संविधानमा व्यवस्था भएको संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका सवै निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । आगामी माघ २४ का लागि तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका प्रक्रियाहरू पनि उत्साहजनक ढंगबाट अघि बढेको पाइन्छ । यसबीचमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बित्दा पनि प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेन जसले गर्दा दु्रत गतिले बढ्नुपर्ने संसदीय प्रक्रियामा ठूलो अवरोध देखाप¥यो । तर डेढ महिनापछि भए पनि प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र प्रदेशसभाको अस्थायी मुकाम तोकिएका कारण सातै प्रदेशमा संसद् बन्ने प्रक्रिया सुचारु भइरहेका छन् । यससँगै तोकिएको मितिमै राष्ट्रियसभा गठनका लागि निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्थासमेत बनेको छ । प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रमसँगै संघीय संसद्ले पूर्णता पाएर ताजा जनादेश बमोजिमको केन्द्रीय सरकार गठनप्रति आमजनताको चासो केन्द्रित भएको देखिन्छ । विशेषगरी नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा स्थिरता र समृद्धिको अध्याय सुरु हुने अपेक्षासहित आमसर्वसाधारण बढी आशावादी भएका छन् । यसअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले जनस्तरमा त्यस्तै खुसीयाली दिलाएको थियो। दुई दशकपछि फेरिएको शासकीय संरचनाबमोजिम स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारका रूपमा पाएपछि जनताका आकांक्षा उच्च हुँदै जानु अस्वाभाविक थिएन, तर आशा गरिएअनुरूप स्थानीय निकायबाट प्रभावकारी सेवाप्रवाह नहुँदा जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छन् । पहिलो चरणका जनप्रतिनिधिहरू पदमा वहाल भएको ७ महिना बित्दासमेत उल्लेखनीय कामको सुरुवात नभएबाट जनताका आकांक्षा फेरि निराशातर्फ फर्कने क्रम सुरु हुन थालेको उनीहरूका असन्तोषबाट झल्किन्छ । आफ्नो कार्यालय भवन र कर्मचारी जस्ता अति प्रारम्भिक विषयवस्तुमै समस्या झेलिरहेका धेरैजसो स्थानीय तहहरूले नगर तथा गाउँसभासमेत गर्न सकिरहेका छैनन् जब कि सभा नगरी नगर तथा गाउँ दुवैले विकास बजेट खर्च गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ।

चौमासिकरूपमा दुईपटक केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई बजेट पठाइसकिए पनि त्यो बजेट दैनिक प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको न खाका बन्न सकेको छ, न जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा नै पाउन सकेका छन् । केन्द्रबाट गएको बजेटलाई विकासमा लगाउने दृढ संकल्पभन्दा भौगोलिक प्रतिकूलताकैबीच पनि सुविधाजनक सवारी साधन खरिद गर्न लालायित हुने जनप्रतिनिधिहरूको स्वभावले पुरानै प्रवृत्तिलाई सम्झाएको मात्रै छैन, त्यसको जनस्तरबाट व्यापक आलोचनासमेत भइरहेको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रयोग गर्ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका तीनवटै अधिकारहरू स्थानीय निकायलाई पनि दिइएको छ । तसर्थ, गाउँ तथा नगरसभालाई ऐन कानुन बनाउने अधिकार छ तर जनप्रतिनिधिहरूको अलमल यसैमा बढी भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, न्यायिक समिति गठन गरेर स्थानीय स्तरमै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आफ्नो अधिकारलाई पनि स्थानीय तहले राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेका छैनन् । ऐन, कार्यविधि भए पनि गठन प्रक्रियाबारे जनप्रतिनिधि आफैँ अन्यौलमा हुँदा आफूकहाँ आएका उजुरी र मुद्दालाई प्रहरी र अदालत पठाइने गरेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरू स्वीकार्छन्।

राज्य पुनःसंचरनाबमोजिम अहिले मुलुकभित्र प्रदेशको संरचना सबैका लागि बिल्कुल नयाँ अवधारणा हो । भौगोलिक र संख्यात्मक रूप केही परिवर्तन भए पनि विगतदेखिकै अभ्यासका आधारमा स्थानीय तह देशका लागि खासै नौलो विषयवस्तु होइन भने संघीय (केन्द्रीय) संसद्मा पनि प्रदेशका कारण राष्ट्रिय सभा गठनमा पर्ने अलमलभन्दा बाहेक अरू क्लिष्टता देखिँदैन । तर संघीयताको स्पष्ट चित्र कोर्ने या कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अविभारा प्रादेशिक तहमै अडिएको छ । मुलुकभित्र संघीयताको अभ्यास पहिलो पटक हुँदै गरेको र यस अन्र्तगतका सबै संरचनाहरू नयाँ स्थापना गर्नुपर्ने हुनाले प्रदेशको सन्दर्भमा जटिल परिस्थिति धेरै हुनु स्वाभाविकै हो । संविधान र कानुन बमोजिम सुचारु ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रियामा समेत रोकावट आउँदा अन्यौल स्थिति झनै बढेको स्पष्टै देखियो । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र समयमा नतोकिदिँदा सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरूको परिणाम निर्वाचन आयोगले लामो समयसम्म आफ्नै कार्यालयमा थन्काएर राख्न बाध्य भयो । यद्यपि, यस सवालले किनारा पाई प्रदेशसभाका अन्य प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रम अघि बढिरहेको छ तर पाइलैपिच्छे आइपर्ने चुनौतीलाई भने स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।

केहीअघि सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो अनुकूल प्रदेश राजधानीको विषय फैलाउने कसरत प्रारम्भ भयो । यसै विषयलाई लिएर कतिपय प्रदेशहरूमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उत्पन्न भयो । फरकफरक स्थानलाई प्रदेश राजधानी घोषित गरिनुपर्ने अडान राख्दै जनमत विभाजित र आन्दोलित भएपछि प्रदेशसभा बस्ने अस्थायी स्थान मात्र तोक्ने विकल्प अघि सार्न सरकार बाध्य भयो र त्योसँगै मत्थर भएको आन्दोलन, प्रदेशसभाका अस्थायी मुकाम तोकिएपछि फेरि बल्झिएको पाइयो । जब कि, प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम तोकिने विषय हो भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ, तर प्रदेश राजधानीकै विषयलाई लिएर कतिपय प्रदेशमा सुरु भएको झडप, तोडफोड तथा आगजनीजस्ता घटना निरन्तर अघि बढिरहने हो भने विगतकै दुर्दिन भन्दा बाहेक अरू केही हासिल हुन सक्दैन।

संविधान जारी भएको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा सरकारले प्रदेश संरचनामा यसअघि उच्च अदालत गठनबाहेक अन्य काम गर्न सकेको पाइँदैन । स्थानीय तह र केन्द्रमा विगतदेखिकै संरचनागत अभ्यासका कारण त्यति फरकपन नरहे पनि बिल्कुल नयाँ अवधारणाको प्रदेशका लागि पूर्वाधारदेखि अन्य सम्पूर्ण संरचनाहरू नयाँ निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि केन्द्रले छुट्याएर दिने बजेट संघीयता कार्यान्वयनका लागि निक्कै कम अंश मात्र साबित हुन्छ । त्यही बजेट पनि आफ्नो स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था आँकलनअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू समक्ष सहयोगको आह्वान गरेको अवस्था देखिन्छ । यी सबै कारणले गर्दा प्रत्येक प्रदेशले आफैँ आत्मनिर्भर हुने उपायको खोजी सुरुदेखि नै गर्नु जरूरी छ।

चुनावबाट अग्रस्थानमा आएको वाम गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट र ताजा जनादेश प्राप्त छ । तर नयाँ सरकार गठन गर्ने परिस्थितिका लागि संवैधानिक तथा कानुनी अड्चन फुकाइदिँदै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अविभारा भने बहालवाला सरकारकै जिम्मेवारीको कुरा हो । यसबाहेक माथि उल्लेख भएअनुसारका प्रदेशसभाका चुनौती र फरक खाले जिम्मेवारीप्रति सरकार र मुख्य दलहरूले अनभिज्ञता दर्शाउने ठाउँ देखिँदैन । विगतमा कर्मचारीहरूले चलाएको स्थानीय निकायले दिए जति सेवासमेत अहिले ६ महिनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले दिन नसकेको टिप्पणी सबैतिर सुनिन्छ । स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा चलिरहेको यस्तै बहसबीच मुलुकभित्र अब प्रदेश सरकार बन्ने क्रम सुरु भइरहेको छ, प्रदेश सरकार निर्माणसँगै प्रादेशिक संरचनाले अगाडि बढाउने कामप्रति जनताको चासो र निगरानी पक्कै केन्द्रित हुनेछ । एकात्मक व्यवस्थामा विकास र प्रगति केन्द्रकै वरिपरि मात्र भइरहने अवगुणबाट मुक्ति पाउनकै लागि देशमा संघीयताको आन्दोलनले गति लिएको थियो । संघीयताको मूल मर्म बोकेको प्रदेश सरकारले जनताको यो आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सुरुवाती कदमबाटै सजगता अपनाउनु जति आवश्यक छ, सिंहदरबारमा रहेको अधिकारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउने दायित्व बोकेका स्थानीय तहले पनि त्यसको आभास जनतालाई दिलाउन त्यति नै जरुरी छ । केन्द्रीय सरकारले पनि पुरातन सोच र शैली बमोजिमको केन्द्रीकृत अवधारणालाई नत्यागेसम्म संघीयताको कार्यान्वयन जनअपेक्षा बमोजिम हुने देखिन्न।

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०३:३० बिहीबार