हालैका दशकमा सुविधा प्राप्त अधिमान्य कर प्रणाली र अत्यधिक कर छुट गर्ने देशहरू (ट्याक्स हेभन) को उपलब्धताले विश्वका सरकारहरू ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्न नसक्ने भएका छन्। इयु ट्याक्स अब्जर्भेटरीका अनुसार, विश्वका बहुराष्ट्रिय निगमहरूले २०२२ मा आर्जन गरेको कुल नाफाको ३५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम आफ्नो कार्यालय रहेको भन्दा बाहिर रहेका तथा भारी कर छुट उपलब्ध गराउने देशमा जम्मा गरेका थिए। यसैबीच, हाल अति धनी व्यक्तिहरूले कुल आर्जनको ० देखि ०.५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेका छन् र यो कर उनीहरूका लागि अत्यन्त न्यून हो।

अहिले देखिएको समस्या के हो भने विश्वका देशहरू करको क्षेत्रमा आपसी सहयोग गर्नुको साटो ठूला कम्पनी र धनाढ्यलाई आफ्ना देशमा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सौभाग्यबस, पछिल्ला दिनमा यो चुनौती सामन गर्नेतर्फ केही कदम चालिएको छ। आर्थिक सहायता तथा विकास नियोग (ओइसिडी) र जि–२० ले सन् २०२१ मा विश्वव्यापी न्यूनतम कर व्यवस्थाका लागि ‘आधार क्षण र लाभ परिवर्तनमा समावेशी फ्रेमवर्क’ भन्ने दस्ताबेजमा सहमति जनाएका थिए। यसको उद्देश्य कर छलीको परिपाटीलाई सीमित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कर नियमको संगति सुनिश्चित गर्ने र विश्वव्यापी कर पारदर्शिता स्थापना गर्ने थियो। तर यो सम्झौताको दायरा अत्यन्त धेरै सीमित भएकाले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफन ग्राहक रहेका देशका लागि आफ्नो वैश्विक नाफाको सानो हिस्सा मात्र छुट्याए पुग्ने भयो। 

सीमित प्रावधानसहितको यो महासन्धिको अनुमोदन हुन बाँकी छ र संयुक्त राज्य अमेरिका यस विषयको प्रगतिका लागि प्रमुख बाधकका रूपमा देखापरेको छ। प्रस्तावित समावेशी ढाँचाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत कर दर प्रस्तावित गरेको छ, यो सम्बद्ध देशहरूले हाल लगाइरहेको २५ प्रतिशत औसत कर्पोरेट करभन्दा कम हो। यसैगरी यो अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको २१ प्रतिशत न्यूनतम दरभन्दा पनि कम हो। प्रस्तावित ढाँचाको अर्को कमजोरी भनेको हस्ताक्षरकर्ताहरूले डिजिटल सेवा करजस्ता एकपक्षीय व्यवस्थाबाट बच्न आवश्यक हुनेछ। समग्रमा, यो ढाँचा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि थोरै फाइदा दिनेखालको छ।

अपूर्ण हुँदाहुँदै पनि, समावेशी फ्रेमवर्कमा महत्त्वपूर्ण सुधार समावेश छन्। हाल यो विषयमा विश्वमा दुई पहल जारी छन्। पहिलो, गत साता रियो दी जेनेरियोमा, जि–२० समूहका वित्त मन्त्रीहरूले अति धनाढ्यलाई कर लगाउने विषयमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। ब्राजिलले यस्तो सम्झौताको प्रस्ताव गरेको थियो र यसलाई फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन र अन्यले पनि समर्थन गरेका थिए। जि–२० समूहको अध्यक्षको हैसियतले ब्राजिलले यो विषयलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ।

यो विषयमा थप सहमति हुन बाँकी छ। तर क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलेका गाब्रियल जुकम्यान र कर्पोरेट कर सुधारका लागि स्वतन्त्र आयोगले सिफारिस गरेअनुसार विश्वका अर्बपति (अमेरिकी डलरमा)लाई न्यूनतम दुई प्रतिशत विश्वव्यापी सम्पत्ति कर लगाउने एक प्रमुख विकल्प हुन सक्छ। विश्वमा यस्ता धनीहरूको संख्या झन्डै तीन हजार छ। दोस्रो आशाजनक पहल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि हो र यो विषयलाई निर्णयमा पुग्न हाल न्युयोर्कमा वार्ता भइरहेको छ।

अफ्रिकी युनियनको सक्रियतामा यसप्रकारको महासन्धि वार्ता गर्ने प्रस्तावलाई गत नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अत्यधिक बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो। यो विषयमा विकासशील अर्थतन्त्रहरूले नेतृत्व गरेका थिए। यो विषयमा जुन महिनामा जारी पहिलो मस्यौदाअनुसार महासन्धिले बहुराष्ट्रिय उद्यमहरूलाई समन्यायिक कर र उच्च सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। 

यसैगरी कर व्यवस्थाले वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, पारदर्शिता र सूचना आदानप्रदान सुनिश्चितता र कुनै विवादको निरूपणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि महासन्धिमा प्रस्ताव गरिएको छ। महासन्धिको अन्तिम दस्ताबेजले यी प्रतिबद्धतालाई कसरी प्रतिविम्बित गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर प्रस्तावित महासन्धिले ‘महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति’ को अवधारणाका आधारमा बहुपक्षीय फर्महरूले व्यापार गर्ने सबै देशमा निष्पक्षरूपमा कर अधिकारलाई पुनः विनियोजन गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनी कुनै देशमा पर्याप्त व्यापार गतिविधिमा संलग्न छ भने उसले त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफामा २५ प्रतिशत विश्वव्यापी प्रभावकारी न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा समावेश हुनुपर्दछ। साथसाथै यसमा पुँजीगत लाभ कर पनि थपिनुपर्छ। यसैगरी, यो महासन्धिले विश्वव्यापीरूपमा सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरू र प्रत्येक देशका धनी बासिन्दाका लागि करका न्यूनतम मापदण्डहरू लागु गर्नुपर्छ।

यसो गर्दा कर छल गर्न नसक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ। सबै देशहरू सम्पत्ति र आय दुवैलाई उचितरूपमा कर लगाउन सहमत हुनुपर्छ। यसैगरी, महासन्धिले डिजिटल–सेवा करहरूका लागि समन्वित संयन्त्र र प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँग सम्बन्धित कर लगाउने गतिविधिका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ। यसबाहेक, महासन्धिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रत्येक देशमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूको रिपोर्टिङ आवश्यक रहन्छ र सम्पत्ति एवं स्वामित्वको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न साझा सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। वित्तीय तथा गैरवित्तीय सम्पत्तिका मालिकहरूको पहिचानसहित विश्वव्यापी सम्पत्ति सूची निर्माण गर्न आवश्यक छ। अन्तमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगका लागि शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।  

– कोलम्बियाका पूर्वअर्थमन्त्री ओकाम्पो संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव हुन्।