नियम पालन नगर्ने भ्रष्टाचारी तथा अपराधीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार बोकाउनु कदापि न्यायोचित नहुने भएकाले प्रचलित नियममा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न आवश्यक देखियो।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिपछि हतियारमा धेरै रकम खर्चनुपर्ने बाध्यता हट्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाले अर्को महायुद्धको संभाव्यता ट¥यो । सैन्य तयारीको बदला पुँजी अन्यत्र खर्चन सक्ने अवस्थामा मुलुकहरू पुगे । लोककल्याणकारी अवधारणा विकास भयो । सम्पन्न मुलुकले आफ्ना जनतालाई आआफ्नै ढड्गले जनआकांक्षा पूर्ति गरेका थिए । तर गरिब मुलुकमा अवस्था फरक देखियो । वृद्ध, अशक्त तथा गरिब जनताको जीवन कष्टकर थियो।
सम्पत्ति हुने र परिश्रम गर्न सक्नेले मात्र जीवन जिउने हो भन्ने अवधारणा बन्यो । शक्तिशालीले मात्र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचमा विश्वव्यापी परिवर्तनको दरोकार थियो । तर उक्त विकृतिविरुद्ध लड्न एकल र क्षेत्रीय प्रयासबाट संभव देखिएन बरु विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने ठहर भयो । त्यसै मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सन् १९५२ मा महासभामार्पmत सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत मार्गदर्शन तोक्यो । वृद्ध, जीर्ण, रोगी, बेरोजगारलगायत आफ्नो खर्च स्वयम धान्न नसक्नेका लागि बाँच्न पाउने हक स्थापित ग¥यो सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी महासन्धिले । निरिहका लागि बाँच्न पाउने हक सुरक्षित भयो । आर्थिक तथा शारीरिकरूपले पिछडिएका नागरिकका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउने दायित्व सम्बन्धित सरकारको भयो ।
सम्पत्तिको नाममा लगाएको लुगादेखि केही नभएको धनुषाको गरिब र काठमाडौँमा २–४ वटा घरका मालिकलाई ६५ वर्ष पुगेपछि समानरूपले २००० रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिइनुलाई कसरी समान न्याय भन्ने ?
आइएलको सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा प्रतिबद्धता जनाए पनि लामो समयसम्म नेपालले तद्अनुरूप काम गरेको देखिएन । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्आगमन अनि लोकतन्त्र भित्रिएपछि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा सबैको चासो देखियो । प्रचलित संविधानको लिखत हेर्दा आइएलओको सामाजिक सुरक्षा अभिसंिन्धका लिखतप्रति नेपाल प्रतिबद्ध देखियो । देशको संविधानले आर्थिक विपन्नता तथा शारीरिक अशक्तताका कारण आफ्नो हेरचाह आफू गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्यो । संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व राज्यलाई दियो । त्यस्तै मूल कानुनको धारा ४३ ले आर्थिक तथा शारीरिक अशक्त रहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई कानुनबमोजिम समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न राज्यलाई अह्रायो।
लामो समयदेखि नै निवृत्त सरकारी कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था रहे तापनि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले ७५ वर्ष पुगेका सबै नेपालीले मासिक १०० रुपियाँका दरले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था ग¥यो । सरकारको उक्त कदमले अशक्त मानिसलाई सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साक्षात्कार भयो । आइएलओको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा व्यवहारमा लागु भयो । पछिल्ला दिनमा नेपालमा विभिन्न वर्ग÷तप्काका समुदायलाई भत्ता दिने क्रम बढ्दो छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा सहयोगको दायरा निरन्तर बढ्दो छ । हाल ज्येष्ठ समूह तथा एकल महिलाका अतिरिक्त अपांग, बालबालिका, बिकट भागका बासिन्दा, लोपोन्मुख जाति तथा जीर्ण रोगीहरूले समेत सरकारी कोषबाट रकम पाउँछन् । भत्ता रकम बढाउँदा तथा राज्य कोषबाट सहयोग पाउने समूहको दायरा फराकिलो पार्दा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने ठहर गर्दै प्रत्येक दलले उक्त बँुदालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको देखियो । त्यसैले आउँदा दिनमा राज्यको सञ्चित कोषमा सामाजिक सुरक्षा व्ययभार निरन्तर बढ्ने देखियो।
विगतमा ७० वर्ष पुगेकाले मात्र वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकामा शेरबहादुर देउवा सरकारले ६५ वर्ष पुगेपछि वरिष्ठ नागरिक सहयोग पाउने भन्यो । राष्ट्रव्यापीरूपमा नागरिकको सालाखाला आयु बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर किन घटायो भनी प्रश्न उठ्नु अन्यथा भएन । जनताको आयु बढ्दै जाँदा नागरिकको क्रियाशील हुने उमेर थपिँदै जान्छ । नेपालीको उत्पादनशील हुने उमेर थपिँदै जाँदा वरिष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर भने घट्दै जानु आपैmँमा वैज्ञानिक मापन भएन । त्यसमाथि नयाँ जनमतमार्पmत आफ्नो दल तथा सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाएर अल्पमतमा परी ‘लेम डक’ हैसियतमा पुगेको देउवा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित छ । झिनामसिना निर्णयहरू निक्र्योलका लागि अदालत लाने अभ्यास स्थापित भएको अवस्थामा जनाधार गुमाएको सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक बोझ पर्ने गरी गरेको वृद्ध भत्तासम्बन्धी फेरबदलबारे भने कसैले पनि न्यायालयको ढोका नघच्घच्याउनु अचम्मको विषय बन्यो । विवादमा मुछिएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको अदालतमा स्वच्छ न्याय पाइँदैन भनेर नागरिक शिथिल भएका हुन् कि त ?
संविधानको नजरमा सबै नागरिक समान रहे तापनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सवालमा भने राज्यले आवश्यकताको सिद्धान्त पालन गर्नु भन्छ देशको मूल विधानले । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई विचार गर्दा अति आवश्यक श्रेणीमा रहेकालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिएको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यास हेर्दा पाको उमेर, अस्वस्थता तथा पारिवारिक परिस्थितिका कारण पेशा गर्न असमर्थ रहेका व्यक्तिहरूको लालनपालन गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा पर्छ । त्यतिमात्र होइन, बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने अमेरिकामा उक्त सहयोग लिन निरन्तर प्रयास गर्दागर्दै पनि जागिर नपाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्न चाहँदाचाहँदै नसक्ने इमान्दार व्यक्तिलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्छ त्यहाँ । तर, त्यहाँ सरकारी नियम तोड्ने आपराधिक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा पर्दैन।
डिभी चिठ्ठा परेर अमेरिका आएको केही वर्षमै राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्न नजान्ने नेपालीले आफ्नो मेहनतका कारण सम्पत्ति जोडछ, घर किन्छ । तर अमेरिकामा जन्मिएर त्यहीँ पढेका नागरिक सडकमा बसेर भिख मागेको प्रशस्त देखिन्छ । आखिर अन्यत्रबाट आएका सामान्य शिक्षित आप्रवासीले आर्थिक प्रगति गर्ने अनि अमेरिकी नागरिक सडकमा बसेर कसैले केही देला र खाउँला भन्ने अवस्थामा किन पुग्छ त ? लागु औषधिको कारोबार, हत्या, बलत्कार, सरकारी लिखतको दुरुपयोग जस्ता अपराधहरू जीवनमा केवल एकपटक गरे पनि उक्त व्यक्ति सरकारी सामाजिक सुरक्षाको कवचबाट बाहिरिन्छ । संगिन अपराध गरी देशको नियम तोड्ने व्यक्तिका लागि सरकारी राजस्व खर्चनुहुन्न भन्ने कुरामा अमेरिका प्रष्ट छ । अपराध गर्नेलाई एकातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षा खर्च नदिने अनि अर्कोतिर त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा लगाउन सबै डराएपछि बाँच्नका लागि भिक्षा माग्नु उनीहरूको बाध्यता बन्यो । अमेरिकाको अभ्यासलाई नेपालमा लागु गर्ने हो भने कानुनविपरित दोहोरो नागरिकता लिने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्का दुवै वृद्ध भत्तालगायतका सबै सामाजिक सुरक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को तथ्याड्क हेर्दा नेपालले बजेटको झण्डै १० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्चिएको देखिन्छ । त्यस्तै गत वर्षको तथ्याड्क हेर्दा झण्डै २३ लाख नेपाली सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सूचीकृत भएको देखियो । झण्डै १० प्रतिशत जनसंंख्यालाई राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नेपालको समाजिक सुरक्षा विनियोजनप्रति असन्तोष जनाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न । सामाजिक सुरक्षा खर्च कम भयो अथवा बढी रह्यो भन्ने विषय छलफलको बेग्लै पाटो बन्न सक्छ । तर नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइएको रकम लक्षित समूहसम्म पुग्यो–पुगेन त्यो भने समीक्षायोग्य छ ।
नियमानुसार वृद्ध रकम, विधवा भत्ता, अशक्त सहयोग, अपाड्ग मद्दत पाउन स्थिर तथा चालु पुँजी जति नै भए पनि उमेर पुगेको, पति मरेको, शारीरिक अक्षम तथा अपाड्ग भएको प्रमाण जुटाउनेबित्तिकै उक्त व्यक्ति सरकारी सहयोग पाउनका लागि योग्य हुन्छ । राज्यको सरदर नागरिकभन्दा निकै कम बाँच्छन् कर्णालीका बासिन्दा । अनि उनीहरूको आर्थिक हैसियत अन्य नेपालीको सरदर आम्दानीभन्दा निकै कम छ । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई राज्यले थप सुरक्षा प्रदान गर्नु अन्यथा होइन । तर कर्णाली थलो भएका काठमाडौँमा व्यापार गरेर बस्ने अनि छोराछोरी राजधानीको सभ्रान्त स्कुलमा पढाउने व्यक्तिलाई कर्णालीमा दुःख बेसाउने जनतासरह सरकारले सामाजिक सुरक्षण भत्ता दिनु कदापि न्यायसंगत हँुदैन । सम्पत्तिको नाममा लगाएको लुगादेखि केही नभएको धनुषाको गरिब र काठमाडौँमा २–४ वटा घरका मालिकलाई ६५ वर्ष पुगेपछि समानरूपले २००० रुपियाँ वृद्ध भत्ता दिइनुलाई कसरी समान न्याय भन्ने ? विधवा, एकल महिला र ५ वटा छोराछोरी पाल्नुपर्ने स्त्रीलाई दिइने समान सामाजिक भत्तालाई कसरी न्यायोचित भन्ने ?
सामाजिक भत्ताका लागि अतिरिक्त रकम सञ्चित कोषमा स्वतः जम्मा हुने होइन, बरु संकलित राजस्वलाई बटबारा गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक भत्ता आवश्यक व्यक्तिको हातमा पुग्नुपर्छ।
अधिकांश नागरिक कृषक भएको अवस्थामा निश्चित क्षेत्रफलभन्दा कम जग्गा भएको किसानमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हकदार हुन सक्ने भन्न सकिन्छ । चितवनको जग्गा र जुम्लाको जमिनको उब्जनीमा अतुलनीय विभेद भएकाले भौगोलिक बनोटका आधारमा जग्गाको हदबन्दी तोक्न नसकिने होइन । प्यान नम्बरका आधारमा आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याई आयको आधारमा सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यापारी पहिचान गर्न नसकिने होइन।
सरकारी कर्मचारी विवरण आवधिक रहने भए पनि अन्य गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको आम्दानी अपारदर्शी रहने भएकाले कुनै पनि संघ–संस्थाले आफ्ना कामदारको तलव विवरण अनिवार्यरूपले सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिका जारी गरी जागिरदारलाई आम्दानीको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको योग्यता तोक्न नसकिने होइन । उल्लिखित विधिहरूका अतिरिक्त अन्य पारदर्शी प्रक्रियामार्पmत ककसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गरी सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित नागरिकसम्म पु¥याउन मद्दत गर्नु सबैको कर्तव्य हो । स्थानीय निकाय गठन भइसकेको अवस्थामाा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक सुरक्षाका आकांक्षी पहिचान गर्न परिचालन गर्न नसकिने होइन । नियम पालन नगर्ने भ्रष्टाचारी तथा अपराधीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार बोकाउनु कदापि न्यायोचित नहुने भएकाले प्रचलित नियममा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्न आवश्यक देखियो।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०४:०८ मंगलबार