८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

द्वन्द्वउन्मुख देश

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुभयो। जुन विषय कुनै नौलो र बहादुरीको कथा थिएन। उहाँद्वारा नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपा टुक्र्याएपछिको परिणतिपछि १७ महिनाको अवधिमा प्रचण्डले चौथो पटक संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। जसलाई उहाँले संसारकै आश्चर्यजनक घटना सम्झेर आफ्नो बहादुरी सम्झनुभयो।

संसद्को रोस्टममा उभिएर प्रतिपक्षको तेजोबध गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुलाई प्रचण्डको त्यो केवल दम्भ, अहंकारी प्रवृत्तिबाहेक बहादुरीपन मान्न सकिँदैन।

हाल संसद्मा तेस्रो दलका रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि मात्र हो। संसदीय अभ्यासमा यो कुनै लामो कालखण्ड होइन। २०६३ मंसिर ५ मा भएको सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीका बीचको शान्ति सम्झोतापछि उहाँहरू सिंहदरवारस्थित ग्यालेरी बैठकमा प्रवेश पाउनुभएको थियो।

एमालेकै हैसियतमा उहाँहरू पनि ८३ सिट प्राप्त गरी गर्विलो पाराले संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारी १० वर्षे जनयुद्घताका आफूले गरेका क्रियाकलाप संसद्मार्फत आमनेपाली जनतालाई सुनाउनुभएको इतिहास सबै प्रबुद्घ वर्गलाई थाहा छ। सो पार्टीका अध्यक्ष तथा वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतलाई जनताविरुद्घका हतियार बिसाइ शान्तिमार्गमा हिँडाउने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। यदि गिरिजाप्रसादले उहाँहरूलाई शान्तिमार्गमा नहिँडाएको भए प्रचण्डपथ कहाँ पुग्थ्यो ? १८ वर्षको राजनीतिक इतिहासमा तीन पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालिसकेका पुष्पकमल दाहाललाई यो कुराको हेक्का अवश्य पनि भएको हुनुपर्छ।

दुई महिनापहिले आफूविरुद्घ उभिने जुनसुकै राजनीतिक दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई लात्तले हानेर ठेगान लाउनुपर्छ भनेर राजधानीको एक कार्यक्रममा आक्रोश पोखिराख्नुभएको थियो। यसैगरी आफू बाँचुन्जेल राष्ट्रमा उथलपुथल र आँधीबेहरी ल्याइरहने जस्ता उत्तेजित भाषा प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्ताद्वारा ताली पाइरहनुभएको थियो। जुन कुरा कुनै बेलाका उहाँका राजनीतिका परम शत्रु तर हालका परममित्र मानिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पाच्य बनेको छैन। 

अमिलो अनुहार लगाएका केपी कमरेडले पनि प्रचण्डको भाषालाई उचित ठाउँमा जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यी दुई वामपन्थी नेतालाई विगत तीन वर्ष पहिलेझैँ राजनीतिक मार्गमा समयले आमनेसामने गराउनेछ । काङ्ग्रेसमाथि गरेको प्रचण्डको विषवमन अहिले केपीलाई राजनीतिक ओखती बनेको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी मानिँदै आएका हालका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्घ संसद्मा कडारूपमा उभिएको काङ्ग्रेस र उसको समर्थनमा रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका विपक्षी सांसदहरूको अनुहार पनि केपी हेर्न चाहनुहुन्न। रवि लामिछाने पनि एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्कोतिर केपीको दरिलो समर्थन पाएर राज्यशक्तिको दुरूपयोग गर्नमा रमाइराखेका देखिन्छन्।

प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको मानिएको एक दिनअगाडि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा आक्रोशित मुद्रामा आफ्ना भनाइ राख्नुभयो। उहाँ जे बोलिरहनुभएको थियो त्यसमा सत्यता किञ्चित नरहेको, सत्यतथ्य कुराका लागि संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत आवाज उठाइरहेछन्।

युवा जोस जाँगरका साथ रोस्टममा उभिएका रविको बोली, भाषा शैली र भावभंगी देख्दा लाग्छ, उहाँ कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ। उहाँको शैली आक्रामक देखिए तापनि बढी समय काङ्ग्रेस, सो पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाको चरित्र हत्या गर्ने, तेजोबध गर्ने र पार्टीलाई बदनाम गराउने खालको मात्र देखिन्थ्यो।

जबकि उहाँले शालीन र सभ्य ढंगले संसद्मा सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, आफूमाथि लागेका आरोप बुँदागतरूपमा स्पष्ट पारी प्रतिपक्षको मन जित्न सक्नुपथ्र्यो र भन्न सक्नुपथ्र्यो कि निष्पक्षरूपमा संसदीय समिति गठन गर्न पदमा रहेर म सहयोग गर्न तयार छु। त्यसो नभनी राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरी लाखौँ नेपाली जनताद्वारा पसिनाले कमाएको करोडौं रकम ठगी गरी हिनामिना गरेको भन्ने प्रतिपक्षको आरोपसहित पानीमुनिको ओभानो बन्न खोज्नु पीडित नेपाली जनतालाई सैह्य होला र ? यसैगरी उहाँको दोहोरो नागरिकता प्रकरणको विषय सेलाउन नपाउँदै गृह मन्त्री जस्तो अति संवेदनशील पदमा बसेर संवैधानिक निकायलाई प्रभावमा पारी संसदीय समिति केका लागि भनेर प्रतिपक्षले राखेका मागबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ। 

के रवि लामिछाने जिन्दगीभर गृहमन्त्री पदमा बसिरहनुहुनेछ ? के सधैँभरि प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओलीको आशीर्वाद पाइरहनु हुनेछ ? जनताका माझबाट लोकप्रिय मतबाट यो उचाइमा पुगेको नाताले विगत र भविष्यको राजनीतिको आकलन गर्नुपर्दैन ?

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी, तपाईँ र तपाईँको राजनीतिक पार्टी संसदीय अभ्यासमा पुगेको धेरै भएको छैन। तपाईँको राष्ट्रप्रतिको सकारात्मक सोचाइ र तपाईँको स्पष्ट धारणाबारे जनता अझै पनि अलमलमा परेका देखिन्छन्। स्वर्णीम वाग्ले जस्ता योजनाकार रास्वपामा हुँदाहँुदै संसदीय मर्यादा र जनमानसमा कालो दाग लाग्नबाट बच्नका लागि तपाईँले समयमा नै लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दल र अनुभवी नेताहरूको सामु नम्र हुन सिक्नुहोस्, पद ठूलो होइन, प्रतिष्ठा र इमानदारिता ठूलो हो। तपाईँबाट नेपाली जनताले र विशेषगरी नेपाली युवा पिँढीले समाजको भलाइका लागि ठूलो भरोसा राखेका छन्।

तपाईँलाई याद होला, एकपटक एमालेका तर्फबाट कानुन मन्त्री बन्न पुगेका शेरबहादुर तामाङ, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली र सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटामाथि सम्बन्धित मन्त्रालयको केही आरोप लाग्दा उहाँहरूले संसदीय मर्यादाअनुसार शालीन ढंगले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यो थियो सच्चा राजनीतिक कार्यकर्ताको धर्म र जनताप्रतिको इमानदारिता। 

संसद्मा मर्यादापालकको संरक्षणमा सभामुख देवराज घिमिरेको स्वीकृतिमा १५७ मत पाएर प्रम बन्न पुगेका प्रचण्डको सम्बोधनको भोलिपल्टै फौजी शैलीमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता कीर्तेका नाममा गिरफ्तार गरियो। जुन कदम तपाईँको ब्रह्मले दिएको आदेश हो या प्रम प्रचण्डको। हतारोमा गरिएको उक्त कदम आफैँमा लोकतन्त्र, वाक्स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भनेर चारैतिर गृहमन्त्री र सरकारको आलोचना भइराखेको छ।

२०६२/०६३ को बेला तत्कालीन राजाको प्रतिगमन कदमविरुद्घमा सशक्त ढंगले उभिएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र संस्थाका पत्रकारहरूको अमूल्य योगदान कहिल्यै पनि भुल्न सकिँदैन। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यसबेलाका पत्रकारहरू, कलाकारहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू कारागारमा थुनिएका थियौँ। त्यसबेला तपाईँ कता हुनुहुन्थ्यो ? अमेरिका या नेपालको कुनै गुमनाम ठाउँमा ?

केही विषय प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेका बारेमा पनि लेख्न मन लाग्यो। जनताको सर्वाेच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद्को वर्षे अधिवेशन हाल संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा चालु छ। आगामी १५ गते बजेट ल्याइँदैछ। गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यो दिन नेपाल र नेपालीका लागि हर्षोल्लासको दिन पनि हो। प्रजाबाट पूर्ण नेपाली नागरिक बनेको सुनौलो दिन भएकाले नेपालीहरू दीपावली गरेर १७औं गणतन्त्र दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै छन्। तर संसद्भित्र सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक मुद्दाका कारण जति हर्षाेल्लासका साथ दीपावली मनाउनुपर्ने हो, त्यति सुखद पक्षका साथ मनाइने छैन।

बलमिच्याइँका साथ संसद्मा सरकार उपस्थित भइरहेको देखिन्छ। सभामुख सबैका लागि साझा बनिदिनुपर्ने हो तर सभामुख एकतर्फी देखिनुभएको छ। सभामुखका क्रियाकलाप प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रति बलमिच्याइँ गरेर संसद्लाई बन्धक जस्तो बनाइराख्नुभएको देखिन्छ। हो, विचारमा यहाँ वामपन्थी विचारधाराको हुनुहुन्छ। सभामुख बनेपछि सबै सांसदका लागि साझा र संसद्को अभिभावकत्व व्यक्तिका रूपमा देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएन। 

सहमति, सहकार्य र एकताका साथ सबैलाई मिलाएर संसद् चालु गर्नुपर्नेमा मर्यादापालकको संरक्षणकत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिने तर प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई समय नदिने। यो कस्तोखालको संसदीय प्रणाली हो ? यसअघिका सभामुख दमननाथ ढुगाना, रामचन्द्र पौडेल, अग्नि खरेल र दिवंगत तत्कालीन सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङको संसद् सञ्चालन गर्ने शैली र सोचबाट यहाँ अवश्य पनि टाढा हुनुहुन्न नि। कति भद्रता थियो, कस्तो चातुर्य र समभाव थियो उहाँहरूमा, एकपटक मनन गर्नुहोस त।

संसद्को थालनी २०१५ सालको प्रथम संसदीय प्रणालीबाट सुरु भएको मान्न सकिन्छ। प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रथम प्रम बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। कार्यपालिका सरकारको र संसद् प्रतिपक्ष दलको भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको अवधारणा थियो। सो अवधारणा २०४८ सालपछिका सबै सभामुखहरूले पालना गरेका थिए। एक किसिमको नजीर जस्तै बनेको थियो, संसद्सम्बन्धी कार्यविधि। अहिले पनि सो विधिका आधारमा संसद् सञ्चालन हुनु जरुरी देखिन्छ। सभामुख देवराज घिमिरेबाट पनि यही अपेक्षा सबैले राखेका छन्।

केही प्रसंग पुनः प्रम प्रचण्डबारे राख्न मन लाग्यो। आफू संसद्मा तृतीय स्थानको राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर पनि प्रथम र दोस्रो हुने राजनीतिक पार्टीका नेतालाई पन्छ्याएर प्रधानमन्त्री पद हात पार्न यहाँ सिपालु राजनीतिक खेलाडी हुनुहुन्छ। कहिले शेरबहादुरलाई खसालेर केपीको विश्वासपात्र बनी पद प्राप्त गर्ने, कहिले केपीलाई बेखुसी पारी शेरबहादुरलाई धोका दिएर आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनौठो खुबी भएको चतुर नेता भएकै कारण अहिले चार पटक विश्वासको मत लिएर पदासीन हुनुहुन्छ।

मुखभरिको जवाफ दिन पनि खप्पिस यहाँ गत वर्षको चुनावमा गोर्खाली काङ्ग्रेसीजनबाट ठूलै सहयोग पाएर यो पदमा पुगे तापनि ती दिनहरू यहाँले चटक्केै भुल्नुभएछ। बहादुरीका साथ गत सोमबार आफूविरुद्घ संसद्मा उत्रेका काङ्ग्रेस सांसदलाई चोर औँलो देखाउँदै भविष्यमा यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने चुनौती पनि दिनुभयो। जुन कुरा यहाँको फगत मनको बिलौनाबाहेक अरू मान्न सकिन्न। नेपालको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मियो मानिएको पुरानो र भरपर्दो पार्टी काङ्ग्रेसको विगतको संघर्ष र बलिदानीपूर्ण इतिहास भुलेर हो या न पढेर हो, यहाँले काङ्ग्रेसका अगाडि धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको।

हो, १७ हजार मानिसको हत्या काङ्ग्रेसीजनले कहिल्यै गरेनन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनका आधारमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, त्यसभन्दा अघि १०४ वर्षे राणाहरूको बिदाइ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि २३९ वर्षे राजतन्त्रको हार्दिक बिदाइ काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा नै सम्पन्न भएको हो भन्ने कुराको हेक्का सम्माननीय प्रम प्रचण्डले राखिदिए हुन्छ। त्यतिमात्र हो र ? यहाँलगायत बाबुराम भट्टराईको पालामा सम्पन्न हुन नसकेको संविधान निर्माणको कार्य सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा २०७२ असोज ३ गते संसद् भवनबाट जारी भएको कुरा भुल्नुभएको छैन नै होला!

संसदीय अभ्यासमा भाषा र व्यवहारको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ । रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु, बझाङ, बाजुराका नागरिक पनि वर्तमानमा धेरै सचेत भैसकेको नेपाली समाजलाई भड्काउने गरी धम्कीको भाषा प्रयोग नगरिदिनुहुन सचेत नागरिक आग्रह गर्दछन्। संसद्मा मुठभेटको स्थिति सिर्जना गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के होला ? आफैँ अनुभवी हुनुहुन्छ नि। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वपंक्तिका कमी/कमजोरीका कारण समानुपातिक प्रणालीद्वारा संसद्मा देखिने केही अनुहार र तिनका क्रियाकलापदेखि आमनागरिक सन्तुष्ट छैनन् तर लोकतन्त्रको पहरेदार सो पार्टीको विगतको इतिहास गौरवमय रहेको बिर्सन सकिन्न।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८१ ०८:४५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App