विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक छिमेकी भारतमा वैशाख ७ देखि सुरु भएको विश्वकै सबैभन्दा लामो ४४ दिने चुनावमा भारतीय मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने क्रम जारी छ। जातीय हिंसाले पिल्सिएको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा चुनाव सञ्चालनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र नागरिक हताहत भएका छन्। अशान्तिका बीच चुनाव गरिनुहुँदैन भनेर सम्पूर्ण राजनीतिक दल र राज्यका सामाजिक संगठनहरूले चुनाव टार्न अपिल गरेका थिए। तर उनीहरूको कुरा सुनिएन।

परिणामतः यस चुनावले गर्दा राज्यमा पुनः हिंसा र अशान्ति सुरु भएको छ। राज्यमा लोकसभाका दुई सिट छन्। यसैबीच भारतमा चुनावी पारा क्रमशः तात्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी ‘अबकि बार चार सौ के पार’ को नाराको विपरित बचाउको मुद्रामा देखिएका छन्। उनले राजस्थानको बाँसवाडाको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै भने–यदि कांग्रेसको सरकार आयो भने जनताको सम्पत्ति लिएर धेरै बच्चा जन्माउनेहरू (मुसलमान) घूसपैठिया (बंगलादेशबाट भारत आएका मुसलमान) लाई बाँडने छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू! यो अर्बन नक्सली सोचले मेरा आमा, दिदीबहिनीहरूको मंगलसुत्र पनि छोडिने छैन। यिनीहरू यहाँसम्म जानेछन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको यस भनाइप्रति कडा टिप्पणी गर्दै कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले भने– प्रधानमन्त्री विभाजनकारी र ध्रुवीकरणका लागि यस्तो भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै पनि यस्तै भाषा प्रयोग गर्दैनन् तर उनले गरिरहेका छन्। उनी विश्व गुरु नभएर विष गुरु हुन्। उनी चुनावमा हार्ने डरले आत्तिएका छन्। उनले अगाडि भने–जुन व्यक्तिले मंगलसुत्रको कहिले सम्मान गरेनन् उनैले आज भन्छन् कांग्रेसले मंगलसुत्र खोस्छ।

माथिको विश्लेषणबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने चुनावको मध्यमा अहिले आएर सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी आफ्नो विजयप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। तापनि भारतका विपक्षी दल विभाजित भएको हुनाले सरकार त बिजेपी नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन एनडिएको बन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।

कुरा चुनाव परिणामको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएको ७५औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सन् १५ अगस्त २०२१ मा दिल्लीको लालकिल्लामा भारतको झण्डा फहराउँदै घोषणा गरेका थिए–मुलुक स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष एउटा उत्सवमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। अबको २५ वर्ष हामी नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। अमृतकालमा हामीले स्वतन्त्रताका १०० वर्षलाई गर्वका साथ अघि बढाउनुपर्दछ। अमृतकालको लक्ष्य भारतमा धेरै सुविधा हुनु हो। जसमा शहर र गाउँलाई विभाजन गर्ने कुनै नीति हुनुहुँदैन।

स्वतन्त्र भारतले ‘स्वतन्त्रताको अमृत–महोत्सव’ मनाउँदै गर्दा हालै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले प्रतिवेदन जारी गरेको छ। ‘द इन्डिया इम्प्लोयमेन्ट रिपोर्ट २०२४’ मा लेखिएको छ–बितेका २० वर्षमा भारतका युवाको बेरोजगारी लगभग ३० प्रतिशतले बढेको छ। सन् २०००मा यो बेरोजगारी ३५.२ प्रतिशत थियो जुन २०२२मा वृद्धि भएर ६५.७ पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र इन्स्टिच्युट अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट (आइएचडी) ले मिलेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–हाइस्कुल र त्योभन्दा बढी पढेका युवाहरूमा यो बेरोजगारीको अनुपात धेरै छ। प्रतिवेदन लेख्ने टिमका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भि अनन्त नागेश्वरनले यो प्रतिवेदन जारी गर्दै भने–सन् २००० देखि २०१९ बीच युवामा बेरोजगारी लगातार बढ्यो। कोभिड महामारीपछि बेरोजगारीको दर घटेर १२.४ प्रतिशतमा झर्‍यो।

प्रतिवेदनअनुसार पुरुषको तुलनामा महिलामा बेरोजगारीको दर तीव्ररूपमा बढेको छ। स्नातक डिग्रीधारी युवामा झन् बेरोजगारीको दर बढेको छ। त्यसमा महिला बढी छन्। २०२२ मा महिला बेरोजगारहरूको संख्या ४८.४ प्रतिशत थियो जबकि पुरुष बेरोजगारहरूको संख्या मात्र ९.८ प्रतिशत। भारतमा रोजगारदाता मुख्यरूपमा अनौपचारिक या आफ्नो काम गर्दछन्। सन् २००० देखि २०२२ को बीचमा औपचारिक काम गर्नेहरूको संख्या मात्र १० प्रतिशत थियो।

भारत, सबभन्दा बढी युवा जनसंख्या भएको मुलुकमा पर्दछ। र, यसलाई अर्थव्यवस्थाका लागि ठूलो सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ तर आइएलओको प्रतिवेदनअनुसार भारतीय युवाहरूमा आवश्यक सिपको कमी छ।

७५ प्रतिशत भारतीय युवा इमेलमा आफ्नो डकुमेन्ट अट्याच गरेरसमेत पठाउन जान्दैनन्। ९० प्रतिशत युवा स्प्रैडसिटमा गणितको फर्मुला प्रयोग गर्न जान्दैनन्। २०२१ मा भारतको जनसंख्यामा युवा जनसंख्या २७ प्रतिशत थियो जुन २०३६ मा घटेर २१ प्रतिशत हुनेछ अर्थात् जनसंख्यामा युवाको संख्या घट्दो क्रममा छ।

थाहा भएकै कुरा हो, भारत उदाउँदो आर्थिक शक्ति हो। र, यो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ। आफ्ना कुनै पनि प्रतिस्पर्धीभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हासिल गरिरहेको छ। भारतको सेयर बजार पनि विश्वको चौथो ठूलो बन्न पुगेको छ र यो निरन्तर उकालो चढिरहेको छ। तर मोदीको ‘अमृत काल’मा आइएलओले जारी गरेको प्रतिवेदनले रोजगारीको क्षेत्रमा भारतको चम्किलो स्थिति प्रतिबिम्बित गर्दैन। भारतको मूल समस्या भनेको गरिब झन् गरिब हुनु र धनी झन् धनी हुँदै जानु हो। जबसम्म देशका अधिकांश काम गर्न सक्ने युवा जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म त्यो मुलुकलाई समृद्ध मान्न सकिँदैन।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०८१ ०६:५३ आइतबार