नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध हो भन्ने भाष्य स्थापित नै हुन सकेन। भ्रष्टाचार जस्तो आर्थिक अपराधविरुद्ध जहिलेसम्म जनस्तरमै बलियो जनमत निर्माण गरेर सुशासन स्थापनाको आन्दोलन प्रारम्भ हुँदैन तबसम्म मुलुकले दिगो विकास तथा आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन कठिन छ। नेपालमा मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको तुलनामा हजारौँ गुणा ठूला भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्ले लिने नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने गरेका छन्। त्यसको अलावा अदालत, नेपाली सेना, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था आदिमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नहुनुले पनि एकातिर अख्तियारको दायरा खुम्चिएको छ भने अर्कातिर नेपाल भ्रष्टाचारका लागि स्वर्ग बन्दै आएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा अहिले छलफलकै चरणमा छ।  यहीबेला नीतिगत भन्ने विषयको व्याख्या पनि संसद्ले कानुन निर्माणपूर्व छिनोफानो गर्न जरुरी छ। नीतिगत विषयको बर्काे ओडेर गरिने भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण लियौँ– ललिता निवास प्रकरण।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारलाई ठूलो सफलता हासिल लाग्यो। तर उसको सफलताले पूर्णता भने पाएन। कानुनका नजरमा नीति र निर्णय भन्ने विषय फरक हुनुपर्ने हो तर नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक विषयलाई एउटै भन्ने भाष्य निर्माण गरेर ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णयकै कारण त्यति ठूलो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानको दायरामा नै ल्याइएन। यसले के देखाउँछ  भने हाम्रो कानुनमै खोट छ। ठूलालाई नछुने र सानालाई नछोड्ने कानुुनले कसरी जनस्तरमा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा बढोत्तरी आउला ?

सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने व्यवस्था नीतिगत नभई निर्णयगत हो तर कानुनी दायराबाट उम्कन अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोग ऐन २०४८ को  दफा ४ लाई गलत व्याख्या गरी भ्रष्टहरू दिनानुदिन उम्कने बाटो भैदियो ऐनको उक्त दफा। कानुनतः नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नै हो।

शक्तिशाली व्यक्ति भएकै कारण नीतिगत निर्णय लिएर निर्णयगत काम गर्दै भ्रष्टाचार गर्दै जाने र नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियारको कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो भने कानुन र कानुन निर्माण गर्ने संसद्को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै जानेछ। हो, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार उसले संविधान र कानुनले निर्देश गरेको अधिकार सरकारलाई सूचीकृत गरी प्रदान गरेको अविशिष्ठ अधिकार र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नीति तर्जुमासँगै कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा रहन्छ ।

नीतिगत व्यवस्थामा समेत द्विविधा नरहोस् भनेर भूमि, कृषि, औद्योगिकीकरणलगायत संविधानले १३ शीर्षकमा ९६ वटा विषयलाई नेपालको नीति भनी सूचीकृत गरेको छ तर संविधानमा उल्लेख भूमिसम्बन्धी कुनै पनि नीति भित्र नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिलाई दर्ता गर्न दिन सकिने प्रावधान देखिँदैन।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अर्काे विषय हो– पतञ्जली जग्गा प्रकरण। जुन प्रकरणको अख्तियारले खुट्टा नकमाई छानबिन गरेमा सम्भवतः देशकै भयानक ठूलो अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक हुनेछ। जहाँ आजका मितिका सत्तारुढ दलदेखि विपक्षीसम्मका वरिष्ठ नेतासमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना उच्च छ। फौजदारी कसुर निकै गम्भीर विषय भएकाले चर्चामा रहेका जोकोहीलाई अभियोग लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर प्रमाण हुँदा पनि नीतिगत निर्णय भन्दै निर्णयगत काम गर्नेसमेतले उन्मुक्ति पाउँदा सुशासनको विषय नै पेचिलो बन्दै गएको हो।

पछिल्लो समय नीतिगत निर्णयका नाममा गरिएका ठूला अनियमितता प्रकरणमा जसरी नाम चलेका र कथित ठूला भनिएकाहरूलाई एकपछि अर्काे उन्मुक्ति दिइँदैछ, त्यसले समाजमा नराम्रो छाप छाड्दैछ। एउटै कसुरमा दुई फरक व्यक्तिलाई कानुन नै दुई फरक फरक भएझैँ गरी जसरी फरक व्यवहार गरिँदैछ, त्यसले एकपटक सुशासनको विषयलाई लिएर मुलुकभर शान्तिपूर्ण आन्दोलनरूपी ‘सत्याग्रह’ को माग गरेको छ। सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि भ्रष्टाचारको विषयमा निर्मम बनी सुशासनको जनतामा प्रत्याभूति दिने दायित्व राज्यको हो। सँगै नीति तथा कानुनमा समायानुकूल परिमार्जन गरी नीतिगत तहमै सुधार ल्याउने दायित्व  संसद्को हो।

यी दुवै विषयमा सरकार र संसद् चुक्न पुगेको देखिन्छ। आज भ्रष्टाचारको स्वरूपसमेत बदलिएको छ। ठूला आयोजना परियोजनाको लागत इस्टिमेट तयार गर्दा नै निश्चित प्रतिशत कमिसनका लागि छुट्याउने बाध्यतादेखि घूसको कारोबारसमेत विदेशमै हुने÷गरिने परम्परा प्रारम्भ भएको पौडेलबन्धुद्वय विकल र सुनिल प्रकरणले समेत देखाएको छ। तर उनीहरू जोडिएको प्रकरणमा आश्चर्यजनकरूपमा पूर्वमुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने उन्मुक्ति पाए। सम्भवतः यसैलाई भनिन्छ– न्यायका नौ सिंग।

आज समृद्धिको बाधकको पर्खाल भएर भ्रष्टाचारको विषय उभिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिएन। दाताहरूमा समेत नमीठो सन्देश जाने गरी ती आयोजनाको लागत र सम्पन्न गर्ने समय मात्र थप गर्दै लगियो। जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि गिर्दै गयो। अर्कातिर बिचौलियाको सिधै स्वार्थ देखिने सार्वजनिक खरिद जस्ता विषयमा समेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत का नाममा गरिने निर्णयले अख्तियारसमेत अन्योलमा देखिन्छ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले उक्त महासन्धिले सार्वजनिक पदाधिकारी वा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको बर्काे ओढाएर गरिने निर्णयलाई उन्मुक्ति दिँदैन। नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(१)ले पनि महासन्धि विपरित हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न दिँदैन। हुन त नीतिगत निर्णयलाई राजनीतिक जवाफदेहिताका रूपमा सर्वाेच्च अदालतकै बहुमत न्यायाधीशले अथ्याईदिए। तर जवाफदेहिता भन्ने विषयलाई नैतिकताको विषय नै नठान्ने आजका मितिको राजनीतिक नेतृत्व भैदिएपछि कसको के लाग्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति जुनै उच्च तहमा किन नपुगोस्, उसले गरेको निर्णयप्रति ऊ जवाफदेही हुनै पर्दछ। सरकारले नीतिगत निर्णयका नाममा लिएका निर्णय र त्यो निर्णयका विरुद्ध छानबिनको दायरासम्म पुग्न अख्तियारलाई संविधानले नै लगाएको बन्देज कै कारण सरकार र अख्तियारप्रति उल्टो जनमत बन्दै गएको छ र सर्वसाधारणले कानुनी भाषा बुझ्दैनन्, उनीहरूले बुझ्ने भनेकै भ्रष्टाचारका केसमा सानालाई छाडिएन, ठूलालाई छोइएन भन्ने मात्र हो। यो भाष्य चिर्नका लागि पनि कि त सरकारहरू जवाफदेही बन्नुपर्‍यो अन्यथा नीतिगत निर्णय का नाममा गरिएका निर्णयउपर छानबिनमा पनि अख्तियारको पहुँच हुने कानुन निर्माण जरुरी छ।

आज संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन त सकेको छैन नै, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा समेत कानुनी छिद्रता राखिदिएर सुशासनको प्रत्याभूतसमेत गराउने सकेको छैन। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्समेतले आफ्नो औचित्य पूष्टि गर्नुको सट्टा उल्टै कानुन निर्माणमा समेत दफावार छलफलका नाममा राय बजाएर बस्दा नेपाल बन्दैन भन्ने सन्देश सम्प्रेषित भएको छ।

नीतिगत निर्णयको आडमा गरिने अर्बौँका भ्रष्टाचारका केसका कारण आज दातासमेत आजित छन्। तसर्थ, भ्रष्टाचारका विषय आज समृद्धिको पर्खाल भएर उभिएको छ। कानुन निर्माणको बहस चलिरहेकै बेला सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्ने संसद्ले अब नीतिगत निर्णय को प्रावधान नै खारेज गरेर कानुन निर्माणमा लाग्न सक्नुपर्दछ।

समृद्धिको बाधकको विषय नै नीतिगत निर्णयको अधिकार हो। अहिले संसद्मा दफावार छलफलकै क्रममा रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भए नीतिगत निर्णय का विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त रहन्न नै, त्यतिबेला नीतिगत भ्रष्टाचारले समेत संस्थागत मान्यता पाउनेछ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति अख्तियारलाई संवैधानिक अंगका रूपमा स्थापना गरिएको हो। तर अख्तियारले एकातिर नीतिगत निर्णय भित्र प्रवेश नपाउने र अर्कातिर भ्रष्टाचारको स्केल उच्च मानिएको अदालत, सेना, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था आदितिर आँखा कानुनीरूपमा लगाउनै नपाउने स्थितिको संसद्ले अन्त्य गर्दै कानुन निर्माणमा जोड नदिने हो भने भ्रष्टाचार निवारण सम्भव नै छैन। भ्रष्टाचार निवारणमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने सरकार र मातहतका निकाय निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र प्रेससँगै नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य छ। तर त्यो पनि देखिएको छैन्। अर्कातिर मूल अपेक्षा भनेको न्यायालयप्रति हो।

न्यायपालिकाले भ्रष्टाचारीलाई दण्डको नीति निर्ममरूपमा अख्तियार गरेका दिन सुशासन र समृद्धि को जग प्रारम्भ भैहाल्छ। सामाजिकरूपमै जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको अन्त्य केवल एउटा अख्तियार ले मात्र सम्भव छैन।

भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था मिलाएर समृद्धिको बाधकको पर्खाल भएर उभिएको भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने प्रमुख दायित्व त सरकारको हो। सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार जति कठोर बन्नुपर्ने हो, त्यो त छाडौँ, नीतिगत निर्णय का नाममा सरकारहरू स्वयम् भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन उद्यत रहँदा सुशासनकै विषयलाई लिएर आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति सम्मुख आज मुलुक उभिएको छ।