तिम्रो भनाइमा मेरो पूर्ण असहमति छ तर भनाइ राख्ने तिम्रो अधिकार रक्षामा म मर्न तयार छु।

– भोल्टेरियन सिद्धान्त  

आज डिसेम्बर १०। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लागु भएको ७५औँ वर्ष पुगेको दिन। घोषणापत्रको ‘हिरक जयन्ती’ पनि हो यो वर्ष। यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण– ‘भविष्यमा मानव अधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँ’ रहेको छ। मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता:आजको आवश्यकता’ राखिएको छ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो। यसपछि मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार एवं सामाजिक न्यायलाई सर्वव्यापी बनाउन सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा यो दस्ताबेज पारित भयो। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित ३० धारा यसमा समाहित भए।

यस घोषणापत्रका जगमा रोम विधानलगायत कानुनी हैसियतका नौ प्रमुख महासन्धि जारी भए। जेनेभा सन्धिबाट चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन बन्यो। स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन भयो। तर विडम्बना, विश्वमा अझ पनि शक्तिराष्ट्रका दादागिरी रोकिएको छैन। युद्धका चपेटामा सर्वसाधारण पिल्सिएका छन्। दण्डहीनता मौलाएको छ। बहानाबाजीमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि दमन तथा अत्याचार जारी छ। हिंसाले प्रश्रय पाएको छ।

नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा पायो। तर यसको तत्वावधानमा घोषित ‘विश्व मानव अधिकार दिवस’ मनाउने छूट पञ्चायतकालमा थिएन। यो निषेधित थियो किनभने यसबाट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हल्लने शासकले देखे  विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको चेतना जनस्तरमा फैलने भय बोके। यस प्रतिबन्धलाई तोड्दा अधिकारवादी आनन्दप्रसाद आचार्य गिरफ्तारीमा परेका थिए। २०४६ सालपछि मात्र खुलारूपमा यो ‘दिवस’ मनाउन पाइएको हो।

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि समसामायिक राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला’ को आयोजना सन् २००९ देखि सुरु भयो। यो नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच सहकार्यमा सम्पन्न हुने गरेको छ। मानव अधिकार संस्कृति घरदैलोमा पुर्‍याउन यस बर्षको १५औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला (८–१४ डिसेम्बर) सम्पन्न हुँदैछ। यसको नेतृत्व युवा पिँढीका दीपक सोनीले गरेका छन्। सहसंयोजकद्वय योगेन्द्रविजय दाहाल र सुजन अधिकारी छन्।

मानव अधिकारको चर्चा भइरहँदा यतिबेला रसिया–युक्रेन र इजरायल–हमासका युद्धले विश्वलाई तरङ्गित पारेको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित लाखौँ व्यक्ति यसबाट प्रभावित भएका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाएका छन्। घाइते तथा अपाङ्ग भएका छन्। बिस्थापित भएर शरणार्थी बनेका छन्। युद्धबन्दी भएका छन्। विश्वमा करिब ११ करोड शरणार्थी एवं बिस्थापित व्यक्ति छन्।

पछिल्लो समयमा रसिया–युक्रेन युद्ध दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि थामिएको छैन। दुई महिनाअघि सुरु भएको इजरायल–हमास युद्ध केही दिनको युद्धविरामपछि फेरि भड्किएको छ। भविष्यमा यसले कुन रूप लेला भन्न सकिन्न। यी दुवै युद्ध रोक्न राष्ट्रसंघ असफल भएको छ। मूलतः यी युद्धमा संलग्न रूस र अमेरिका सुरक्षा परिषद्का ‘भिटो पावर’ राष्ट्र हुन्। यसबाट राष्ट्रसंघको विश्व शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्ने उद्देश्य असफल पारिएको छ। मानव अधिकारको रक्षामा यी राष्ट्र बाधक बनेका छन्।  

यी दुवै युद्धबाट विश्वका धेरै राष्ट्र प्रभावित छन्। नेपाल अछूतो रहेन। सरकारी अनुमतिविना नेपाली युवा युक्रेनविरुद्ध युद्ध लडिरहेका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये ६ जना नेपालीको मृत्यु भएको औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छ। काभ्रेका २२ वर्षीया सिद्धार्थ ढकालले सामाजिक सञ्जालबाट आफू युक्रेनमा युद्धबन्दी भएको भन्दै भिडियोद्वारा उद्धारका लागि याचना गरेका छन्। यस युद्धमा कति नेपाली परेका छन्, सरकारसँग आँकडा छैन।

त्यसैगरी ७ अक्टोबरमा ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरायल पुगेका १० नेपाली विद्यार्थीले हमासको आक्रमणबाट ज्यान गुमाए। सहकर्मी विपिन जोशी हमासका युद्धबन्दी बनेका छन्। केही दिनको युद्ध विराममा अन्य मुलुकका युद्धबन्दी छुटे तर जोशी छुटेनन्। तिनको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन। यसको दोष सरकारको कमजोर कूटनीतिलाई दिइएको छ।  

यता भूकम्पबाट बाँच्न सफल जाजरकोट–रुकुम पश्चिम क्षेत्रका नागरिकले चिसोबाट ज्यान गुमाएका छन्। मानव अधिकार दिवसको सेरोफेरोमा चार बालबालिकासहित ३२ जना भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको छ। तीमध्ये जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाकी २५ वर्षीया सुत्केरी शर्मिला चदराको जाडोबाट भएको मृत्युले धेरैलाई स्तब्ध पारेको छ। यसबाट सरकारीे अक्षमता पुष्टि भएको छ।  

किनभने कुनै पनि आपत्–विपद्मा उद्धार र राहातका प्रथम हकदार सुत्केरी, बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बिमारी, महिलासहित अशक्त नागरिक हुन्छन्। तिनका सुरक्षा राज्यको प्रथम दायित्व हो। तर राहत वितरण पनि राजनीतीकरण भएको छ। सरकारले भूकम्पपीडितको बाँच्न पाउने अधिकार छिनेको छ। यस क्षेत्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा सांसदका तडक–भडक भ्रमण मात्र राजनीतिक फाइदाका लागि गराइएको पुष्टि भएको छ।  

साथै यही मंसिरको पहिलो साता दुर्गा प्रसाई–समर्थकमाथि सरकारद्वारा हिँडडुल र शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइयो। विरोध प्रदर्शनमा निषेध, मुख थुन्ने हर्कत, होटलमा बसेकामाथि धरपकड तथा प्रदर्शनकारीप्रति सरकारी दमनले लोकतन्त्रलाई गिज्याएको छ। नागरिकका मौलिक हकमाथि धावा बोलेको छ। विरोधका स्वर सुन्ने सहिष्णुता हराएको छ। राजनीतिक बेथिति, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय शोषणविरुद्धका जनआक्रोश दबाएको छ। नेताप्रति फैलिएको वितृष्णा अनदेखा गरिएको छ। मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई लत्याएर लोकतन्त्र कमजोर पार्ने काम भएको छ।

विगत १७ वर्षदेखि राज्यले द्वन्द्वपीडितका सत्य, न्याय तथा परिपुरणका अधिकार संबोधन गरेन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक सवाल (संविधान निर्माण र लडाकुको सेनामा समायोजन) पूरा भए तर द्वन्द्वपीडितका संक्रमणकालीन न्यायमा ‘शून्य’ प्रगति छ। संस्थागत सुधारसहित नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई सम्बोधन नगरेबाट राष्ट्रको भविष्यमाथि खेलबाड गरिँंदैछ।

शान्ति सम्झौताले आत्मासात गरेका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं मानवीय कानुनलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा राष्ट्रसंघले सुझाएको ‘टेक्निकल नोट’ लाई ध्यान दिइएको छैन। सरकार टिकाउने र गिराउने चक्करमा यो प्रक्रिया चेपिएको छ।

पीडितका विश्वासविना शीर्ष नेताबीच यसमा ‘राजनीतिक सहमति’ खोजिने भनिएको छ। जबकि यो रणनीति विगतमा फलदायी नभएको स्पष्ट छ। सहमतिमा दुई–दुई पटक सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोग बने तर नतिजा दिएनन्। दण्हीनताको दलदलमा मुलुकलाई फसाए। संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त विपरित पीडककेन्द्रित प्रक्रिया अघि बढाए। यही चेष्टा फेरि दोहोरिए मुलुक अवश्य दुर्घटनामा पर्नेछ। ७५औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना।

प्रसाई मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संस्थापक संयोजक हुन्।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०८० ००:४१ आइतबार