरता चाहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ।

– बिक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागका उपप्राध्यापक हुन्।