संविधानका विशेषतामध्ये संघीयता, समानुपातिक र धर्म निरपेक्षता मुख्य हो। संविधानसभाबाट निर्मित यो संविधानमा केही अवगुण नभएका होइनन्। विश्वका कुनै पनि संविधान पूर्ण छैनन्। समय र परिस्थितिअनुसार संशोधन र परिमार्जित हुँदै जान्छन्। अमेरिका, भारतलगायत देशमा सयौँपटक संविधान परिवर्तन भएका छन्। नेपालमा पनि संविधानमा समायानूकुल संशोधन हुनु आवश्यक छ।

संशोधनका आवाज विभिन्न बौद्धिक, राजनीतिक र आमजनताबाट पनि विगत केही वर्षदेखि आइरहेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरूले त २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएकै दिनदेखि नै विरोध जनाइ कालो दिवसका रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। उनीहरूले संविधान घोषणा भएकै बेलादेखि नै विरोध गरिरहेका र संशोधनको कुरा उठाउँदा पनि वास्ता भने भइरहेको थिएन।

अहिले भने वर्तमान कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकाले गठन भएदेखि नै संविधान संशोधनका कुरा उठाइ आफ्नो सात बुँदा सम्झौतामा पनि यो विषय उल्लेख गरेका छन्। संविधान संशोधनका विभिन्न विषय छन्। ती विषयवस्तुमा संशोधन हुनु आवश्यक छँदैछ तर संघीय संरचनालाई अझ बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन भने आवश्यक छ।

प्रदेशहरू बलियो भए भने स्थानीय तह पनि बलियो हुनेछ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अधिकार प्रदान नगर्दा केन्द्रमुखी हुनुपरेको छ। प्रदेशहरूलाई प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने अधिकार आफूमा राखिएकाले प्रदेशले उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन्। संघीय सरकारले आफूसितै राखेको परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्र संघसम्बन्धी, मुद्रा र बैकिङ्ग मौद्रिक नीति, विदेश अनुदान, सहयोग र ऋण तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी, रक्षा र सेनासम्बन्धी अधिकार स्वाभाविकै हो। तर यसका अतिरिक्त प्रदेशहरूलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ जसले गर्दा सशक्त र स्वावलम्बी बनोस्।

खासगरी प्रदेशहरू आर्थिकरूपमा सबल भए मात्र सफल हुन सक्छन्। केन्द्रको अनुदान र अनुकम्पाले गतिशीलता लिन सक्दैनन्। साथै शान्ति, सुरक्षा र निजामती कर्मचारी नियुक्तिमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारबाट पठाइएका सचिव तथा प्रहरी प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारको मातहत राख्नुपर्छ। नेपालमा संघीय संरचनाको आफ्नै मौलिकता छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रको मूल प्रवाहबाट वञ्चित क्षेत्र, समूह, वर्ग र जातजातिलाई मूलधारमा ल्याउनु नै यसको उद्देश्य हो। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संघीय र प्रदेशमा विकेन्द्रित गरी व्यापक जनसहभागिता र समावेशिताका लागि विभाजित गर्नु आवश्यक थियो।

संघीय प्रणालीमा प्रादेशिक सरकारहरू केन्द्रीय सरकारको अधीन हुँदैनन्। यो संविधानको अधीन हुन्छ। ंविधानमा नै शक्तिको प्रमुख स्रोत हुन्छ। संविधानले तोकेको निश्चित दायराभित्र दुवै सरकार रहन्छन्। कसैले कसैको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसैले संविधान सर्वोच्चताको अभावमा संघीयता क्रियाशील हुन सक्दैन।

विश्वमा संघीयता दुई किसिमबाट भएको देखिन्छ। विभिन्न राज्य/प्रान्तमा विभाजित क्षेत्रहरू एउटै युनिययनमा जोडिन आउने अर्को एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफूमा केन्द्रित शक्ति र अधिकारलाई विभिन्न राज्य/प्रदेशहरूको एकाइ बनाइ प्रत्यायोजन गर्नु हो। नेपालमा शताब्दियौँदेखिको केन्द्रित राज्यशक्तिलाई प्रदेशहरूको संरचनामार्फत संवैधानिकरूपमा नै अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ।

यस व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित र बलियो बनाइ आमसहभागिता बढाइ जनताको सेवामा समर्पित गर्नु आवश्यक छ। संघीयताले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकाको शक्तिलाई प्रादेशिक सरकारमा विभाजित गर्नु हो। तसर्थ संघीयता राज्यशक्तिको केन्द्रीकरणविरुद्धको एउटा बलियो आधार हो। संघीयताको विस्तार र बलमा लोकतन्त्रले निरन्तर स्थायित्व प्राप्त गर्दछ। प्रदेश सरकारको स्वायत्त अस्तित्व र सबलीकरणको आधार शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र राजस्व हो तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यिनै कुरा प्रदेश सरकारसित छैन। केही राजस्व उठे पनि आफ्नो प्रशासन र प्रहरी छैन।

संविधानले दिएको अधिकार सूचीमा प्रदेशसँग प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहने उल्लेख छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूले निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धानसम्बन्धी कानुन बनाएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि गठन गरेका छन्। तर संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र हैकमका कारण प्रदेशले अझै आफ्ना कर्मचारी र प्रहरी पाउन सकेका छैनन्। आफ्नै प्रहरी र प्रशासनविना प्रदेश सरकारको अस्तित्व रहँदैन। संविधानले जे जति अहिले अधिकार दिएको छ, त्यो पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यसलाई ससम्मान प्रयोग गर्न दिनुको सट्टा उपेक्षा गरिरहेको छ।

संघीयता एकै पटकको अभ्यासले सफलता हासिल गर्न सक्दैन। यसले निरन्तर अभ्यासले सफलता हासिल गर्दै जान्छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा संघीयता अनुकूल राजनीतिक निष्ठा, आचरण र सुसंस्कृतिको पनि माग गर्दछ। केही राजनीतिकर्मी सत्तामा पुगे, मन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि बने तर आमजनताले प्रदेशको उपयोगिता महसुस गर्न भने पाएका छैनन्। त्यसैले पनि प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, व्यक्तिलाई हैन।  

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ ०७:३० सोमबार