२६ असार २०७७ शुक्रबार
विचार

इन्द्रेणी संघीयता

हालै सम्पन्न प्रदेश नं. ३ को नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुन्न भएको चुनावमा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको पराजय अहिले चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले राजनीतिमा एक प्रकारले सन्नाटासमेत छाएको छ । साथै यो चुनावको नतिजाले समावेशी, आदिवासी जनजाति र महिला आन्दोलनमाथि गहिरो प्रश्नसमेत उठाइदिएको छ । राज्यले आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारेको भन्दै सधैँ आन्दोलनरत यी समुदायका अगुवाले आफ्नै हातमा अवसर आउँदा न महिलाले महिला रोजे, न जनजातिले जनजाति नै रोजे । महिला र जनजाति अगुवाका यी अडानविहीन कार्यले गर्दा चुनावकै बेलादेखि मुख्यमन्त्रीकी दावेदार अष्टलक्ष्मी आफ्नै पार्टीभित्र पराजित भइन्।

नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति, महिला पुग्नुपर्छ भनेर सडक तताउने महिला अधिकारवादी र आफ्नो पहिचानका लागि जातीय आन्दोलनमा लागेका अगुवाहरूले प्रदेश नं. ३ को मुख्यमन्त्री छान्न हातमा पाएको अवसर उपयोग गर्न सकेनन् । प्रश्न यसैकारण उठेको हो । दलको नेता छान्ने एमालेको उक्त चुनावमा जनजाति र महिला सांसदले समेत शाक्यलाई भोट नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । अष्टलक्ष्मी महिला भएरमात्र होइन, पार्टीको वरिष्ठ नेता, ३ नं. प्रदेशका इन्चार्जसमेत हुन् । यस हिसाबले पनि दलको नेतामा उनको स्थान सुरक्षित हुनै पथ्र्यो । साथै समावेशी सिद्धान्तका हिसाबले पनि उनलाई पार्टीले सर्वसम्मत स्थान दिनुपथ्र्याे ।

महिलाले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न कति पटक परीक्षा दिनुपर्ने हो ? सक्षमताको मापन के हो ? कति वर्ष राजनीति ग¥यो भने योग्यता पुग्छ ? अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्रीबाट पन्छाइनुले खडा गरेका प्रश्न हुन् यी।

अझ भन्नुपर्दा प्रदेश नं. ३ तामाङ र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण अष्टलक्ष्मी स्वयम् एक आदिवासी जनजाति अनि महिला भएको हिसाबले उनी यसका लागि योग्य थिइन् । तर त्यहाँ सिंगो पार्टी एमाले र तिनका नेताहरू नराम्रोसँग चुके । शाक्यको मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी महत्वाकांक्षी पनि थिएन । पार्टी लाइनमै थियो । पार्टीका वरिष्ठ नेताले उम्मेदवार हुन चाहेमा अर्काे उम्मेदवार खडा नगरिने र सर्वसम्मत गरिने पार्टीभित्र सहमतिसमेत थियो । जुन कुरा चुनावी अभियानका क्रममा पनि धरै नेताले भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार भनी सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । स्वयं शाक्यले पनि विभिन्न अन्तर्वार्तामा यसको पुस्टि गरेकी थिइन् । तर महिला भएकै कारण यो व्यवहारमा आउन सकेन । नत्र प्रदेश ४ मा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेललाई सर्वसम्मत गराइनुले यही देखाउँदैन र ?

मुख्यमन्त्री नबनाइने हो भने अष्टलक्ष्मीलाई किन प्रदेश सभा चुनावमा उठाउनुपथ्र्याे ? प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई केन्द्रीय सरकारमा दुई पटक मन्त्री भइसकेको र पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय उपाध्यक्ष र प्रदेश ३ को इन्चार्ज पदमा रहेको व्यक्तिलाई यसरी पराजित गरिनु भनेको सिंगो महिला आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूको हार हो । महिलाले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न कति पटक परीक्षा दिनुपर्ने हो ? सक्षमताको मापन के हो ? कति वर्ष राजनीति ग¥यो भने योग्यता पुग्छ ?

सक्षम महिला कोटा र आरक्षणमा जानुहुँदैन भनेर बेलाबेलामा महिलावादीहरू र पार्टीकै नेता भन्ने गर्छन् । तर पार्टी गुटका नाममा आज एकजना महिलाले मुख्य मन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा उनलाई पराजित गराउन स्वयम् महिला र जनजाति सांसदकै हात रहन्छ भने भन्ने के ?  यो जतिको दुःखद कुरा अरु के हुन सक्छ ? यो हार सँगसँगै पहिचान, समावेशी, जनजाति र महिला आन्दोलनले राज्यसँग जुन अधिकार मागिरहेको छ आफ्नै हातमा अवसर आउँदा भने त्यो अधिकार प्रयोग नगरिनुले यो आन्दोलन केका लागि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? चुनावमा मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका डोरमणि पोैडेलका प्रस्तावक काठमाडौँं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापित हुनुले पनि यसलाई थप पुस्टि गरेको छ । जबकि स्थापित आफैँ भाषिक र पहिचान आन्दोलनका अगुवा हुन् । उनैले महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदा नेपाल भाषालाई पनि महानगरपालिकाको कामकाजी भाषाको मान्यता दिलाएका थिए।  

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन सक्ने सक्षम महिला नै भएन भनेर चुनावताका दलका नेताहरूको रोइलो थियो । जसका कारण एकदमै कम महिला प्रत्यक्षतर्फको चुनावमा उम्मेदवार बने । त्यसमध्ये जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला निर्वाचित भए । प्रदेश सभाको ३३० जना सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १७ जनामात्र महिला निर्वाचित भए । तिनैमध्येकी एक हुन् अष्टलक्ष्मी । तर जनताले जिताए पनि मुख्य मन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा भने आप्mनै दलका नेताद्वारा पराजित भइन् । यसबाट एमालेको गुटबन्दी पनि खुलस्त भएको छ । ताकि यो गुटबन्दी समावेशी, संघीयता आदि जस्ता आधारभूत कुरालाई समेत पाखा लगाउन सक्षम रहेछ भन्ने देखियो । । जुन मुलुककै लागि पनि खतरनाक छ।

अष्टलक्ष्मीको यो पराजयमा जनजाति र महिला सांसदको दोष सँगसँगै महिला अधिकारवादी र जनजाति आन्दोलनकारी पनि त्यत्तिकै दोषी देखिन्छन् । किनकि उनीहरू यो सवालमा मौन छन् । यसरी सधैँ मौन बस्ने हो भने भोलिका दिनमा नीति निर्माण गर्ने तहमा आप्mनो समुदाय, लिंग, वर्ग, क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुग्नुपर्छ भनेर उनीहरूले फेरि कुन मुखले आन्दोलन गर्ने ?

अष्टलक्ष्मीको यो पराजय पार्टीको एउटा सांसदको पराजयमात्र होइन । जसले देशमा लागु हुँदै गरेको संघीय व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष नै छायाँमा पारेको छ । हालको संघीय व्यवस्थालाई धेरैले ‘इन्द्रेणी संघीयता’ भन्ने गरेका छन् । तर अष्टलक्ष्मी प्रकरणले संघीयताको यो इन्द्रेणी नै कुरूप तुल्याएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये एकमा महिला मुख्यमन्त्री हुनसक्ने सम्भावनाको अन्त्य नै इन्द्रेणी संघीयताको सातवटै रंगमा देखापरेको कालो धब्बा हो भन्दा बढी नहोला।

    

 

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ०९:०८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App