एकपछि अर्को घटनाक्रमले मुलुक सधैँ तरंगित भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकोचैत २३ देखि २५ सम्मको भारतको राजकीय  भ्रमण, अर्थमन्त्रीको गत चैत १६ को श्वेतपत्र, चैत १९ को गृहमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन र चैत २० को कानुनमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनले मुलुक फेरि तरंगित भएको छ । अर्थमन्त्रीले मुलुक चरमरूपमा आर्थिक संकटमा फसेको, गृहमन्त्रीले मुलुक भ्रष्ट, तस्कर र माफियाको कब्जामा परेको र कानुनमन्त्रीले अदालतमा भयाबहरूपमा घूसखोरी र भ्रष्टाचार भएको चित्रण गरेका छन् । तीनै मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान गर्नुभएका र समाजले विश्वसनीय ठानेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँहरूले मुलुकबारे गर्नुभएका चित्रण हल्का, अनुत्तरदायी र सतही ठान्न सकिन्न । दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा बनेको ओली सरकारका मन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था महसुस गरेर जुन चित्रण गर्नुभएको छ त्यसले मुलुकको राजनीतिक यथार्थबारे धेरै प्रष्ट पार्छ । यस लेखमा यिनै सवालबारे विश्लेषण छ। 

श्वेतपत्र
१. ओली सरकार गठन भएसँगै मुलुक ‘राजनीतिक स्थायित्वर आर्थिकसमृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको’ दाबी गरिएको श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्य राखी मुलुकको अर्थतन्त्र निकै चुतौतीपूर्ण रहेको र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको चित्रण गरेको छ । मूलतः पाँच वर्षको आर्थिक अवस्था मूल्यांकनका आधारमा राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने र बजेट अनुशासन उल्लंघन भएकाले सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो रहेको कहालीलाग्दो यथार्थ प्रस्तुत गरिएकोे छ।

२. यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा आफू, आफ्नो पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत उत्तरदायी रहेको नैतिक जिम्मेवारी भने अर्थमन्त्रीले लिनुभएको देखिंँदैन । अर्थमन्त्री आफ्नो सिंगो करियरमा सधैँ राज्यको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकायमा रहनुभएको छ। निज गभर्नर हुँदा र योजना आयोगको प्रमुख हुँदा यी आर्थिक विकृति बुझेर पनि सम्बोधनका लागि किन केही गर्न नसक्नु भएको? वा सो समयमा बुझ्नुनै नभएको हो ? प्रष्ट पार्नैपर्छ । यदि निजमाथि आरोप लगाइएजस्तै तथ्यांक दूषितरूपमा प्रयोग गरी आफूलाई मसिहा देखाउन र सस्तो लोकप्रियता बटुल्न प्रेरित हुनुभएको हो भने त्यसले निजको स्वच्छतामा प्रश्न उठाउँछ । हुन पनि राष्ट्र बैंकको विराटनगर शाखामा कार्यरत आफ्ना ज्वाइँलाई आफू अर्थमन्त्री हुनासाथै अर्थ मन्त्रालयमै ल्याउने जुन कार्य अर्थमन्त्रीले गर्नुभयो त्यसले निजको स्वच्छता र पारदर्शितामा निश्चयनै प्रश्न उठाउँछ । यो सानो कुरा भए पनि यसले प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्छ । अर्थतन्त्रको यो विडम्बनापूर्ण अवस्था उत्पन्न हुनुमा आफ्नो भूमिका स्वीकार नगर्ने जुन असहिष्णुता निजले देखाउनुभएको छ त्यसबाट निजको सतही राजनीतिक दृष्टि र महत्त्वाकांक्षापनि प्रतिविम्बित हुन्छ।

३. यदि सस्तो लोकप्रियताका लागि श्वेतपत्र जारी गरिएको होइन भने को÷को व्यक्ति (आफ्नो भूमिकासहित) यस किसिमको आर्थिक विशृंखलताका लागि जिम्मेवार छन्, तिनकोे किटानी पहिचानसहित नागरिकलाई जानकारी दिन र त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याइ कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा अरुलाई दोष लगाई आफू भने चोखिन खोजेकोमात्रै देखिनेछ । अझ महŒवपूर्णत यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठोस, वस्तुनिष्ठ र तार्किक योजना एवं कार्यक्रम अघि सारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।

४. अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विशृंखलताको दोष र जिम्मेवारी हिजो सत्तामा बस्नेहरू कोही कसैले पनि लिन नचाहने र उक्त समस्या सम्बोधन गर्न निज अर्थमन्त्री र सरकारलाई सहयोग पनि नगर्ने बरु उक्त आर्थिक यथार्थ ढाकछोप गर्न राजनीतिकरूपमा निज अर्थमन्त्रीलाई आक्रमण गर्ने र आफँैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने जुन प्रवृत्ति आलोचकहरूले देखाएका छन्, त्यसले मुलुकको राजनीतिक संस्कार सुध्रनुपर्ने आवश्यक्तातर्फ राम्रो संकेत गर्दैन ।अब विगतका अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र आर्थिक योजना बनाउने ठाउँमा बसेर काम गरेकाले उक्त दोष स्वीकार गरी नैतिक र कानुनी उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । र,त्यसको सुनिश्चितता ओली सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।

गृहमन्त्रीको भनाइ
४. मुलुक भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेको र अर्थतन्त्र माफियाको कब्जामा परेको अभिव्यक्ति आफू गृहमन्त्री भएलगत्तै दिइरहनुभएका गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनै गरेर यसलाई जोडदार उठान गर्नुभएको छ । तर यी समस्या कसका कारणले भएका हुन्, त्यसका लागि सत्तामा बस्नेहरूको÷को जिम्मेवार छन् र त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने हो कि होइन र सो काम गृहमन्त्रीले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेचाहिँ महŒवको हो ।
५. गृह प्रशासन सुधारका १० वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८२ बुँदे कार्यक्रम अघि सारिए पनि मूलतः उक्त कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित नबनोस् । कानुनले अपराध घोषणा गरी वर्जित गरिएका कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति बनाउनु वा अपनाउनुपर्दैन ? कानुन कार्यान्वयन नीतिमा आधारित बनाइनु नै कानुनी शासनमाथिको चुनौती हो । कानुन आफँैमा नीति हो र सोभन्दा अर्को ठूलो नीति हुन सक्दैन । यस्ता आधारभूत विषयमा समेत स्पष्टता नभएको कार्यक्रमले के÷कस्तो परिणाम निकाल्ला ? हेर्न बाँकी छ।

६. २०२५ सम्ममा नेपालमा भएका मठमन्दिरसमेत भत्काइ इसाई धर्मको बाहुल्यता बनाउने कार्यभइरहेको जुन सन्देश गृहमन्त्रीले सञ्चार गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले गाईको मासु खाने सवालभित्र धर्म परिवर्तनको रहस्य लुकेको बताउनुभएको छ, त्यसबाट बाह्य र आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूले मुलुकलाई कुन दिशा दिन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । यो खेल कसैका लागि धन आर्जन गर्ने माध्यम बन्न सक्ला भने कसैका लागि चीन र भारतबीच व्यापार हुन चाहिने नेपालको स्थल मार्ग नेपालमा आन्तरिक कलह मच्चाएर अवरुद्ध गरी आफ्नो आर्थिक र व्यापारिक हैकम कायम गर्ने रणनीतिक चाल बन्न सक्ला । तर अन्ततः यस किसिमको कलहबाट सिंगो मुलुक र नेपाली हार्नेछन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकका सामु देखा परेको राजनीतिक स्थिरताको सम्भावनालाई कमजोर पार्न नदिनु पनि प्रत्येक नेपालीको कर्तव्यनै हो । आफ्नो धर्म मान्न र अवलम्बन गर्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । तर प्रभावका आधारमा धर्म परिवर्तन गराउने क्रियाकलाप दण्डनीय छन् । यस दिशामा गृहमन्त्रीले बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउनुहुने अपेक्षा गरौँ । 

कानुनमन्त्रीको दाबी
७. ‘धेरै ठूलो रकमको मुद्दामा अन्तरिम आदेशको भरमा छाडिएको छ, कुन आदेशमा के हुन्छ तपाईँहरूकोपनि जिज्ञासा आओस्, परिषद्ले पनि हेर्छ’ र ‘न्यायालयको भ्रष्टाचार जोड्दै जाने हो भने वार्षिक बजेटभन्दा बढी देखिने अवस्था छ’ एवं कानुनी सहायताका लागि आएको ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ सर्वसाधारणले नपाएको जस्ता कानुन र न्यायको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई स्वयं कानुनमन्त्रीलेनै उजागर गरेका छन् । मुद्दामा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रकिया, पक्षहरू र कानुन व्यवसायीहरूको संलग्नतासमेतका कारण राज्यका अन्य निकायमा भन्दा न्यायालयमा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको चित्रण पत्याउन गाह्रो छ । तथापि अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी, घूसखोरी र न्याय महँगो भएको सम्बन्धमा सर्वत्र असन्तोष भइरहेका बेलामा कानुनमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिलाई गम्भीरपूर्वक लिएर निकाश खोज्नुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा कानुनमन्त्रीले पनि विषद अनुसन्धान गरी÷गराई सरोकारवालाको सहमतिमा ठोस कार्ययोजना बनाइ लागु गर्नुहुने आशा गरौँ।

८. यति हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीशको विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिने वा नदिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा केन्द्रीकृत गरीत्यस्तो भ्रमणमा रोक लगाउनु र सो विषयमा निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी प्रधानन्यायाधीशलाई नदिनु एवं कानुनतः नेपाल बारलाई कानुनी सहायता सम्बन्धमा दिएको अधिकार कानुन मन्त्रालयमार्फत नै प्रयोग गर्नेसम्मका अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाउपर कार्यपालिकी निगरानी र हस्तक्षेपको संकेत त होइन भन्ने सन्देह उत्पन्न नहोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

ओलीको भारत भ्रमण
 ९.२०७४ माघ १८–१९ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेकी थिइन् । सो सम्बन्धमा ‘बेमौसमको बाँसुरी’ शीर्षकमा यसै दैनिकमा प्रकाशित लेखमा ‘अबका दिनमा भारतसँगको सम्बन्ध स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्नुको विकल्प छैन । जसको केन्द«मा भविष्यमा भारतले कहिल्यै पनि नेपाललाई नाकाबन्दी गर्न नसक्ने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । सुरक्षा, पानी र व्यापारका विषयमा राजनीतिक नभएर विशेषज्ञका आधारमा नेपालको दृष्टिकोण बन्नुपर्छ र सोही आधारमा भारतसँगको सम्बन्ध परिभाषित गरी निक्र्यौल गरिनुपर्छ’ भनेर राखिएको धारणा नै प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुन्छ । सो कार्य नेपालले गर्न सकेको खण्डमा मात्रै ओलीले संसद्मा सम्बोधन गरेबमोजिम नेपालको शिर उच्च हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष 
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिराबाट परिभाषित गर्न सकेको खण्डमा एवं अर्थ, गृह र कानुन मन्त्रीले चित्रण गर्नुभएका समस्या ठोसरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा ओली सरकारले मुलुकका लागि प्रशंसनीय काम गरेको प्रमाणित हुनेछ । तर यति महत्त्वको काम सम्पन्न गर्नका लागि दलीय स्वार्थ, अहं र कार्यकर्ताको घेराभन्दा माथि उठ्न र मेरिटका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूसँग सहकार्य जरुरी छ । यस्तो सहकार्यले मात्रै राष्ट्रिय भावना र एकता मजबुत हुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्राध्यापक, टिउमिन विश्वविद्यालय, रसिया

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७४ ०५:१८ बिहीबार