प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नो भारत भ्रमण नित्तान्त सफल भएको र अबआफूले धेरै बोलिरहनु पर्दैन, तस्बिर आफैँ बोल्छ, कसैले बिगार्न खोज्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो नत्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिँदै जानेछ’ भन्नुभएको छ।

एउटा राजनेताले बोल्ने कूटनीतिक भाषा पनि यहीहो। साथै उहाँले यो पनि स्वीकार गर्नुभएको छ कि कैयौँ कुरा लिखितरूपमै आइसकेका छन्, लिखितरूपमा नआएका/नसुल्झिएका विषयलाई उचाल्ने होइन, गम्भीर वार्ताबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ। यो स्वीकारोक्तिले भने नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि नसुल्झिएका समस्या भने ज्युँका त्युँ नै छन् भन्ने देखिन्छ। सुगौली सन्धिदेखि सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा छलफल नै नहुनु,सीमा विवाद, पञ्चेश्वर आयोजनाबारेछलफल चलाइएपनि निर्णय हुन नसक्नु, अरुण तेस्रोको शिलान्यास दिल्लीबाटै हुने भनिएपनि हुन नसक्नु, खर्बौँ व्यापार घाटाको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा नअट्नु, नेपालमा थन्किएका भारतीय नोटबारे ठोस कुरा आउन नसक्नु,सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्यालगायत मुद्दाको गहिराइमा पुग्न नसक्नुले कतै निकटतम कूटनीति प्रयोगमा हामी कमजोर त भएनौँ भन्ने पनि देखिएको छ।

एउटा आशाको त्यान्द्रो भने रक्सौल–काठमाडौँं रेल र गंगाको बाटो हुँदै नेपालका नदीमा पानीजहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्नेजस्ता कुराको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराले एक हदसम्म विश्वास जगाएको कुरा भने सकारात्मक नै देखिन्छ।

प्रमले नैस्वीकार गर्नुभएको छ कि कैयौँ कुरा लिखितरूपमै आइसकेका छन्, नसुल्झिएका विषय उचाल्ने होइन, गम्भीर वार्ताबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ। यो स्वीकारोक्तिले नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि नसुल्झिएका समस्या भने ज्युँका त्युँ नै छन् भन्ने देखिन्छ।

यसरी हेर्दा यो भ्रमण नित्तान्त सद्भावना भ्रमणमात्र भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइबमोजिम यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका भविष्यमा समेत खेलोस् भन्ने लेखकको पनि चाहना नै हो। तर संविधान निर्माणका बेला नेपालीमाथि थोपरिएका ७ बुँदा र खेप्नुपरेको नाकाबन्दी नेपाली जनताको मानसपटलमा अझै ताजै छ। खासगरी आज संविधान कार्यान्वयनमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार बनिसकेका छन्। कानुनी संरचना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देश अघि बढिसकेकाले संविधानको कार्यान्वयनले गति लिन थालिसकेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आएकाबखत दिल्लीमा भएको १२ बुँदे संझौतामाथि भारतको स्वामित्व स्थापित गर्दासमेत नपाली राजनीतिक दलहरू एक शब्द पनि बोल्न नसक्नुले नेपालका नेताको हैसियतलाई भारतले कसरी हेर्दोरहेछ भन्ने कुरा भने कतै लुकेकै छैन। नेपालको संविधाननिर्माण गर्दा समेत१६ बुँदे जगको आधारमा निर्माण भएको देखिन्छ। त्यहीबीचमा भारतबाट ७ बुँदा तेर्साइयो। त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको, राष्ट्र÷राष्ट्रियताप्रति अडान लिएको,नाकाबन्दी खेपेका कारण नाकाबन्दी फिर्ता लिनैपर्ने भारत सरकारको बाध्यता नै रहेको कुरालाई भने मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न सकिन्छ।  

तरभारतले पनि सन् १९४६ देखि ३६ महिना खर्च गरेर १९५० मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा बेलायतले केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। त्यसैको देखासिकी भनौँ वा आफ्नो प्रभुत्व नेपालमाथि जमाउन नेपालको संविधान जारी गर्ने समयमा ७ बुँदा तेर्साएर नाकाबन्दी नै मुलुकले खेप्नुपरेको कुरालाई कूटनीतिक भाषामा कडारूपमा भने प्रस्तुत हुन सकिएको देखिएन। आखिर के थिए त ७ बुँदामा? यसबारे केही प्रष्टाउनु सान्दर्भिक नै हुन्छ।

भारतले नेपालको संविधान जारी गर्दा तेर्साएका ७ बुँदाः भारतले नेपालको संविधान जारी गर्दा तेर्साएका ७ बुँदामा पहिलोजनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल थियो। त्यसलाई संविधान जारी गरेको मसी पनि सुक्न नपाउँदै रूपान्तरित संसद्ले पहिलो संशोधनमार्फत धारा ४२ मा समाहित ग¥यो। दोस्रो हो,अंगीकृत नागरिकलाई नेपालका राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनयन हुन नपाउने गरी उक्त पदमा नेपाली वंशजको नागरिकमात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा भारतीय मित्रहरूको टाउको दुखाइ नै रह्यो। तेस्रोराष्ट्रियसभा गठन, नेपालको संविधानले प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा गठन हुनुपर्ने कुरा गरिए पनि आखिर उक्त कुरालाई इन्कार गर्दै प्रदेशहरूको राष्ट्रियसभामा समान प्रतिनिधित्व संविधानमा सुनिश्चित गरियो।

चौथो,तराईका दुई प्रदेशमा पूर्वमा झापा, सुनसरी र मोरङ र सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर/कैलालीलाई समेत मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्न भारतीय पक्षको मनसाय रहेपनि त्यो हुन सकेन। पाँचौँनिर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा गर्नुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ रहेकामा संविधानमा धारा २८६ को (१२) बमोजिम २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सँवैधानिक व्यवस्था गरियो। तर जनसंख्याको पुनरावलोकन भारतमा समेत १० वर्षको अवधिमा हुन्छ। हामीकहाँ किन २० वर्षमा गरिने व्यवस्था गरियो? यो पनि अध्ययनको विषय छ। छैटौअंगीकृत नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई मधेसी दलहरूले अंगीकृत नागरिकता निवेदन गर्दा बित्तिकै स्वतः पाउनुपर्ने माग भारतले राखेको ७ बुँदाभित्रै देखिएको छ। त्यो कुरा नेपालको संविधानमा रहन सकेन। सातौँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने धारा ८४ को प्रावधानलाई धारा २८६ को (५) मा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखियो।

यी उल्लिखित बुँदालाई नेपाल सरकारले संविधान संशोधनमार्फत राख्न भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आइ दबाब दिँदासमेत नेपाल सरकारले मानेन र अघोषित नाकाबन्दी ३ महिनासम्म नेपाली जनताले खेप्नुप-यो। केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेलासमेत स्वीकार गर्नुभएन तर नाकाबन्दी भने रहि नै रह्यो। जसमा लेखकसमेतले नाकाबन्दीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्नुप-यो ।उक्त समयमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा जोडिएका सीमाहरूमा रहेका भन्सार नाकाहरू अघोषितरूपमा बन्द गरी तेस्रो मुलुक र भारतबाट नेपाल आउने अत्यावश्यक वस्तु तथा सामानमा एलपिजी ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, अक्सिजन र औषधि भन्सारमा अवरोध गरी नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त हकको उल्लंघन हुन पुगीदैनिक जीवनयापन अति पीडादायक भएको नेपाली जनताको मानसपटलमा अझैसम्म ताजै छ।

पछि सर्वोच्चमा लेखकसमेतले रिट निवेदन गरेपछि मात्र सरकारको कूटनीतिक पहलबाटै तत्कालीन समस्या समाधान भए पनि भविष्यमा समेत फेरि नेपाली जनताले नाकाबन्दी भोग्न नपर्ला भन्न सकिँदैन। २०४५ सालको नाकाबन्दीको समेत ख्याल गर्दै नाकाबन्दी नेपाली जनताले कहिले पनि भोग्न नपर्ने गरी नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्तामार्फत कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको दायित्वसमेत रहेकामा त्यो पहल हुन सकेको देखिएन।

भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई पारबहन सुविधा दिनुपर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संंघले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विकास गरेको पाइन्छ। नाकाबन्दीको हकमा दुवै देशले अंगीकार गरेका सन्धि, स्थापित व्यवहार, सुरक्षा परिषद्ले गरेका निर्णय,अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेका निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियम पक्ष राष्ट्रहरूले मान्नैपर्ने हुन्छ। सन् १९८२ को संंयुक्त राष्ट्रसंघीय समुन्द्रसम्बन्धी सन्धिकोनेपाल र भारत दुवै पक्ष राष्ट्र हुन्। यो सन्धिको धारा १२४ र  १२५ (१) अन्तर्गत उक्त सन्धिले यातायातको कुनै पनि किसिमका साधन प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पुग्न र समुन्द्रबाट आफ्नो मुलुकमा आउन सक्ने निर्वाध पारबहनको अधिकार छ। हालाकी गंगाको बाटो हुँदै नेपालका नदीमा पानीजहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्नेजस्ता कुराको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्दैमा सबै सन्धि संम्झौताको अक्षरशः पालना भयो भन्न मिल्दैन।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनकोसदस्य भएपछि नेपालको समुन्द्रसम्मको आवतजावत र भारतीय बजारबाट आयात गर्ने र भारतीय बजारमा नेपालबाट निर्यात गर्ने अधिकारमा समेत रोक लगाउने कार्यलाई धारा ५ ले  निषेध गर्छ। भारतको संविधानको धारा ५१ र नेपालको संविधानको धारा ४,५, १६,४४ प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन नाकाबन्दीबाट हुने हुँदा प्याक्टा सन्ट सरभेन्डाको सिद्धान्तबमोजिम उल्लिखितलगायतका सन्धि दुवै पक्ष राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले व्यापारसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय सम्झौताहरूको परिपालना तथा व्यवस्था आवश्यकताको विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पुनरावलोकन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा नेपालले जोडदाररूपमा उठाउनुपर्नेमा मौन देखियो होलाकि हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल पक्ष भएका समुन्द्री कानुनसम्बन्धी सन्धि, डब्लुटिओ तथा लेन्ड लक्ड कन्ट्रीसम्बन्धी सन्धिसमेत पालना गरी नाकाबन्दी नेपाली जनताले खेप्न नपरोस् भनि नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश मिति २०७४/१०/१५ मा जारी गरेको छ।

यसबाट हेर्दा भारतबाट प्रस्तावित ७ बुँदामध्ये केही बुँदा पहिलो संंशोधनमा समावेश छ। अन्यको हकमा भारतबाट प्रत्येक सरकार गठनमा बार्गेनिङका रूपमा राखिएको देखिन्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीसँग कूटनीतिक च्यानल नै प्रयोग नगरी सिधै भेट गर्नु नै हो।

अतः पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले भनेजस्तो नेपाल–भारत सम्बन्ध भाइ भाइको होइन, एउटा असल छिमेकी मित्र जस्तो व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने वातावरणमात्रै केपी शर्मा ओलीको भ्रमणले भोलिका दिनमा समेत छाप छोड्न सक्यो भने पनि नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका रूपमा विश्व समुदायसँग हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न सक्ने थियो। यसैमा मात्र केपी शर्मा ओलीको भ्रमण सफल एवं सार्थक भएको मान्न सकिनेछ।

पिएचडी, संवैधानिक कानुन

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०३:२५ बिहीबार