प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नो भारत भ्रमण नित्तान्त सफल भएको र अबआफूले धेरै बोलिरहनु पर्दैन, तस्बिर आफैँ बोल्छ, कसैले बिगार्न खोज्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो नत्र नेपाल–भारत सम्बन्ध सुध्रिँदै जानेछ’ भन्नुभएको छ।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएका भए संघीय व्यवस्था तथा समावेशिताको मूल्य र मान्यता अन्त्य हुन गई पुनः केन्द्रीकृत राज्यको पुनःबहाली हुन सक्थ्यो । स्वतन्त्र मुलुकको संविधान संशोधनउपर विदेशी मुलुकले चासो राख्नु प्रत्यक्षतः सार्वभौम मुलुकमाथिकै हस्तक्षेप हो ।
संविधान सभाको कार्यकाल २०६७ साल जेठ १४ गतेसम्म छ। त्यस अवधिभित्र संविधान जारी नभएमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने, मानव अधिकार र मौलिक हक कुण्ठित हुने, माओवादी लडाकु शिविरबाहिर निस्केर वितण्डा मच्चाउने, वैदेशिक हस्तक्षेप हुने र देशै टुक्रिनेजस्ता टीकाटिप्पणी
समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जाति जनजाति महिला दलित अल्पसंख्यकको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आन्तरिक स्वायत्तता नै हो । आत्मनिर्णयको अधिकार मानव अधिकारको घोषणा १९४८ को धारा १ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि १९६६ र आ
