लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको बेन्चमा राखी डा. शशी शर्मालाई ४ दिनका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले आदेश दिएपछि डा. गोविन्द केसी आफ्ना पुराना थाती मागका सूचीमा न्यायमूर्ति पराजुलीलाई पदच्यूत गर्नुपर्ने बुँदा थप गरी अनशन बसे। केसीले गोपाल पराजुलीलाई बर्खास्त गर्ने मागसहित सत्याग्रह बस्दा दशकौँदेखि थाती मुद्दा सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बसेको सर्वोच्च अदालत तात्कालै क्रियाशील भयो अनि गोविन्दको कदमले न्यायालयको मर्यादामा आँच पुर्याएको ठहर गर्दै उनलाई तत्कालै पक्राउ गरी सिंहदरबार प्लाजामा ल्याउन आदेश दियो । विगतमा खुंखार अपराधीलाई टुँडिखेलमा भाषण गर्दासमेत नदेख्ने प्रहरीले यसपल्ट भने डा. केसीलाई बिजुलीको गतिमा पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गरायो। आफ्नाविरुद्ध अदालतले लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने क्रममा केसीले न्यायिक अभिलेख रहने गरी प्रधानन्यायाधीशको पेशागत इमान्दारिताप्रति मात्र औँला उठाएनन्, बरु न्यायमूर्तिका कैयौँ व्यक्तिगत तथा नैतिक पक्ष बाहिरिए । सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने क्रममा ४ वर्षअघि भएको संसदीय सुनुवाइमा छताछुल्ल भएको न्यायाधीश पराजुलीका कमसल चारीत्रिक तथा पेशागत इमान्दारिता पुनः उजागर भयो । न्यायालयप्रति जनविश्वास अझ घट्यो।
न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को बनोट नै खराब भएकाले लगातार कमसल व्यक्तिको हातमा अदालती नेतृत्व गएको त होइन भनी प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
गोपाल पराजुलीका सम्बन्धमा विभिन्न नकारात्मक कुरा बाहिरिँदा उनका विरोधी प्रसन्न हुनु अस्वाभाविक नहोला । तर, तागत नै जनविश्वास हुने न्यायिक मान्यतालाई विचार गर्दा अदालतका प्रमुख कार्यकारीप्रति नै विभिन्न तथ्यपरक नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण हुनुले न्यायालयप्रति जनविश्वास घटने निश्चित छ । अदालत गए न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्थ गर्न नसके कसरी गैरकानुनी कंगारु कोर्टरू जन्मन्छन् भन्ने कुरा माओवादी विद्रोहका समय भोगिसकेकाले सम्भाव्य परिणाम प्रष्ट्याउन आवश्यक रहेन।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादमा आए । सर्वोच्चका पूर्वहाकिम दामोदर शर्मालाई वकिलहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसन स्वयंले औपचारिक बिदाइ गर्न लायक पनि ठानेन । राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियताको स्वागत गरेर हरिप्रसाद शर्माले न्यायालयको कसरी शाख गिराए देखियो नै । लगत हेर्दा सर्वोच्चका अधिकांश प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएको देखियो।
लोकतान्त्रिक तथा वाम घटकको झण्डामुनि बारको निर्वाचन हुनुले वकिलको छाता संगठन पेशागतभन्दा दलीय प्रभावमा अधिक होमिएकोे देखियो । नेताको निर्देशनमा चल्ने बार एसोसिएसनका तर्पmबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति दलको सदस्य हुनुलाई अस्वाभाविक कसरी भन्ने ?
खराब विधि सुसंस्कृत मान्यताको उपज हुन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को बनोट नै खराब भएकाले लगातार कमसल व्यक्तिको हातमा अदालती नेतृत्व गएको त होइन भनी प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । प्रचलित संविधानको धारा १५३ ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलगायतका सबै काम÷कारबाही गर्ने एकाधिकार दियो न्यायपरिषद्लाई । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने परिषद्मा न्यायमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशका अतिरिक्त नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि अनि प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
लोकतान्त्रिक तथा वाम घटकको झण्डामुनि बारको निर्वाचन हुनुले वकिलको छाता संगठन पेशागतभन्दा दलीय प्रभावमा अधिक होमिएकोे देखियो । नेताको निर्देशनमा चल्ने बार एसोसिएसनका तर्पmबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति दलको सदस्य हुनुलाई अस्वाभाविक कसरी भन्ने ?
लोकतान्त्रिक तथा वाम घटकको झण्डामुनि बारको निर्वाचन हुनुले वकिलको छाता संगठन पेशागतभन्दा दलीय प्रभावमा अधिक होमिएकोे देखियो । नेताको निर्देशनमा चल्ने बार एसोसिएसनका तर्पmबाट परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति दलको सदस्य हुनुलाई अस्वाभाविक कसरी भन्ने ? त्यस्तै, दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोक्ने परिषद् सदस्य उनको दलको खरो कार्यकर्ता हुनु अन्यथा नहोला । अनि प्रधानमन्त्रीले चुन्ने न्यायमन्त्री निरपेक्ष हुने प्रश्नै भएन । ५ सदस्य रहने न्यायपरिषद्मा ३ जना दलका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने संविधानले दलीय निरपेक्षता कायम गर्ने व्यक्ति न्यायाधीश बनोस् भन्ने कल्पना गरेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ संसद्को सोच दलका कार्यकर्ता न्यायमूर्ति बन्नुहुँदैन भन्ने हो भने न्यायपरिषद्को विकल्प अपरिहार्य देखियो।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बने । प्रजातान्त्रिक संविधानको मस्यौदाकार उपाध्यायले न्यायालयमा बेग्लै छवि स्थापित गरे। उनको पालामा न्यायिक सुधारका खाका बने । उदाहरणका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आफू आर्थिकरूपले सुरक्षित महसुस गर्न नसके मुद्दाको रोहमा चलखेल गरी फैसला गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई निवृत्तिपछि तलबसरहकै पेन्सन दिने व्यवस्था कायम गरे । यद्यपि उक्त नीति सफल भने देखिएन।
विश्वनाथ उपाध्यायको पदावधि समाप्तिपछि कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा छलफल चल्यो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, न्यायमूर्तिलगायत सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा दोस्रो मर्यादा क्रममा रहेका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई न्यायालयको नेतृत्व सुम्पने/नसुम्पने भन्ने विषयमा छलफल भयो । भर्खर प्रजातन्त्र आएको अनि विश्वनाथले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने सपना देखेको संस्थामा आर्थिक चलखेलको जोडमा मुद्दा छिन्ने ब्रान्ड बनाएका सुरेन्द्रप्रसादलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्नेमा सहमति भयो । तर त्यसैबेला जातीय विषयले प्रवेश पायो । रोलक्रममा रहेका मधेसका सिंहलाई छाडेर अर्को पहाडेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा तराईमा राम्रो सन्देश नजाने देखिएपछि तत्कालीन संवैधानिक परिषद्पछि हट्यो अनि सिंह प्रधानन्यायाधीश बने । उनका पालामा बेन्च खरिद बिक्री भएको हल्ला निकै सुनिन्थ्यो । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन एउटा ठूलो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा आफ्नै बेन्चमा राखेर पैmसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश सिंहको योजना अदालत निरीक्षण गर्न सुदूरपश्चिम जाँदा खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर समयमा काठमाडौँ फर्कन नसकेका कारण तुहिएको चर्चा त्यसबेला न्यायालयका व्यापक थियो । त्यसबेला सुरेन्द्र सिंह न्यायालयको नेतृत्व लिन उपयुक्त व्यक्ति हुन्÷होइनन् उत्खनन गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुको बदला सिनियरिटी तथा वतनलाई आधार मानी नियुक्त गर्ने परम्परा नबसाएको भए न्यायालय अहिलेको हदसम्म नपुग्ने दाबी गर्नेसँग असहमत हुने अवस्था देखिन्न।
योग्यलाई दायित्व दिनेभन्दा पनि सिनियरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा स्थापित गरियो । परिणामस्वरूप बहुदलीय व्यवस्थापछि २१ जना प्रधानन्यायाधीश बने, त्यसमा पनि अधिकांशको पदावधि १ वर्षको पनि देखिएन। उदाहरणका लागि अनुपराज शर्मा जम्मा ४२ दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बने । सोचौँ, केही दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेको व्यक्तिले न्यायालयमा के सुधार गर्ला ? तसर्थ, न्यायालयलाई साँच्चिकै सुधार्ने हो भने विवादास्पद व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नेतृत्व नदिने अनि कम्तीमा पनि ३ वर्ष पनि पदावधि नभएका न्यायमूर्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने नीति लागु गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्र आगमनपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका अतिरिक्त संवैधानिक पदाधिकारीले नियुक्ति पाउनुपूर्व संसद्को सुनुवाइ समितिको परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश उच्च पदहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिको सिफारिसमा हुन्छ। राष्ट्राध्यक्षको एकल छनोट त्रुटिपूर्ण हुन सक्ने भएकाले त्यसको परीक्षण गर्नका लागि अमेरिकी सिनेटले योग्यता परीक्षण गर्ने परिपाटी बसायो संसदीय सुनुवाइमार्पmत । सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता तथा पदीय आचरण सम्बन्धमा सुनुवाइ समितिका सदस्यले असहमति जनाए सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपतिले उक्त नाम फिर्ता लिन्छन् अनि दोस्रो व्यक्तिलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाउाछन्। उदाहरणका लागि हिलारी क्लिन्टनले दोस्रो अवधिका लागि परराष्ट्र मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति बाराक ओवामाले सुजान राइसलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने निधो गरे । तर राइसले कूटनीतिज्ञको हैसियतले विगतमा आफ्नो दायित्व निष्ठापूर्वक निर्वाह नगरेकाले उनलाई पराराष्ट्र मन्त्री बनाउन उपयुक्त नहुने भनी समितिका केही सदस्यले असहमति जनाए । समितिका केही सदस्यले विरोध गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपति ओबामाले राइसको बदला जोन केरीको नाम प्रस्ताव गरे परराष्ट्र मन्त्रीका लागि । सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि जोन केरी अमेरिकी विदेश मन्त्री बने । अमेरिकी कानुनमुताविक संसदीय सुनुवाइले असहमति दर्ज गरेको व्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्त गर्नुप¥यो भने संसद्को बहुमतले उक्त व्यक्तिको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ।
दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बखत न्यायपरिषद्ले ८ जनालाई सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। परिषद्मा न्यायमन्त्रीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका नरहरि आचार्यले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उक्त लटमा सिफारिस भएका केही न्यायमूर्तिहरू मुद्दा मामलाको रोहमा कमसल भएकाले उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्ने निचोडमा पुगे संसदीय सुनुवाइका माननीय सदस्यहरू । मन्त्री आचार्यसमेत संलग्न भएकाले कांग्रेसले उक्त विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्यो । संसदीय सुनुवाइमा सदस्यहरू दुई खेमामा विभक्त भए । सुनुवाइका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरू सिफारिसको पक्षमा उभिए भने एमालेका सभासद्हरू गोपाल पराजुलीलगायतका केही न्यायमूर्ति स्वच्छ न्यायसम्पादन गर्ने क्षमता नराख्ने भएकाले उनीहरूलाई सिफारिस नगर्ने कुरामा अन्तिमसम्म डटिरहे । अन्ततः संसदीय सुनुवाइ समितिमा मतदान भयो । केही नामका सम्बन्धमा झण्डै ५० प्रतिशत सदस्यले नकारात्मक मतदान गरे । तर पनि उनीहरू अन्ततः सर्वोच्चको न्यायाधीश बने । सुनुवाइका झण्डै आधा सदस्यले असहमति जनाउँदासमेत न्यायाधीश बनाउन मिल्ने नियमले संसदीय सुनुवाइको धज्जी उडायो । नियुक्तिपछिका अदालती फैसलालाई नियाल्दा त्यसबखत विवादास्पदरूपमा नियुक्ति पाएका न्यायमूर्तिहरूका न्यायिक निरुपण सन्देहास्पद देखिए । हालैका चुडामणि शर्मा, एनसेल, गोपाल खड्का, डा. शशी शर्मासम्बन्धी निर्णयलाई त्यसैको निरन्तरता मान्दा अन्यथा हुँदैन।
सुनुवाइ सुरुवात गर्ने अमेरिकी अनुभवलाई मध्यनजर राख्दा संसदीय सुनुवाइ भनेको बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय दिने निकाय हुँदै होइन, बरु सिफारिसमा परेका व्यक्तिको बहुआयामिक मूल्यांकन गरी जनमत बनाउने संस्था हो । समितिका केही सदस्यले कारणसहित कुनै व्यक्ति फलानो पदमा तपसिलका कारणले बस्न उपयुक्त हुँदैन भनेपछि उक्त व्यक्तिले नियुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने मान्यता विकास भयो अमेरिकामा । तर, नेपालको हकमा संसदीय सुनुवाइ भनेको आफ्नो दलले सिफारिस गरेको व्यक्तिको अन्ध समर्थन र अरुको विरोध गर्नु नै आफ्नो धर्म भएको ठान्ने मान्यता विकास भयो । अन्यथा, सन् २०१४ मा सिफारिस भएकामध्ये कम्तीमा ३ जना न्यायिक निरुपणका लागि उपयुक्त ब्यक्ति होइनन् भन्ने प्रमाणसहित परेको उजुरीलाई समितिले गम्भीरपूर्वक लिन्थ्यो, उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने थिएनन्।
न्यायपरिषद् तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने दुवै निकाय न्यायाधीश छनोटको सवालमा अक्षम देखिएको वर्तमान अवस्थामा न्यायाधीश छनोटका लागि लिखित परीक्षा उपयुक्त विधि हुन सक्छ। तर न्यायिक निरोपण गर्ने व्यक्ति केवल कानुनको ज्ञातामात्र भएर पुग्दैन । व्यक्तिगत तथा चारीत्रिक हिसावमा समेत अबल स्थापित भएको हुन आवश्यक देखिन्छ। कमसल व्यक्ति न्यायमूर्ति बन्न नपाओस् भन्नका लागि लिखित परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट घोषित भएकामध्येबाट चारीत्रिक स्वच्छता परीक्षण गर्ने दायित्व वरिष्ठ अधिवक्ताको समूहलाई दिन नसकिने होइन । लिखित परीक्षामा स्थापित भएकामध्येबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गोप्य मतदानमार्फत चारीत्रिक शुद्धता प्रमाणित गरेको व्यक्तिलाई अदालतको दायित्व सुम्पँदा पारदर्शिता कायम हुनुका अतिरिक्त योग्य व्यक्ति न्यायसम्पादन गर्ने स्थानमा पुग्ने थिए।
प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०४:५८ मंगलबार
