‘कोषमार्फत् सामुदायिक संस्थमा घुम्ती कोषका लागि दिईएको १८ करोड बढी रकमको अवस्था के छ त्यसबारे जाकारी नै छैन’, उनले भने, ‘कसरी रकम परिचालन गरिएको छ, त्यसको अनुगमन र निरीक्षण गर्न अहिले कोही छैनन्।’
सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सो घोषणा गरेका हुन्।
साम्यवाद वा प्रजातन्त्र कुन व्यवस्थाले जनताको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्छ? यस प्रश्नको उत्तर मुलुकको बागडोर कस्ता व्यक्तिको हातमा छ, त्यसमा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्राप्त गरेको सफलताबाट केही सिक्ने हो कि!
कित्ताकाट रोकिरहँदा ‘चोर बाटो’ बाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कानुनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरिबी निवारण कोषसँग आबद्ध ३२ हजार दुई सय ७६ गैरसरकारी संस्थालाई सहकारीमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट कोषले सञ्चालन गर्दै आएको १९ अर्ब रुपैयाँ अब सहकारीमा जानेछ।
