सबैभन्दा गरिब बाजुरेली, धनी मुस्ताङे
देशभरमा सबैभन्दा गरिब परिवार बाजुरेली तथा धनी परिवार मुस्ताङे रहेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको गरिब पहिचान कार्यक्रमबाट यस्तो तथ्यांक तयार भएको हो।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मोही–किसान–सरकार वार्ताको तयारी
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
गरिबीको आँकडामै अन्योल
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
मोदीसत्ताको भयमा भारतीय नागरिक समाज
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।
कनकाईका २८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन
सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
टुकुचा खोला क्षेत्रका जग्गाको लगत कट्टा गर्न मेयर बालेनको पत्र
काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
भूमि मन्त्रालय भूमिहीनको पनि हो: सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले यो मन्त्रालय भूमिहीनको पनि भएको बताएका छन्।
सेवाग्राहीलाई झन्झट नदिनुस्ः सचिव रेग्मी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र झन्झटरहित तवरबाट सेवा प्रवाह गर्न मातहतका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
गुठी जग्गा उपयोग प्रभावकारिता बढाउने गृहकार्यमा मन्त्रालय
गुठी मठमन्दिर र धार्मिक पक्षसँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्वयुक्त क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले उपयोगको प्रभावकारिता बढाउन जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थित अभिलेखका लागि प्रभावकारी पहल आरम्भ गरेको हो।
-480x320.jpg)
मालपोत र नापीमा अब सेवाप्रवाहसँग जोडेर मूल्याङ्कन हुने
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो।
भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न समिति गठन
मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो।
चकित पार्दै चीन
उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय बनाएर ब्रान्डिङ गरी बजार विस्तार गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले पाउने बन्दोबस्तले चीनलाई गरिब मुक्त देश बनाएको छ।
गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस
‘समितिले सहकारीको सबै दायित्व लिएर आवश्यकता अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उपाध्यायले भने– ‘के कस्तो कारबाही गर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई छ।’
गरिबी र गन्तव्य
गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ।