जेठ चौध गते मध्यरातमा एउटा सहमतिको खबर आयो। नेताहरू तीनवटा बुँदामा सहमत भए। समयको हिसावले अन्तिम धुकधुकीमात्र बाँकी रहेको संविधान सभालाई नेताहरूले एक वर्षको मात्रा मिलाएर कोरामिन पिलाए। त्यसपछि संविधान सभा बौरियो। जनताले निश्चित् समयको दायित्व तोकेर संविधान सभा जन्माएका थिए। प्रजनन अवधि चुकाइसकेका नेताले त्यस सभाको गर्भमा बीजारोपण गर्नै सकेनन्। अब एक वर्षका अवधिमा कसरी संविधानको गर्भ रहला? बौध्दिक, मूर्ख, सुकिला र मैला सबैथरी मानिस छक्क परेका छन्। तै पनि, सहमति भएको छ। एक वर्षको यस अवधिमा संविधानका नाममा अरू केही जन्मिएन भने पनि मुसल त जन्मिएला संविधान सभाको गर्भबाट।

दलहरूबीचको सहमतिमा आधारातमा संविधान सभा बौरियो। सहमति पत्रका तीनवटै बुँदामा प्रतिपक्षी सहमत भयो। प्रतिपक्षी नेताले हौसिँदै र रौसिंदै एकैदिनमा सेना समायोजन र व्यवस्थापनको कामसक्ने दृढता व्यक्त गर्नु भयो। बुँदागत लेखिएका सहमतिका हरफतिर उहाँका नजर नै गएनन्। उहाँको ध्यान सहमतिको एउटै बुँदामा केन्द्रित थियो - प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। उज्यालो हुँदानहुँदै त्यो सहमति भवितव्यमा परिसकेको थियो। त्यसको एउटा बुँदाको कार्यान्वयन भएर संविधान सभा बौरिने बित्तिकै अन्य बुँदाको बिचल्ली भइसकेको थियो। हातमा नयाँ राष्ट्रिय सरकारको प्रारूप बोकेर नेतृत्वका लागि तयार बसेको प्रतिपक्षका लागि जिल्लाराम पर्नुको विकल्प थिएन। 'ठूलो धोका भयो' प्रतिपक्षका सर्वोच्च नेताले आक्रोशमा सुस्केरा हाल्नु भयो। त्यतिन्जेलसम्म उहाँ लखतरान परिसक्नु भएको थियो। प्रतिपक्षका अरू महत्वपूर्ण नेताले स्थितिलाई सम्हाल्न खोज्दै भने, 'सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन। हामी त संविधानका बारे चिन्तित र गम्भीर छौं। नयाँ नेपालको नयाँ संविधान हाम्रो अभीष्ट हो।' त्यसै बेला सिंह दरबारको धुरीमा फहराइरहेको झन्डाको टुप्पोमा बसेकी एउटी मैना चरीले व्यंग्यात्मक पारामा हिन्दी उखान बोलेको सुनियो, 'खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे!'

नेपाली जनताका भाग्य विधायकको हैसियतमा पुगेका राजनीतिक दलका नेताले जतिसुकै सुरिलो स्वरमा सहमतिको ध्रुपद गाए पनि सहमतिको मुख्य उद्देश्य बारे उनीहरूमध्ये कोही पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। दोस्रो जनआन्दोलनले नयाँ मूल्य पध्दति र साहसिक मान्यतासहितको पूर्णतः एउटा नयाँ समाजको परिकल्पना गरेको थियो। तर, समाजमा प्रभुत्व जमाइरहेका पारम्परिक मूल्य पध्दति र मान्यताको कठोर सीमा र बन्धनहरू तोड्नु सहज हुँदैन। माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिक यात्रा उनीहरू एक्लैको यात्रा थिएन। बोझिलो र अनुदार पारम्परिक चलन, आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने राजनीतिक दलको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति र राजनीतिक विभेदसँग उक्ताएका गैरमाओवादीले पनि उनीहरूको परिवर्तनको कार्यसूचीलाई समर्थन गरेका थिए। तर, आन्दोलनपछि जब परिवर्तनवादी पनि परिवर्तनका नाममा सत्ताको घोर जन्जालमा सामेल भए, जनताले लत्तो छाड्यो। माओवादी नेतृत्वमा नेपालमा दोस्रो पटक वामपन्थीहरू सत्ताको एकाधिकार समातेर सरकारमा बसे। तर, सात महिनासम्म सरकार चलाउँंदा उनीहरू पनि सहमतिमा पुग्न तयार भएनन्। साविकका दलले सत्रवर्ष सत्तामा बस्दा पनि केही गरेनन् भन्ने हामी त सातै महिना भयो सरकारमा बसेको भनेर खोचे थाप्ने काममात्रै गरे। यसले गर्दा सहमतिका अलग अलग परिभाषा स्थापित भए। सहमतिमा शासन चलाउने कुरा ओझेलमा पारियो।

सहमति वा असहमति, पृष्ठमा जे सुकै भएपनि, अहिलेको मुख्य समस्या माओवादी सेनाको समायोजन र व्यवस्थापन हो। राजनीतिक नाराका रूपमा यो समस्या धेरै दिन टिक्न सक्तैन। अहिलेसम्म माओवादी सेनाले धैर्यको बाँध टुट्न दिएको छैन। तर, राजनीतिक खेलाडीले उनीहरुलाई यसैगरी खेलको गोटी बनाइ रहने हो भने स्वयं माओवादी नेतृत्वले पनि लडाकुमा आउने चिडचिडाहट र विचलन रोक्नसक्ने छैनन्। हरेक पीडालाई मानिसले एउटा हदसम्ममात्रै सहन सक्छ। बीस वर्षको कलकलाउंदो उमेरमा परिवर्तनको ठूलो आकांक्षा बोकेर माओवादी सेनामा लागेको नेपाली केटो अहिले पैँतीस वर्षको भइसक्यो। युध्द स्थगित भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पनि पाँच वर्ष बितिसक्यो। यस्तो अवस्थामा केको आशामा कतिसम्म उसले धैर्य र सन्तोष गर्ने त? यो अहिलेको सबैभन्दा खतरनाक प्रश्न हो।

संविधान निर्माणमा अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण र खतरनाक विषय हो राजनीतिक पध्दति। भोलिका दिनमा माओवादीले आफनो अनुकूलको राज्य पध्दति स्थापितगर्न पायो भने नेपालमा पोलपोटको पुनर्जन्म हुने कल्पना गर्ने र प्रचारमा भिड्नेहरूको कमी छैन। निश्चयपनि, संविधान निर्माणमा माओवादीको वर्चस्व धानियो भने नेपाली समाज अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्तैन। तर, प्रचारमा आएजस्तो, नेपाली भूमिमा पोलपोटको पुनर्जन्मको सम्भावना खुँखार माओवादीले पनि देखेको नहोला। बढीमा, माओवादीले अमेरिकामा विकसित गरिएको शासनको भियतनामी मोडललाई पछ्याउन सक्छन, जहाँ सरकारले खुला आर्थिक नीति अन्तर्गत सबैलाई बेस्सरी पैसा कमाउने र सबै प्रकारका रमाइलोगर्ने स्वतन्त्रता दिएकोछ। तर, पाठ्यक्रममा राखिएका पुस्तकबाहेक अन्य पढ्ने, लेख्ने र सोच्ने स्वतन्त्रता सरकारले आफैसँग सुरक्षित राखेको छ।

कांग्रेस र एमाले भारतको प्रजातान्त्रिक शासन पध्दतिभन्दा टाढा बेलायत वा अमेरिका कतैको पनि राजनीतिक पध्दतिको अनुशरण गर्न चाहँदैनन्। 'मुठीभर मानिसले करोडौँको भाग्यको निर्णय गर्ने' पध्दतिका रूपमा पछिल्लो समयमा भारतीयहरुद्वारा नै आलोचित भए पनि यस व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक मर्यादा र मान्यताको पालना गर्छ। यसमा महात्मा गान्धीको आत्माको तत्व पनि छ। नेपाली नेताका लागि भने यो पध्दति अरू नै कारणले अनुसरणीय छ। यसबाट महात्मा गान्धीको आत्माको तत्व निकालेर सजिलैसँग आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ जसले मुठीभर नेपाली नेताको राजनीतिक एकाधिकारको क्षुधा शान्तगर्न सक्छ।

तर, यी दुईबाहेक पनि शासन पध्दति त हुन सक्थे होलान्। जनताका अधिकारलाई प्रभावी ढंगले सुरक्षितगर्ने, सबैका लागि समानरूपले अवसरका ढोका खोल्ने, राष्ट्रिय स्रोतको व्यवस्थापन गरेर समृध्दिको बाटो पहिल्याउने अरू लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक शासनका ढाँचा पनि पहिल्याउन सकिन्थे। तर, सहमति आफैं गम्भीर घाइते हुन थालेपछि सम्भावनाहरू स्वाभाविक हिसाबले संकुचित हुने नै भए।

भारत र चीनबीच आफनो भौगोलिक उपस्थितिको सामरिक महत्वबारे बढी नै संवेदनशील नेपालीहरूका लागि पध्दतिको तेस्रो बाटो अलि बढी नै खतरनाक र टेढो देखिन्छ। नेपाली बुध्दिजीवीलाई एउटा कुराको राम्रो ज्ञान छ र पनि उनीहरुले यसलाई लुकाउँदै आएका छन्। बीसाँैं शताब्दीको मध्यदेखि युरोप र अमेरिकाका विद्वान्हरूले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्थितिलाई सामरिक महत्वको भन्दा पनि अप्रिय र पीडादायक भूगोलका रूपमा हेर्न थालेका हुन् - दुवै महान छिमेकीका लागि भालुको कम्पट। छाडौँ भालुले चिथर्ने डर, समातौँं कतिन्जेल समातौँ!

पचास वर्षदेखि निरन्तरको राजनीतिक कचिंगललाई बढारेर देशलाई अप्रिय र पीडादायक भूगोलका रूपमा हेर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न संविधान सभा सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम थियो। संविधान सभाबाट देश सुदृढ लोकतान्त्रिक बाटोमा लाग्ने विश्वास जनताको मनमा थियो। तर, सहमतिलाई गणिकाको तहमा ओरालेर राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वास र भरोसामा नराम्रो प्रहार गरेको छ। त्यसैले पनि, अहिलेको स्थितिमा सहमतिको धेरै चर्चा समीचीन हुन सक्तैन। आफना राजनीतिक अहंकारहरूविरुध्द सहमति नगर्न सहमत कुनै पनि नेताले देशलाई टुंगोमा पुर्‍याउलान् भन्ने भरोसा अब कसैमा पनि छैन। देखेर, भोगेर, सुनेर- कसै गरेर पनि केही नसिक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई के उपमाले सिंगार्ने हो? त्यस्तो शब्दसमेत फेलापर्न सकेको छैन।