प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बिआरआई परियोजनाबारे भएको छलफल हतारको काम लतारपतार जस्तै भएको छ। चीनले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी परियोजना बिआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मा औपचारिकरूपमा हस्ताक्षर गर्‍यो। यसबीच सात वर्ष बितिसकेको छ।

अझै बिआरआई परियोजनामा नेपाल कसरी संलग्न हुने भन्ने बहसबाट कुरा अघि बढ्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ। जुन विषयमा सन् २०१७ मा बिआरआई परियोजनामा औपचारिक हस्ताक्षर गर्नुअघि बहस हुनुपर्ने थियो, हामी अहिले त्यसैमा अल्झिरहेका छौँ। हतारमा सम्झौता गर्ने अनि फुर्सदमा विचार गर्ने यस्तो प्रवृत्ति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परम्परा जस्तै भएको छ। बग्गी अघि अघि, घोडा पछि पछि हिँड्ने यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी दरिलो हुन सक्ला ?

चीनले सन् २०१३ मा बिआरआई परियोजना प्रस्ताव गरेलगत्तै संसारभर यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस चले। तर सन् २०१७ मा नेपालले यसमा हस्ताक्षर गर्दासम्म पनि बिआरआई नेपालको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बन्न सकेको थिएन। अझ नेपाल बिआरआईमा औपचारिकरूपमा संलग्न भएयता पनि यसबारे हुनुपर्ने अध्ययन अनुसन्धान र छलफल भएको देखिएन।

राज्यले बिआरआई परियोजनाको विश्वव्यापी आयाम र नेपालको सन्दर्भबारे वस्तुगत अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराख्दा आज सम्झौता भएको लामो समयपछि पनि हामी यसको मूल अन्तर्यमा बहस गरिरहेका छैनौँ। हाम्रा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र चिन्तन वृत्तबीच बिआरआईबारे शोध अनुसन्धान हुन नसक्दा अहिले निर्णायक क्षणमा मनोगत बुझाइकै भरमा हाम्रो नेतृत्व तर्क/वितर्क गरिरहेको छ।

छिमेकी देश चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधार बनाएको बिआरआई परियोजनाले आगामी दिनमा नेपालका धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहनेछ। अर्को शब्दमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार गर्दा आज बिआरआई उपेक्षा गर्न नसकिने मुद्दा बनेको छ जसले नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सांस्कृतिक सम्बन्धदेखि जलवायु परिवर्तनलगायत धेरै विषयमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। तथापि अझै पनि यसबारे राज्यले मिहीन अध्ययन अनुसन्धानमा जोड नदिँदा प्रधानमन्त्री बेइजिङ उड्ने बखतसम्म पनि हात्ती छामेजस्तो गन्थनमा नेतृत्व लागेका छन्।

बिआरआईमा नेपालले औपचारिक हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा यसबारे कतिवटा अनुसन्धान भए ? कति अध्येता र विद्यार्थीले यसका बहुआयामबारे शोध अनुसन्धान गरे ? विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले बिआरआईका कुन पक्षबारे कतिवटा अनुसन्धान सञ्चालन गरे र तिनका निष्कर्ष के हुन् ? बिआरआई परियोजनाको मूल प्रस्तावनाबाट लाभ लिन नेपालले किन र कसरी कुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ? यसबारे नेपाली अध्येताहरूले कति वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका छन् ? भएका अध्ययन पुग्दो छ वा छैन? सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय, यसक्रममा भएका केही अनुसन्धान निष्कर्षलाई राज्यले सुनेको छ वा छैन? अथवा राज्यले यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षलाई लेखाजोखा गरी देशको नीति निर्माणमा समावेश गर्छ वा गर्दैन? अझ यसो गर्न राज्यसँग संयन्त्र पनि छ वा छैन? बिआरआईबारे प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको बहसको सापेक्षमा यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। नेपालमा यस्ता वस्तुगत र वैज्ञानिक अनुसन्धान किन गरिएन? भएका रहेछन् भने राज्यले लिने निर्णयमा यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षलाई किन समावेश गरिएन?

चीन जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको परामर्श बैठकको राजनीतिक महत्व पक्कै छ। तर फराकिलो प्राज्ञिक अनुसन्धानको जगमा उभिएको बिआरआई जस्ता परियोजनाबारे व्यवहार गर्न यस्ता राजनीतिक परामर्श मात्र अपुग छ। पानीमुनिको ढुंगा छाम्दै नदी तर्नू भन्ने दिशानिर्देशनबाट अभिप्रेरित चिनियाँ नेतृत्वसँग बिना ठोस कारण, तर्क र तथ्यांकको भरमा प्रस्तुत हुनु पूर्वतयारीबिनाको शास्त्रार्थमा सामेल हुनु हो।

चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका निम्ति बिआरआई आज प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानको सबभन्दा जल्दोबल्दो विषय हो। हरेक संकाय र विषयमा विद्यार्थीले बिआरआईलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। चिनियाँ विश्वविद्यालयमा लाखौँ संख्यामा पढाउने प्राध्यापक र पढ्ने विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आज बिआरआईकेन्द्रित प्राज्ञिक अध्ययन गरिरहेका छन्।

दक्षिण एसियाली देशहरू र नेपाल विशेषका लागि मात्र पनि केही चिनियाँ विश्वविद्यालयमा अध्येताहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उनीहरूले क्षेत्र र देश विशेष अध्ययन अनुसन्धान गर्दै चीन सरकारलाई परामर्श दिइरहेका छन्। अर्थात् चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरू राज्यको ज्ञानेन्द्रिय हुन्।

संसारका अधिकांश विकसित देशले यस्तै अभ्यास गरिरहेका देख्छौँ। नेपालले पनि कम्तीमा आफ्नो टड्कारो नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा यस्ता शोध अनुसन्धान र अध्ययन गर्न उपयुक्त अवस्था बनाउनुपर्ने होइन र ? यसरी भएका अनुसन्धानका निचोडलाई राज्यका नीति तर्जुमा गर्दा समावेश गर्नुपर्ने होइन?

एकैजना व्यक्ति सबै विषयमा ज्ञाता हुन सक्छ भन्ने कुरा अपत्यारिलो छ। व्यक्तिगतरूपमा राजनीतिक नेतृत्व पनि सबै विषयमा ज्ञाता हुन सक्दैन। त्यसकारण राज्य संयन्त्रको विकास भएको हो। राज्यका विभिन्न संयन्त्रले आआफ्नो क्षेत्रमा गरेका अध्ययनका निष्कर्षकै आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले देश हितको निम्ति निर्णय गर्छन्। त्यसका निम्ति सम्बन्धित विषयमा लामो समय अनुसन्धान र अनुभव गरेका ज्ञाता, लामो समय काम गरेको कर्मचारीतन्त्र, नयाँ आयाम केलाउँदै भुइँसम्म पुग्न लागिपर्ने अध्येताहरूको परामर्शले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्को पक्षसँग वस्तुगत तर्क र तथ्यांकको भरमा बहस गर्न सक्षम बनाउने हो। तर नेपालमा यस्तो अभ्यास कमजोर भएको पछिल्लो बिआरआई बहसले पनि उजागर गरेको छ। आआफ्नो डम्फु बजाउँदै मूल विषयमा पुग्नै नसकेको बहस कसरी सार्थक हुन सक्ला?

विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरू बौद्धिक र प्राज्ञिक अनुसन्धान र अध्ययनको केन्द्र कम, भर्ती केन्द्र बढी हुँदा आज ऐन मौकामा यस्ता राज्यका ज्ञानेन्द्रिय निष्प्रभावी भएका छन् वा बनाइएका छन्। राज्यले यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक ठान्ने गरेको छ।

बजेटको अभावमा राज्यका यी निकायले गतिलो अनुसन्धान गर्न नसक्दा राज्य आफैँ विदेशी निकायले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षलाई नै सही मान्दै आफ्नो नीति तर्जुमा गर्न बाध्य छन्। अनुसन्धानको स्थानीयकरण हुन नसक्दा नेपालको वस्तुगत अवस्था त्यस्ता अनुसन्धानमा चित्रण हुन सकेको छैन। फलतः हाम्रो स्थानीय अवस्था र सामयिक सन्दर्भमा नीति निर्माण हुन सकेन।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र चिन्तन वृत्तलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा देशसँग विशद् अनुसन्धानबाट निकालिएका वस्तुगत निष्कर्ष भएनन्। प्रष्ट तथ्य तथ्यांकको अभावमा विदेशीसँगको व्यवहारमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुँदा देशले लिन सक्ने लाभसमेत लिन सकिरहेका छैन। साथै, त्यस्ता अनुसन्धानको अभावमा हाम्रै देशको वस्तुगत अवस्था बुझ्न पनि विदेशीसँग भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूका तथ्यांकमा टेकेर उनीहरूका बुझाइकै भरमा हामीले निर्णय गर्दा हाम्रो विदेश सम्बन्ध सदैव फितलो बन्ने गरेको छ।

बिआरआईको सन्दर्भ एउटा उदाहरण मात्र हो। खासमा यो समग्र देशको विदेश सम्बन्धकै समस्या हो। सरकारका ज्ञानेन्द्रियहरू प्रभावकारी नभई राज्य सञ्चालनमा हचुवापन देखिनु अनौठो होइन। यो समस्याबाट उम्किन सरकारले प्राज्ञिक अनुसन्धान, शैक्षिक विकास, चिन्तन वृत्तको विकास, प्राज्ञिक अभ्यास र अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हाम्रा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई भर्ती केन्द्र होइन, देशका लागि खाँचो पर्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। राज्यले यस्ता विषयमा लगानी बढाउन जरुरी छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षलाई राज्यले आफ्नो नीतिगत निर्णयमा सामेल गर्नुपर्छ। तब मात्र अनुसन्धानको खास अर्थ रहन्छ। विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रयोजनमा मात्र अनुसन्धानको परिधिलाई सीमित गर्नु ठीक होइन।

त्यसो नगरे मात्र हामी अझै पनि निर्णय गर्ने बखतमा अन्योल र अलमलमै समय खेर फालिरहेका हुनेछैनौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बिआरआईको फितलो बहसले भ्रमणको बहुआयामलाई ओझेल पारेको छ र संसारमा हाम्रो प्राज्ञिक कच्चापना प्रदर्शन भएको छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०७:१२ आइतबार