कुनै पनि देशको नीतिले उक्त मुलुकको अनुसन्धानात्मक मार्गचित्र कोर्छ । राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको मानवलाई चन्द्र धरातलमा हिँडाउने लक्ष्यले अन्ततः अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री चन्द्रमामा पुगे । संक्रमणकारी रोग एड्सको निदानका लागि अनुसन्धानमा अरबौँ डलर खर्चिएका कारण अहिले संक्रमित बिरामी सामान्य नागरिकभैmँ जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे । क्यान्सरको इलाजका लागि अहिले संसारमा प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा अधिक घनराशि खर्च भइरहेको छ । नेपालको १० वर्षको बजेटभन्दा अधिक धनराशि केवल अर्वुद रोगको अनुसन्धानमा विश्वले खर्चिनुले विज्ञानका अनुसन्धान कति महँगा छन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । क्यान्सरमात्र होइन, विज्ञानका प्रत्येक अनुसन्धान महँगा हुने भएकाले अल्पविकसित मुलुकका लागि आधुनिक अनुसन्धानमा रकम खर्चन कठिन हुन्छ । त्यसैले गरिब मुलुकले आधुनिक महँगा अनुसन्धानमा रकम खर्चिनुको बदला आफ्ना स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गरी अनुसन्धानका लागि छुट्याइएका रकमको अत्यधिक उपयोगको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने मान्यता आए। 

विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २.५ प्रतिशत रकम अनुसन्धानमा खर्च भएको देखिन्छ भने विकसित मुलुकले आफ्नो बजेटको झण्डै ३ देखि ४ प्रतिशत रकम रिसर्चमा विनियोजन गरेको पाइयो । विश्वले सालाखाला अढाइ प्रतिशत बजेट अनुसन्धानमा लगानी गरेको अवस्थामा नेपालले भने वैज्ञानिक उत्खननमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम खचिएको पाइयो । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा ल्याब व्यवस्थापन र तलबभत्तामै खर्च हुने गरेको देखियो । त्यसैले नेपालले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्याे भन्ने माग जायज देखिन्छ । सम्पन्न मुलुकको बजेटको आकार ठूलो हुने भएकाले उनीहरूले अनुसन्धानमा खर्चने धनराशि अत्यधिक हुन्छ । त्यस्तो अबस्थामा उनीहरूको रकम केही तल–माथि परे पनि विनियोजित रकमले न्यायोचित परिणाम दिन सक्छ । तर हाम्रो जस्तो अनुसन्धानमा न्यून रकम खर्चने मुलुकले आफ्नो पैसाको पूर्ण उपयोग होस् भन्ने कुरामा चनाखो हुन आवश्यक देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के/कस्ता अनुसन्धानमा खर्चिएको रकमलाई न्यायोचित भन्ने ?

खरबौँ डलर लगानी गर्दा पनि हालसम्म फेला पार्न नसकेको क्यान्सरको औषधि जडीबुटीको धुलोमा फेला पार्न नसकिएला भन्ने के छ र ? कदाचित त्यसो गर्न सकिए प्याटेन्टमार्पmत स्थानीय झार बेचेर नेपाल धनी हुन के बेर ?

रसायनशास्त्रको प्राध्यापकले केमेस्ट्रीको अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनु, फिजिक्समा दीक्षित जनशक्तिले भौतिकशास्त्रको अन्वेषणमा अधिक रकम खर्च गर्नुप¥यो भन्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तै भावना अन्य क्षेत्रका प्राविधिकमा पाइनु अन्यथा होइन । अनुसन्धानका लागि सम्पन्न देशले मात्र अरबौँ डलर खर्च गर्दैन बरु नित्तान्त नाफाका लागि खोलिएका कम्पनीहरूले समेत रिसर्चमा ठूलो धनराशि लगानी गर्छ । उदाहरणका लागि औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी रोसले सन् २०१३ मा एकै वर्ष आफ्नो तिरोको २० प्रतिशत अथवा १० अरब डलर खर्चियो औषधिको अनुसन्धानमा । त्यस्तै जापानिज कार उत्पादक कम्पनी टोयोटाले प्रतिवर्ष नवीन मोटरकारको अनुसन्धानमा सालाखाला १० अरब अमेरिकी डलर खर्चन्छ । रिसर्चमा गरिएको लगानीले भविष्यमा ठूलो मुनाफा कमाउन मद्दत गर्ने भएकाले फाइदाका लागि स्थापना गरिएका कम्पनीहरू ठूलो राशि अनुसन्धानमा खर्चन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको आयुर्विज्ञान अनुसन्धानमा लगानी गर्ने सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा ठूलो संस्था ‘एनआइएच’ का निर्देशक फ्रान्सिस कोलिनले सन् २०१० मा आफ्नो संस्थामार्पmत लगानी भएको रकमले एक वर्षमा अढाइ गुणा प्रतिफल दिने भएकाले अनुसन्धानमा धेरैभन्दा धेरै रकम विनियोजन गर्न संसद्लाई आग्रह गरे । उपरोक्त उदाहरणहरू निजी कम्पनीमात्र होइन, कुनै पनि सरकारले समेत अनुसन्धानमा लगानी गर्नुको मुख्य कारण अन्ततः मुनाफा आर्जन भएको देखियो । तसर्थ, देशलाई सम्पन्न बनाउन नेपालले पनि रिसर्च लगानी बढाउन आवश्यक देखियो । विश्वविद्यालयहरू नवीन आविष्कारका उद्गमस्थल भएकाले अनुसन्धानहरू यिनैमार्पmत हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत रहेन । तर विश्वविद्यालयहरू सक्षम नहुँदासम्म अन्य काविल निकायलाई अनुसन्धानको काम गराउन नसकिने होइन।

नेपालका विश्वविद्यालयबाट बर्सेनि दर्जनौँ अनुसन्धानकर्ताले विद्यावारिधिको उपाधि पाएका छन् । सीमित स्रोत र साधनका अतिरिक्त विद्यावारिधिको अवसर प्रदान गर्ने प्राध्यापक तथा विभागहरू धन्यवादका पात्र हुन् नै । प्रतिकूल अवस्थामा उच्च तालिमको अवसर दिँदादिँदै पनि नेपालका अनुसन्धान स्तरीय भएनन् भन्ने लाञ्छना लगाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो आरोप लगाउनुअघि एकै विश्वविद्यालयमात्र होइन, बरु एउटै गुरुको ल्याबबाट एकै समयमा दीक्षित भएका विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमताका बीचमा अतुलनीय विभेद भएको यथार्थ स्मरण आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००९ को चिकित्साशास्त्रको नोबल पुरस्कार युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोकी प्राध्यापक एलिजाबेथ ब्ल्याकबोर्न र उनकैै ल्याबबाट विद्यावारिधि गरेकी क्यारोल ग्राइडरले संयुक्तरूपमा पाए । तर त्यही ब्ल्याकबोर्नकै ल्याबबाट पिएचडी गरेका केही वैज्ञानिकले उपयुक्त अनुसन्धानको अवसर नपाएको पनि देखियो । क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी क्याल्टेकबाट दीक्षित हुन कम्तीमा दुईवटा वैज्ञानिक खोजको प्रकाशन अनिवार्य हुन्छ भने अमेरिकाकै दर्जनौँ विश्वविद्यालयले एउटा पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रकाशन नगरेका अनुसन्धानकर्तालाई समेत पिएचडीको उपाधि प्रदान गर्छ । संसारको अभ्यास हेर्दा सबै विद्यावारिधि समान होइनन् र तिनीहरूलाई एउटै साँचोमा राखेर तुलना गर्नुहुदैन भन्ने बुझिन्छ। 

४ दशकअघिसम्म आर्थिक अवस्थाका कारण चीनले अनुसन्धानमा उल्लेख्य रकम खर्चन सक्ने अवस्था थिएन । खर्चिलो रिसर्च गर्नु उनीहरूको काबुको विषय थिएन । चीनका उच्च विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीको समेत अनुसन्धानात्मक कृतिहरू वैज्ञानिक पत्रिकामा छापिन कठिन थियो त्यसबेला । आर्थिक अभावका कारण आधुनिक अनुसन्धान गर्न नसकेको बहानामा विद्यार्थीलाई दीक्षित नगराउँदा उनीहरूप्रति अझ अन्याय हुने ठहर गर्दैै चिनियाले नयाँ रणनीति ल्याए । अनुसन्धानात्मक प्रकाशन नभए पनि वैज्ञानिक उपकरण चलाउन कौशल हासिल गरेका विद्यार्थीलाई विद्यावारिधिको उपाधि दिए चिनियाहरूले । कोरा किताबी ज्ञान हासिल गरेका नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकका विद्यार्थीको तुलनामा औजार चलाउन जान्ने चिनिया विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धी देखिए । युरोप तथा अमेरिकी युनिभर्सिर्टीमा चिनिया विद्यार्थीले स्थान पाए । मेहनती चिनियाहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरे, स्थापित अनुसन्धानकर्ता भए। 

पछिल्लो समय चीनको आर्थिक अवस्था फेरियो । आर्थिक सवलतासँगै उनीहरूले अनुसन्धानमा लगानी बढाउँदै लगे । विगतमा अपकरणीय दक्षतामा विद्यावारिधि दिने चीनले स्तरीय अनुसन्धानलाई पिएचडीको पूर्वसर्त बनायो । चिनिया विश्वविद्यालय संसारका प्रतिस्पर्धी अनुसन्धानस्थल बने । पछिल्ला वर्ष चीन र अमेरिकाको अनुसन्धान खर्च समान देखिन्छ । सस्तो जीविका खर्च भएको चीनले उत्तिकै पैसाको लगानीमा अमेरिकाभन्दा बढी अनुसन्धान गर्नु अस्वाभाविक रहेन । उपल्लो श्रेणीको अनुसन्धानका कारण चिनियाहरूले अत्यधिक व्यापारिक अग्राधिकार ‘प्याटेन्ट’ पाउने निश्चित छ । अनुसन्धानात्मक सफलताले देशको अर्थतन्त्र अझ सवल हुने भएकाले आउँदा दिनमा चीनको आर्थिक अवस्था अझ सवल हुने निश्चित देखियो । आर्थिक उन्नतिसँगै चीनले प्रतिकूल अवस्थामा विदेशिएका वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गर्याे। विदेशमा पाउने सुविधा र अनुसन्धानको अवसर जन्मस्थलमै पाउने भएपछि कसलाई स्वदेश जान मन लाग्दैन र ? हजारौँ चिनिया मूलका प्राध्यापक चीन फर्किए, अनुसन्धानमा लागे। 

अनुसन्धानमा धेरै धनराशि खर्चन नसक्ने हाम्रा लागि कस्तो योग्यता भएको विद्यार्थीलाई विद्यावारिधि दिने भन्ने सम्बन्धमा चिनिया मोडल सान्दर्भिक देखिन्छ । कीर्तिपुरको केमेस्ट्री सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा थन्किएर बसेका एनएमआर, मास जस्ता उपकरणमा दक्ष बनाएर रशायनशास्त्रमा विद्यावारिधि दिँदा अन्यथा हँुदैन । त्यस्तै अभ्यास अन्यत्र सुरु गर्दा जायजै होला । उपकरणमा दक्षता हासिल गरेपछि नेपाली विद्यार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ल्याब पहँुचमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा हामीले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै थोरै लगानीमा कसरी स्तरीय अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 

आर्थिक सम्पन्नता तथा सैन्य तागत भएका मुलुकले संसारलाई आफूअनुकूल कसरी चलाउँछ भन्ने यथार्थ हेरौँ । तीन/चार दशकअघिसम्म तराईका सिरहा, सप्तरी जिल्लामा व्यापक गाजा खेती हुन्थ्यो । त्यस भेगका किसानको आम्दानीको स्रोत थियो उक्त बाली । पश्चिमा मुलुकमा बर्जित गाँजा नेपालमा खुलेयाम खेती भएको उनीहरूलाई चित्त बुझेन । गाजा मास्न अमेरिकी दबाब प¥यो । पश्चिमा लगानीमा गाजा खेती नास गरियो । समयसँगै गाजाप्रतिको अमेरिकी धारणा फेरियो । विगतमा वर्जित लागु पदार्थलाई अहिले अमेरिकाको झण्डै आधा भूभागले प्रतिबन्धात्मक पदार्थ मान्दैन । खुलेयाम बिक्री भएपछि आगामी दिनमा सस्तो गाजा आपूर्ति अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, नेपालमा खेती गरिने गाजा अन्यत्रबाट आयातीत झारभन्दा सस्तो हुने देखिए आउँदा दिनमा अमेरिकाले गाजा खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न नेपालमा रकम नखन्याउला भन्न सकिन्न । 

हिमालय पर्वत सदियौँदेखि जडीबुटीको भण्डार रहँदै आयो । आयुर्वेदिक औषधि व्यापक उपयोगमा थियो भरतखण्डमा । जडीबुटी नभएको पश्चिमा मुलुकमा आयुर्वेदको प्रभाव हुने कुरा भएन । तसर्थ, आधुनिक औषधिको प्रबर्धन गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो । अंग्रेजी औषधिको आविष्कार भयो । भारतीय महाद्वीपमा बेलायती शासन स्थापना भएपछि आफ्नो औषधिको बजार बढाउनु उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्याे। आयुर्वेदको दुस्प्रचारबिना अग्रेजी औषधिको बजार विस्तार सम्भव थिएन । तसर्थ, आयुर्वेदिक ओखतीले मानवमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भ्रम पैmल्याइयो । संसारलाई शासन गर्ने बेलायतीसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता भएन । आयुर्वेदिक अनुसन्धान निकाय बन्द भए, सरकारी सहयोग घटे । दुस्प्रचारले मानिसमा जडीबुटीप्रति विश्वास घट्यो । भारतीय महाद्वीप अंग्रेजी औषधिमा आश्रित भयो । सामान्य रोगको इलाजमा पनि विदेशमा उत्पादित औषधिमा भरपर्नु बाध्यता बन्यो । पैसा विदेशियो। 

आर्थिक सम्पन्नताले चीनको बोली अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजमा वजनदार हुँदो छ । त्यसै क्रममा गत वर्ष दशकौँदेखि उपेक्षित आयुर्वेदिक औषधिलाई आफूले प्रबर्धन गर्ने उद्घोष ग¥यो चीनले । आयुर्वेद औषधिले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले त्यसो नगर्न पश्चिमा मुलुकले चीनलाई भने । हजाराँै वर्षदेखि गाउँघरमा उपयोग हुँदै आएका जडीबुटीले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपार्ने प्रस्ट्यायो चीनले । सदियौँदेखि खोकी लाग्दा ख्याइने अदुवा र महको घोलले मान्छेमा प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने कसले पत्याउँछ ? चीनको अडानका कारण अब विश्वमा जडीबुटीमा आश्रित औषधि प्रवर्धन हुने निश्चित देखिएको परिवेशमा नेपालको प्राथमिकता आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्दा लाभदायी हुने देखियो । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जडीबुटीमा आधारित अनुसन्धान गर्दा थोरै लगानीमा सकारात्मक परिणाम पाउन सकिन्छ । खरबौँ डलर लगानी गर्दा पनि हालसम्म फेला पार्न नसकेको क्यान्सरको औषधि जडीबुटीको धुलोमा फेला पार्न नसकिएला भन्ने के छ र ? कदाचित त्यसो गर्न सकिए प्याटेन्टमार्पmत स्थानीय झार बेचेर नेपाल धनी हुन के बेर ? 

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०३:२५ मंगलबार