नेपालगन्जमा आइतबार भएको अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश अग्रवालले ऐन निर्माणको मस्यौदाबारे छलफल गरेर संसदबाट पारित गर्नका लागि आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे ।
बिहान ११ बजे नै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुने बताइएको छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परी मृत्युभएका र वेपत्ता पारिएका, अपांग तथा घाइते परिवारको सम्बोधन गर्ने विधेयक नै संसद्मा ओझेलमा पर्ने गरेको छ।
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले विश्व सामाजिक मञ्च नेपालमा आयोजना हुन सक्छ भनेर पत्याउनु र नेपालमा क्रियाशील विभिन्न आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरिरहेका अगुवाहरूले आँट गर्नुका पछाडि केही विद्यमान पृष्ठभूमिले सकारात्मक भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ।
आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बताइएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँस्थित रुसी राजदूतावास अगाडी प्रदर्शन गरेको छ।
कालिकोटका एकल महिलाले आफ्ना समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई आह्वान गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
रुसी सेनामा कार्यरत १२ जना नेपाली युवाको परिवारसँग एक महिनादेखि सम्पर्क बिच्छेद भएको भन्दै आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जीवनरक्षा र उद्धारका लागि अपिल गरे पनि सरकारले अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन छलफल हुने बताइएको छ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले माओवादी नेतृत्वको सरकारले वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ताप्लेजुङमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना एक सय ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको छ।
-480x320.jpg)
