पश्चिमी शिक्षाको प्रवेश युरोपबाट फर्केपछि जङ्गबहादुर राणाबाट आफ्नै दरबारमा गराइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री र राजा त्रिभुवनबाट सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चा खोली त्रिभुवन चन्द्र कलेजको समुद्घाटन सम्पन्न भयो। नेपालका बुद्धिजीवीहरूको संलग्नता त्यसै बखतदेखि त्रिचन्द्र कलेजमा हुन थाल्यो।

२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि नै जनताको घर आँगनमा शिक्षाको उज्यालो पुग्न सक्यो। शिक्षामा सुधार गर्न विभिन्न किसिमका आयोगहरू निर्माण भए। ती आयोगका सुझाव केही कार्यान्वयन भए र केही कार्यान्वयनका प्रक्रियामा छन्। शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र सैनिक शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए। उच्च शिक्षाको सुधारका निम्ति उच्च शिक्षा आयोग पनि गठन गरिएको थियो। यस आयोगले बहुविश्वविद्यालयको धारणा अघि सारेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप देशमा हालसम्म तेह्रवटा विश्वविद्यालय खुलेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको इतिहास रचना गर्‍यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन गरी दुई किसिमका क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। आङ्गिक क्याम्पस भन्नाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस भन्ने बुझिन्छ। सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस भन्नाले विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएर निजी स्तरमा खोलिएका क्याम्पस भन्ने बुझिन्छ। यस्ता क्याम्पस वा कलेजको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयकै हुन्छ। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन र अनुदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना गरिएको छ। यसले शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ । शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाको ठूलो भूमिका छ। यसले विद्यालयलाई साधारण, व्यावसायिक र संस्कृत शिक्षा गरी तीन श्रेणीमा विभाजित गर्‍यो। साधारण शिक्षामा पनि व्यवसायिक शिक्षा राखिएको थियो।

विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणाली र आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धति लागु गरियो। यस पद्धतिले एक वर्षसम्म शिक्षकले पढाएको कुरा सम्झेर परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्‍यो। ६–६ महिनामा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुन थाल्यो। कुनै एक वा बढी विषयमा असफल भए पनि वर्ष दिन कुर्नु नपर्ने भयो । पुनः परीक्षा पद्धति लागु गरियो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अनुसन्धान अनिवार्य गरियो। पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बानी विकास गर्ने प्रयास गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रयोजनको सबभन्दा राम्रो पक्ष राष्ट्रिय विकास सेवा थियो। यसमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले एक वर्ष राष्ट्रिय सेवाअन्तर्गत आफूले पढेका विषयमा देशका दुर्गम क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भयो। यी विद्यार्थीले दुर्गम क्षेत्रमा गई निरक्षरलाई साक्षर बनाउने र शिक्षण विधि प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउने गर्दथे। यसले राष्ट्रिय जागरणमा निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो।

हाल देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। राजा कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गरी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ। खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्रीलाई नै कुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ। कुलपति बनाउने कुरामा बहस चलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसमा परिपत्र जारी गर्दै सबै विषयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रश्न बनाउन अनिवार्य गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले बूढानीलकण्ठ जस्ता विद्यालयमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने कुराको सूचना सञ्चार माध्यमहरूबाट दिन थालेको छ। शिक्षकहरूको तलबमा वृद्धि गर्ने र भर्ना अभियानलाई वर्षको दुईपल्ट सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढाएको छ। शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने प्रयास गरिएको छ। शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। शिक्षकको वृत्ति, विकास र पदोन्नतिका निम्ति विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोग व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदोन्नतिका निम्ति मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यस मापदण्डमा दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, महिला र भिन्न क्षमता भएकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

निष्कर्ष

गणतन्त्र स्थापनासँगै जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आओस् भन्ने जनचाहना छ। लाखौं विद्यार्थी करोडौं खर्च गरी विदेशी विश्वविद्यालय चाहार्दै छन्। तिनलाई रोक्न शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमित भएका छन्। तिनलाई फिर्ता ल्याउनु, नयाँ पदाधिकारी तथा नागरिक समाजको दायित्वभित्र पर्दछ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८१ ०६:४८ सोमबार