८ वैशाख २०८१ शनिबार
विचार

मोदीसत्ताको भयमा भारतीय नागरिक समाज

भारतको नागरिक समाज आफैँमा ठूलो उद्योग हो। भारतमा रहेका कृषि तथा वित्तीय क्षेत्रका फर्मको कुल संख्याभन्दा दर्ता गरिएको गैरसरकारी संस्थाको संख्या बढी छ। दुई लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका यस्ता संस्थाले ससाना विषयदेखि लिएर देशव्यापी चिन्ताको विषयमा योगदान गरेका छन् र भारतको विकास तथा लाखौँ भारतीयको गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ। उदाहरणका लागि महिला तथा बालबालिकाका लागि जनस्वास्थ्यलगायतका सेवा दिँदै आएको केयर इन्डियाले सन् २०२१–२०२२ मा आठ करोड ४० लाख जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याएको थियो। 

दिल्लीमा रहेको थिंकट्याक संस्था सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च (सिपिआर) ले भारतका लागि कैयन् नीति बनाएको छ र गरिबी निवारणविरुद्ध योजनाहरू सुझाएको छ। दर्ता गरिएका यस्ता गैरसरकारी संस्थाले मात्र २७ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। तर पछिल्लो एक दशकमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी सरकारले गैरसरकारी संस्थामा गरेको आक्रमणका कारण यो जोखिम र चर्काे मूल्य चुकाउनुपर्ने क्षेत्र बनेको छ।

सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रशासनले हजारौँ स्वयंसेवी संस्था बन्द गरेको यो क्षेत्रमा संलग्न बताउँछन्। यो क्षेत्रमा त्रासको वातावरणमा काम गरिरहेको एक गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख बताउँछन्।

केयर इन्डिया र सिपिआरको वैदेशिक अनुदान भिœयाउने अनुमतिपत्र गत वर्ष रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि केयर इन्डियाले चार हजार कर्मचारी निकालेको थियो। यसैगरी सन् २०२२–२३ मा ६ सयभन्दा बढी अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेको सिपिआरले दुई अनुसन्धानकर्तालाई बिदा गरेको थियो। नागरिक समाजको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने स्विडेनको डि–डेम संस्थाका अनुसार सिभिल सोसाइटी इन्डेक्समा सन् २०१४ यता भारतको स्तर आधाले घटेको छ र यो लगातार खस्कँदो छ।

त्यसो त यस्ता संस्थाविरुद्ध विभिन्न कानुनी कारबाही गरिने हँुदा यस्ता संस्थाको एकिन संख्या थाहा पाउन कठिन हुने गरेको छ। सिपिआरलगायत कतिपय संस्थामा कर छलेको अभियोगमा छापा मारिएको छ। आतंककारीको अभियोगमा कैयन् अभियन्तालाई गिरफ्तार गरिएको छ। यस्ता अभियोगमा अभियुक्त दोषी ठहरिँदैनन् तर उनीहरूले गर्र्दै आएका कामकारबाही रोकिन्छन्। विदेशी अनुदान नियमन कानुनअन्तर्गत गैरसरकारी निकायलाई विदेशी सहयोग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अमेरिकी सहयोग रोक्न सन् १९७६ मा ल्याइएको यो कानुनलाई सक्रिय पारिएको छ।

गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने गृह मन्त्रालयले यही कानुनअन्तर्गत सन् २०१४ देखि वैदेशिक योगदान ल्याउन अनुमति पाएका १७ हजार संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ। नयाँ अनुमति लिने प्रक्रिया पनि निकै कठिन र भन्झटिलो पारिएको छ। वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेका भारतका कैयन् प्रभावकारी गैरसरकारी संस्थाका लागि यो ठूलो रोकावट हो। 

भारतका दुई सयभन्दा धेरै प्रभावकारी गैरसरकारी संस्थामध्ये आधाभन्दा बढीले आफ्ना आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी वैदेशिक अनुदानमार्फत गर्ने गरेको सत्वा कन्सल्टिङले गरेको एक सर्भेक्षणले देखाएको छ। नीति तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था यस प्रकारको सहयोगमा अत्यधिक निर्भर हुन्छन्। सिपिआरको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी वैदेशिक अनुदानमा निर्भर थियो।

आखिर यस्तो आक्रमण किन भइरहेको छ त ? यो आलेखको तयारीका क्रममा सम्पर्क गरिएका तथा यो उद्योगलाई नजिकैबाट नियालिरहेका सबैले आफूलाई उद्धृत गर्न मानेनन्। तर उनीहरूका अनुसार भारतमा विकास भैरहेको ‘हिन्दु पहिला’ भन्ने विचारधारा र प्रतिपक्षको आवाजप्रति असहिष्णुताका कारण यसो भइरहेको छ। विशेषगरी हिन्दुबाहेक विचारधारामा आधारित गैरसरकारी संस्थाले धर्मान्तरणमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ।

गृहमन्त्री तथा भाजपाको दोस्रो वरियताका नेता अमित शाहले भारतको जनसांख्यिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहनेलाई कुनै छूट नदिइने बताउँदै आएका छन्। यो उद्देश्यमा हाल कुनै पनि गैरसरकारी संस्था कार्यरत देखिँदैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि दुई वर्षमा लाइसेन्स खारेज गरिएका संस्थामा आधाजसो क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्मसँग आबद्ध छन्।

वल्र्ड भिजन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भारतीय शाखाको अनुमति गत महिना खारेज गरिएको छ। यो संस्था गत  सात दशकदेखि तीन लाखभन्दा बढी बालबालिकाको हितमा काम गर्दै आएको थियो। तर भाजपालाई समर्थन गर्नेे संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघ परिवारसँग आबद्ध कुनै पनि संस्थालाई आक्रमणको निशाना बनाइएको छैन।  

यसैगरी निशानामा परेको अर्काे समूह भनेको वैचारिक प्रतिद्वन्द्वीको हो। भाजपाका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मानिएको कांग्रेस पार्टीलाई समर्थन गर्ने संस्थाहरू निशानामा छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्वप्रमुख आकार पटेलका अनुसार मोदी सरकार यो समग्र क्षेत्रमा नै रोग रहेको ठान्छ। संघ परिवारका कार्यकर्ताको ज्यादतिलाई उजागर गरेका कारण एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई तारो बनाइएको थियो।  

सन् २०२० मा मनी लन्डरिङको अभियोगमा यो संस्थाको खाता फ्रिज गरिएको थियो। सो वर्षदेखि यो संस्थाको काम अवरुद्ध छ।

समग्रमा हेर्दा भाजपा र कांग्रेसबीच यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। स्वतन्त्रताअघिको भारतमा रहेको सामाजिक सक्रियता र गान्धीको विचारधारामा कांग्रेस आधारित रहेको र यी आधारमा उसले गैरसरकारी संस्थालाई हेर्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले सरकारलाई सुझाव दिन ज्याँ द्रेज  जस्ता अर्थशास्त्री तथा अन्य प्राज्ञसहितको नेसनल एडभाइजरी काउन्सिल (एनएसी) बनाएको थियो। तर यस्ता निकायमा अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गर्ने र अक्षम रहेको अभियोग भाजपाको छ। 

भाजपा प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगसहितको सुदृढ केन्द्रीय सरकारको पक्षमा रहँदै आएको छ र यसमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने उसको मत छ। यो अवधारणालाई मोदीले भन्ने गरेका छन्– ‘हार्ड वर्क इज मोर पावरफुल देन हाभर्ड’ अर्थात् हाभर्डभन्दा कठीन परिश्रमको महत्त्व बढी छ।  

तर भारतका विभिन्न राज्यका कमजोरी यो प्रसंगमा जोडिन्छन्। राज्य सरकार आधारभूत सेवाका लागि गैरसरकारी संस्थामा निर्भर छन्। उदाहरणका लागि आधारभूत शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका प्रथम नामक गैससले ५६ लाख बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरेको छ। केन्द्रमा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको भारतीय सरकारले प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खास कार्य गर्न सकेको छैन।  

गैससमाथि गरिएका आक्रमण विचारको आधारमा मात्र नभै प्रतिशोधको आधारमा पनि भएका छन्। कांग्रेससँग आबद्ध एनएसीलगायतका निकायविरुद्ध भाजपा आक्रामक देखिन्छ। सरकारको आलोचना गरेको अभियोगमा दिल्लीमा रहेको सेन्टर फर इक्विटी स्टडिज थिंक ट्ंयाकको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ। चीन सरकारले उपलब्ध गराएको सामग्री प्रकाशन गरेको अभियोगमा वामपन्थी झुकाव राख्ने समाचार संस्था न्युजक्लिकमा छापा मारिएको थियो। उक्त संस्थाका पत्रकार पराञ्जय गुहा ठाकुरता बिजेपी सरकार प्रतिशोधी  रहेको ठान्छन्।

सिपिआर जस्तो अनुसन्धानमूलक संस्थामा आक्रमण भएपछि कैयन् अनुसन्धानकर्ता विदेश पलायन भएका छन्। यसैगरी आलोचना गर्ने कैयन् पत्रकार र प्रतिपक्ष नेताविरुद्ध कानुनी कारबाही गरिँदा यसले संस्थागत नोक्सानी गर्नुका साथै सामूहिक सोचको भावनालाई पनि हतोत्साही पारेको छ। बाह्य छलफल र सुझावबिना अधिकांश निर्णय ‘केन्द्रीय तहमा’ हुने गरेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। भाजपाले तेस्रो पटक पनि चुनाव जितेको खण्डमा अवस्था झन् बिग्रने चिन्ता कतिपयको छ।  

–इकोनोमिस्ट्मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० ०६:२२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App